24 घन्टा बितेपछि जे भयो

खबरम्यागजिन डेस्क


भाजपासित विमल गुरुङ र रोशन गिरीको मोहभङ्ग भइसक्यो। भाजपाले आफूहरूको मुद्दा अघि नसारेपछि उनीहरू वैकल्पिक व्यवस्था खोजिरहेका छन्। भाजपाले न त भूमिगतहरूलाई घर फर्काउने सम्बन्धमा कुनै पहल गऱ्यो, न त विमल गुरुङ रोशन गिरीलाई नै पहाड फर्काउने कुनै व्यवस्था गऱ्यो।

2021 को विधानसभा चुनाउमा बङ्गालमा भाजपाको सरकार आउने सम्भावना पनि छैन। सरकारमा ममता व्यानर्जी नै सरकारमा आउनेछ। यसैले विमल गुरुङ अनि रोशन गिरी भाजपासित सम्बन्ध तोडेर ममता व्यानर्जीसित सम्झौता गर्न चाहन्छन्।

गुरुङ, गिरीहरुमाथि लागेको मुद्दा राज्य सरकारको विषय भएकाले पनि उनीहरूले केन्द्र भन्दा राज्य सरकारसित सम्झौता गर्नु स्वाभाविक हो। यसैले पनि  रोशन गिरीले ममता व्यानर्जीसित सम्झौता गर्न तृणमूल कङ्ग्रेसका नेता एवं मन्त्री पार्थ च्याटर्जीसित निरन्तर सम्पर्कमा छन्। च्याटर्जी ममता व्यानर्जीका प्रमुख सल्लाहकार हुन्। व्यानर्जीले उनको सल्लाहलाई नकार्दैनन्।  त्यसैले गिरीले पहाड फर्कनका लागि च्याटर्जीसँग सम्पर्क गरिरहेका छन्।

च्याटर्जीसित यस्तो सम्झौता गरका छन्,  1. पहाड फर्किएपछि राजनीतिक गतिविधि नगर्ने वा राजनीतिबाट सन्यास लिने 2. राज्य सरकारले उनीहरूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने। च्याटर्जीसित गिरीले यस्तो सम्झौता गरेपछि च्याटर्जीले विनय तामाङसित सम्पर्क गरे। तर तामाङले गिरीको सम्झौतालाई सोझै अस्वीकार गरे।

विनय तामाङले च्याटर्जीको कुरा अस्वीकार गरे पनि गिरी ममता व्यानर्जीसित सम्पर्क गर्न लागि परेका छन्। गिरीले यही कुरा अभिषेक व्यानर्जीसित पनि राखे। उनीहरूबीचको कुराकानी सार्वजनिक छैन। तर  विमल-गिरीसित ममतासँग सम्झौता गर्नु नै अन्तिम विकल्प बाँचेको छ।

केही महिनापछि नै गिरीको यस्तो गतिविधिको प्रभाव पहाडमा देखापर्नेछ। विमलको परिवार विदेशमा छन्। गिरीको सिलगढीमा। यसैले गोरामुमोले छैटौं अनुसूची र युनियन टरिटोरीजस्तो कुरा उठ्दासमेत विमल-गिरी दुवै मौन छन्। मौनताको पछिल्तिरको रहस्यले ममता व्यानर्जीसित सम्झौता गर्ने आशय बुझाउँछ।

उक्त कुरा गोर्खा ध्वनि न्युज पोर्टलले लेखेको समाचारको प्रमुख अंश र आशयहरू हुन्। पोर्टलले भन्न खोजेका कुरा हुन्। गोर्खा ध्वनिले यी सबै कुराको पुष्टि गर्ने ‘जानकारी हात परेको’ लेखेको छ। सूत्रको उल्लेख छैन। न त विमल र गिरीसित क्रस चेक गरेको छ। मानौं, कसैले प्रमाणसहित गोर्खा ध्वनिका सम्पादक सञ्जीव दाहाल र टोलीलाई गिरी र विमलको बङ्गालसित सम्झौता गर्ने गितिविधिबारे जानकारी दिएको छ र त्यही प्रमाणलाई गोप्य राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेको छ।

000

यसो त मिडियाका आफ्नै आचार संहिता छन्। खासगरी संवेदनशील सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धमा धेरै जोखिम हुने र समाचारले कसैलाई विनादोष सङ्कटमा पार्न सक्ने भएकोले पनि यस्ता समाचारबारे प्रेसका आचार संहितालाई पत्रकार-सम्पादकले गम्भीरतासित लिनुपर्ने हुन्छ। संवेदनशील समाचार सम्प्रेषण गर्ने अनेकौं पक्षहरू छन्। विधिहरू छन्।

संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर आफूसित भएको प्रमाणलाई सोझै सम्प्रेषण गर्ने नगर्ने भन्ने निर्णय सम्पादकले गर्छन्। सूत्रको सूचना र प्रमाणको आधारमा तयार गरिएका समाचारको संवेदनशीलता पनि सम्पादकले नै जाँच्छन्।

कहिलेकाँही सूत्र गलत पनि हुन्छसक्छ, यसैले आफूसित पुख्ता प्रमाण आएपछि नै समाचार सम्प्रेषण गर्नु पत्रकारको धर्म हो। पछि सम्प्रेषित समाचारले कसैको मानमा हानी पुऱ्याए, राष्ट्रलाई, जातिलाई, भाषालाई, संस्कृति, संस्थालाई, समाजलाई चोट पारे र कथङ्कल  विवादले कानूनी बाटो लिए सम्पादक-पत्रकारसित बच्ने भनेको त्यही प्रमाण हो, जो उसले सूत्रबाट प्राप्त गरेको छ।

मुद्दा न्यायालयमा पुगे पत्रकारले सूत्र र प्रमाण अघि राखेर आफ्नो बचाउ गर्न सक्छन्। आफू सही रहेको प्रमाणित गर्न नसके कानूनले दण्डित गर्ने हो।

000

विमल गुरुङ दार्जिलिङ बाहिर छन्। उनलाई बङ्गाल सरकारले देशद्रोहको मुद्दा लगाएको छ। त्यसको सुनवाई चलिरहेको छ। 18 मार्चदेखि उनीहरूको मुद्दाको सुनवाई हुने बताइएको छ। विमल गुरुङ अनि उनका समर्थकहरू दोषी साबित भइहालेका छैन्। उनीहरू केवल आरोपित हुन्। न्यायालयमा मुद्दा छ, दोष पाइए कानूनी दण्ड पाउनेछन्, दोष नपाए बाइज्जत बरी हुनेछन्।

दार्जिलिङ बाहिर रहेर पनि विमल गुरुङको राजनैतिक गतिविधि तीब्र नै छ। अघिल्लो चुनाउमा विमल गुरुङको दलले भाजपासित गठबन्धन गरेर निरज जिम्बालाई विधायक र राजु विष्टलाई सांसदकोरूपमा समर्थन गरेका हुन्।

सदनमा सांसद राजु विष्टले पाँच हजार विमल समर्थकहरू दार्जिलिङ बाहिर बस्नु परेको र उनीहरूलाई घर फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्। विमल खेमाले दिल्लीमा निरन्तर नै केन्द्रिय नेतृत्वसित भेटघाट गर्दै भाजपालाई मेनिफेस्टोमा हालेको मुद्दाको छिनोफानो गर्न दवाब दिइरहेकै छ।

000

सांसद राजु विष्टले गठबन्धित दललाई लिएर स्टेयरिङ कमिटी बनाउने प्रयास त्यतिखेर गऱ्यो जब गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले छैटौं अनुसूचीको मुद्दा बोकेर हिँड्न थाल्यो। छैटौं अनुसूची भाजपाकै लागि घातक थियो, किन भने यसले अप्रत्यक्षरुपमा एनआरसी, सिएए र एनपिआरकै विरुद्ध प्रचार गरिरहेको छ। तरै पनि विष्टले छैटौं अनुसूचीको मुद्दालाई सम्मान गरे। वास्तवमा विष्टले गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको गतिविधिलाई तत्कालै रोकेर स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति दलहरूलाई गोलबद्ध गर्नुपर्ने हो। तर उनले भाजपाका नेता भएकोले यसबारे उस्तो गम्भीरता देखाइबस्न अनिवार्य ठानेनन्।

बैठकमा भयो स्थायी राजनैतिक समाधानप्रति दलीय सहमति, तर बैठकबाट बाहिरिने वित्तिकै गोरामुमोले उचाल्यो छैटौं अनुसूचीकै मुद्दा। छैटौं अनुसूची यसै पनि विवादित र दार्जिलिङका विभिन्न जातगोष्ठी र तराई-डुवर्सको सन्दर्भमा न्यायोचित मुद्दा होइन। यस्तोमा बङ्गालको चुनाउमा बङ्गालबाट छुट्टिने मुद्दाले भाजपाको सपनामा नै चोट पार्ने सम्भावनाबीच छैटौं अनुसूची भाजपाजस्तो मौका परस्त दलको निम्ति ‘अप्सन’ बन्ने सम्भावना बढ्यो।

कमिटी निर्माणको प्रक्रियामा नै गोरामुमोले बाङ्गोबाटो ताक्ने वित्तिकै गोजमुमो, क्रामाकपा, गोर्खालिगलगायत अन्य दलको ‘वान पोइन्ट’ मुद्दालाई चोट लाग्नु स्वाभाविक थियो।

गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीको मुद्दा बोकेपछि गोजमुमो-1-ले गोरामुमो यो मुद्दासहित कमिटीमा छिरे आफू कमिटीमा नै नबस्ने घोषणा गऱ्यो। भाजपाका विधायक आफैले छैटौं अनुसूची नै आफ्नो मुद्दा हो भनेपछि गोजमुमो-1-ले जनतालाई देखाएको भरोसामा नै चोट पऱ्यो।

विमल गुरुङ छैटौं अनुसूचीको विरुद्ध उठेर स्थापित बनेका नेता हुन्। कुनै पनि कुनाबाट उनले गोरामुमोको मुद्दालाई समर्थन गर्नु आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम त थिँदै थियो, जनतालाईसमेत धोका दिनु थियो।

यस्तोमा विस्तारै वाकयुद्ध र सौद्धान्तिक युद्ध गोरामुमो भर्सेस गोजमुमो-1 भयो।

निरज जिम्बा बङ्गाल अधिनस्त छैटौं अनुसूची चहान्छन्, बीपी बजगाईँ बङगालबाट मुक्त हुने सातौं अनुसूची। यतिखेर गोरामुमोको कुनै ठूलो दुश्मन छ भने त्यो गोजमुमो-1 नै हो। किन भने यही दल हो जसले छैटौं अनुसूचीलाई डस्टबिनमा हाल्यो।

निरज जिम्बाले भाजपासित आफूले छैटौं अनुसूचीको निम्ति र अरू दलले त्योभन्दा तल्लो व्यवस्थाको लागि सम्झौता गरेको आशय व्यक्त गरेपछि स्थिति अझ गम्भीर बन्यो। देख्दा लाग्छ, गोरामुमो बङ्गालभित्रै बस्ने छैटौं अनुसूची चहान्छ। तर गोजमुमो-1 भने स्थायी राजनैतिक समाधान। लडाईँ यही दुइ मुद्दाबीच चलिरहेको छ।

यो विवाद चलिरहेकै छ। वाक युद्ध जारी नै छ। जिम्बा बीपी बजगाईँलाई नराम्रो देखाउन सिक्किमका पिएस गोले, नरबहादुर भण्डारीलाई सुबास घिसिङको तुलनामा केही नरहेको बताउनसम्म हिच्किचाएनन्। नरबहादुर भण्डारी, जो नभएको भए नेपाली भाषाले मान्यता नै पाउन सक्दैन थियो, यस्ता व्यक्तिको योगदानलाई धुलिसात बनाउनेसम्म पुगेको जिम्बको आरोपहरूले निम्त्याएको सैद्धान्तिक युद्ध सेलाएकै थिएन असमको न्युज पोर्टल गोर्खा ध्वनिले विमल गुरुङ र रोशन गिरीले ममता व्यानर्जीसित सम्झौता गर्न लागेको सनसनीपूर्ण दाबी अघि सार्दै समाचार सम्प्रेषण गऱ्यो।

असमतिरबाट दार्जिलिङका मुद्दा र नेतृत्वबारे यसप्रकारका दाबीसहितको समाचार आउनु निक्कै गम्भीर कुरा त हो नै। भर्खरै अमित शाहसित कोलकातामा सांसद राजु विष्ट र विधायक निरज जिम्बाले भेटे। यसबारे सांसदले केही बोलेनन् तर निरज जिम्बाले भने बोले। यो समाचार पनि असमतिरकै बेव टिभी वीर गोर्खाबाट आयो।

गृहमन्त्रीसित स्थायी राजनैतिक समाधानबारे घण्टौं कुरा भएको गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयबारे किन वीरगोर्खाले राजु विष्टलाई प्राथमिकता नदिएर निरज जिम्बालाई दिएको हो? राजनैतिकरुपले हेर्दा अचम्मै लागे पनि पत्रकारको ‘चोइस’ र ‘इन्टेन्सन’-को हिसाबले हेर्दा स्वाभाविक नै थियो। तर लगत्तै असमकै गोर्खा ध्वनिले विमल गुरुङहरूले ममता व्यानर्जीसित सम्झौता गर्न लागेको खबर सम्प्रेषणले भने स्थितिलाई निक्कै गम्भीर बनाइदियो।

के साँच्चै गोर्खा ध्वनिले विमल गुरुङको आन्तरिक चलखेलको खुलासा गरेको हो? सबैपक्षमा यही शङ्का पुग्यो। यस्तो शङ्का चुलिनु स्वाभाविक पनि हो किन भने विमल गुरुङको इतिहासमा यस्ता घटनाहरू अघि पनि भएकै छन्। सुबास घिसिङले गोर्खाल्याण्डको मुद्दासित दागोपापमा सम्झौता गरेजस्तै विमल गुरुङले पनि जिटिएमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दाको सम्झौता गर्ला भनेर कसले सोचेको थिए होलान् त?

यसकारण विमल गुरुङले यसप्रकारको चलखेल गर्नै सक्छ भनेर शङ्का चुलिनु स्वाभाविक थियो। यसै पनि छैटौं अनुसूची, स्येटरिङ कमिटीबारे चलिरहेको विवादले निम्त्याएको सम्वेदनशील स्थितिमा विमल गुरुङहरूको मौनताले पनि अनेकौं शङ्का बाहिर ल्याइरहेकै थियो।

यसैबीच स्थायी राजनैतिक समाधान वा छुट्टै राज्यजस्तो वान पोइन्ट मुद्दामा गोजमुमो-1 अडिग रहेकोले कतिवटा दललाई ऐठन परिरहेकै थियो। गोजमुमो-1 को यो अडानले कतिवटा दलको सपना नै लथालिङ्गै हुन सक्ने स्थिति बनिसकेको छ। तर भाजपाको असंवेदनशीलता, कार्यपहलमा ढिल्याईँ, फेरि पनि 2021 को चुनाउमा त्यही मुद्दा बोकेर भोट माग्ने कुटनीति, गोरामुमो र निरज जिम्बाहरूको राज्यभित्रैको व्यवस्थामा बस्ने चलखेल, गठबन्धित दलहरूबीचको अनुहार ताकाताक र सांसद विष्टको मौखिक प्रतिबद्धताले निराशाजनक सामाजिक मनोविज्ञानको निर्माण गरिरहेकै छ।

दलीय वितन्ड र आआफ्नो स्वार्थले भङ्गालिएको गठबन्धनबाट जनताको भरोसा उठ्ने तरखर गरिरहेको बेला गोर्खा ध्वनिले विमल समूहले ममता व्यानर्जीसित सम्झौता गर्ने तयार गरिरहेको खबर आउनु लरतरो  कुरै थिएन।

गोर्खा ध्वनिका सम्पादक सञ्जीव दाहालले युट्युबमा दिएको वयान र वीरगोर्खासित भएको बातचितले अझ कस्तो स्थिति बन्यो भने सबैलाई लाग्न थाल्यो, गोर्खा ध्वनिले त्यसै हचुवाको भरमा विमल गुरुङहरूमाथि आरोप लगाएकै होइन।

ममता व्यानर्जीसित सम्झौता गर्नुको अर्थ हो मुद्दा बेच्नु। व्यक्तिगत मुक्तिको निम्ति जनमुद्दालाई जेलमा हाल्ने काम गर्लान् त विमल गुरुङले? पत्याउने कुरा त त्यसै पनि होइन तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा नै हुँदैन।

कम्युनिष्ट पार्टीले फासिस्ट पार्टीसित मुद्दाकै लागि हात मिलाएकै छ। क्रामाकपाले यस्तो इतिहास रचेकै छ। जसले राजनीतिबाटै र मुद्दाबाटै च्युत गऱ्यो उसैसित चुनाउको लागि गठबन्धन भएकै छ। गोरामुमो-गोजमुमो-1 ले यो इतिहास रचेकै छ। आन्दोलन गोर्खाल्याण्डको गरेर सम्झौता एजेन्सीको लागि भएकै छ। दागोपाप र जिटिए इतिहास छँदैछ।

विमल गुरुङको जीवनमा त्यही ममता व्यानर्जी आमा त्यही ममता व्यानर्जी दुश्मन भएकै हो। फेरि त्यही दुश्मन ममता व्यानर्जी त्यही आमा ममता व्यानर्जी बन्न सक्तैन भन्ने आधार छैन। तर जुन ममता व्यानर्जीले देशद्रोहको मुद्दा लगाएर दार्जिलिङ बाहिर बस्नु परेको हो, उसैसित राजनीतिबाटै सन्यास लिने र मुद्दा माफी गराउने हदको सम्झौता गर्ने कुरा पर्दाफास गर्नु लरतरो मुटुले पुग्दैन।

गोर्खा ध्वनिले विमल गुरुङको सिद्धान्त, समर्थकहरूको भरोसाको रानीमासु पल्टिने गरी प्रहार त्यसै हचुवाको भरमा नै गरेको होला त?

यस्तै शङ्काहरूबीच विमल गुरुङले गोर्खा ध्वनिका सम्पादक सञ्जीव दाहाललाई 24 घन्टाभित्र माफी माग्ने र नमागे मानहानीको मुददा लगाउने खबर आएपछि यो मुद्दा अझ पेचिलो बन्यो। स्पष्ट थियो, यस्तै केही बलियो पदक्षेप नलिएको भए जनता र समर्थकमा विमल गुरुङप्रति सन्देह व्यापक चुलिन्थ्यो। आज 24 घन्टा पूरा हुने वित्तिकै विमल गुरुङको दलका एक समर्थकले अझ 24 घन्टैको समय दिँदै माफी माग्ने, समाचार डिलिट गर्ने र यसो नगरे मानहानीको मुद्दा लगाउने भन्दै नोटिस पठाएको छ।

000

गोर्खा ध्वनिको सम्पादक सञ्जीव दाहाल र पोर्टलको समाचार सेयर गरेको र बारम्बार त्यसलाई पुष्टी गर्न अरु गतिविधिसमेत गरेको भन्दै सिलगढीका एसपी शर्मालाईसमेत विमलपक्षका अधिवक्ताले नोटिस पठाएका छन्।

एउटा कुरा त स्पष्ट भयो, गोर्खा ध्वनिको समाचारले विमल गुरुङ र उनका समर्थकहरूको मानहानी गरेकै रहेछ। यसको अर्थ गोर्खा ध्वनिको दाबी झुटो हो भन्ने हुन्छ। गोर्खा ध्वनिका सम्पादकले ‘मैले झुटो समाचार सम्प्रेषण गरेर मानहानी गरेकोमा माफी चाहन्छु’ भन्ने वित्तिकै यो विवाद साम्य हुने हो। एसपी शर्माले पनि फेसबुकका यी सम्बन्धित पोष्ट डिलिट गर्ने वित्तिकै मामिला रफादफा भइजाने हो। तर यस्तै हुन्छ त? के हुन्छ त? फेरि 24 घन्टा नै पर्खिनुपर्ने हुन्छ।

000

अहिले गोर्खा ध्वनिले सम्प्रेषण गरेको समाचारका स्रोतबारे अनेकौं अनुमानहरू चलिरहेको छ। गोर्खा ध्वनिलाई लिगल नोटिस पठाइएको छ। सम्पादक सञ्जीव दाहालको कुनै प्रतिक्रिया आइरहेको छैन। हुनसक्छ उनले स्रोत खुलाएर विमल गुरुङहरूको आन्तरिक चलखेल उदाङ्गो पार्लान् वा आफूले मनगढन्त समाचार प्रकाशन गरेकोमा माफी माग्लान्। जे पनि हुनसक्छ 24 घन्टाभित्र यसबारे केही न केही रहस्य खोलिँला तर एसपी शर्मा?

‘मैले पोष्ट गरेको म डिलिट गर्ने छैन। मैले त्यस्तो काम गरेको छैन कि मुद्दा नै लागोस्, म मेरो दायरा र सिमा बुझ्छु। उनीहरूले नै मुद्दा हालेका हुन्, उनीहरूले जुन प्रक्रिया शुरु गरे म पनि त्यही गर्नेछु’, खबरम्यागजिनसित भन्छन् शर्मा, ‘मेरोबारे पनि उनीहरूले अनेकौं कुरा सेयर गरेका छन्। सबै रेकर्ड मसित छ। मैले माफी माग्नुपर्ने र झुक्नुपर्ने त्यस्तो काम गरेको छैन। उनीहरूले मसित जसरी भेट्ने सोचेका छन्, म त्यसरी नै भेट्नेछु।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया