राजु विष्टको गठबन्धन चार दिन मै फुस्स : राजु विष्टले धोका दिएकै हुन् त?

विज्ञापन

आलोचना

छैटौं अनुसूची बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो। राजु विष्टको सपना पनि बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो?
दार्जिलिङका दलहरूमा जुन मनोमालिन्य, मतभेद र वाक युद्ध शुरु भएको छ, त्यसको जनक केवल राजु विष्ट हुन्। गोरामुमोप्रति लचिलो बन्ने र अरू दललाई पहाड छिर्न प्रयोग मात्र गर्ने विष्टको इमान्दारिता दिनोदिन छर्लङ्ग बन्दैछ। अब राजु विष्टले स्पष्ट पार्नु पऱ्यो, उनी पहिले भाजपाका हुन् कि गोर्खाका? अहिलेसम्म उनी पहिलो भाजपाका र मात्र गोर्खाका देखिँदैछन्। पहाडले उनलाई भाजपा-का भनेर  होइन गोर्खा-का भनेर सांसद बनाएका छन्। भाजपाका सांसद राजु विष्ट किन गोर्खाका सांसद राजु विष्ट बन्न सकिरहेका छैनन? यसभित्र भाजपाको कुन कुटनीति छ, त्यो विस्तारै फुटेर जाने गठबन्धित दलहरूले नै पर्दाफास गर्दै जाने सम्भावना चुलिएको छ।


मनोज बोगटी


20 फरवरी अघि पनि सांसद राजु विष्ट सिलगढीसम्म आए। पहाड चढेनन्। पहाडमा छैटौं अनुसूचीको माग तीब्र भइसकेको थियो। गठबन्धित दलबीचबाट नै छैटौं अनुसूचीको माग तीब्र बनेपछि राजु विष्ट प्रश्नको घेरोभित्र पर्न शुरु भयो। यस्तोमा पहाड चढ्ने आँट विष्टले गर्न सकेनन्।

अघिल्ला तीन सांसदहरूमध्ये यति छोटोअवधिमा अनेकौं प्रश्नको घेरोमा पर्ने सांसद राजु विष्ट पहिलो हुन्। यसपल्ट उनले 20 फरवरीको दिन सुटुक्क सिलगढीमा गठबन्धित दलको बैठक गरे। नेताहरूले ‘अब हामी बाझ्दैनौं, मिल्यौं’ भने। त्यसपछि सांसद विष्ट पहाड चढे। स्पष्ट देखियो, सिलगढीको बैठक विष्टको लागि पहाड चढ्ने सिँडी मात्र थियो।

त्यो सिँडीबाट पहाड चढेर विष्टले गोरामुमोसित बैठक गरे। बैठकभित्र के के कुरा भयो? कसैलाई थाहा छैन।

अचम्म लाग्ने कुरा हो, गठबन्धित दलको बैठकबारे सांसद विष्टले पत्रकार सम्मेलन गरेनन्। उनले अलग्गै आफ्नै तरिकाले गरे। जहाँ नेपाली भाषी पत्रकारहरू नितान्तै थोरै थिए। पहाडको मुद्दाको गति समात्न नसकेका अन्य भाषी पत्रकारहरूले टुप्पोटुप्पो मात्र छोए। विष्ट पहाडमा चुलिएको मतभेदका प्रश्नबाट बाँचे। भाजपालाई राम्रो सन्देश दिए। उनले पत्रकारसम्मेलनको भिडियो ट्वीटर र फेसबुकमा हाले।

राज्यको भाजपा र केन्द्रको भाजपालाई सन्देश दिनु त्यो पर्याप्त थियो। यता गठबन्धित दलहरूले अलग्गै नेपाली भाषी पत्रकारहरूलाई लिएर पत्रकार सम्मेलन गरे, त्यो न त दिल्लीको भाजपाले थाहा पायो, न बङ्गालको। पहाडका जनताले मात्र थाहा पाए। के थाहा पाए?

त्यो जगजाहेर छ। विष्टको यो मिहिन रणनीति केलाउने क्षमता नहुनेहरू विष्टको थै थै गर्न, जयगान गाउन थाकेकै छैनन्।

सिलगढीको पत्रकार सम्मेलनमा राजु विष्टले नगरपालिका, कर्पोरेसन र विधानसभा चुनाउमा गठबन्धित दलहरूसितै मिलेर चुनाउ लड्ने बताए। विकासको कुरा गरे। स्थायी राजनैतिक समाधान र 11 जातको जनजातिको मुद्दा कहाँ पुग्यो? 2021को चुनाउ अघि स्थायी राजनैतिक समाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिनमा केले रोकेको छ? विष्ट मौन छन्।

2021 को चुनाउमा विष्ट फेरि त्यही मुद्दा बोकेर भोट माग्न आउने हुन् त? सिलगढीको उनको पत्रकार सम्मेलनले त्यो छर्लङ्ग पारेकै छ।

पहाड चढ्नै वित्तिकै  विष्ट पार्टीको साङ्गाठानिक विस्तारमा लागिहाले। उनलाई स्टेयरिङ कमिटीको सुर्तै थिएन। दार्जिलिङ, गोरुबथान घुमेर विकासकै रट लगाउन व्यस्त विष्टले गोरुबथानमा ‘आज 23 तारिक हो र’ भनेर उल्टै सोधेको हेर्दा थाहा लाग्थ्यो, उनी  स्टेयरिङ कमिटी बनाउन किन हतारमा छैनन?

गोरामुमोसित निक्कै नजिकिएका राजु विष्टलाई स्टेयरिङ कमिटी बनाएर किन रिस्क लिनु त?

त्यसै कारण दार्जिलिङमा गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चासित बैठक गरे। सिलगढीको बैठकपछि भनिएको थियो, ‘अब गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीको मुद्दा थन्क्यायो।’ सांसद विष्टले दार्जिलिङमा गोरामुमोसित बैठक गरेपछि फेरि किन गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीको निम्ति साङ्गाठानिक बैठकलाई अझ तीब्र गरेको हो त?

गोरामुमोले आज पनि चुङचुङमा साङ्गाठानिक बैठक गऱ्यो। प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले छैटौं अनुसूचीबारे सचेतना प्रदान गरिरहेको भिडियो गोरामुमोको फेसबुक पेजमा छ। किन त?

सिलगढीको बैठकमा पनि पत्रकार सम्मेलनलाई विधायक निरज जिम्बाले ‘डोमिनेट’ गरेको सबैले देखे। संवेदनशील मुद्दामा लागेका नेताका भाषा हेरेरै थाहा लाग्थ्यो, उनी कुन सपनाका नेता हुन्। धेरै बोल्ने, मनपरी बोल्ने, शिष्टताहीन र परस्पर विरोधाभाष हुने कुरा बोल्ने र आफ्नो कुरालाई सैबभन्दा धेर ‘जस्टिफाई’ गर्ने उनी नै थिए। सबैभन्दा धेर छैटौं अनुसूचीको रट लगाउने पनि उनी नै।

त्यही पत्रकार सम्मेलनमा छैटौं अनुसूची गोरामुमोले त्यागेको घोषणा पनि गरे फेरि कुनै पनि समाधान भए त्यसमा छैटौं अनुसूचीको कवच हुनुपर्ने पनि बताए। वास्तवमा जिम्बाले गोरामुमोको असली खेलको अनुहार छर्लङ्ग पारेको पत्रकार सम्मेलन नै त्यही थियो।

सांसद राजु विष्टले गोरामुमोसित गरेको बैठकमा के के चर्चा भयो त? किन गोरामुमोमा यत्रो आत्म विश्वास? किन भने उनीहरूको मुद्दाले बङ्गालको भोट बिगार्दैन। न त ममता व्यानर्जीको विरोध नै खप्न पर्छ। गोरामुमोको सपना पूरा हुनेछ, तर जनताको सपना बेचेर।

गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीकै रट लगाएकोबाट बुझिन्छ, राजु विष्ट गोरामुमोबाट ‘कन्भिन्स’ भइसकेका छन्। त्यसको भनक अरू दलले पाइसकेको छ। दार्जिलिङमा गोरामुमोसित सांसदले बैठक गरिसकेपछि पनि गोरामुमोले निरन्तर छैटौं अनुसूचीको प्रचार गरिरहेकोबाट पनि सांसद विष्टको निर्देश के छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। स्टेयरिङ कमिटी बनाउनमा ढिल्याईँ किन त? यसले पनि विष्टको नियत स्पष्ट पारेकै छ।

सिलगढीमा भएको पत्रकार सम्मेलनलाई ध्यान दियौं भने थाहा लाग्छ त्यहाँ छैटौं अनुसूचीकै दबदबा थियो। अरू पार्टीका नेताहरू ‘जनतालाई मिलेको देखाउन मात्र’ बोलिरहेका थिए। तर यस्तोमा पनि गोरामुमोलाई भने छैटौं अनुसूचीको रट लगाउने मौका  पर्याप्त थियो। छर्लङ्गै थियो, बैठक सौहार्दपूर्ण थिएन।

23 फरवरीको दिन स्टेयरिङ कमिटी बनाउने घोषणा थियो। बनिएन। किन?

स्टेयरिङ कमिटी नबनिनको कारण विस्तारै खुल्दैछ। जनताले अनुमान त गरिरहेकै होलान्।

वास्तवमा चुनाउ सक्ने वित्तिकै स्टेयरिङ कमिटी बनाउनुपर्ने हो। यसको जिम्मा भाजपाका दार्जिलिङका नेता मनोज देवानलाई दिइएकै हो। भाजपा इमान्दार हुनु हो भने चुनाउ लगत्तै स्टेयरिङ कमिटी बनाउनु अनिवार्य थियो। शीतकालीन सत्रमा 11 जातलाई जनजाति र स्थायी राजनैतिक समाधानबारे मुद्दा उठाउन वा विधेयक ल्याउन कमिटीले प्रेसर बनाउन सक्थ्यो। शीतकालीन सत्रमा हुन नसके बजट सत्रमा गर्न सकिन्थ्यो तर यही दवाबको डरले नै स्टेयरिङ कमिटी बनाइएन।

यसबाट राजु विष्टको नियत स्पष्ट बन्दैन र? किन यसबारे सबै दललाई निक्कै असंवेदनशील देखियो। किन लाचार देखियो? अब विस्तारै राजुको नियतसित गोरामुमोको बङ्गालभित्रै बस्ने सपनाको तार कसरी जोडिँदैछ, त्यो खुलिँदैछ।

2021 को चुनाउ अघि नै भाजपाका मेनिफेस्टोमा रहेको दुइ मुद्दाको छिनोफानो गरिहाल्न यसकारण पनि अनिवार्य थियो, किन भने भाजपा गोर्खाका मुद्दामा संवेदनशील छैन। बङ्गालको भाजपा गोर्खाका मूल मुद्दाका विरोधी छ। बङ्गालमा भाजपाको सरकार बने दलहरूलाई जबरजस्ती बङ्गालभित्रकै अर्को व्यवस्थामा बस्न बाध्य पार्ने सम्भावना पर्याप्त छ। भाजपालाई अन्धो बनेर विश्वास गरिहाल्ने स्थिति यसकारण पनि छैन।

आज ममता व्यानर्जीले गोर्खा विरुद्ध कुनै पहल गरे केन्द्रसित गुनासो राख्ने ठाउँ छ, बङ्गालमा पनि भाजपा, केन्द्रमा पनि भाजपा बनेको खण्डमा गोर्खाका दलहरूले गुनासो राख्ने र न्यायको लागि बोल्ने ठाउँ कुन हो त?  गोर्खाको मजबुरीमाथि राजु विष्ट र भाजपाले किन धोका दिइरहेको हो? त्यो धोकाको महानायक गोरामुमो किन बनिरहेको छ?

2021 को चुनाउ ताकेर राजु विष्टले पर्याप्त बयानबाजी गरेका छन्। सांसद राजु विष्ट सबैभन्दा पहिले भाजपाका हुन्, गोर्खाका होइनन्। उनले पहिले भाजपा कै सुन्नपर्छ। गोर्खाको सुन्न थालेमा उनकै राजनैतिक भविष्य सकिन्छ। चरम महत्वकांक्षासहित राजनीतिमा छिरेका व्यापारी विष्ट आरएसएसका सदस्यसमेत हुन्। विश्वलाई थाहा छ, आरएसएसको कट्टरपन्थी वैचारिकीले देशलाई कसरी धार्मिकरूपले विभाजित गरिरहेको छ।

उनी पहिलो वफादार दलसितै बन्नपर्छ। त्यही दलको बङ्गालका नेतृत्व गोर्खा विरुद्ध छन्। उनीहरू गोर्खालाई विदेशी बनाउने ताकमा नै छन्। यसैले पनि भाजपाले अहिलेदेखि नै गोर्खाका मुद्दाको बङ्गाल व्यवस्थापनको डिजाइन खोजिरहेको छ। यही डिजाइन गोरामुमोसित छ। यसैले पनि राजु विष्टको गतिविधि र गोरामुमोको गतिविधिले छैटौं अनुसूचीलाई नै पश्रय दिइरहेको छ।

स्पष्ट छ, राजु विष्ट गोरामुमोको मुद्दाबारे कन्भिन्स छन्। अघिल्लो मेनिफेस्टोको लङपेन्डिङ डिमान्ड र पछिल्लो मेनिफेस्टोको स्थायी राजनैतिक समाधानले त्यही छैटौं अनुसूचीतर्फ नै इङ्गीत गरेको छ। दार्जिलिङको पुरानो अङ्ग्रेजकालीन ट्राइबल स्टाटस फर्काउने र 244 एम हटाउने उद्देश्यको पछिल्तिर छैटौं अनुसूचीकै लागि बाटो खोनिरहेको भन्नेतिर सङ्केत गरेको छ।

दलहरू यसै पनि भाजपाको पपेट बनेको छ। यस्तोमा गठबन्धित दलमा निरज जिम्बाकै हालिमुहाली रहेको सिलगढीको पत्रकार सम्मेलनले स्पष्ट पारेको छ। नत्र निरज जिम्बालाई स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि सामुहिक रणनीति तयार पार्न स्येटरिङ कमिटी बनाउने भनेर बसेको बैठकमा छैटौं अनुसूचीको वकालत गर्ने हिम्मत कसरी आयो?

गोरामुमोको यही चरित्रले अब गठबन्धन तोडिने सम्भावना चुलिएको छ। गोजमुमो-1 ले आज स्पष्ट पारेको छ, गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीको मुद्दा बोकेर हिँडिबस्ने हो भने मोर्चा-1 अब गठबन्धन वा स्टेयरिङ कमिटीमा बस्ने छैन। गोजमुमो-1ले सातौं अनुसूची अन्तर्गत छुट्टै राज्यको मुद्दा बोकेर अघि बढ्ने भएको छ।

यता क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले पनि गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको मुद्दाको विरोध गरेको छ। तर यसबीच राजु विष्टको भूमिका गौण देखिएको छ। विष्ट चुनाउ र विकासतिरै लम्किएका छन्। टिस्टा-सेभोक रेल लाइनले उच्छेद गर्ने बनबस्तीलाई क्षतिपूर्ति दिने भनिरहेका छन्। यसैको विरोधमा डटेर लडिरहेको लीलाकुमार गुरुङसमेतलाई विष्टकै पक्षमा देखिएको छ। सबै ऱ्याईँमा ठ्याईँ मिलिरहेको स्पष्ट छ।

यदि स्थायी राजनैतिक समाधान नै विष्टको सपना हो भने किन उनले गोरामुमोको मागलाई सोझै खारेज गर्दैनन्? आखिर केन्द्रले राजु विष्टकै विधेयकमाथि सदनमा काम गर्ने हो। जुन छैटौं अनुसूचीको मुद्दा र उठानले सांसद विष्टलाई नै प्रश्नको घेरोमा हाल्दा र पहाडमा भाजपाप्रति नकरात्मक प्रचार चुलिँदा पनि उनलाई असरै नपर्नुको अर्थ के हो?

जुन गोरामुमो र छैटौं अनुसूचीको मुद्दाको कारण गठबन्धन फुट्न शुरु भइसकेको छ, त्यसको सुर्ता राजु विष्टबाट नगरिनुको कारण के हो? के विष्टको स्थायी राजनैतिक समाधान छैटौं अनुसूची नै हो? जुन छैटौं अनुसूची बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो। राजु विष्टको सपना पनि बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो?
दार्जिलिङका दलहरूमा जुन मनोमालिन्य, मतभेद र वाक युद्ध शुरु भएको छ, त्यसको जनक केवल राजु विष्ट हुन्। गोरामुमोप्रति लचिलो बन्ने र अरू दललाई पहाड छिर्न प्रयोग मात्र गर्ने विष्टको इमान्दारिता दिनोदिन छर्लङ्ग बन्दैछ। अब राजु विष्टले स्पष्ट पार्नु पऱ्यो, उनी पहिले भाजपाका हुन् कि गोर्खाका?

विमल गुरुङहरूको सपनामा तुसारोपात गर्ने किसिमका स्थिति निर्माणमा लागेका राजु विष्टलाई विमल गुरुङले कठघरामा उभ्याउनु पर्दैन त? आरबी राई यी धेरै केही भइरहँदा पनि मौन नै बस्ने हुन् त? गोरामुमो बागी निस्किँदैमा अरू दल सङ्गठित बनेर राजु विष्टलाई कठघरामा हाल्न सक्दैन त?

यसै पनि भाजपाको पपेट बनेकै कारण विष्ट र भाजपाले जानिबुझी उनको दलीय फाइदाको लागि आन्तरिक चलखेल गरिरहेको छ। राजनीतिमा सबै कुरा भनेर गरिँदैन। अब पहाडका दलहरूले भाजपा र राजु विष्टको पपेट हुन छोडेर आफ्नै शक्ति बनाउन अनिवार्य छ। यी दलहरू गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको डटेर विरोधमा र राजु विष्टलाई चाप दिने काममा खुलेर लाग्न अनिवार्य छ।

यदि यस्तो नभएको खण्डमा भोलि हुने छलछामको भागीदारी उनीहरू आफै पनि बन्नुपर्नेछ। जनताले क्षमा गर्ने छैन।

राजु विष्टलाई त अहिलेसम्म पहिलो भाजपाका र पछि मात्र गोर्खाका देखिँदैछन्। पहाडले उनलाई भाजपा-का भनेर होइन गोर्खा-का भनेर सांसद बनाएका छन्। भाजपाका सांसद राजु विष्ट किन गोर्खाका सांसद राजु विष्ट बन्न सकिरहेका छैनन्? यसभित्र भाजपाको कुन कुटनीति छ, त्यो विस्तारै फुटेर जाने गठबन्धित दलहरूले नै पर्दाफास गर्दै जान अनिवार्य छ। ताकी भोलि जनता र गोर्खाले अर्को धोकाको सामना गर्न नपरोस्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया