सासंद राजु विष्ट किन छैनन् त गम्भीर?

विज्ञापन

आलोचना

सुबास घिसिङले धोका दिएको कुरा गर्ने विमल गुरुङले पनि धोका नै दिए, त्यही विमल गुरुङले विनय तामाङले धोका दियो भन्छन्। एकार्कालाई दोष दिनेले आफ्नो अनुहार हेर्ने संस्कार पनि छैन। केही कार्यकर्ताले सोसल मिडियामा कमेन्टकमेन्ट खेल्दैमा गोर्खा मुद्दाका लागि चलिरहेको कुटनीति बद्लिने होइन। यसैले मुद्दाको लागि ‘म गम्भीर छु’ भन्न अघि दलीय इमान्दारिता देखाउन जरुरी छ। त्यो इमान्दारिता हो गठबन्धित दलले तत्कालै बैठक गरेर छैटौं अनुसूचीको गतिविधि रोक्नु। यदि यसो गरिएन भने सबैले निर्धक्क बुझ्दा हुन्छ, यहाँ सुझबुझमा जनतालाई लोप्पा खुवाउने खेल चलिरहेको छ। सबका सब बैमान छन्।


मनोज बोगटी


सांसद राजु विष्ट दार्जिलिङका मुद्दालाई लिएर इमान्दार रहेको बताउनेहरूमा केवल विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बाँचेको छ। यो यसकारण पनि छ, कि उसित भाजपाको जयजयकार गाउने बाहेक अर्को विकल्प छैन। भाजपाको नियतको विरोध गर्नै वित्तिकै विमल गुरुङ दिल्लीबाटै पक्रा पर्ने सम्भावना व्यापक छ। विमल बाँच्यो भने मुद्दा बाँच्छ। तर साँच्चै बाँच्दैछ त मुद्दा?

अहिलेलाई क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी ‘गतिविधि हेरिराखौं’ मानसिकतामा छ। यसै पनि क्रामाकपा त्यस्तो दल होइन जसले पहाडको राजनीतिमा गतिलो हस्तक्षेप गर्नै सकोस्। हस्तक्षेप गर्ने हिम्मत राखोस्।

चाहे 2017 को आन्दोलन होस्, चाहे जिएमसीसी होस्, चाहे विनय तामाङ समूहद्वारा गरिएको जिटिए सम्झौता होस्, सबैमा क्रामाकपालाई निरिह देखिएकै हो। त्यतिखेर मोर्चाका दुइ नेता जिटिए ग्रहण गर्दै थिए, जिएमसीसीका 14 वटा दल चुप।

यी दलहरु यति निरिह कि जिएमसिसीको बहुसंख्यक दलले विनय तामाङलाई चुपचाप बाटो छोडिदियो। चाहेको भए बहुसंख्यक दलले विनय तामाङको विरुद्ध आन्दोलन गर्न सक्तैन थियो त? गर्नुपर्ने बेला गरेन। यसको अर्थ अघोषितरुपमा, मौनरुपमा विनय तामाङले चालेको पहल तत्कालीन स्थितिमा सही मानिएको बुझिन्छ। सही नहुँदो हो त विरोधमा सडक उत्रन्थे। आन्दोलन बिगार्दा को पो चुप बस्न सक्छ र। तर बहुसंख्यक दलले त्यस्तो केही गरेन। बङ्गाल सरकारको आक्रामक रवैयाको डरमा विनय तामाङले जिटिए थाप्नु  र बङ्गाल सरकारको आक्रामक रवैयाको डरमा चुपचाप समर्थन गर्नु र जिटिए पुनर्स्थापित हुन दिनु, एकै किसिमको अपराध (यदि अपराध मानियो भने) होइन त?

अहिले विनय तामाङलाई गद्दार भन्दै बसिरहेको छ। वास्तवमा यिनीहरूलाई विनय तामाङलाई गद्दार भन्ने हक छैन। उनीहरू आफै गद्दार हुन्। जो बहुसंख्यामा हुँदा हुँदै पनि विनय तामाङको जिटिए सम्झौताको विरुद्ध रणनीतिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रनै सकेन।

जहाँ पनि बहुसंख्यक गठबन्धन् हुन्छ, त्यो किन यति लुच्चो हुन्छ पहाडमा?

दालमा कालो कतै न कतै छ।

गोर्खालिग  जो छ, एकदर्जन समर्थक बोकेर बाँचेको पार्टी हो। त्यो पनि दुइ खेमामा विभक्त छ। यो पार्टी आफैमा लुते छ, मिडिया वयानबाहेक गोर्खालिगले गतिलो कदम चालेको कहीँ देखिएको छैन। मिडिया वयानले बँचाइरहेको गोर्खालिगले मौजुदा स्थितिलाई उपलब्धीमूलक राजनैतिक दिशा दिन्छ भनेर  सोच्नु पागलको उपाधी भिर्नु हो।

त्यसपछि अरु झिनामसिना दलहरू पनि छन्, जसका अध्यक्ष, सचिवलाई आफू कुन मुद्दामा बोलिरहेको छु र आफ्नो दलीय टिप्पणीको ओजन कत्ति हो भन्ने कुरैसमेत थाहा छैन।

लोकसभा र विधान सभा चुनाउको लागि भाजपासित जति पनि दलले गठबन्धन गरेको छ, ती दलहरू गठबन्धनको भजन गाएर रामको पूजा गर्नै व्यस्त देखिएको छ। देशमा भक्तिगिरी गतिलै रोग छ। दार्जिलिङमा त्यो रोग सर्नु स्वाभाविक नै हो।

पहाडमा भने मूलमुद्दाबाट निस्किएर राजनैतिक आकांक्षाले अर्कै बाटो समातिसकेको छ। रामभक्तहरूलाई चिसो न तातो। चिलाइ न कनाइ।

यसो त राजु विष्टलाई गठबन्धित दल गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले छैटौं अनुसूचीको मुद्दा उठाउँदा कुनै गुनासो छैन। उनले बारम्बार भनिसकेका छन्। गोरामुमोले आफ्नो मुद्दा उठाउनै सक्छन्। यो गणतान्त्रिक अधिकार हो। तर त्यसले मूल मुद्दालाई किनारिकृत गर्ने स्पेस तयार गर्दैछ भने त्यसबारे चिन्ता गर्ने जिम्मेवारी विष्ट कै हो।

गोरामुमोको आफ्नो मुद्दा उठाउने अधिकार छ भनेर राजु विष्टले गोरामुमोलाई छुट दिन यसकारण पनि मिल्दैन किन भने गोरामुमो भाजपाको गठबन्धित दल हो। लोकतन्त्रमा गठबन्धनको अर्थ मूल मुद्दालाई अघि बढाइराख्ने ‘सामुहिक शक्ति’ हो। त्यही सामुहिक शक्तिलाई दुर्बल पार्ने काम गठबन्धित दलका कुनै साथीले गर्छ भने उसले गठबन्धनको धर्ममा नै चोट पारेको भन्ने हुन्छ।

सामुहिक शक्ति बचाइराख्नु हो भने गठबन्धित दलभित्र आन्तरिक सुझबुझ र सामुहिक रणनीतिगत कार्यक्रम तय गरिएको हुनुपर्छ। यदि गठबन्धनले एकार्कामा नै सुझबुझ बनाउन सक्दैन भने त्यो गठबन्धित दलको कमजोरी हो। यो कमजोरीको कारण जनमुद्दालाई ओझल पार्ने गतिविधि बढेमा त्यसको दोष केवल गोरामुमोलाई जाँदैन, गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई जान्छ।

सबैभन्दा धेर भारतीय जनता पार्टीलाई नै जान्छ। भारतीय जनता पार्टीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीको मुद्दा उठाउँदा गठबन्धित दलले देखेको सपनालाई कुठराघात गर्ने सम्भावना प्रवल बन्छ, यो मूल मुद्दाको लागि घातक अभ्यास हो।

यति जान्दा जान्दै पनि राजु विष्टलाई गोरामुमोको गतिविधिले फरकै नपार्नु भनेको राजु विष्टको इमान्दारितामा शङ्का उठ्नु हो।

यसै पनि भाजपा गोर्खाका मुद्दामा उस्तो इमान्दार देखिँदैन। 2017 को अनिश्चितकालीन बन्द खुलाउन केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्ताको आश्वासन दिएको थियो। बन्द खुल्यो तर वार्ता भएन। केन्द्रले राज्य सरकारलाई वार्ताको लागि पत्राचार गरेको त बताइरहेको छ, तर त्यसको आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन।

केन्द्रले चाह्यो भने राज्य सरकारलाई वार्ताको लागि बाध्य पार्नै सक्छ। गृहमन्त्री अमित शाह वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रीय फ्लोरमा बहस आउने गरी बङ्गाल सरकारलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेको कतै सुनिएको छैन।

गोर्खाका मुद्दा भाजपालाई निक्कै गम्भीर मुद्दा हो भनेर लाग्नु हो भने भर्खरैको भेटमा नरेन्द्र मोदीले यसबारे ममता व्यानर्जीसित कुरा गर्नै सक्थे। अमित शाह आफैले मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित कुरा राख्नै सक्छन्। राज्यगृहमन्त्रीलाई यसबारे जिम्मेवारी दिनै सक्छन्। राजु विष्टले वार्ताको लागि आफ्नै राज्य गृह मन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाउनुपर्ने स्थिति नै आउँदैन थियो।  गृहमन्त्रालयले यसप्रकारको पत्राचार अनेकौं गर्छन्, तर त्यसको ‘इम्पोर्टेन्स’ राष्ट्रीय सतहमा बहस हुने गरी आए मात्र बढ्छ।

यसैले केन्द्रले राज्यलाई वार्ताको लागि पत्राचारै गरे पनि बङ्गाल सरकारले त्यसलाई दवाबकोरूपमा नलिनै सक्छ। पत्र पठाएरै मात्र राज्यलाई दवाब हुँदैन। भाजपा सरकारले गोर्खाको मुद्दाको वार्ताको लागि दवाबमूलक कुनै गतिविधि गरेको छैन।

यसको अर्थ गोर्खाको मुद्दामा भाजपा गम्भीर नहुनु हो भन्ने बुझिन्छ। गोर्खाको मुद्दामा गम्भीर नहनु भनेको गोर्खाको मुद्दालाई भाजपाले आफ्नो फाइदाकै लागि प्रयोग गर्नु हो। संसाद राजु विष्टले सदनहरूमा बारम्बार मुद्दा उठाइरहेता पनि किन त्यसलाई केन्द्रले गम्भीरतासित लिइरहेको छैन?

राजु विष्ट आफैमा मुद्दाप्रति गम्भीर होलान्, तर त्यो उनको नितान्तै निजि इमान्दारिता हो। गोर्खाका मुद्दालाई त भारतीय जनता पार्टी र केन्द्र सरकारको इमान्दारिता चाहिएको हो। राजु विष्ट त पार्टी र केन्द्र सरकारको रिमोटले चल्ने हो। केन्द्र र पार्टीले जुन रणनीति बनाउँछ, विष्ट त्यसैलाई बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ता हुन्। यदि केन्द्र र भाजपा गोर्खा मुद्दामा इमान्दार नरहेको खण्डमा र उनलाई जे निर्देश दिइन्छ, त्यसैमा चल्ने हो भने राजु विष्टको निजि इमान्दारिता गोर्खालाई कहाँ काम लाग्छ त?

राजु विष्टको पहिलो प्राथमिकता भाजपा हो। केन्द्र सरकारको निर्देश हो, गोर्खाको मुद्दा होइन। राजु विष्टको पार्टी दार्जिलिङको क्रामाकपाजस्तो उदार छैन। जसले दक्षिणपन्थी कट्टर हिन्दूवादी र फासिस्ट भाजपासित मुद्दाकै लागि हात मिलाओस्। आफ्नो दलीय सिद्धान्तमा मुद्दाको लागि सम्झौता गरोस्।

भाजपाको लागि त गोरामुमोको मुद्दा नै फाइदाकारी मुद्दा हो। यसै पनि पहाडमा जुन मुद्दाबारे आन्दोलन चल्छ, केन्द्रले त्यसैबारे चिन्तन गर्ने हो। र अहिले पहाडमा भइरहेको गोरामुमोको आन्दोलन छैटौं अनुसूचीको हो।

यस्तोमा राजु विष्टलाई गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको मुद्दाले फरक नपार्नु भनेको विष्ट भाजपा र केन्द्रको त्यही निर्देशनमा हिँड्नु हो, जुन उनीहरूको लागि फाइदाकारी छ।

किन भने भाजपाको लागि गोरामुमोले गोर्खा समाधानकोलागि यस्तो स्पेस तयार गर्दैछ, जसलाई भोलि स्थायी राजनैतिक समाधानकोरुपमा हेर्ने मौका मिल्छ। छैटौं अनुसूची यस्तो मुद्दा हो, जसले बंगालको भोट बिगार्दैन।

गोर्खाका स्थायी राजनैतिक समाधान यदि बङ्गालबाट छुट्टिने हो भने 2021 को भोट बिग्रन्छ। के गोर्खाको मुद्दाको लागि भाजपा बङ्गालको भोट बिगार्न चाहन्छ र?

पक्कै चहाँदैन।  छैटौं अनुसूची यस्तो मुद्दा हो, जसबारे बङ्गाल सरकारलाई आपत्ति नै छैन। कथङ्काल भाजपाले बङ्गालमा सरकार बनाइहाले पनि बङ्गालका भाजपा दार्जिलिङ, तराई र डुवर्स चुँडाउन चहाँदैन। भाजपाको पहिलो प्राथमिकता हो, पार्टी। पार्टीका कार्यकर्ताले बोकेको सेन्टिमेन्ट। पार्टी र कार्यकर्ताको सेन्टिमेन्ट बिगारेर के भाजपा स्थायी राजनैतिक समाधान गर्न चहान्छ त?

राजु विष्टले छैटौं अनुसूचीको मुद्दालाई उठ्न दिइरहेका छन्। यसको उद्देश्य बङ्गालको राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर र गोर्खाको मुद्दामाथि केन्द्र र भाजपाको रणनीतिअनुरुप नै हो। यदि राजु विष्ट गोर्खाका मुद्दामाथि इमान्दार हुनु हो भने भाजपा र केन्द्रको लागि समाधनको उपायको स्पेस खडा गरिरहेको छैटौं अनुसूचीको गतिविधि रोक्थे।

यसको लागि विष्टले तत्कालै गठबन्धित दलको बैठक बोलाउँथे। यसै पनि सर्वदलीय स्टेयरिङ कमिटी बनाउने घोषणा राजु विष्टले गरेकै हुन्। तर मनोज देवानले त्यसलाई गम्भीरतासित लिएनन्। गम्भीरतासित नलिनुमा भाजपाकै निर्देश हाबी छ। किन भने सर्वदलीय स्टेयरिङ कमिटी बनियो भने भाजपा मूल मुद्दाको लागि दवाबमा पर्छ। भाजपा यस्तो दवाबमा बस्न चहाँदैन। यो नियतगत रणनीति हो।

राजु विष्टले न त सर्वदलीय बैठक गरेर मुद्दामा सुझबुझ बनाए, न त स्टेयरिङ कमिटी नै बनाए। राजनैतिक चलखेलको गम्भीरता नपछ्याएकै कारण पहाडमा दलहरूले गोर्खाको मुद्दामा रोटी सेक्ने गरेका हुन्। चाहे गोर्खाल्याण्डको नाममा दागोपाप थाप्ने सुबास घिसिङ होस्, चाहे सुबास घिसिङलाई खेदाएर गोर्खाल्याण्डको नाममा जिटिए थाप्ने विमल गुरुङ होस्, चाहे रणनीतिको अभावमा आन्दोलन बिगारेको पच्छतापमा जिटिए ग्रहण गर्ने विनय तामाङ होस्।

उनीहरूको रणनीतिक दाउपेचलाई गम्भीरतासित विचार गरेर गलत बाटो सच्याउने संस्कार सचेत वर्गमा हुँदो हो, बौद्धिकहरूमा हुँदो हो, पहाडका जनताले दुःख पाउने थिएनन्।

सुबास घिसिङले धोका दिएको कुरा गर्ने विमल गुरुङले पनि धोका नै दिए, त्यही विमल गुरुङले विनय तामाङले धोका दियो भन्छन्। एकार्कालाई दोष दिनेले आफ्नो अनुहार हेर्ने संस्कार पनि छैन। केही कार्यकर्ताले सोसल मिडियामा कमेन्टकमेन्ट खेल्दैमा गोर्खा मुद्दाका लागि चलिरहेको कुटनीति बद्लिने होइन।

यसैले मुद्दाको लागि ‘म गम्भीर छु’ भन्न अघि दलीय इमान्दारिता देखाउन जरुरी छ। त्यो इमान्दारिता हो गठबन्धित दलले तत्कालै बैठक गरेर छैटौं अनुसूचीको गतिविधि रोक्नु। यदि यसो गरिएन भने सबैले निर्धक्क बुझ्दा हुन्छ, यहाँ सुझबुझमा जनतालाई लोप्पा खुवाउने खेल चलिरहेको छ।

सबका सब बैमान छन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया