जिम्बाको सुगा रटाई, दलीय द्वन्द्व र सर्वभारतीय कमिटीको आवश्यकता

विज्ञापन

सुझाव

अब २१ वा २४ पर्खिने समय छैन। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निर्माणको बाटो प्रशस्त गर्न सर्वभारतीय स्तरको कमिटी निर्माण गरेर सामुहिकरुपमा पहल हुनुपर्छ। जसमा लोकसभा सांसदले इमान्दारिताको साथ्मा जनताको विश्वासको कदर गर्दै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्छ।


किरण बिके


घरि डमरु जन्माएर, घरि मुद्दालाई एक्सपायर क्याप्सुल बनाएर, घरि बिष पिएर, घरि एक्सपायर क्याप्सुललाई जनताको मुखमा कोचार्न खोज्दै, समय र स्थिति अनुरुप जनताको आकांक्षा र अधिकारको कुरोलाई पन्साएर आफ्नो अनि पार्टीको अस्तित्व र हितलाई सर्बोपरि राखेर आजसम्म गोर्खे राजनीतिभित्र अटाउन सकिरहेको पार्टी जेएनएलएफ अहिल फेरि जनतालाई धोका दिने जाल बुन्नमा लागिपरेको छ।

जनादेश लिएर विधानसभामा गएका जिम्बाले नै आज खुलेर आफुहरु छैटौं अनुसूची कै निम्ति मात्रै भाजपालाई सघाएको अर्थात् स्थायी राजनैतिक समाधान भनेर जनतालाई फेरि पनि झुक्कएको कुरा आफै प्रमाणित गरे।

चुनाव अवधि गोर्खाहरुको स्थायी राजनैतिक समाधानको रट लगाएरै प्रतिनिधिको कुर्सीसम्म पुगेको भएपनि चुनावपछि भने जनाकांक्षा विरुद्ध राज्य भित्रकै व्यवस्था छैटौं अनुसूचीको वकालत गर्न पछि परेका छैनन्।

उनले जनताको मन चालिरहेको अनि जनता अलिकति पनि ढल-पल भएको पाए यो छैटौं अनुसूचीनै स्थायी समाधान हो भन्न पछि पर्ने छैनन् भन्ने कुरो सजिलै बुझ्न सकिन्छ। यो समय जनताले आफ्नो अडिगपन देखाउने समय हो।

अन्य पार्टीहरुको भूमिका

गठबन्धनभित्रै भएको एउटा पार्टीले खुलेर छैटौं अनुसूचीको वकालत गरिरहँदा पनि अन्य दलहरु अहिलेसम्म मौन रहेको थियो, जो अहिले भर्खरै ब्युँझिएको जस्तो देखिँदैछ। ब्युँझिएर छैटौं अनुसूचीको समर्थनमा आफु नरहेको बताएपनि स्पष्ट रुपमा एउटै माग छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड भने भन्न सकिरहेका छैनन्।  अझपनि स्थायी राजनैतिक समाधान जसमा केन्द्र शासित प्रदेश वा छुट्टै राज्य भन्ने दोधारे टेकमा नै छन्।

यहाँ बुझ्नु पर्ने प्रमुख कुरो के देखिन्छ भने  राष्ट्रिय मुद्दाको आन्दोलन तीन स्तरीय हुन्छ। पहिलो – सडकको आन्दोलन। सडकको आन्दोलन नै हो जनाकांक्षा र जनाधिकारको मागदेखि सरकारपक्षलाई अवगत गराउने वा यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने।

दोस्रो, संसदको आन्दोलन – जनताले देखाएको जनाकांक्षा र जनाधिकारको कुरोलाई प्रतिनिधिले संसदभित्र राख्ने, संसदका अरु सदस्यहरुलाई उक्त मागबारे बुझाउने अनि आफ्नो मागको समर्थनमा बहुमत जुटाउने।

तेस्रो अनि अन्तिम आन्दोलन हुन्छ बार्गेनिङ टेबलमा – यहाँ माग्ने पक्षको प्रयास हुन्छ धेरै,  ठुलो र अधिक लिन सकौं अनि दिने पक्षको प्रयास हुन्छ थोरै अनि ठिकै दिन सकौं।

गोर्खाल्याण्डभन्दा अरु कुनैपनि मुद्दा चाहे त्यो युटी नै किन नहोस् त्यो आन्दोलनको तेस्रो अनि अन्तिम चरणमा लास्ट मिनट बार्गेनिङ अवधि हुनु पर्ने कुरा हो।  यदि हामी पहिलो स्तरमा सडकमा नै युटी को माग लिएर निस्कने हो भने त्यो बार्गेनिङ टेबलमा गएर सामान्य व्यवस्थामा नै टुङ्गिने हो।

यसर्थ वर्तमानमा सबैको एउटै बोली हुनुपर्ने हो स्पष्ट माग छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड। २१ को बङ्गालको विधानसभा चुनाव ताकेर बसेको भाजपालाई आफ्नै नीतिको अन्तर्गत गोर्खाल्याण्ड भन्न नसक्ने बाध्यता हुनै सक्छ तर माग्ने पक्षलाई कुनै बाध्यता छैन। आफ्नो स्पष्ट अडान राख्नैसक्छ।

अब सर्वभारतीय स्टेयरिङ कमिटी

लोकसभामा पठाइएका प्रतिनिधि सांसद राजु विष्टज्यु को अगुवाईमा स्टेयरिङ कमिटीको गठन गरिने कुरो सठिक रणनीति र इच्छा शक्तिको अभावमा विफल भएको छ। यस सन्दर्भमा गोर्खाल्याण्ड पन्थी राजनैतिक पार्टीहरु साथै प्रतिनिधिले ध्यान राख्नु पर्ने कुरा हो छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा  कुनै पार्टी वा नेताको मुद्दा होइन। यो भारतव्यापी गोर्खे जनताको मुद्दा हो।  यसर्थ यो मुद्दाको निम्ति कुनैपनि कमिटी गठन हुन्छ भने सर्वभारतीय स्तरका प्रतिनिधिलाई लिएर गरिएको हुनुपर्छ।

यदि तराई र डुवर्सलाई समेत छोडेर पहाडका भाजपालाई सघाउने दलहरुलाई मात्रै लिएर कुनै कमिटी गठन हुन्छ भने त्यो कमिटी गोर्खाल्याण्डको निम्ति नभएर २१ को चुनावको तयारी गर्न वा सुकुनामाथिकै कुनै व्यवस्थाको निम्ति हो भन्ने सजिलै बुझिन्छ।

जनताले पनि यो कुरो बुझ्नुपर्छ गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रदेखि बाहिरका गोर्खे प्रतिनिधिहरु सम्मिलित रहेको कमिटी पहाडको कुनैपनि  व्यवस्थामा साटिन कदापि सक्दैन। यसर्थ आन्दोलन फेरि चोर बाटो नलागोस् भन्नको निम्ति भारतव्यापी पार्टी अनि संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुलाई सम्मिलित गरिनु पर्छ।  गोर्खाल्याण्ड निर्माणको निम्ति बनिने फोर्स राजनैतिक पार्टीहरुको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता छैन। राजनैतिक पार्टीहरु अराजनैतिक पार्टीहरुलाई सम्मिलित गर्न चाहँदैनन् किनकि उनीहरु आफ्नै नाकमा नाके डोरी लगाउन चाहँदैनन्।  तर यो मुद्दाको निम्ति अति आवश्यक छ।  आजकै जिम्बाको कुरोबाट पनि जनताले बुझ्न सक्यो विगत चुनावमा भाजपासित मिलेर लड्नुमा पार्टीहरुको आ-आफ्नै एजेण्डा र स्वार्थहरु थिएछन्।

अब २१ वा २४ पर्खिने समय छैन। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निर्माणको बाटो प्रशस्त गर्न सर्वभारतीय स्तरको कमिटी निर्माण गरेर सामुहिकरुपमा पहल हुनुपर्छ। जसमा लोकसभा सांसदले इमान्दारिताको साथ्मा जनताको विश्वासको कदर गर्दै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया