प्रश्नको कठघरामा भागोप

विचार

आजसम्मको अधकल्चो मुद्दाहरु, जातिभित्र अन्योलताको स्थिति, जातिमा एकाग्रता हिनता, मुल मुद्दालाई प्रभावशाली ढङ्गमा सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्न नसक्नु यी सबै सठिक नेतृत्वको अभावको नतिजा हुन् । यस्तोमा गोर्खाका लिजेन्डहरूलाई मुद्दा र यसको उद्देश्यसित जोडेर राष्ट्रीयस्तरको बौद्धिक सङ्गठन, कानूनी सङ्गठन, संविधान विशेषज्ञको सङ्गठनहरुको विस्तार गरि सबैलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने पहल गर्नु गोर्खाको ‘छाता’ मानिएको सङ्गठनको जिम्मेवारी हुँदछ ।


बबिता मादेन


भारतीय गोर्खा परिसङ्घको 20 औं राष्ट्रिय परिषद भर्खरै मात्र असमको राजधानी गुवाहाटीमा सम्पन्न भयो । देशका विभिन्न राज्यबाट आएका परिसङ्घका प्रतिनिधिगणहरुले अंशग्रहण गरेको उक्त कार्यक्रममा भारतीय गोर्खा युवा परिसङ्घका 21 सदस्यीय राष्ट्रिय समितिका शपथ ग्रहण कार्यसँगै बैठकमा सर्वसम्मतिले गुवाहाटी घोषणापत्र 2020 प्रेषित गरेको सञ्चार माध्यमबाट जान्न पाइयो ।

सभामा पारित सात बुँदे घोषणाहरुमा केही राष्ट्रिय अनि केही आञ्चलिक समस्याहरुलाई उठान गरिएको छ । उक्त घोषणापत्रभित्र समेटिएका बुँदाहरुमाथि मनन गर्दा कसैलाई पनि घोत्लिनु बाध्य गराउनु स्वभाविक हुन जान्छ । उसो त वर्तमानमा सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खा समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्गठन भनेको भारतीय गोर्खा परिसङ्घ नै हो ।

भारतमा ढेड करोड गोर्खाह छौँ भन्दै हल्ला गर्ने हामीभित्र बलियो, मजबुत, स्वतन्त्र, निष्पक्ष राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठनहरुको अकाल हुनु गोर्खाहरुको निम्ति अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा पनि हो ।

भारतीय गोर्खाहरुको धेरै लामो राजनीति, सामाजिक इतिहासमा हालसम्म विभिन्न राजनैतिक दलहरुलाई टक्कर दिन सक्ने कुनै सङ्गठन जन्मन सकेन या त जन्मेर पनि हुर्कन सकेन जसको कारण जातिको प्रत्येक क्रियाकलापमाथि राजनीति नै हावी भइरह्यो अनि गोर्खा समुदायले आफ्नो समस्या उन्मुलन हेतु सदैव राजनीति कै अनुहार ताकिरहनु पर्ने बाध्यता पनि बनिरह्यो, बनिरहेको छ ।

यस दृष्टिले दुबो बनी भागोपले आफुलाई निरन्तरता दिइरहेको छ भलै आफ्नो सक्रियताले अरुको ध्यानाकर्षित गरोस्-नगरोस् । यो पनि सत्य हो, टाढाबाट हेरेर अरुको गल्ती खुट्यानु अथवा निर्देश दिइरहनु सजिलो हुन्छ तर जो मैदानमा छ उसलाई नै थाह हुन्छ कि मैदानमा उत्रिएर अभ्यास गर्नु कति पसिना बगाउनु पर्छ ।

साँचो यो पनि हो, गर्नु साह्रो हुन्छ तर गरिसकेपछि जनताको अपेक्षा अनुरुप गर्न नसके त्यो झन गाह्रो हुन्छ । जब कुनै जातिय सङ्गठनले राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो व्यापकतालाई समेट्छ तब त्यस सङ्गठनको दायित्य पनि बढेर जान्छ, अपेक्षा उनैबाट हुने हो जसले जिम्मेवारी उठाउने औकात राख्छ ।

भागोप स्वयंले आफूलाई सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खाहरुको माउ सङ्गठन मान्दछ अनि अराजनीतिक प्रकारले जातिको मुद्दाहरु उठाउँदै आएको दावी गर्दै आइरहेको छ । ठिकै हो, भागोपले विभिन्न समयमा विविध मुद्दाहरुमाथि चिन्तन मनन गर्दै आइरहेको छ तर कुनै मुद्दामाथि बहस र मन्थन गर्नु एउटा कुरा हो अनि त्यस मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्नु अर्को कुरा ।

एउटा राजनीति दल भनेको एउटै सिद्धान्त बोकेको, एउटै विचार मिल्ने समुहहरुको पार्टी हो तर एउटा राष्ट्रिय सङ्गठन सबै क्षेत्रबाट आएका धेरै विचारहरुको समागम हुनाले यसको क्षमता व्यापक हुन्छ र आफ्नो क्षमता बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसक्नु आफ्नो अस्तित्वमाथि प्रशचिन्ह उठाउने मौका दिनु पनि हो ।

देशमा गोर्खा समुदायमाथि चिन्हारीको सङ्कट एकातिर छँदैछ त्यही विभिन्न राज्यहरुमा बसोबास गर्ने गोर्खे समुदाय राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक भेदभावबाट पनि पीडित छन् ।

अघिबाटै अनेकौं समस्याहरुसँग जुझ्दै आइरहेका बङ्गालवासी गोर्खाहरु अहिले आएर एनआरसीको आतङ्कबाट भयभित छन्, भारत सरकारले खाँट्टी भारतीय गोर्खाहरु डराउन नपर्ने आश्वासन त दिएको छ तर को खाट्टी हुन र को होइनन् भन्ने कुरालाई खुट्याउन सरकार कुन मापदण्ड तय गर्ने हुन भन्ने भय पनि छँदैछ ।

यसरी नै असममा गोर्खा समुदायले पनि समान संवैधानिक अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने मागमा त्यहाँका सङ्घ-संस्थाहरु सङ्घर्षरत छन् । असममा एनआरसीपछि अहिले इनर लाइन पर्मिट लागू हुने अनि राजनीति र संवैधानिक अधिकार पाउनको निम्ति सन् 1951 साल अघिको दस्तावेज चाहिन्छ भनी केन्द्र सरकारले चाँडै यसबारे कानुन बनाइनेछ भनिएपछि सन 1951 साल अघिको दस्तावेज नभएका सत्तर प्रतिशत अधिक असमेली गोर्खाहरुको भविष्यमाथि आशङ्काको कालो बादल मडारिरहेको छ ।

यसैगरि अन्य राज्यमा बस्ने गोर्खाहरु पनि भिन्नाभिन्नै समस्यासँग जुझिनै रहेका छन् । आपत्तिको ज्वलन्त समस्याबीच जलिरहेको जातिलाई पार लाउन नितान्त जरुरी मुद्दाहरुलाई दह्रोसँग उठान गर्दै राष्ट्रव्यापी बनाउनु भागोप जस्तो राष्ट्रिय सङ्गठनको दायित्व हुँदछ । जीवन्त मुद्दाहरुलाई टिपेर देशभरि बहसको परिस्थिति निर्माण गर्नु एउटा राष्ट्रिय सङ्गठनले क्षमता राख्न सक्छ ।

समस्या जटिल छ तर समाधानको बाटो खोज्न गोर्खाहरु एउटै धारामा आउन नसक्नु त्यो भन्दा जटिल समस्य भइदिएको छ । जाति हितको निम्ति पनि समाज होस् अथवा राजनीति विचार बाँडिएकै छ, सहमति बनिनै सक्दैन ।

स्वाभिमान पालेर बस्ने जाति आज अहङ्कारको भारीले दबिएको छ । गोर्खा जातिले आज जुन विपत्तिको सामना गर्नु परिरहेको छ त्यो कहीँ न कहीँ मात्रामा आफ्नै मिल्न नसकेको विचारको प्रतिफल हो ।

यसरी टुक्रा टुक्रामा विभाजित छरपस्ट परेको जातिलाई एक सुत्रमा बाध्ने पहल गर्नु भागोप जस्तो अविभावक सङ्गठनको दायित्य हुदैन र?

आजसम्मको अधकल्चो मुद्दाहरु, जातिभित्र अन्योलताको स्थिति, जातिमा एकाग्रता हिनता, मुल मुद्दालाई प्रभावशाली ढङ्गमा सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्न नसक्नु यी सबै सठिक नेतृत्वको अभावको नतिजा हुन् । यस्तोमा गोर्खाका लिजेन्डहरूलाई मुद्दा र यसको उद्देश्यसित जोडेर राष्ट्रीयस्तरको बौद्धिक सङ्गठन, कानूनी सङ्गठन, संविधान विशेषज्ञको सङ्गठनहरुको विस्तार गरि सबैलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने पहल गर्नु गोर्खाको ‘छाता’ मानिएको सङ्गठनको जिम्मेवारी हुँदछ ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया