नगरपार्षदले रगतको होली खेलेपछि

कुणाल प्रधानबारे सोधिखोजी गर्दा धेरै मानिसहरू मिडियासित बोल्न मानेनन्। उनीहरूलाई लागेको छ, ‘यदि सरकार, प्रशासनले नै संरक्षण गरेको हो भने कुनै न कुनै दिन कुणाल प्रधान निस्किहाल्ने हुन्, निस्केपछि यस्तै आतङ्कको शिकार किन बन्ने?’ यस्तो भयको जुन वातावरण छ, त्यसको गम्भीरता बुझेर नै विनय तामाङहरूले कार्वाही गर्न अनिवार्य छ। कार्वाहीले मानिसहरूको मनलाई सन्तुष्ट गर्न पऱ्यो, नत्र मानिसहरूको मनमा जुन भय छ, त्यसको असर नेतृत्वमाथि पनि देखा पर्ने स्पष्ट छ।


खबरम्यागजिन डेस्क


गोलीकाण्डको उद्गम

मल्ली थानानजिक वरिपरि मानिसहरू होली खोलिरहेका थिए। तर कालेबुङ नगरपालिकाका वार्ड न.1 का पार्षद कुणाल प्रधानले भने रगतको होली खेले। अचानक उनले पिस्तोल चलाए। फाइरिङमा चामल किनेर फर्किरहेका पुरण मगरको भुँडीमा गोली लाग्यो। गोली चलेको खबर फैलिनसाथ बनिएको रमिता हेरिरहेका पेम्पा तामाङले आफैलाई गोली लागेको पत्तो नै पाएनन्। उनी हल्लाखल्ला भएकोतिर हेरिरहेका थिए तर पाँसुलाबाट रगत बगेको देखेपछि उनले थाहा पाए, गोली त उनलाई पनि पो लागेको रहेछ।

गोलीले पाँसुला छेंडेर गएको रहेछ, त्यसपछि मल्लीमा अचानक तनाव फैलियो। ‘कुणाल प्रधान हाइवेमा गोली चलाउँदै हिँड्दै थियो,’ प्रत्यक्षदर्शी भन्छन्, ‘गोली चलेको कुरा सुनेपछि गाउँहरू उर्लिए। त्यो देखेर कुणाल प्रधान भागे।’

घटना मल्ली थानादेखि 20 मिटर पर मात्रै भएको थियो। स्थानीय मानिसहरूलाई  छेवैको कम्युनिटी हलमा बैठक भइरहेको त थाहा थियो, तर कसले बैठक गरेको त्यो थाहा थिएन। केही मानिसहरू भन्छन्, ‘कुणाल प्रधानले रेलवेको काममा ठेकेदारी गरिरहेका छन्। यहाँका केही मानिसहरूले पनि पेटीको काममा पैसा लगाएका छन्। बैठक त्यसकै लागि भएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ।’

स्थानीय मानिसहरुले कम्युनिटी हलमा नारी मोर्चाको बैठक भएको बताउँछन् तर समष्टी सचिव विनिता छेत्रीले मल्लीमा हिजो नारी मोर्चाको बैठक भएको कुनै जानकारी आफूहरूसित नभएको बताइन्। ‘नारी मोर्चाको बैठक होइन अरू नै विषयमा बैठक भएको हुनसक्छ, यसबारे हामी अनभिज्ञ छौं,’ उनले भनिन्।

कस्तो सन्देह चुलिएको छ भने मल्ली नारी मोर्चाका केही कार्यकर्ताहरूले पनि रेलवे प्रोजेक्टमा ठेकेदारीको काम पाएका छन्। उनीहरू कुणाल प्रधानसितै मिलेर काम गरिरहेका छन्। त्यसैबारे हिजो बैठक भएको हुनसक्छ। तर अहिलेसम्म मल्ली नारी मोर्चाका कुनै पनि कार्यकर्तासित सम्पर्क हुन सकेको छैन।

मल्लीवासीले आज गरिरहेको धर्ना कार्यक्रममा पनि उनीहरूको सहभागिता देखा परेन। बनबस्तीबासीलाई हिजोको घटनाको खास कारण थाहा छैन। ‘कुणाल प्रधानले कम्पनीसित मिलेर बनबस्तीबासीमाथि अघिदेखि नै आतङ्क सिर्जना गरिरहेका थिए,’ एक बनबस्तीवासी भन्छन्, ‘हामीलाई लाग्छ, कुणाललाई बनबस्तीवासीमाथि आतङ्क मच्याउन गोजमुमो र पुलिस प्रशासन दुवैबाट प्रोत्साहित गरिएको हो।’

थाना नजिक हुँदाहुँदै पनि धेरैअघिदेखि चलिरहेको कुणाल प्रधानको गतिविधि नरोक्ने र आँखाकै सामु हिजो गोली चलाउने घटनाबाट पनि मल्ली बनबस्तीवासी प्रशासनसित सशङ्कित बनेको हो कि भन्ने बुझिन्छ।

‘हिजोको घटना कम्पनीको षडयन्त्र पनि हुनसक्छ, यो घटनामा कम्पनीलाई पनि दोषी मानिनुपर्छ। किन कुणाल प्रधानले मात्र काम पाउने, किन उनैले झगडा लगाउने काम भइरहेको छ, कम्पनी जवाबदेही हुनुपर्छ,’ एफआरसीका अध्यक्ष अमृत छेत्री भन्छन्, ‘ग्रामसभाका सदस्यहरूले पुलिसलाई ज्ञापन दिएका छन्। शीघ्र दोषीलाई पक्राउ र रेवलेको काम बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’

उनीहरू के पनि दाबी गर्छन् भने मल्लीस्थित भालुखोला छेउ स्टेज 1 र 2 मा रेल्वेको जुन काम भइरहेको छ, त्यो नितान्तै गैरकानुनीरुपले भइरहेको छ। ‘रेवलेलाई काम गर्नको लागि बनबस्तीको ग्रामसभाको एनओसी चाहिन्छ। तर कम्पनीहरूले एनओसीबिनै काम गरिरहेको छ,’ भन्छन् स्थानीय, ‘कुणाल प्रधानलाई कम्पनीले गैरकानूनीरुपले गरिरहेको कामको विरोध गर्छ भनेर आवाज दबाउन प्रयोग गरिएको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। नत्र कुणाल प्रधानको हस्तक्षेप किन? किन उनले आतङ्क मच्चाइरहेछन्। गोली चलाउनेसम्मको आँट कसले दिइरहेको छ? कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ।’

केही दिन अघि यही क्षेत्रमा कम्पनीको मेसिन जलेको थियो। त्यसको केही अघि गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङकै सामु कुणाल प्रधानले झगडा गरेका थिए। बताइएअनुसार रेलवे प्रोजेक्टमा कुणाल प्रधानको पनि लगानी छ। पेटीको काम गर्न स्थानीयसमेतको संलग्नता छ। विरोध भएर काम बन्द भए लगानी डुब्ने भय रेलवे ठेकेदारहरूसित छँदैछ।

कुणाल प्रधानले अरूको कामबाट पनि कमिशन मागेको बताइएको छ। सारा झगडाको उद्गम रेलवेको ठेकेदारी र कुणाल प्रधानको हस्तक्षेप नै रहेको स्थानीयको कुराहरूबाट बुझिएको छ।

‘थानालाई ज्ञापन दिएका छौं। कुणाल प्रधान पक्राउ होस् र गैरकानूनीरुपमा भइरहेको काम बन्द होस्,’ अमृत छेत्रीले भनेका छन्, ‘यी दुइ काम प्रशासनले गऱ्यो भने यहाँ यसप्रकारको घटना नै हुनेछैन।’

उनीहरूको दाबी छ, 20 मिटर दुरीमा थानामा छ, बनबस्तीबासीले सभा गर्दा पुलिस दिनमा तीनपल्ट सोध्न आउँछ, तर कुणालले गोली चलाउँदा आएन। एकप्रकारले कुणाललाई प्रशासनले खुलारूपमा गुण्डागर्दी गर्ने छुट दिएको उनीहरूलाई लागेको छ।

पुरन मगर र पेम्पा तामाङका परिवार न्याय चाहन्छन्। गोलीले घाइते बनेकाहरूको खर्चपात गोजमुमोले बेहोर्ने भएको छ। बनबस्तीवासीले स्टेज-1 र 2 को काम ठप्प गरेको छ। जबसम्म दोषी पक्राउ पर्दैन, काम ठप्प गर्ने भएको छ।

बनाधिकार ऐन 2006 र गैरकानूनी काम

भारत सरकारले 2006 मा बनाधिकार ऐन ल्याएको छ। जहाँ बनबस्तीलाई रेभेन्यु भिलेजमा रुपान्तर गरेर उनीहरूलाई पर्जापट्टा दिने निर्देश छ। बनबस्तीमा जुनै पनि विकासको काम हुन्छ, त्यसको लागि ग्रामसभाको एनओसी अनिवार्य हुन्छ। तर सेभोक-रम्फु रेलवे योजना शुरु गर्दा केन्द्र र राज्य दुवै सरकारले न 2006 को बनाधिकार ऐन लागू गरेको छ, न ग्रामसभाको एनओसी लिएर काम गरेको छ।

यसैले चलिरहेको रेलवेको कामलाई बनबस्तीवासीले गैरकानूनी बताएका छन्। यसै सन्बन्धमा हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनले न्यायालयमा मुद्दा हालेको छ।  उच्च न्यायालयको जलपाइगढी सर्टिक बेञ्चले रेलवेको काममा  स्टे अर्डर लगायो भन्ने खबर केही दिन अघि मिडियामा आएको थियो। तर वास्तवमा स्टे अर्डर लगाएको छैन। मुद्दाको सुनवाईमा जलपाइगढी सर्किट बेञ्चले भनेको छ, ‘रिट निवेदन समाप्त नभएसम्म जुनसुकै अवस्थामा पनि रिट निवेदनकर्ताहरूको हक अधिकार सुरक्षित हुनु पर्दछ।’

यसबाट के बुझिन्छ भने मुद्दाबारे सुनवाई नसकिञ्जेल रिट निवेदनकारीहरूको अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ। अर्थात उनीहरूको दाबीलाई सुरक्षित गरिनुपर्छ। उनीहरूको दाबी हो, बनाधिकार ऐन 2006 लागू। तर यही ऐन लागू नगरी कम्पनीहरूले धमाधम काम शुरु गरिरहेको छ। काम शुरु हुनु भनेकै न्यायालयको निर्देशको अवहेलना हो।

‘हामीले विरोध गऱ्यो भनेर न्यायालयमा मुद्दा हाल्यो भनेर कम्पनी, प्रशासन दुवैको आडमा कुणाल प्रधानले आतङ्क मच्याएको हुनैसक्छ,’ एफआरसी अध्यक्ष अमृत छेत्री भन्छन्, ‘अब पनि कम्पनी र प्रशासन यस विषयमा गम्भीर नबने बनबस्तीबासी तीब्र प्रतिवादमा उत्रनेछन्।’

योजना र एनओसी

भारत सरकारले सिलगढी र सिक्किमलाई रेल लाइनले जोड्न सेभोकदेखि रम्फुसम्म रेलवे लाइन बिछ्याइरहेको हो। शुरुमा यो योजनाको लागत 1,340 करोड रुपियाँ थियो।  दुइवर्ष पछि 6,000 करोड रुपियाँ बनाइयो। इरकोन, अम्बर्ग अनि एकोम गरी तीनवटा कम्पनीले यो योजनाको डिजाइन गरेको हो। सेभोकदेखि रम्फुसम्म 45 किलोमिटरको लम्बाई छ। यसभित्र 38 वटा टनल र 7 किलोमिटरको ब्रिज निर्माण हुनेछ। सेभोकदेखि रम्फुसम्म जम्मा 5 वटा रेलवे स्टेशन हुनेछ।

योजनाको लागि ग्रामसभाको एनओसी चाहिन्छ। त्यो एनओसी ग्रामसभाले कम्पनीहरू (इरकोन, अम्बर्ग अनि एकोम)-लाई दिएको छैन। एनओसी नपाएपछि रेलवे प्रशासनले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनलाई दवाब दियो। जिटिए प्रमुख हुँदा विनय तामाङले जिटिएबाट योजनाको लागि एनओसी दिएका थिए। तर त्यो एनओसी आधिकारिक बनेन।

योजनाको लागि जिटिएको होइन ग्रामसभाको एनओसी चाहियो। एनओसी नपाएपछि प्रशासनिक अधिकारीहरूले हाइवेका बनबस्तीतिर निक्कै गस्ती पनि लगाएकै हो।

ब्याकवार्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेन्टका प्रिन्सिपल सेक्रेटेरी एस के ठाडे आफै पनि अघिल्लोवर्ष मल्ली आइपुगेका थिए। ब्याकवार्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेन्टका कमिशनर ए च्याटर्जी, तत्कालीन कालेबुङ जिल्ला अधिकारी डा. विश्वनाथ, जिल्ला पुलिस अधिकारी ध्रुव ज्योती डे, इरकोन इन्टरनेशनल लिमिटेड (रेल मन्त्रालय)-का महाप्रबन्धक टी.टी. भोटिया, महकुमा अधिकारी निर्मल्या घरामी, जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिष्ट्रेसनका सदस्य सञ्चबीर सुब्बा सबै नै ग्रामसभालाई एनओसी माग्न मल्ली पुगेकै हुन्। तर बनबस्तीबासीले जबसम्म 2006 को बन अधिकार कानून जस्ताको तस्तै लागू गर्दैन तबसम्म कुनै पनि सरकारी योजनालाई एनओसी नदिने बताएपछि मल्लीमा यसप्रकारको तनाव शुरु भएको हो।

इरकोनका जिएम ए. पी सिंहले एउटा कार्यक्रमबाट टनल बनाउँदा बनबस्ती प्रभावित हुने भएकोले  बाध्यतावस् मल्लीका 30 घरलाई स्थान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति बनेको अघिबाटै कबुलेका हुन्।  एनएफ रेलवेका जिएम सञ्जीव रोयले पनि परियोजनाको लागि सबैभन्दा ठूलो बाधा जमिनकै रहेको बताइसकेकै छन्।

‘एनओसी अथवा जमिनको बाधा हट्यो भने परियोजना अघि बढ्छ,’ रोयले भनेका थिए, ‘सरकारले पक्कै पनि समस्याको सामाधान गर्छ।’

तर न बाधा हट्यो न सरकारले समस्याको समाधान गऱ्यो। बरु एनओसी बिना नै रेलवेको काम कम्पनीहरूले शुरु भयो। यही काममा सबैभन्दा आतङ्कित पार्ने गरी देखा पऱ्यो हिजोको गोली काण्ड।

त्यसो त प्रशासनले पनि मल्ली क्षेत्रका 26 परिवारलाई अलग्गै बोलाएर एनओसीको निम्ति अपील गरेकै हो। भर्खरै पनि विधायक निरज जिम्बा र सांसद राजु विष्टले परियोजनाबाट प्रभावितहरूलाई क्षतिपूर्ति र स्थान्तरणबारे आफूहरू गम्भीर रहेको मिडियामा खबर आएकै हो।

अचम्म त के हो भने जब कि परियोजना नै गैरकानूनीरुपले भइरहेको छ, जब सरकारले बनाधिकार ऐन 2006 लागू गरेकै छैन, तब किन विधायक र सांसद क्षतिपूर्ति र स्थान्तरणबारे गम्भीर बनेका हुन्? न्यायालयको वयान, बनाधिकार ऐन र ग्रामसभाको अनुमति बिनै किन परियोजना लागू गर्न, जिटिए, पुलिस प्रशासन, कुणाल प्रधान, सांसद, विधायक सबै लागि परेका हुन्?

के यसै कारण कुणाल प्रधानलाई वाहनमा खुलेआम पिस्तोल बोक्ने छुट दिइएको हो? यही कारण कम्पनीको मिसिन जल्दा र टिस्टा पुलमा झगडा गर्दैसमेत कार्वाही नगरिएको हो?

‘कुणाल प्रधानको यस्तो गतिविधिबारे पुलिसलाई हामीले बारम्बार सूचना दिएकै हौं, तर कहिल्यै कार्वाही भएन,’ स्थानीय बताउँछन्।

गोलीमाथि राजनीति

भाजपाका सांसद राजु विष्ट जो आफै पनि केही दिन अघि मल्लीबासीलाई परियोजनाले उच्छेद गर्ने भएपछि क्षतिपूर्ति र स्थान्तरणबारे गम्भीर थिए, उनैले पनि मल्लीमा गोली चल्नसाथ राजनैतिक गोली चलाएका छन्।

उनले मल्लीको गोलीकाण्डलाई तृणमूल काङ्ग्रेसको भ्रष्टाचारको नमूना बताएका छन्। उनको दाबी छ, दुइवर्षदेखि पहाडको हरेक विकासको काममा गुन्डा कर उठाउने परम्परा छ। सेभोक-रम्फु रेल योजनाको प्रतिवाद रोक्न नै तृणमूल काङ्ग्रेसले गुन्डा लगाएका हुन्। उनले पहाडका मानिसहरू यस्तै निरङ्कुश शासनमा बस्न बाध्य रहेको आरोप लगाए।

उनलाई लाग्छ, यस्तो गुण्डागिरीलाई तृणमूलको संरक्षण छ। मानिसहरूलाई मौन बस्न बाध्य गरिएको छ। यही मौकामा गोजमुमो-1 का पाँचहजार युवाहरूलाई घरबाट टाडा बस्न बाध्य गरिएको नागरिक र व्यवसायीहरूलाई धम्की दिइएको, निर्दोषमाथि गोली हानेको बताउन त सांसदले भ्याए तर यी सबैको निर्मूलनमा आफ्ना प्रयासहरू के कस्ता भइरहेका छन्, त्योबारे भने मौन बसेका छन्।

भ्रष्टाचार भइरहेको छ भने सांसदले न्यायालयको ढोका ढक्ढकाउन सक्छन्। पहाडमा जनजीवन सामान्य गर्न केन्द्रलाई हस्तक्षेप गर्न लगाउन सक्छन्। कानूनविद्, संविधानविद्, सामाजिक कार्यकर्ता र मानवाधिकारवादीहरूबाट रिपोर्ट लिएर गुण्डागिरी रोक्न कानूनी बाटो समात्न सक्छन्। तर सांसदको मुख मात्रै चलिरहेको छ, हात भने गोजीमै देखिएको छ।

सांसद विष्टको बनाधिकार ऐन 2006 लागू गराउनेबारे अहिलेसम्म कुनै पनि प्रभावी पदक्षेप देखिएन। मल्ली बनबस्तीवासीले चलिरहेको सेभोक-रम्फु रेलवे योजनालाई गैरकानूनी बताइरहेका छन्, त्यसको जाँच गर्ने फुर्सद पनि देखिएन। उनी पनि योजना जसरी पनि लागू हुनुपर्छ र योजनाबाट प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति र स्थान्तर गराउनुपर्छ भन्ने दाउमा नै छन्। जो बनबस्तीबासी चाहँदैनन्।

यता गोजमुमो-2-ले पनि कुणाल प्रधानलाई पार्टीबाट निकाले पनि प्रधानको गतिविधि रोक्ने कुनै प्रयास गरेको देखिएन। एकातिर पार्टीबाट निकालेजस्तो गरेर अर्कोतिरबाट कुणाल प्रधानलाई संरक्षण नै दिइरहेको आरोप उठिरहेको छ। सांसद विष्ट होस् वा जिटिएका अध्यक्ष अनित थापा, दुवै दार्जिलिङका राखिएका, बनाइएका प्रतिनिधि हुन्, उनीहरूले गोलीकाण्डको फेदसम्म पुगेर दोषीलाई कार्वाही हुने किसिमको दवाब प्रशासनलाई नदिएसम्म फेरि पनि बनबस्तीवासी, मल्लीवासी त्रासमा नै बसिरहनुपर्ने स्थिति भने बनेकै छ।

राजु विष्टले त आखिर योजना चालू गराउनकै लागि केन्द्रीय गृहमन्त्री र रेलमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने हुन्, बनाधिकार ऐन 2006 लागू गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने होइनन्। त्यही दाउमा जिटिए पनि छँदैछ। पहाडका प्रशासनिक अधिकारीहरू पनि छँदैछन्। बङ्गाल र केन्द्र सरकार सबै नै योजना शुरु होस् भन्ने नै चाहन्छ। सरकारी पक्षको यस्तो चाहना हुनु त स्वाभाविक हो, तर त्यो चाहना यस्तो पनि नहोस् कि जसको आडमा स्थानीय र बनबस्तीवासीमाथि खुलेआम गोली चलाओस्।

प्रशासनहरू, चाहे त्यो जिटिए होस् वा राज्य वा केन्द्र, गोली चलाउने संस्कारलाई संरक्षण गर्ने दिशामा छ भने कुणाल प्रधानजस्ता कसैलाई पनि कार्वाही हुने छैन। यदि विनय तामाङहरू साँच्चै नै यसप्रकारका गुण्डागिरी रोक्न चाहन्छन् भने मल्ली घटनालाई गम्भीरसित लिएर दोषीहरूलाई कार्वाहीमा उत्रन अनिवार्य छ।

कुणाल प्रधानबारे सोधिखोजी गर्दा धेरै मानिसहरू मिडियासित बोल्न मानेनन्। उनीहरूलाई लागेको छ, ‘यदि सरकार, प्रशासनले नै संरक्षण गरेको हो भने कुनै न कुनै दिन कुणाल प्रधान निस्किहाल्ने हुन्, निस्केपछि यस्तै आतङ्कको शिकार किन बन्ने?’

यस्तो भयको जुन वातावरण छ, त्यसको गम्भीरता बुझेर नै विनय तामाङहरूले कार्वाही गर्न अनिवार्य छ। कार्वाहीले मानिसहरूको मनलाई सन्तुष्ट गर्न पऱ्यो, नत्र मानिसहरूको मनमा जुन भय छ, त्यसको असर नेतृत्वमाथि पनि देखा पर्ने स्पष्ट छ।

अहिलेसम्म सात जना पक्राउ

कालेबुङ जिल्ला अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक महम्मद अजिम शैकले मल्ली गोली काण्डबारे मिना छेत्रीले प्राथमिकता दर्ता गरेको बताएका छन्। प्राथमिकी कुणाल प्रधान, उज्ज्वल प्रधान, किरण तामाङ,  अङ्कित खवास, राजु तामाङ,  डुपछिरिङ भोटिया, सन्तोष भुजेल, अभिराज तामाङलगायतको विरुद्धमा रहेको छ।

गोली लागेका पुरन मगर र पेम्बा तामाङ खतरादेखि बाहिर रहेको पनि पुलिसले जनाएको छ।  पुलिसले अहिलेसम्म अभिनय राई, डुकछिरिङ भोटिया अनि राजु तामाङपछि सन्तोष भुजेल, दिलिप पासवान, सन्तोष राई, सुकमान राई, हतियारसहित पक्राउ गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध आर्म्सएक्टअनुरुप मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उनीहरूलाई न्यायालयमा प्रस्तुत गरेर पुलिस रिमाण्डमा राखिएको छ। कुणालको पछिल्तिर पुलिस लागेको छ। एसएसपीले शीघ्र नै कुणाललाई पक्राउ गरिने बताएका छन्।

पुलिसले रेलवेबारे जुन ग्रामसभाको एनओसी बिना नै काम गरिरहेको आरोप छ, त्यसबारे इरकोन कम्पनी नै जवाबदेही हुने पनि जनाएको छ। हिजो कुणाल प्रधानको गाडीबाट तिरधनुस्, दुइवटा पिस्तोल जफ्त गरेको पुलिसले जनाएको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया