खुला सिमाना र गोर्खाका चिह्नारी सङ्कट :  कहाँ छ बहस?

विज्ञापन

बहस

भारत नेपाल सन्धी भारतीय गोर्खाहरुको हितमा छैन भनेरै पहाडमा कुनै समय सन्धीका खेस्रा जलाउने कार्य भएको हो । पहाडका विभिन्न राजनैतिक दलहरुले पनि पटक-पटक खुल्ला सिमानाले भारतीय गोर्खाहरुको अस्तित्वलाई चुनौति दिइरहेको कुराहरु दोहोऱ्याएका छन् तर आलोचना र अफसोस मात्र जताउने अल्छे प्रवृति हावी भएको कारण पनि यो मुद्दा केवल चर्चा र बहसमा मात्र सिमित छ ।


बबिता मादेन


जतिबेला दार्जिलिङ बङ्गालको थिएन, जतिबेला देशकै मानचित्रले आफ्नो पूर्ण आकार लिइसकेको थिएन, जतिबेला देशको संविधान लेखिएकै थिएन, जतिबेला दुई राष्ट्रको सिमानामा मैत्री सन्धीको छाप लागेकै थिएन, त्यतिबेला पनि दार्जिलिङ पहाड थियो। यहाँका ढुङ्गा-माटो, वन-जङ्गल, खोला-नाला सबै आफ्नै ठाउँमा आफ्नै अस्तित्वमा थिए अनि थियो यही भू-भागको स्वामी। यहाँका खाँट्टी रैथानेहरु।

यो अलग कुरा हो, पछि दुई राष्ट्रको सम्झौता अनुरुप खुल्ला राखिएको सिमानालाई नाघेर केही थपिए, केही जोडिए, जनसंख्याले आफ्नो घनत्व बढाउँदै लग्यो।

कहिले सिक्किम, कहिले विदेशी शक्तिको अधिनमा त कहिले भागलपुर हुँदै यस क्षेत्रलाई अन्तमा बङ्गालमा लगेर गाँसिदियो। यो भुभाग देशको भयो।  यहाँको प्रसिद्धि देशको भयो। यहाँको प्राकृतिक संसाधन सबै देशको भयो तर यहाँका रैथाने पूर्णरुपमा देशको हुन सकेको छैन।

हो, हामी भारतीय नागरिक हौं यो अधिकारबाट कसैले रोक्न सक्दैन। देशले हामीलाई त्यो सबै अधिकार प्रदान गरेको छ जो एक आम नागरिकले पाउनुपर्छ । संविधानले हाम्रो अधिकारको रक्षा गर्छ।  देशका बाँकी नागरिक सरह हामी संवैधानिक अधिकारहरुको उपभोग गरिरहेका छौँ। बङ्गाल अधिनस्त क्षेत्रमा बस्ने गोर्खाले केही विशेषाधिकारहरुको पनि उपभोग गरिरहेका छन्। राज्यभित्र कै कुरा गर्नु पर्दा बङ्गालको कतिपय ठाउँका बासिन्दाहरुको तुलनामा पहाड र पहाडवासीको आर्थिक, सामाजिक जीवन स्तरमा सन्तुलन कायम राख्न राज्यबाट केही सहुलियत आवन्टन गरिएकै छ। समग्रमा, देशका अन्य नागरिक भन्दा हामी अलग छैनौं ।

यो हाम्रो देश अनि हामी यो देशको हुँदाहुँदै पनि हाम्रो आत्मानिर्णयको अधिकारमाथि भने बारम्बार प्रतिघात भइरहन्छ । देशका अन्य समुदाय सरह जाति, भाषा, साहित्य, संस्कृतिको आधारमा हामीलाई पनि बङ्गालदेखि अलग गरिदेउ भन्ने आवाज उठाए, सरकार त्यो आवाज दबाउन उग्र रुप धारण गर्दछ। जातीय उन्मुक्तिको आन्दोलनलाई सरकार विदेश प्रायोजित षड्यन्त्र देख्छ। अधिकारको निम्ति जनता सडकमा उत्रिए नेतृत्वहरुको नागरिकतालाई सन्देहको कठघरामा ठड्याएर जनताको मनोबल तोड्ने कुटनीति बुन्छ।

भर्खरैको कुरा हो, कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत एक वनवासी नागरिकलाई उनीसँग जनजातीय सम्बन्धित दस्तावेज, वनभूमि निर्भर दस्तावेज अनि उक्त भूमिमा तीन पुस्तादेखि बस्दै आइरहेको प्रमाणपत्र नभएको कारण उनको व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वनवासी अधिकारलाई खारेज गरिन्छ भनी सूचना जारी गरिएको थियो।

जबकी केन्द्र सरकारले सन 2006 मा नै वन अधिकार कानुनलाई मान्यता दिइसकेको छ अनि बङ्गाल सरकारले यसै कानुन अन्तर्गत अलिपुरद्वार र जलपाइगुडी जिल्लाका वनबस्तीलाई राजस्वभूमिमा परिणत गरि यहाँका वनवासीलाई भूमिको मालिकाना अधिकार पनि प्रदान गरिसकेको छ तर यता पहाड क्षेत्रका वनवासीहरुसँग भने पक्षपात किन गरिँदैछ?

जतिबेला पहाड बङ्गालको हिस्सा बनिएकै थिएन त्यो भन्दा अघिको दस्तावेज खोजेर यहाँका रैथानेहरुको नागरिकतालाई संदिग्ध देखाउने सरकारको यो कस्तो प्रयास हो?

जनजातिको विषयमा सरकारको स्पष्टीकरणबाट पनि यो स्पष्ट भइसकेको छ भारतीय गोर्खाको मुद्दालाई निफन्न सरकारले अनुहार दुई राष्ट्रबिचको खुल्ला सिमानामातिरै फर्काउछ।

जब पनि भारतीय गोर्खाहरुको हक, हित, अधिकार र चिन्हारीको प्रसङ्ग उठ्छ, सरकार संदिग्ध नागरिकताको आधार देखाएर मुद्दालाई हिनामिना गर्न खोज्छ। यसै कारण पनि भारतीय गोर्खाहरुको सङ्घर्षको जड दुई राष्ट्रको खुल्ला सिमानामै दबिएको छ भनेर सोच्न पनि बाध्य गराउँछ।

भारत नेपाल दुई छिमेकी राष्ट्र मात्र होइन, यहाँको भौगोलिक, आध्यात्मिक अनि सांस्कृतिक बन्धनहरुले दुई देशबिचको सम्बन्धलाई अधिक कसिलो बनाएको छ। परस्पर आपसी सहयोगले मित्रतालाई टेवा पुऱ्याइरहे तापनि दुई राष्ट्रबीच कहिले वैदेशिक नीति, कहिले राजनैतिक-आर्थिक हस्तक्षेप र कहिले सिमानालाई लिएर वाद-विवाद चलिरहन्छ ।

भारत-नेपाल सम्बन्धको बिग्रँदो रुप अहिले आएर सतहमा देखापरे पनि निक्कै अघिबाटै गुनासो र मनमुटावको सिलसिला चल्दैआइरहेको हो । दुई राष्ट्रमाझ सम्बन्ध स्थिर नहुनमा सन 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धी दायी रहेको अनि सन्धीबारे पुनरावलोकन गरिनु पर्ने माग नेपालले गर्दै आइरहेको हो । आपतकालीन अवस्थामा भारतको तर्फबाट सहयोग र सहयोगिता कायम रहेपनि नेपाललाई भारतको व्यवहार शक्तिशाली छिमेकीको हैकमवादी प्रवृति लाग्दछ । सन् 1950 को सन्धीले नेपालको वैदेशिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याएर सिमित बनाउनलगायत राष्ट्रको शक्तिलाई नै भारत आश्रति बनाइदिएको गुनासो पनि छ नेपालसँग ।

कुरा ठिकै हो, सन्धीको समय अनि वर्तमान देश, काल र परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ । भारत कुनै पनि राष्ट्रसँग वैदेशिक नीति विस्तार गर्न अथवा हतियार विनिमय गर्न स्वतन्त्र छ भने एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले उपभोग गर्न सक्ने अधिकार नेपालले पनि पाउनु पर्छ ।

सन्धीका शर्तहरु भारतको निम्ति घाटाको सौदा छैन अतएवँ यसको नकारात्मक असर भारतले पनि बेहोर्नु परिरहेकै छ । खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाएर अनैतिक तत्वहरुले अपराधिक व्यापार फैलाउने कोशिश गरिरहन्छ। यति मात्र होइन दुई दुश्मन छिमेकी राष्ट्रहरु चीन र पाकिस्तानले यसैलाई ढाल बनाएर भारतको आन्तरिक व्यवस्थापनमाथि प्रहार गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

विशेष गरेर 2015 को नाकाबन्दी पश्चात् चीनप्रति नेपालको बढ्दो झुकाउ छ। भर्खरै मात्र भुकम्पको मारले तग्रिँदै गरेको नेपाललाई नाकाबन्दीले नराम्रोसँग चोट पुऱ्याएको अनि भारतको यो व्यवहार नेपालको मुटुमा नासुर बनेर बसेपछि नै चीनसँग आर्थिक, सामरिक सम्झौताको निम्ति अघि सरेको थियो ।

भारतले नेपालको बागीपनालाई चिनी उक्साहट ठान्दछ तर वास्तविकता यो पनि हो नेपाल चीनको नजिक जानु भारतको निम्ति आर्थिक, सामरिक मात्र होइन सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हानिकारक छ । चीनले नेपालमा आफ्नो दखल बलियो बनाउन, यो भन्दा अघि नै भारतले दुरदर्शिता देखाएर नेपालसँगको आफ्नो विदेश नीतिमाथि समिक्षा गर्नु अनिवार्य हुँदछ ।

नेपालले प्रसंग उठान गरेपछि सन 1950 को मैत्री सन्धीमाथि पुनः विमर्श, सन्धीबारे व्यापक छलफल, समिक्षा र विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार संशोधन गरिन दुवै राष्ट्रको सहमतिमा एक प्रबुद्ध समुहको समिति गठन गरिएको हो । सन्धीका दसवटा धाराहरु मध्ये नेपालको आपत्ति विशेष गरेर धारा चार, पाँच, छ र आठमाथि छ भने धारा सातलाई लिएर उस्तो उल्लेख गरिएको छैन । महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाल जुन धारामाथि मौन छ त्यही धारा सातले भने भारतीय गोर्खाहरुको अस्तित्व सङ्कटमा पारेको छ ।

भारतका पाँचवटा राज्यहरुले नेपालसँग सिमाना साझा गर्दछ, निश्चय पनि यी पाँचै राज्यहरुका सिमाना क्षेत्रका बासिन्दाहरु एकार्का देशमा आउजाउ मात्र होइन बसोबास पनि गर्दै आइरहेका छन् तर खुल्ला सिमानाले अन्य राज्यका नागरिकहरुमाथि कुनै प्रभाव पार्दैन। कारण उनीहरुको परिचयलाई राज्यको नामले सुरक्षा प्रदान गरिएको हुन्छ यता बङ्गालवासी गोर्खाहरुले भने स्वाभिमानमा चोट खेपेर खुल्ला सिमानाको किमत चुकाउन परिरहेको छ ।

भारतको तर्फबाट प्रबुद्ध समुहको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर महेन्द्र पी. लामाले उक्त सन्धीबारे कसैको कुनै गुनासो, समस्या तथा आपत्ति भएको खण्डमा समिति समक्ष लिखित दर्खास्त बुझाउने अपिल गरिरहँदा यहाँका राजनैतिक दलहरु, सङ्घ-सङ्गठन अनि बौद्धिक, सचेत जमात मौन धारण गरेर बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण थियो । यद्यपि प्रबुद्ध समिति समक्ष जे जति गुनासो र समस्याहरु पुग्न सक्यो र ती विषयहरुमाथि के कति चर्चा गरियो त्यसको जानकारी डाक्टर महेन्द्र पी. लामाले नै दिन सक्छन् । दुवै तर्फका समुहद्वारा सन्धीबारे व्यापक विश्लेषण र समिक्षा पश्चात् आ-आफ्नो सरकार समक्ष बुझाएका प्रतिवेदनको सरकार पक्षको प्रतिक्रिया अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

हामी भारत नेपाल सिमानामा बस्छौं । जाति, धर्म, भाषा, साहित्य र संस्कृतिले मात्र होइन हामी त सामाजिक परिवेशले पनि बाँधिएका छौं । कुटुम्ब, नातेदार-गोतेदार एकार्का देशमा भएको कारण बिहा-बटुल, मरौ-परौदेखि लिएर पुजा-आजासम्ममा सामेल हुन एकाअर्काको देशमा पुग्छौं ।

यताका साहित्यकारहरु साहित्यिक कार्यक्रममा सामेल हुन नेपाल जान्छन् , नेपालबाट साहित्यकारहरु यतातिरका कार्यक्रमहरुमा पाहुना बनेर आउँछन । हामी माझ आफ्नोपन, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा लछेप्रै छ । हुन सक्छ यसै कारण पनि भारतीय गोर्खे जमातबाट सन्धीबारे आपत्ति खुलेर बाहिर आउँदैन तथापि सम्बन्ध एक ठाउँ अनि वास्तविकतालाई आफ्नो ठाउँमा राख्नु पर्ने कुरालाई भारतीय गोर्खाहरुले बिर्सनु हुँदैन । कुनै पनि सम्बन्धको बलियोपनले कुनै एकको हित र अधिकार छोपिनु, ढाकिनु अथवा कम्जोर हुनु हुँदैन ।

भारत नेपाल सन्धी भारतीय गोर्खाहरुको हितमा छैन भनेरै पहाडमा कुनै समय सन्धीका खेस्रा जलाउने कार्य भएको हो । पहाडका विभिन्न राजनैतिक दलहरुले पनि पटक-पटक खुल्ला सिमानाले भारतीय गोर्खाहरुको अस्तित्वलाई चुनौति दिइरहेको कुराहरु दोहोऱ्याएका छन् तर आलोचना र अफसोस मात्र जताउने अल्छे प्रवृति हावी भएको कारण पनि यो मुद्दा केवल चर्चा र बहसमा मात्र सिमित छ ।

भारत नेपाल सम्बन्ध दुई राष्ट्र स्तरको हो अनि सन 1950 को सन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, जब मुद्दा अन्तरास्ट्रिय स्तरको हुन्छ आम जनताको विषयसँग सम्बन्धित हुँदै होइन, तर यहाँ विषयको गम्भीरता एक राष्ट्रको नागरिकसँग मिल्दोजुल्दो समुदाय अर्को राष्ट्रमा पनि बसोबास गर्ने अनि यसको प्रतिकुल असरका कारण पनि चर्चा र बहस स्वतस्फुर्त आम नागरिकहरुबिच पुग्नु स्वभाविक हुँदछ । तत्कालीन परिस्थितिमा गरिएको सम्झौताले आज आएर कुनै एक राष्ट्रको नागरिकलाई अफ्ट्यारोमा पार्छ भने त्यो विषयमाथि दुवै राष्ट्रको ध्यान पुग्नु अनिवार्य छ ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया