गोरामुमोले बोडोल्यान्डलाई हेरेर मागेको छैटौं अनुसुची : बोडोल्यान्डमा नै एक्सपायर्ड ! 

विचार

पहाड़मा छैटौं  अनुसूची दिइए छैटौं  अनुसूचीले पारित गरेको प्रस्तावले नवान्न काटेर अघि लम्कनु पाउँदैन। सबैभन्दा प्रमुख चिन्ताजनक बिषय के हो भने यदि पहाडमा छैटौं अनुसुची लागू गरिएको खण्डमा जनजातिले 70% आरक्षण पाउँछन् भने अन्य जातिको आरक्षण 30% हुनेछ। गोरामुमोको छैटौं अनुसूची एमओएसको प्यारा 11 अनुसार छैटौं अनुसूची डिजिएचसी अन्तर्गत पूर्ण अनि अन्तिम माग हुनेछ यसोउसले यसको पछि कुनै अर्को माग उठने छैन।


सपना छेत्री


साल 1993-मा अल बोडो स्टुडेन्ट्स युनियन (एबीएसयू)को पहिलो समझौता भएको हो, जसको कारण एक बोडो स्वायत्त परिषदको गठन गरियो। जबकी योभित्र सीमित राजनीतिक शक्ति थियो। साल 2003 मा केही  वित्तीय एवं अन्य शक्तिहरूको साथमा बोडोल्यान्ड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी)को गठन गरियो। अक्टोबर, 1986 मा रञ्जन डायमरीको एक विशेष समूह बोडो सिक्योरिटी फोर्स (बीडीएसएफ)को गठन भएको हो। पछि गएर बीडीएसएफको नाम परिवर्तन गरेर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट अफ बोडोल्यान्ड (एनडीएफबी) गरिएको हो। यो सङ्गठन अशान्ति, हत्या अनि जब्बरजस्तीको चन्दा जस्तो मामलामा लिप्त रहेको हो। प्रश्न के हो भने के यो बोडो विवाद बोडो असमको सबैभन्दा ठूलो जनजातीय समुदाय हो।

राज्यको कुल जनसंख्यामा यो  समुदायको मोटामोठी पाँच-छ: प्रतिशत जनसंख्या हो। असमको धेरै भू-भागमा यो समुदायको दबदबा देखिन्छ। जनजातीय समूह भएको चारवटा जिल्ला कोकराझार, बक्सा, उदालगुरी अनि चिराङ जिल्लालाई मिलाएर बोडो टेरिटेरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) को गठन गरिएको हो।

एक राजनीतिक सङ्गठन प्लेन्स ट्राइबल्स काउन्सिल अफ असम (पीटीसीए) को ब्यानरको छत्रछायामा 1966-67 मा पहिलो चोटी एक अलग बोडोल्यान्ड  राज्यको गठनको माग उठेको हो। साल 1987 मा अल बोडो स्टूडेन्ट यूनियन (एबीएसयू) को अगुवाईमा असमलाई आधाआधा भाग गर्ने चर्को आवज उठेको हो। यो अन्दोलनको नेतृत्व एबीएसयूको उपेन्द्रनाथ ब्रह्मले गरेका हुन्।

असमको समझौतामा असमी जनसमुदायको सुरक्षा अनि अस्तीत्वलाई प्रमुखता दिएको हो। जोसित प्रभावित भएर स्वत: चिन्हारी स्थापित गर्नु अनि सुरक्षाको निम्ति बोडो समुदायको मुहिमले गति पक्रेको हो। समझौतामा पसेको समूह असमको बोडो बहुल क्षेत्रहरूमा स्थायी शान्ति ल्याउने उद्देश्यले केन्द्र सरकारले यही 27 जनवरीमा त्रिपक्षीय समझौता गऱ्यो।

यो त्रिपक्षीय समझौतामा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट अफ बोडोल्यान्ड (एनडीएफबी), अल बोडो स्टूडेन्ट्स यूनियन (एबीएसयू) अनि यूनाइटेड बोडो पिपुल्स अर्गनाइजेशनको प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरे। स्थायी शान्तिको प्रश्न असमको बोडो समुदायको आकांक्षाहरूको सन्तुष्टि गर्नुको प्रयासमा गरिएको दुईवटा प्रयास (1993 अनि 2003) को तुलनामा वर्तमान समझौतादेखि अधिक आशाहरू देखिन्छन्।

सम्झौतामा विस्तारित क्षेत्रको नयाँ नामकरण- बोडोल्यान्ड  टेरिटोरियल रिजन- गरिएको छ। डेढ हजार करोड रुपियाँको  विकास कोषको प्रावधान छ। बोडोबहुल क्षेत्रहरूमा अधिक आत्मीयताका प्रावधान राखिएको छ। बोडोल्यान्ड  टेरिटोरियल रिजनमा बोडो जनजातिको जनसंख्या 30 प्रतिशत भन्दा अधिक छैन। अनेकौं पर्यवेक्षकको मत छ, बोडो समुदायप्रति केन्द्रको उदार दृष्टिकोणले अन्य रहल समुदायमा असुरक्षाको भावना बढेको छ।

असममा कोकराझारको सांसद, जो बोडो समुदायबाट होइनन्- ले केन्द्रिय  सरकारलाई अपील गर्दै भने, ‘सरकारले सुनिश्चित गरोस् कि बोडो समस्याको समाधानले कुनै अ-बोडो समस्या नजन्माओस्।’

उनको भनाईअनुसार यदि प्रस्तावित स्वायत्त क्षेत्रको जनसंख्या विभिन्न भूभाग बराबर अनि सहयोगको भावनाले काम गर्छन् भने तब मात्र यो समझौताको उद्देश्य सफल हुन्छ। वर्चस्व स्थापित गर्ने होडले फेरि यो क्षेत्रलाई अस्थिर गराउन सक्छ।

19 औं शताब्दीको अन्त अनि 20 औं शताब्दीको शुरुआतमा ब्रह्मपुत्र घाटीको बोडो अनि अन्य मूल समुदायहरूको तत्कालीन पूर्वी बङ्गाल अनि मध्य भारतको सानो नागपुर क्षेत्रमा बृहत रूपमा प्रवासन गराउन परेको थियो। यही समय सामाजिक-धार्मिक नेता गुरुदेव कालीचरण ब्रह्माले जातिक अनि भाषिक चिन्हारीलाई पुनः प्राप्त गर्नु बोडो अनि अन्य मैदानी जनजातिहरूलाई एकीकृत गरे।

धेरै उग्र आन्दोलनको फलस्वरूप 1993 को फरवरीमा केन्द्र सरकार, असम सरकार अनि एबीएसयूले एक त्रिपक्षीय समझौतामा हस्ताक्षर गरे। यो समझौता एक खण्डमा लागू गरिएन अनि त्यस पश्चात उग्रवादी समूह बोडो लिबरेशन टाइगर्स (बीएलटी)को गठन भएको हो।

यसै बीच बीएसएफले आफ्नो नाम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट अफ बोडोल्यान्ड (एनडीएफबी) राख्यो। 2003 मा केन्द्र, असम सरकार अनि बीएलटीको बीचमा दोस्रो त्रिपक्षीय समझौतामा हस्ताक्षर भयो। यो समझौता पछि  संविधानको छैटौं अनुसूची अनुसार बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल काउन्सिल (बीटीसी) को गठन भयो।

जुन क्षेत्र बीटीसीको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ, त्यो क्षेत्रफललाई बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) को रूपमा जानिन्छ। यसमा चार जिल्ला उदलगुरी, बक्सा, चिराङ अनि कोकराझार परेको हो।  2004 मा एनडीएफबी अनि सरकारको बीचमा सस्पेन्शन अफ  अपरेशन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरे। जब कि पछि गएर एनडीएफबीको एक वर्गले समझौतालाई भङ्ग गरे अनि सम्पूर्ण असममा अशान्ति गरे। गोबिन्दा बसुमतरीले एनडीएफबी (पी) को गठन गरे। तर बृहत संख्याका क्याडर रञ्जन डायमरीको मूल सङ्गठन एनडीएफबीसितै देखियो।

वर्ष 2010 मा रञ्जन डायमरी पक्राउ परे अनि एनडीएफबीले युद्धविरामको घोषणा गरे। 2020 जनवरीमा तेस्रो बोडो शान्ति समझौतामा हस्ताक्षर गरियो।

भारतको संविधानको छैटौं अनुसूचीको धारा 14 अनुसार एक आयोग स्थापित गरिनेछ। आयोगले बोडोल्यान्ड  टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स (BTAD) क्षेत्रसित संलग्न गाउँहरूमा बस्ने जनजाति जनसंख्यालाई गाभ्ने अथवा बहिष्कृत गर्ने सिफारिस गर्ने काम गर्नेछ।

कमिशन प्रतिनिधि : यो आयोग अनुसार  राज्य सरकार छोडेर  प्रतिनिधि ABSU अनि BTC बाट पनि हुनेछ। अधिसूचनाको तारिकदेखि 6 महीनाभित्र सिफारिश प्रस्तुत गर्न पर्नेछ।

दार्जिलिङको छैटौं अनुसूची

बोडोल्यान्डको देखासिकी गरेर स्वर्गीय सुभास घिसिङले छैटौं अनुसुचीको माग गरेका हुन् अनि उनको दलिल पनि  त्यही नै थियो। गोरामुमोले छैटौं अनुसुची मागेको प्रस्तावित क्षेत्रमा खाली 33% जनजाति छन् भने बोडोल्यान्डमा 30% छ।

जब बीटीएडीले छैटौं अनुसूचीमा हस्ताक्षर गर्न सक्छ भने किन गोरामुमोले सक्दैन भन्ने उपजले गरिएको मागमा अर्को तर्क थपिएको छ, त्यो हो-लद्दाख।

लद्दाखको कुरा गर्न पर्दा पहिले केन्द्र शासित क्षेत्र बनिएपछि छैटौं अनुसूचीको माग गरिएको हो। राज्यअन्तर्गत पर्ने छैटौं अनसूची सही ठहर्थ्यो त जम्मू कश्मिर राज्यअन्तर्गत छैटौं अनुसूचीको माग अगावै उठिहाल्थ्यो। लद्दाख र पहाड़को छैटौं अनुसूचीको प्रारूप र कार्य पद्धति आकाश पातालको फरक पर्छ। धेरै लामो अवधिदेखि सरकारी सहुलियतहरूबाट वञ्चित अनुसूचित जनजाति लद्दाखीहरूको आफ्नो संस्कृति, भाषा, जमीन अधिकारलाई सुदृढ़ पार्ने यो माग सही ठहर्छ कारण लद्दाख विधानसभाविहीन केन्द्र शासित क्षेत्र हो। सोझै राष्ट्रपतिसमक्ष सम्वाद गर्न मिल्छ।

पहाड़मा छैटौं  अनुसूची दिइए छैटौं  अनुसूचीले पारित गरेको प्रस्तावले नवान्न काटेर अघि लम्कनु पाउँदैन।

सबैभन्दा प्रमुख चिन्ताजनक बिषय के हो भने यदि पहाडमा छैटौं अनुसुची लागू गरिएको खण्डमा जनजातिले 70% आरक्षण पाउँछन् भने अन्य जातिको आरक्षण 30% हुनेछ। गोरामुमोको छैटौं अनुसूची एमओएसको प्यारा 11 अनुसार छैटौं अनुसूची डिजिएचसी अन्तर्गत पूर्ण अनि अन्तिम माग हुनेछ यसोउसले यसको पछि कुनै अर्को माग उठ्ने छैन।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया