ट्वीटको राजनीति र चुनाउको ‘क्रोनोलजी’

विचार

स्वामीको काँध चढेर अहिले राजु विष्ट र भाजपा घटक दलहरुले दार्जीलिङ पाहाडमा चुनाव अघिको जातीय एकता र गोर्खाल्याण्डको कसम खाँदै हिँडिरहेका छन् । सांसद राजु विष्टले जे जे भनिरहेका छन् – दलहरुले पनि त्यही त्यही नै भनिरहेका छन् | भाजपाले विष्टलाई जे जे गर्न खटाइरहेका छन् – यता घटक दलहरु पनि पुच्छर झैं लुखुरलुखुर हल्लिरहेका छन् । यस अघिसम्म विष्टले संसदीय सत्रहरुमा दार्जीलिङमा चियाखेती,पिउने पानी , मिनिमम वेज , जीटीए चुनाव , नगरपालिका चुनाउ  ,पञ्चायत चुनाव भन्दै थिए । यता दार्जीलिङ पाहाडमा भाजपा घटक दलहरु मुर्मुरिँदै थिए – २०२१ भन्दा अघि नै पर्मानेन्ट सलुशन । स्वामीले ट्वीट छोड्नसाथ सांसद स्टेरिङ कमिटि जोड्न दार्जीलिङ चढेर घटक दलहरु भेट्छन् । दलहरु सांसद बोकेर गोर्खाल्याण्ड भट्याउँदै पाहाड फन्को मार्छन् । अब यसघडी स्वामी दार्जीलिङलाई सपना बेचिरहेको छ । सपना बेच्नलाई अहिलेलाई स्वामी नै सही । क्रोनोलोजी बुझ्नैपर्छ ।


विशाल राई, टिस्टा


दिल्ली विधानसभा चुनाउ परिणाम लगत्तैपछि भाजपा राज्य सभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी गोर्खा राजनीतिमा चर्चाका विषय बने । धेर बनाइए ।  दिल्ली विधानसभा चुनाउमा भारतीय जनता पार्टीको हुनेहुनामी लज्जास्पद हार भयो । चुनावी मैदानमा पार्टी प्रचारमा उत्रेका स्टार प्रचारक प्रधानमन्त्री मोदीदेखि लिएर गृहमन्त्री , राज्य मुख्यमन्त्री , सयौं सांसद , विधायकहरुको हूललाई आमाआदमी पार्टीले धूलोपिठो पाऱ्यो । आगामी महिना बिहार विधानसभाको चुनाउ छ । दिल्लीको त्रासदीले सताएको भाजपालाई बिहार विधानसभा चुनाउ असारले छेकेको छ । बिहारको चुनाउ यसकारण पनि महत्वको मान्न सकिन्छ कि यसको परिणामले देशको भाजपाप्रतिको रुझानलाई स्पष्ट पार्नेछ । दिल्लीले यसदिशामा गतिलो शुरुवात गरेको छ । एनआरसी र सीएए जस्ता पार्टीको जनविरोधी नीति र राजनैतिक पदाक्षेपको उत्तर लगातार सडक आन्दोलनमा उत्रिएको जनताले भाजपालाई दिएको छ । यद्धपि दिल्लीको आसन बिहार विधानसभाको तुलनामा कम नै सही । दिल्ली विधानसभाको परिणाम एउटा झिल्का हो । भारतीय जनता पार्टीको वास्तविक राजनैतिक सङ्घर्ष र केन्द्रविन्दु भनेको आगामी वर्ष हुने बङ्गाल विधानसभा चुनाउ नै हो । आजसम्म पार्टीले भेद्न नसकेको किल्ला भनेको बङ्गाल राज्य हो । उत्तर भारतहुँदै पुर्वान्चल भारतमा जीतको झण्डा गाड्दै विजय अभियानमा अघि परेको भाजपाको निम्ति बङ्गाल राजनैतिक चुनौती पनि हो । जसले साल २०२४ को आमचुनावमा भाजपाको स्थिति र अवस्थानलाई निश्चित पार्नेछ । भाजपाको चरम हिन्दुत्ववादी राजनैतिक विचारधारा र साम्प्रादायिक टेकलाई स्पष्ट रुपमा विरोधी राजनैतिक नेतृत्व दिने आजको स्थितिमा बङ्गाल हो । बङ्गाल राज्यमा भगुवा विस्तार गरेर देशमा प्रतिपक्षी विचारधारालाई ध्वस्त पार्ने आज भाजपाको प्रमुख कार्यक्रम हो । जुन राजनैतिक अभियान र विचारधारालाई दिल्लीको परिणामले गतिलो झट्का दिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा भाजपा कैम्प यस परिणामबाट विचलित बनेको छ ।

सुब्रमण्यम स्वामीको बयानलाई केन्द्रमा राखेर अहिले दार्जीलिङ पाहाडको राजनीति तातो छ । स्वामीले दार्जीलिङलाई केन्द्र शासित प्रदेशको मर्यादा दिनपर्ने कुराको उठान गरेका छन् । यो भारतीय जनता पार्टीको आधिकारिक बयान होइन । भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणीको सहमतिमा अघि आएको निर्णय होइन । राज्य सभा सांसद स्वामीले दार्जीलिङ पाहाडलाई युनियन टेरिटोरीको मर्यादा दिने व्यक्तिगत प्रस्तावको ट्वीट लेखे । यसबेला स्वामी आफैले उठान गरेको र लेखेको विषयमा कति गम्भीर छन् भन्ने कुरा बुझ्न भाजपाका केन्द्रीय नेतृत्वहरुकै पछ्छिलो बयान हेरे पुग्छ । यहीँ प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री मोदीको गोर्खा सपना र जनजातिको फर्मुलाबाट स्वामीको ट्वीटलाई हेर्ने हो भने नयाँ सपना माने पुग्छ । यता स्वामीको बयानलाई समर्थन गर्दै दार्जीलिङ पाहाडमा भाजपा घटक राजनैतिक दलहरुले स्वामीलाई माला लगाउँदै धन्यवाद पठाए ।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रतिनिधि टोलीले दिल्लीस्थित उनको आवासमा पुगेर फूल खादा दिँदै स्वामीको भिडियो भाइरल गरे । यता स्वामीको बयानलाई आधार राखेर दार्जीलिङ सांसद राजु विष्ट भाजपा घटक दलहरुलाई लिएर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सलुसनको निम्ति स्टेरिङ कमिटि गठन गर्न पाहाड चढे । मानो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सलुशन नभएर अहिलेलाई स्टेरिङ कमिटिको गठन नै सांसदको मूल एजेण्डा हुन् । गम्भीरता र इमान्दारिताकै कैरन हो भने स्वामीको ट्वीटर बयान यदि सिरियस हो भने सांसद राजु विष्टले चल्ती बजेट सत्रमा कुरा उठान गर्नुपर्ने हो कि अझै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सलुशन निम्ति स्टेयरिङ कमिटि गठन गर्नु दार्जीलिङ चढ्नु पर्ने हो । मोर्चा केन्द्रीय नेतृत्वहरुसँगको भेटमा स्वामीले राज्य सभामा युनियन टेरिटोरीको कुरा उठान गर्ने गरेकै छन् । होइन भने स्वामीको बयान यसभन्दा अघिका भाजपा नेतृत्वहरुका जस्तै चुनावी सपना हुन् । जसलाई सांसद राजु विष्ट सहज र गम्भीर रुपमा लिइँदैनन् । केवल ट्वीटरको राजनीतिक खेल । जुन खेलमा सत्यता र गम्भीरता छैन तर राजनीति नै राजनीति छ । राजनीतिक खेल । जुन कुरा सांसद विष्टलाई थाहा छ ।

स्वामीले शुरु गरेको यस खेलमाथि क्रोनोलोजी थपे देशका गृहमन्त्रीले । यस बीच देशका गृहमन्त्री अमित शाहको अर्को ट्वीट आयो । ट्वीटमा गृहमन्त्रीले २०२४ सालपछि प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा उत्तर पुर्वान्चलका सबै राजनीतिक समस्याहरु समाधान हुने फेरि ट्वीटर सपना बेचे । यो सपना बिक्री हुने हो कि होइन यो भविष्यमा तय हुनेछ । गृहमन्त्री अमित शाहकै भाषामा भन्नु हो भने – क्रोनोलोजी समझिए । भाजपाले  सल्काएको एनआरसी र सीएए -ले देशमा पार्टी नै जलिरहेको स्थिति छ अहिले। दिल्ली विधानसभाको परिणाम एउटा झिल्का हो ।

दिल्ली चुनाव परिणामको लगत्तैपछि पार्टीले आसममा डढेलो देखेको हो । त्यहीँ आगोबाट बाँच्न अघिसम्म अटेकिङ मोडमा मोर्चा सम्हालेको भाजपाले आसममा डेफेन्सिभ रणनीति खेलेको छ।

गुवाहटी उच्च न्यायलयका पुर्व न्यायाधीश बिप्लब कुमार शर्माको अगुवाइमा मूल असमीयाहरुको माग अनुरुप असम सम्झौताको धारा ६ अध्ययन गर्न जनवरी महिनामा १२ सदस्यीय कमिटी गठन गरयो । व्यापक जनविरोध खपेको भाजपाले शुरुमा ६ सालसम्म राज्यको तन्त्र , देशको पुंजी ,समय खर्च गरेर लागु गरेको एनआरसी आफू राजनीतिक टुट्टामा पर्ने स्पष्ट देखेपछि रद्द गर्नु बाध्य भयो ।

एनाआरसी-को राजनीतिक भत्कोसलाई टाल्ने दिशामा नागरिकता संशोधन कानून पारित गरेपछि असममा झनै स्थिति उग्र बनेको हो । शुरुमा एनआरसी र अहिले नागरिकता संशोधन कानूनले असममा आफ्नो सत्ता र भोट ब्याङ्क नै खतरामा देखेपछि असम सम्झौता सम्झौताको हाँगा सम्याएर भाजपा पार्टीको वर्चस्व असममा यथावत राँख्ने होडमा छ । यतिखेर भाजपालाई असमिया/खिलोन्जियाको सुरक्षाको चिन्ताले पोलेको छ । जुन रैथाने असमियाहरुलाई एनआरसी -को राज्यमा गलत प्रक्रिया र तन्त्रको परिणाम राज्यको डिटेन्शन क्याम्पमा हुलेर धार्मिक अनुप्रवेशकारीहरुलाई नागरिकको मर्यादा दिने बाटो तय गरेको हो ।

वर्षौदेखि अनुप्रवेश खपिरहेको  आन्दोलरत असमियाहरुको सङ्घर्ष र मागलाई न्याय दिनुको सट्टा भोट व्याङ्कको चुत्थो राजनीति खेलेर दमन गर्दै आइरहेको हो ।

आज असममा आफ्नो सत्ता खतरा देखेर भाजपाले आन्दोलन दमनको साटो ध्यान असमियाहरुको पुरानो माग १९५१ -को कट अफ र धारा ६-तिर मोडेको छ । असम सम्झौतालाई असम मूलनिवासी असमीया /खिलन्जीयाहरुको पक्षमा लागु गरिने दावी पिटेरै साल २०१४ मा उत्तर पुर्वान्चलमा पहिलोपल्ट असममा भाजपाले सत्ताको झण्डा गाडेको हो ।

भारत स्वतन्त्रतादेखि अलग राष्ट्र पाकिस्तान र बङ्ग्लादेशको निर्माणपछि व्यापक अनुप्रवेशको मार भोगेको असमीयाहरुको मूल माग नै असम सम्झौता 1985 -को कार्यवन्यन हो । सत्ता बाहिर हुँदा असमीयाहरुको दावीलाई लिएर हल्ला गर्ने भाजपाले तर राज्यमा सत्ता चढेपछि अनुप्रवेशको मुद्दालाई चुनाव उक्ल्ने माध्यम बनाएको प्रष्ट छ । यतिखेर पनि असम सम्झौताको धारा ६ लागु गरेर असमीयाहरुलाई राज्यको मूल रैथानेको सामाजिक , आर्थिक , राजनैतिक अधिकार प्रदान गर्ने घोषणा पनि राजनीति केन्द्रित नै देखिन्छ । असमिया /खिलोन्जियाहरुलाई १९५१-को कट अफ बमोजिम मूल रैथानेको दर्जा दिएको खण्डमा असममा वर्षौदेखि बसोबासो गर्दै आइरहेका गोर्खा लगायत लाखौं अन्य जात/गोष्ठीहरुको राजनीतिक विरोधको सामना गर्नुपर्ने साधरण अनुमान भाजपालाई थाहा नभएको होइन ।

साल २०१३ –मा भारतको सर्वोच्च न्यायालयद्वारा निर्देशित एनआरसी-लाई राजनैतिक  इमान्दारिताकै अभावमा असममा सत्ताखेलको दिशामा राजनीतिक खेल खेल्ने भाजपाको नियत स्पष्ट भइसकेको छ । जुन नियतको आगोले भाजपा अहिले देशभरि जल्नु परिरहेको छ । भाजपाले अलग बोडोल्याण्ड राज्य मागको आन्दोलनलाई थप प्रशासन , पैसा जोडेर अलग राज्यको मागलाई केही समयको निम्ति भुलाएर असमियाहरुको मन जित्ने  बाटो तय नगरेको होइन । त्यहीमाथि गृहमन्त्री अमित शाहको भारतको उत्तर पुर्वान्चललाई लिएर विशेष ट्वीटले यहीँ कुरोलाई लक्षित गरिसकेको छ । यो सब क्रोनोलोजी नै हो । जसको शुरुवात दिल्लीको विधानसभा चुनाव परिणाम नै हो।

यता दिल्ली विधानसभाको चुनाउ परिणाम पार्टीको हातबाट झरेपछि स्वामीको बयान देखापऱ्यो । हुन त पार्टीभित्र पनि समय समय विपरित र आलोचनात्मक विचार राखे पनि नीति निर्माण र केन्द्रीय राजनीतिमा कुनै फरक नपार्ने स्वामीको पछिल्लो रेकर्ड छ । उनका प्रश्न र आलोचनालाई पार्टीभित्रै पनि गम्भिरताका साथ लिइएको उदाहरण छैन। उनको बयानलाई गम्भीरतापूर्वक नलिन पर्ने धेरै कारणहरु छन् । देशको गृहमन्त्रीले उनको युनियन टेरिटोरीको प्रस्तावमाथि बोलेका छैनन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणीलाई तातो न छारो छ । यहाँसम्म बङ्गाल विभाजनको एकै शब्द पनि सुन्न नमान्ने पार्टीकै बङ्गालका अध्यक्ष दिलिप घोषले कुनै चलमल समेत गरेका छैन ।

स्पष्ट छ – दिलिप घोषहरुको मौनताको कारण दार्जीलिङलाई केन्द्रमा राखेर उत्तर बङ्गालको विधानसभा आसनहरु चढ्नु हो । दिल्लीमा पार्टीको हारपछि आगामी साल बङ्गाल राज्यमा पार्टीको सम्भावित ड्यामेज कण्ट्रोल गर्ने उनको प्रयास मान्न सकिन्छ । उत्तर बङ्गालमा विगत आमचुनाउमा पार्टीको जीतको आसनलाई खुल्ला गर्ने दार्जीलिङको ढोकालाई बन्द गर्न चाहदैनन् भाजपा ।

२०१९ सालको पछिल्लो लोकसभामा भारतीय जनता पार्टीले पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा जोडेको शब्द हो – पर्मानेन्ट पलिटिकल सोलुसन । यस अघि २००९ सालमा घोषणा पत्रले लङ पेण्डिङ डिमाण्डको झण्डा बोकेको थियो । २०१४ सालमा ११ गोर्खा जात/गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा थपेको हो । दशकौं पुरानो भारतीय गोर्खा जातिको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग र सङ्घर्षलाई भाजपाले विभिन्न चुनावी घोषणा पत्रमा विभिन्न तवरले जनाकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ । भारतीय गोर्खाहरुको राजनीतिक महत्वाकांक्षा र न्यायोचित सङ्घर्षलाई ठोस र निश्चित सम्बोधन भने पार्टीले गरेको छैन ।

तीनपल्टको लोकसभा सत्रमा राष्ट्रीय चिन्हारी , राजनैतिक सुरक्षाको समाधान बङ्गालदेखि बाहिर अलग राज्यकै मागमा भाजपाका तीनजना सांसदहरु दार्जीलिङ क्षेत्रबाट राजधानी पठाए पनि हालसम्म पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्ववर्गले भारतीय गोर्खाहरुको मागलाई राजनीतिक सम्बोधन गरेको छैन । बारम्बार हरेक लोकसभा/ विधानसभा चुनावहरुमा पार्टीको पछिल्लो वाचा दोहोऱ्याउँदै नयाँ नयाँ मुद्दा अघि लिएर आउँने काम गरेको छ । यसरी वाचा र आश्वासनको भरमा भाजपाले दार्जीलिङ लोकसभा आसनबाट उम्मेद्वार जितेको पनि तीनचोटि भइसक्यो । तीन तीनपल्ट तीन तीनजना पार्टीको सांसद जितेर संसद पुगिसक्दा पनि स्थिति ज्युँको त्युँ नै छ । यहाँसम्म पार्टीको पूर्ण बहुमतको सरकार दुइ दुइपल्ट केन्द्रमा गठन हुँदा पनि गोर्खाहरुको राजनीतिक समस्या समाधानमा पार्टीले चासो देखाएन । लोकसभादेखि माथिल्लो सदन राज्य सभासम्ममा अहिले भारतीय जनता पार्टीको बहुमत छ ।

यतिखेर भाजपाले दार्जीलिङलाई अर्को असम देखिरहेको छ । फरक यति छ दार्जीलिङ सर्वभारतीय गोर्खाहरुको अनुहार हो । सर्वभारतीय गोर्खाहरुको आगो हो दार्जीलिङ । फरक यति छ- दार्जीलिङमा आगो लाग्दा त्यो आगो असम , मेघालय , मणिपुर , हुँदै देहरादुन , भाग्सु सल्किँदै विश्वको गोर्खाहरुसम्म पुग्छ । दार्जीलिङ आगो जोड्नु असम , दिल्ली , मेघालय , मणिपुर पुग्नुपर्दैन । त्यतातिरबाट उठेको सा-साना झिल्का दार्जीलिङ आइपुग्दा मुस्लो बन्छ । दिल्लीको राजनीति त्यही दार्जीलिङको आगो बोकेर सर्वभारतीय गोर्खाहरुसम्म पुग्छ । त्यही आगो बोकेर विगत १२ वर्षदेखि भाजपाले भारतीय गोर्खाहरुलाई सपना बेचिरहेको छ ।

त्यो सपना कहिले गोर्खाल्याण्ड हुन्छ । कहिले जीटीए । कहिले लङ पेण्डिङ डिमाण्ड । कहिले जनजाति । कहिले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सलुसन । कहिले पर्जापट्टा । कहिले मिनिमम वेज । कहिले युटी । आदि । इत्यादी । कहिले जसवन्त सिहं त्यो सपना बेच्छन् । कहिले राजु विष्ट । कहिले राजीव प्रताप रुढी त्यो सपनाको ब्राण्डिङ गर्छन् । कहिले रामदेव । कहिले सुब्रमणियम स्वामी । कहिले प्रधानमन्त्री मोदी ब्राण्डिङ गर्छन् । भाजपा अहिले दार्जीलिङलाई असम बनाउँन चाहन्छ । २०२१-को बङ्गाल विधानसभा चुनावभन्दा अघि नै त्यो आगो दार्जीलिङमा लागोस् । त्यो आगो सल्किएर दार्जीलिङ हुँदै असम , मणिपुर , मेघालय , देहरादुन पुगोस् । जहाँ जहाँ गोर्खा अनुहार छ, त्यो आगो पुगोस् । दिल्लीलाई न्यानो होस् । अहिले त्यो आगो सल्काउने शुरु त स्वामी गरे । त्यहीँमाथि गृहमन्त्रीको ट्वीटले त्यो आगोलाई हावा दिएको हो ।नयहाँ पनि क्रोनोलोजीको खेल बुझ्नुपर्ने स्थिति छ ।

२००९ सालमा पार्टीको मेनिफेष्टोमा लङ पेण्डिङ डिमाण्डको घोषणा लेख्ने भाजपाको स्पष्ट उत्तर थियो । केन्द्रमा पार्टीको सरकार छैन । प्रजातन्त्रमा बहुमतको महत्व र संसदको प्रक्रिया बुझ्नुपर्ने त्यतिबेला कारण पनि स्पष्ट थियो । २०१४ -सालमा घोषणा पत्रमा भाजपाले लङ पेण्डिङलाई सेकेण्डेरी पारेर ११ जनजातिको कुरा हुल्यो । यसो गर्नुपछि आफ्नै दलभित्र बङ्गालमा गोर्खाल्याण्ड राज्य विभाजनको विरोधी र पार्टी विस्तारलाई मार्ग सहज पार्नु थियो । २०१४ सालमा केन्द्रमा भाजपाको सरकार आयो । यसपल्ट पार्टीको स्पष्ट उत्तर थियो । लोकसभामा मात्र बहुमत छ । राज्य सभामा छैन । तल्लो र माथ्थिलो दुवै सदनमा बहुमत चाहियो । अहिले दुवै सदनमा भाजपाको बहुमत छ । केन्द्रमा पार्टीको एकल बहुमतको सरकार छ । अहिले स्पष्ट उत्तर छ ।

बङ्गालमा पार्टीको सत्ता छैन । यता स्वामीको बयानलाई आधार बोकेर दार्जीलिङ छिरेको सांसद विष्टले सिलगढी सर्वदलीय पार्टीको सभामा स्पष्ट भने- गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव बङ्गाल विधानसभामा पारित गराउँनुपर्छ । २०२१-बङ्गाल विधानसभामा पार्टीलाई भोट दिएर विधानसभा छिराउनु भन्ने उनको स्पष्ट आशय थियो । उनको अघि सांसद एस. एस. अहलुवालियाले पनि बङ्गाल विधानसभालाई देखाएका थिए । सांसद विष्टको उत्तर स्पष्ट छ । भाजपामा बङ्गाल विधानसभाको राजनैतिक सहमति बिना दार्जीलिङ पाहाड र गोर्खाहरुको पक्षमा कुनै निर्णय लिने इच्छाशक्ति छैन । आफ्नै पार्टीको राज्य विभाजनका विरोधी नेतृत्व र कार्यकर्ताहरुलाई कुरा काटेर बङ्गाल विभाजन वा राज्यबाहिरको कुनै राजनीतिक समाधान दिने राजनीतिक सामर्थ्य पार्टीसँग छैन । उसै पनि एनआरसी र सीएए- ले राज्यमा राजनीतिक टुट्टामा परेको भाजपा विधानसभा चुनावमा कुनै पोलिटिकल रिस्क लिने मोडमा छँदै छैन ।

स्वामीको बयानले भाजपा क्याम्पलाई दोहोरो राजनैतिक बाटो प्रदान गरेको छ । स्वामीको यो आकस्मिक बयानबाजी होइन । यो डिभेन्सीभ स्ट्राटेजीको अंश हो । स्वामीको बयानबाजीलाई लिएर भाजपा केन्द्रीय समिति , कार्यकारिणी , बङ्गाल भाजपाले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् । एकातिर दार्जीलिङ पाहाडमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सलुशनको नाममा खेलेको राजनीतिलाई बङ्गाल विधानसभाको चुनावसम्म तानेर लाने । अर्को सांसद विष्टको नेतृत्वमा सर्वदलीय पार्टीहरुको स्टेरिङ कमिटी गठन गरेर केन्द्रलाई दवाबको नाममा दार्जीलिङ पाहाडमा पार्टीको क्याम्प सुरक्षित राखिराख्ने ।

सर्वदलीय सभामा भाजपा विधायक जिम्बाले जातीय एकताको कुरा गर्दागर्दै अब हरेक आगामी चुनाव जित्ने सङ्केत नै काफी छ । भोली बङ्गाल विधानसभा चुनावमा सांसदको नेतृत्वमा गठित स्टेरिङ कमिटिले भाजपाको निम्ति चुनावी मैदान र प्रचारबाजी गर्नेछ । हिजसम्म २०२१ भन्दा अघि नै दार्जीलिङ पाहाडमा स्थायी राजनैतिक समाधानको माग गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई स्वामीको युनियन टेरिटोरीले मख्ख पारेको छ । कुरा सोझो छ स्वामीको युनियन टेरिटोरीकै सपना खाएर  घटक दलहरु शीरमा गेरुवा बाँधेर बङ्गाल विधानसभा चुनावमा उत्रिनेछन् । अहिलेलाई गठित सांसदको नेतृत्वमा स्टेरिङ कमिटीले स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति भाजपा केन्द्रीय नेतृत्वलाई दवाब होइन तर भाजपाको चुनावी बिगुल फुकिदिने हो । स्वामीले व्यक्तिगत तवरमा राज्य सभामा युनियन टेरिटोरीको प्रस्ताव राख्न पनि सक्छन् । भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणीको सहमति बिना त्यो बयानबाजी पनि राजिप प्रताप रुढीको कालेबुङमा गोर्खाल्याण्डको सलामी , प्रधानमन्त्री मोदीको जनजातिको सपना जस्तो हुनेछ ।

माखोसांग्लोभित्र रुमलिरहेको कन्फ्युज दार्जीलिङमा स्वामीको युनियन टेरिटोरीको व्यक्तिगत ट्वीटले यता बङ्गाल विधानसभा चुनावअघि भाजपा घटकदलहरुलाई साझा मन्चमा गोलबद्ध गर्ने बाटो तय गरेको छ । यता यसवर्षको विभिन्न संसदीय सत्रहरुमा स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति भाजपा र सांसदलाई दवाब बनाउँने र २०२१ विधानसभा चुनाउभन्दा अघि समाधानको माग गर्ने दलहरुलाई फेरि स्वामीले सपना बेचेका छन् ।

स्पष्ट छ बङ्गाल विधानसभाभित्र भाजपालाई चुनाउ जिताउनु साझा दायित्व दार्जीलिङ पाहाडमा भाजपा घटकदलहरुलाई छ । २०२१ बङ्गाल विधानसभा चुनाउभन्दा अघि पर्मानेन्ट सलुशनको छाँट छैन भन्ने स्वामीको ट्वीटले स्पष्ट सङ्केत दिइसकेको छ  । स्पष्ट छ, राजु विष्टको दार्जीलिङ पहाडप्रतिको जवाबदेहितालाई अहिलेलाई स्वामीले भरथेग गरिदिएका छन् । यता स्थायी राजनीतिक समाधानको दवाब बिना राजु विष्टले रणनीतिकासाथ २०२१ को बङ्गाल विधानसभा चुनाउमा पार्टीको दार्जीलिङ पाहाड र समतलमा चुनाउको मोर्चा लिएका छन् ।

पर्मानेन्ट पोलिटिकल सलुशन भन्नसाथ विगत ५ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री मोदीदेखि अहलुवालिया अहिले राजु विष्टसम्मले बारम्बर वाचा गरेको ,पार्टीको घोषणापत्रमा हुलेको ११ गोर्खा जनजातिको मुद्दा बिर्सिनु हो । राज्य सरकारले दुइ दुइपल्ट प्रस्ताव पारित गरेर जनजाति मन्त्रालयमा पठाएको जनजातिको प्रस्ताव किन आरजीआई-ले फेल गर्छ -उत्तर भाजपा दिँदैन । प्रधानमन्त्री र जनजाति मन्त्रीसम्मले बारम्बार संसदको सत्र र चुनाउपछि दिएको वाचा किन फेल हुन्छ ? कसैलाई सोध्ने फुर्सत नै छैन । पर्मानेन्ट पोलिटिकल सलुशन भन्नसाथ राजु विष्टले दार्जीलिङ पाहाडमा चुनाव छेक तयार पारेर वाचा हालेको भिजन डक्युमेण्टको वाचाहरु बिर्सिनु हो । चुनाउ जितेर पर्जापट्टा , मिनिमम वेज , टी-बोर्ड ,आदि सपनाहरु पूरा गर्ने राजु विष्टहरुले वाचा विर्सिने जादु हो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सलुशन ।

यता स्वामीको काँध चढेर अहिले राजु विष्ट र भाजपा घटक दलहरुले दार्जीलिङ पाहाडमा चुनाव अघिको जातीय एकता र गोर्खाल्याण्डको कसम खाँदै हिँडिरहेका छन् । सांसद राजु विष्टले जे जे भनिरहेका छन् – दलहरुले पनि त्यही त्यही नै भनिरहेका छन् | भाजपाले विष्टलाई जे जे गर्न खटाइरहेका छन् – यता घटक दलहरु पनि पुच्छर झैं लुखुरलुखुर हल्लिरहेका छन् । यस अघिसम्म विष्टले संसदीय सत्रहरुमा दार्जीलिङमा चियाखेती,पिउने पानी , मिनिमम वेज , जीटीए चुनाव , नगरपालिका चुनाउ  ,पञ्चायत चुनाव भन्दै थिए । यता दार्जीलिङ पाहाडमा भाजपा घटक दलहरु मुर्मुरिँदै थिए – २०२१ भन्दा अघि नै पर्मानेन्ट सलुशन । स्वामीले ट्वीट छोड्नसाथ सांसद स्टेरिङ कमिटि जोड्न दार्जीलिङ चढेर घटक दलहरु भेट्छन् । दलहरु सांसद बोकेर गोर्खाल्याण्ड भट्याउँदै पाहाड फन्को मार्छन् ।

अब यसघडी स्वामी दार्जीलिङलाई सपना बेचिरहेको छ । सपना बेच्नलाई अहिलेलाई स्वामी नै सही । क्रोनोलोजी बुझ्नैपर्छ ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया