गोर्खाल्याण्डलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइनुपर्छ- सुब्रमनियन स्वामी

कालेबुङ, 11 फरवरी


भाजपाले लोकसभा चुनावमा गोर्खाका लागि दुइ प्रतिवद्धता जनाएको थियो। 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने र स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले शीतकालीन सत्र र बजट सत्र दुवैमा यी मुद्दाको उठान गरिसकेका छन्। तर भाजपाको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आइरहेको छैन।

अहिले दार्जिलिङमा छैटौं अनुसूची लागू गर्ने पुरानो मागमा गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले प्रदर्शन गरिरहेको छ। गृहमन्त्री अमित शाहले सिएए छैटौं अनुसूची क्षेत्रमा लागू नहुने बताइसकेका छन्। गोरामुमोले भनेको छ, दार्जिलिङको भूमि र गोर्खाको सुरक्षाको लागि छैटौं अनुसूची लागू गरिनुपर्छ। सिएए र एनआरसीबाट दार्जिलिङलाई अलग राख्न पनि छैटौं अनुसूची दिइनुपर्छ।

सिएए र एनआरसीले गोर्खा लगातार असुरक्षित रहेको भन्दै यस्तो माग गरिएको हो। तर सांसद राजु विष्टले छैटौं अनुसूचीको मागलाई गोर्खाबीच सिएए र एनआरसीबारे ‘भ्रम फैलाउने मुद्दा’ भनेका छन्।  उनले सिएए र एनआरसीबाट गोर्खा असुरक्षित नरहेको तर केही दलले यसबारे भ्रम फैलाइरहेको बताएका छन्।

हिजोमात्र  विष्ट र अलिपुरद्वारका सांसद जोन बारलाले गृहराज्य मन्त्री नित्यानन्द रायसित भेटेर ज्ञापन दिएका थिए। उनीहरूले शीघ्र नै केन्द्र सरकारले गोर्खा सुरक्षाको प्रत्याभूत (ग्यारेन्टी)को लागि सरकारी अधिसूचना जारी गरिनुपर्ने माग गरेका थिए।

शीघ्र नै स्थायी राजनैतिक समाधानको प्रक्रिया अघि नबढाए गोर्खामा सिएए र एनआरसीबारे भ्रम फैलिएर जाने र यो भाजपाको लागि सही नहुने भन्दै सांसदहरूले शीघ्र नै त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

गृह मन्त्रालयका संयुक्त सचिव सुदेश कुमार शाहीले  पश्चिम बंगाल सरकारलाई त्रिपक्षीय वार्ताको लागि पत्राचार गरेको तर त्यसको जवाब नआएको विष्टलाई बताएका थिए। त्यसैले विष्टले बंगाल सरकार इच्छुक नरहे द्वीपक्षीय वार्ता गरेर भए पनि स्थायी राजनैतिक समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

यस्तोमा भाजपाका वरिष्ट नेता सुब्रमनियन स्वामीले एउटा ट्वीट गरेर सोही कुराको उठान गरेका छन्।  भाजपाले आफ्नो संगठनात्मक संस्कृतिलाई 2014 देखि नै हेर्नुपर्ने बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘हामीले धेरै राज्यलाई विभिन्न प्रतिवद्धता देखाएका थियौं। त्यो सबै हामीले पूरा गर्न सकेनौं। गोर्खाल्याण्ड सर्वोच्च प्राथमिकता हो। वादाअनुसार यसलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइनुपर्छ।’

स्वामीको ट्वीटले केही त सङ्केत गरेकै छन्। केन्द्र सरकारको योजनाको अन्तर्यमा केन्द्र शासित प्रदेश हुनै सक्छन्। तर  यसलाई लागू भने कहिले गर्ने हो त्यो पक्का छैन।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया