गोरामुमोले छैटौंको रट नछोडे गोजमुमो-1 स्टेयरिङ कमिटीबाट बाहिर बस्ने : बजगाईँले भने- हामी छैटौं अनुसूचीको पक्षमा छैनौं

विज्ञापन

 साङ्गठानिक सभामा आफ्नो दलीय मुद्दा थन्काउने भने पनि गोरामुमोले दलीय सबामा यही मुद्दाबारे समर्थकहरूलाई सचेतना दिने कार्य जारी राखेको छ। यस्तोमा गोराजमुमो-1 ले जबसम्म गठबन्धनका कुनै पनि दलले केवल आफ्नो मुद्दालाई मात्रै निरन्तरता दिन्छ तबसम्म मोर्चाले स्टेरयरिङ कमिटी गठन प्रक्रियाबाट आफुलाई अलग राखेर गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई निरन्तरता दिइरहने घोषणा गरेको छ। ‘गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जन्म नै गोर्खाको स्थायी राजनैतिक क्षेत्र भारतीय सङ्घभित्र सम्वैधानिक प्रावधान अन्तर्गत  बनाउनका निमित्त भएको हो,’ बजगाईँले भनेका छन्, ‘यसैले कुरा स्पष्ट छ, हामी छैटौं अनुसूचीको पक्षमा छैनौं।’


गोरामुमो छैटौं अनुसूचीमा : गोजमुमो-1 सातौं अनुसूचीमा


कालेबुङ, 24 फरवरी


घोषणाअनुसार हिजो सांसद राजु विष्टले स्टेयरिङ कमिटी बनाएनन्। भर्खरै सिलगडीमा भएको गठबन्धित दलको सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गोरामुमो नेता एवं विधायक निरज जिम्बाले बारम्बार स्थायी राजनैतिक समाधान हुँदा छैटौं अनुसूचीको कवच हुनपर्ने जिकिर गरेका थिए।

त्यो कवच कस्तो हो, त्यो त स्पष्ट छैन नै तर गठबन्धित दलबीच त्यही विषयले मनमुटाउ फेरि चुलिने सम्भावना बढेको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा-1 का प्रवक्ता बीपी बजगाईँले विज्ञप्ती जारी गर्दै यसै सम्बन्धमा पार्टीको अडान स्पष्ट गरेका छन्।

‘गोर्खा जातिको स्थायी राजनैतिक समाधानको हाम्रो माग भनेको भारतीय संविधान अन्तर्गत सातौँ अनुसूचीले प्रदान गर्ने राजनैतिक शक्ति हो,’ बजगाईँले भनेका छन्, ‘भारतको संविधानको धारा ३ अन्तर्गत संसदले विधिद्वारा सातौं अनुसूची अन्तर्गतका पावर गोर्खालाई प्रदान गर्नुपर्ने राजनीतिले युग बितिसक्दा पनि न्याय पाएको छैन| स्थायी राजनैतिक समाधानको सूत्र यसै अन्तर्गतको हो| हाम्रो माग भनेको बङ्गालबाट स्पष्ट छुटानाम हो| स्टेयरिङ कमिटीको गठनको आवश्यकता पनि त्यही नै हो| हाम्रो माग स्पष्ट छ, हामी त्यसैमा चर्चा गर्नु चाहन्छौं| हिजो नै स्टेयरिङ कमिटीको नाम सार्वजनिक हुनुपर्ने कुरा थियो| भएन| हाम्रो माग स्पष्ट छ अनि सातौँ अनुसूची अन्तर्गत राज्य नै हाम्रो माग भईसकेपछि त्यसमा छैटौंको आत्मा भन्ने कुराको आवश्यकता छैन।’

बजगाईँले यही कुरा सम्पूर्ण गोर्खा समाजले चाहेको र राज्यले जनजातिलाई सुरक्षा दिने प्रावधान छैटौं अनुसूची रहेको बताएका छन्। ‘ राज्य नै मागे पछि कसलाई के सुरक्षा दिनुपर्ने भन्ने कुरा पछि राज्यभित्रै निर्धारण गर्दा हुने कुरा हो,’ बजगाईँले स्पष्ट पारेका छन्।

२० फरवरी २०२० को दिन सिलगढीमा सर्वदलीय वैठक भएको थियो। जहाँ स्टेयरिङ कमिटी बनाउने भएको थियो। बताएअनुसार सभामा लिइएको प्रस्ताव मध्ये राजनैतिक दलहरू माझ भएको एका-अर्कामा रहेको भुल बुझाबुझलाई मेटाउने, मूल मुद्दा सन्दर्भमा सबै दलको आ-आफ्नो पार्टीगत अडानलाई त्यागेर केवल स्थायी राजनैतिक समाधानका लागि मात्र अघि बढ्ने कुरा विशेष रहेको थियो|

यद्यपि, गोरामुमोले बैठकपछि पनि निरन्तर छैटौं अनुसचीकै रट लगाइरहेको छ। आज पनि गोरामुमोले चुङथुङमा साङ्गठानिक सभामा छैटौं अनुसूचीबारे नै चर्चा गऱ्यो। गोरामुमोका प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले सभामा छैटौं अनुसूचीले नै तत्कालीन समस्याबाट गोर्खालाई जोगाउने बताएका थिए।

साङ्गठानिक सभामा आफ्नो दलीय मुद्दा थन्काउने भने पनि गोरामुमोले दलीय सभामा यही मुद्दाबारे समर्थकहरूलाई सचेतना दिने कार्य जारी राखेको छ। यस्तोमा गोराजमुमो-1 ले जबसम्म गठबन्धनका कुनै पनि दलले केवल आफ्नो मुद्दालाई मात्रै निरन्तरता दिन्छ तबसम्म मोर्चाले स्टेरयरिङ कमिटी गठन प्रक्रियाबाट आफुलाई अलग राखेर गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई निरन्तरता दिइरहने घोषणा गरेको छ।

‘गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जन्म नै गोर्खाको स्थायी राजनैतिक क्षेत्र भारतीय सङ्घभित्र सम्वैधानिक प्रावधान अन्तर्गत बनाउनका निमित्त भएको हो,’ बजगाईँले भनेका छन्, ‘यसैले कुरा स्पष्ट छ, हामी छैटौं अनुसूचीको पक्षमा छैनौं।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया