BLACK & WHITE (TALK SHOW) WITH MANOJ BOGATI : पिपिएस र जनजातिको मुद्दा : कति प्रोपोगान्डा कति वास्तविकता?

विज्ञापन

नेताहरूको चाढ आउन लागेको छ। यो यस्तो चाढ हो, जहाँ दान दक्षिणाको लेनदेन हुन्छ। जन सपनाको व्यापार हुन्छ। त्यो व्यापारमा फाइदा नेताको र नोक्सान जनताको हुन्छ।

त्यो चाड हो-चुनाउ

हरेक चाडमा नेताले आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो प्राप्तिको लागि  आफ्नो देवतालाई बली चढाउँछ। दुर्भाग्यको कुरा त्यो बली जनता नै हो। यो बली चढाएन भने नेताले भव्य बँचाई पाउँदैन। भव्य जीवन पाउँदैन। गाडी, बङ्गला, पैसा पाउँदैन।

जनतालाई सास्ती दिएर नेताले जीवन गुजरा गर्ने सबैभन्दा ठूलो चाड हो चुनाउ। सम्झनुहोस्, एउटै सपना पूरा हुन्छ भनेर तपाईँले आफ्नो बहुमुल्य मत कतिपल्ट खसाली सक्नु भयो?

रेडि बस्नुस्, त्यही सपनाको लागि फेरि पनि मत खसाल्नुपर्ने बाध्यता तपाईँलाई आइपर्नेछ।

हरेक चुनावी पर्वमा जनताले बिनास्वार्थ सहभागिता दिन्छ। यो ठानेर कि नेतृत्वले जनमुद्दालाई ठेगानामा पुऱ्याओस्। जनताको कामना हुन्छ, नेतृत्वमा रणनैतिक दाउपेचको लागि बुद्धि पलाओस्। जुन बाटो पुग्दा पुगिन्छ, त्यो बाटो खनोस्। त्यही बाटो आवोस् घाम र लागोस् आङमा।

दुर्भाग्यको कुरा जनताको आङमा घाम होइन, धोकाको डाम मात्र लाग्छ। अब फेरि त्यही पर्व आउँदैछ अर्थात जनता बलीको बोको हुनुपर्ने  दिन आउँदैछ। नेत्त्वको स्वार्थ पूरा हुने दिन आउँदैछ।

देशभरिका गोर्खाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति आन्दोलन गरिरहने दिन गयो। गोर्खाल्याण्डको निम्ति जनताले जनादेश दिइरहनुपर्ने दिन पनि गयो। जहाँ पुऱ्याउनको निम्ति 80 देखि अहिलेसम्म जनसंघर्ष भयो, मुद्दा त्यहाँ पुगिसकेको छ। जनताको काम अब केवल पटेका पड्काउने मात्र  बाँकी रहेको छ। अबको जिम्म्मेवारी केवल नेतृत्वको छ।

नेतृत्वले त्यो जिम्मेवारी रणनैतिकरुपले निर्वाह गरिरहेको छ त?

जहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ पुगिसकेको मुद्दालाई कसरी गोलपोष्टबाट छिराउनुपर्ने हो, अबको काम त्यसैको निम्ति बाँकी रहेको छ। यसको निम्ति चाहिन्छ, रणनीति, सामुहिक दाउपेच र स्टेक होल्डरहरूको निरन्तर सङ्घर्ष।

यसको लागि पनि सुर्ताउनुपर्ने काम छैन। किन भने यसैको लागि मुद्दाप्रेमी दलहरू गठबन्धित छन्। अब जे पनि हुनेछ, यही टीमले गर्नेछ। पार लगाउनेछ भने यही टिमले लगाउनेछ। यसपल्ट कुनै धोका भयो भने त्यो धोकाको भागिदारी यी नै गठबन्धित दल नै बन्नेछ। पार पायो भने त्यसको श्रेय पनि यही गठबन्धित दलले पाउनेछ।

नेतृत्वलाई सोध्नु भएको छैन भने एकपल्ट आफैलाई सोध्नुहोस्- के गठबन्धित दलले हामीले आशा गरेजस्तो सबै ठिकठाक गरिरहेको छ? कि यी दलहरूलाई सँधैझैं कुनै एउटा दलले दुरुपयोग गरिरहेको छ?

कुरा शुरु गर्न अघि तपाईँहरूलाई म केही कमिटीको नाम सुनाउँछु, जस्तो गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स। एउटा दलले छुट्टै राज्यको निम्ति सबैलाई यसमा हाल्यो। तर हाल्ने दलको स्वार्थ पुरा भइसकेपछि यो फोर्स कुन दुलोभित्र पस्यो त्यो कसैले थाहा पाएनन्।

अर्को छ, ज्याक, जोइन्ट एक्सन कमिटी। त्यो पनि एउटा दलले बनायो, बनाउने दलको स्वार्थ पूरा भइसकेपछि ‘अल पार्टी च्याप्टर क्लोज’ भनेर गर्बसाथ घोषणा गरियो, यो ज्याक कता टाप कस्यो कसैले पनि भेउ पाएनन्।

अर्को पनि छ, जिएमसीसी। सबै पार्टीको सचिव र अध्यक्ष गरेर दुइदुइजना, तर यो बनाउने पार्टीको 9 जना सदस्य यसमा बस्यो, बनाउने दलको सचिव र अध्यक्ष बसेन। शुरुबाटै कमिटीमा आफ्नो वर्चस्व राखेर बनाइएको यो कमिटी विनय तामाङहरु जिटिएमा फर्किने बित्तिकै कसरी हरायो, त्यो मैले बताइरहनु परेन।

दलहरूको इमान्दारिता र सामुहिक पहलको हालत हाम्रै आखै सामु छ। केलाउनुस्, अझ धेरै रहस्य खोलिँदै जान्छ। चुपचाप बस्नुहोस्, अर्थात फेरि दुख पाउनुहोस्, त्यो तपाईँकै इच्छा।

यस्ता कमिटी कति आए गए, तर कमिटी बनाउनुको पछिल्तिरको स्वार्थ अहिलेसम्म कसैले कोट्याएनन।

नकोट्याउँदा भयो के त?

स्पष्ट छ, जतिखेर पनि दलहरू एक भए, एक गर्ने दलको कठपुतली बने। क्रामाकपा हेर्नुस्, हरेक कमिटीमा बस्यो। कमिटी बनाउने दलको स्वार्थ पुरा भएपछि कठालोमा समातेर दैलो बाहिर पुऱ्यायो। फेरि अर्को कमिटीमा त टुप्लुक्कै पुग्यो। यो दलको काम यति नै हो।  सबै दलको हालत यही हो।

यसपल्ट पनि जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बनाइएको छ, गठबन्धित दल। ब्ल्याक एण्ड वाइट कुरा के हो भने के यसपल्ट पनि यी दलहरू, गठबन्धन बनाउने दलको कठपुतली बनिसकेको हो त?

गोजमुमो-1 ले, क्रामाकपाले, गोर्खालिगले, सुमेटीले वा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले खुलेर भन्नु पऱ्यो, त्यो गठबन्धन भाजपाका राजु विष्टलाई जिताउनको लागि अर्थात चुनाउसम्मको लागि मात्र बनाइएको थियो। मुद्दाको लागि बनाइएको थिएन।

चुनाउको लागि मात्र बनाइएको हो भने त्यसबारे प्रश्न उठाइने छ, आलोचना हुनेछ र हरेक दलको नीजि स्वार्थ केलाइनेछ। तर अहिलेसम्म यसो भनिए छैन। अर्थात यसरी बुझौं, त्यो गठबन्धन चुनाउ र मुद्दा दुवैको लागि हो। यही बुझाई नै आम बुझाइ हो।

त्यसो हो भने के यो बुझाइ सही छ? कि जनताको आँखामा धुलो हाल्न उपार्जन गरिएको मरिचिका मात्र हो त गठबन्धन्?

यसलाई केलाउन यसकारण अनिवार्य छ, कि यो गठबन्धित दल अहिले नितान्तै मौन छ। यो मौनताले ‘चुनाउ जिताउने हाम्रो ड्युटी सक्यो’ भनेजस्तो छ। मुद्दासुद्दा मारो गोली भनेजस्तो छ। अथवा चुनाउमा कठपुतली बन्नेसम्म हाम्रो ड्युटी थियो, जो सकियो भनेजस्तो छ।

सवाल यो हो, चुनाउको लागि कठपुतली बन्न गठबन्धन हुने हो कि मुद्दालाई पार लगाउने रणनीति बुन्न गठबन्धन गर्ने हो?

सवाल यो हो, गठबन्धन दलले मुद्दाको लागि सामुहिक पहल गर्ने हो कि जसले गठबन्धन गऱ्यो, मुद्दा उसैको हातमा छोडिदिनलाई हो।

सवाल यो हो, कि गठबन्धित दलमा मुद्दाको लागि चाहिने इमान्दार रणनीति र त्यसको चरित्र हुनुपर्छ कि बस्नुपर्छ चुनाउ सकेपछि मौन?

केलाउँदै गइयो भने यस्ता हजार प्रश्नहरू बन्छन्, जसको उत्तर कसैसित छैन।

के यो मौनताको चिरफार दार्जीलिङका विधायकको एउटा बयानले त गरेको छैन? कुन वयान भनेर तपाईँको मनमा पक्कै प्रश्न उठ्यो होला, यो त्यो वयान हो- गोरामुमोले छैटौं अनुसूची र अरू दलले आआफ्नै मुद्दामा सम्झौता गरेको खुलासा।

यी सन्दर्भ झिक्नुको कारण के हो त, त्यो बताउँदै जानेछु, त्यो भन्दा अघि राजु विष्ट अर्थात सांसदको सन्दर्भ पनि यहाँ जोड्न चहान्छु-

11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने र स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने मेनिफेस्टो बोकेर आएका भाजपाका नयाँ अनुहार राजु विष्टको प्रतिबद्धता थियो, यी दुइ मुद्दालाई पार लगाउनको लागि गठबन्धित दलसित मिलेर काम गरिने।

तर अहिलेसम्म न त गठबन्धित दललाई लिएर विष्टले केन्द्रका गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा भाजपाका नेतृत्वसित भेटे न यी दुई मुद्दालाई बलियोसित राख्न देशभरिका स्टेक होल्डर प्रवुद्ध गोर्खाहरूको टिम नै बनाए।

न त बङ्गालको कङ्ग्रेस, माकपा, तृणमूल सरकारले गोर्खाका मुद्दालाई बङ्गाल विभाजनकारी मिथकोरुपमा जो स्थापित गरेको छ, त्यो जिङ्गरजस्तो मिथ तोड्न बङ्गालका सांसद वा भाजपा नेतृत्वसित विमर्श नै गरे

न गठबन्धित दललाई साथमा लिएर हिँडे न केन्द्रसित गठबन्धन दलको वार्ता नै गराए।

जब कि मुद्दाको लागि गर्नुपर्ने खास काम यही हो, यहीँ बिष्ट र भाजपा नितान्तै निस्क्रिय देखापरे।

खास काम गर्नको साटो, गठबन्धित दलबीच फुट आउन दिए, सबै दललाई आफ्नो मुद्दा उछाल्ने मौका दिए। केवल विमल खेमाका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र दिल्लीमा मन्त्रीहरू भेटाउने काम गरे।

आखिर किन यतिविघ्न गडबढी भइरहेको छ? किन यति विघ्न असंवेदनशीलता देखा परिरहेको छ? के भाजपा साँच्चै गोर्खाका मुद्दामा संवेदनशील नै छ? छ भने त्यो संवेदनशीलता किन कार्यचरित्रमा देखापर्दैन?

घोत्लिने काम तपाईँको।

अब आउँ मुल मुद्दामा, हिजो एउटा विज्ञप्ती सार्वजनिक भयो। विमल खेमाका कालेबुङका नेता निमा तामाङ र बिनु सुन्दासको केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहसित खिचेको फोटोसहित विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो। यो हर्षित हुनुपर्ने समाचार हो। खुसी मनाउन तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।

शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ, त्यो त सार्वजनिक छैन तर विमल खेमाको विज्ञप्तिमा निक्कै संवेदनशील कुरा उल्लेख छ

त्यसलाई बुँदागत राखौं-

भनिएको छ-गठबन्छन् अटुट रहनुपर्छ

भनिएको छ-15 दिनभित्रमा राज्य, केन्द्र र विमलखेमा मोर्चाबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनेछ

भनिएको छ-11 जातलाई मान्यता दिने पहल शुरु गरिनेछ

भनिएको छ-तराईं, डुवर्स र पहाडलाई लिएर स्थायी राजनैतिक समाधानको सूत्र निकालिने

यही सुन्न सारा जनता आतुर थिए। राम्रो पहल छ। शुभकामना दिउँ।

तपाईँ शुभकामना दिँदैगर्नुहोला म यी बुँदाहरूलाई केलाउँछु-

बुँदा एक-मा गठबन्धन अटुट हुनुपर्ने जुन कुरा उल्लेख छ, त्यो विमल खेमा र भाजपा बीचको गठबन्धन हो कि भाजपा र पहाडका दलहरूको गठबन्धन् हो?

अब सवाल उठ्छ, साँच्चै गठबन्धनको महत्व यति गहिरो हो भने केन्द्रिय गृहमन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरूसित मुद्दाको सवालमा भेटघाट गर्ने कामबाट गठबन्धित दलका सदस्यहरूलाई किन बाहिर राखिन्छ। केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरू भेट्ने काम मोर्चाका दुइचार प्रतिनिधिहरूको हो कि गठबन्धित दलको?

के पहाडका दलहरू चुनाउ जिताउनलाई मात्र गठबन्धनमा पसेको हो कि मुद्दा उठाउन गठबन्धनमा पसेको हो। मुद्दा उठाउन पसेको हो भने किन केन्द्रका प्रतिनिधिहरू भेट्ने काम सामुहिकरुपले हुँदैन? बलियोरुपले हुँदैन? किन ऐरेगैरे जो सुकै टुप्लुक्क पुग्छन् र फोटो खिचेर विज्ञप्ती जारी गर्छन्? के यही हो त प्रक्रिया काम गर्ने?

यो सवाल यसकारण कि कुनै पनि काम इमान्दारसित भइरहेको छ कि जनताको आँखामा धुलो हाल्न, एउटा दलले मात्र श्रेय लिने चरित्रसहित भइरहेको छ कि कुनै पनि कामको श्रेय सामुहिक हुनुपर्छ, यो रणनैतिक पारदर्शिताको सवालमा पेचिलो चरित्रका कुरा हुन्।

के विमल खेमा मोर्चाबाहेक गोरामुमो, क्रामाकपा, गोर्खालिगहरू मुद्दाका लागि भाजपासित गठबन्धनमा छैन? वार्ताका टेबलमा पुग्ने क्षमताका स्टेक होल्डरहरू यी दलका सदस्यहरू होइनन्?

के गठबन्धन दलले तयार गरेको रणनीतिको आधारमा नै यो खाले चलखेल भइरहेको छ कि मोर्चाको निजि गतिविधि हो।

मोर्चाले नीजि गतिविधि गर्ने हो भने मुद्दालाई भाजपाका राजु विष्ट किन चाहियो, किन चाहियो गठबन्धन? किन चाहियो विधायक?

एउटा दलले सबै भ्याउने हो भने किन अरू दलको चाहियो सहयोग?

यो शङ्कास्पद प्रश्न यसकारण गरिएको हो कि विगतमा यसखाले गठबन्धन वा सामुहिक कमिटीलाई विशेष अवसरको लागि प्रयोग मात्र गरिएको इतिहास हामीसित छ, त्यही इतिहास फेरि दोहोरिसकेको त छैन?

यो कार्यचरित्रले सङ्केत गरेको सङ्कट म स्पष्ट देखिरहेको छु, तपाईँले देख्नुहुन्छ हुन्न त्यो तपाईँको कुरा हो।

भाजपा र राजु विष्टले विमल खेमाका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र मन्त्रीहरू भेटाउनु र यता अरू दललाई भने साथ नलानुभित्र कुनै चलखेल होला कि नहोला, गठबन्धन दलभित्र रहेका दलहरूको मुद्दाको लागि कुनै प्रयोजन नै छैन? यी दलहरूको मनमा प्रश्न उठोस् नउठोस् मुद्दालाई नजिकबाट हेर्नेहरूभित्र भने पक्कै उठेको छ।

क्रोनोलजी हेर्नुस्, उता विमल खेमाले जतिखेर पनि टुप्लुकटुप्लुक मन्त्रीहरू भेट्छन्। अरू दल चुपचाप बस्छ। गठबन्धित सदस्य दल र भाजपाका विधायक निरज जिम्बा छैटौं अनुसूचीको मुद्दा उठाउँछन् तर न त सांसद राजु विष्टको प्रतिक्रिया आउँछ, न त भाजपाको। न त विमल गुरुङको प्रतिक्रिया आउँछ न त अरू दलको।

अचम्म पनि कस्तो छ भने भाजपाका विधायक निरज जिम्बा छैटौं अनुसूचीको मुद्दा उठाउँछन् अनि भाजपाका सांसद स्थायी राजनैतिक समाधानको। यत्रो गडबढी हुँदासमेत कुनै दल बोल्दैनन् न त भाजपाले नै कुनै हस्तक्षेप गर्छ।

यो क्रोनोलजीलाई के मुद्दाप्रेमी कुनै पनि जनताले केलाएर हेर्नुपर्ने, गम्नुपर्ने, प्रश्न उठाउनुपर्ने होइन र?

हाम्रो आलोचना मुद्दाका लागि जे पनि होस्, त्यसको गम्भीरता देखिनुपर्छ, कार्यचरित्रमा त्यो इमान्दारिता देखिनुपर्छ। रणनीतिमा त्यो भरोसा देखिनुपर्छ, वयानमा, गतिविधिमा, बैठकमा, वार्तामा, भेटमा, त्यो विश्वासनीयता देखिनुपर्छ।

अहिलेसम्म यस्तो देखापरेन, यसैले यो मुद्दा व्ल्याक एण्ड वाइटमा उठाइरहेका छौं।

मैले यसो भन्दैगर्दा कट्टरपन्थी समर्थकहरू गाली गर्न तयार होलान्,  तर वास्तविकता त त्यही हो, जो उनीहरूले नै देखाइरहेका छन्। सहज मुद्दाको लागि यति जटिल स्थिति निर्माणको पछिल्तिर भोलिको सङ्कटको नक्सा छ, म त्यही नक्सा देखाउने कोसिस गरिरहेको छु।

 

अर्को बुँदामा जाऔं- 15 दिनभित्र विमलखेमा, राज्य र केन्द्रबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनेछ। यो राम्रो पहल हो तर त्यो वार्तामा गोर्खाल्याण्डका स्टेक होल्डरहरू किन बाहिर छन्?  किन बाहिर गठबन्धनका दलहरू?

यति संवेदनशील मुद्दाको वार्तामा किन मोर्चा मात्र? किन स्टेक होल्डरहरू बाहिर?

बाहिर हुनुको मतलब अब यी दलहरूको औचित्य सकियो भन्ने होइन त?

वार्तामा एउटा मात्र दलबस्दा बारम्बार धोका भएको इतिहास छ। यो देशभरिका गोर्खाहरूको मुद्दाको सवाल हो, देशभरिकै स्टेक होल्डरहरूको सहभागिता वार्तामा हुनुपर्छ। मुद्दा संवेदनशील छ, यसैले वार्तामा तर्कपूर्ण, ओजनपूर्ण, दस्तावेजपूर्ण, रणनीतिपूर्ण र दवाबपूर्ण सहभागिता अनिवार्य बन्छ। मुद्दाका लागि इमान्दार हो भने गर्ने प्रक्रिया जस्तो हो, यो प्रक्रिया यदि चरित्रमा छैन भने स्पष्ट छ, दालमा कालो पक्कै छ।

अर्थात यी जम्मै प्रोपोगान्डा जनतालाई झुक्याउन र फेरि दलहरूलाई कठपुतली बनाउन रचिएको नाटक सावित हुन्छ। चुनावी चाढको मोलतोल हो भनेर स्पष्ट हुन्छ।

अर्को बुँदाला केलाऔं, जसमा उल्लेख छ, 11 जातलाई जनजातिको मान्यता दिने पहल शुरु गरिने। यो पनि अत्तिनै राम्रो पहल हो।

पटेका पड्काउने दिन नजिक छ। चङ्खो बस्नुस्।

तर त्योभन्दा पहिले यी कुराहरू याद राख्नहोस्-, सिक्किम सरकारले 2005, 2008 र 2014 र बङ्गाल सरकारले 2014 र 2016 मा विधानसभाबाट यसको प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्रको जनजाति मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ।

तर….रेजिस्टर जेनरल अफ इण्डिया अर्थात आरजीआईले दुइदुइपल्ट 2014 र 2016 मा यो प्रस्तावलाई खोरेज गरिसकेको छ।

खारेज हुनुको कारण तपाईँलाई थाहा छैन भने बताइदिउँ-

1965 मा बीएन लुक्कुरको अध्यक्षतामा लुक्कुर कमिटी बनिएको थियो। यो कमिटीले कुनै जातलाई जनजातिको मान्यता दिन पाँच मुख्य मानदन्ड छुट्याइएको छ।

अर्थात कुनै पनि जातलाई जनजातिको मर्यादा दिइन्छ भने उसले आदिम प्रवृति, विशेष संस्कृति, भोगौलिक एकाकिपन वा दुरत्व, अरु कुनै पनि जातसम्प्रदायसित नजिकमा छ छैन, पछौटे र विकसितपन मानदन्ड पुरा गर्नुपर्छ।

अहिलेसम्म यी नै मानदन्डको अभावको कारण नै गोर्खाका 11 जातलाई जनजाति बनाउन पठिएको प्रस्ताव आरजीआईले खारेज गरेको हो।

कुनै पनि जातलाई जनजातिको मान्यता कसरी दिइन्छ, त्यसको तक्निकीपक्षबारे तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यो पनि बताइदिउँ-

सबैभन्दा पहिले राज्य सरकारको मातहतमा रहेको ट्राइबल रिसर्च इन्टिच्युट, टिआरआई, यसले जातबारे अध्ययन गर्छ। त्यो अध्ययनको निचोडलाई राज्य सरकारले विधानसभामा  प्रस्ताव बनाएर पास गर्छ र त्यो प्रस्ताव केन्द्रको जनजाति मन्त्रालयमा पठाउँछ।

जनजाति मन्त्रालयलाई सोझै यसमाथि हस्तक्षेप गर्ने वा प्रस्ताव पारित गर्ने अधिकार छैन। जनजाति मन्त्रालयभन्दा पनि ठूलाठूला संस्थान छन्, मुद्दा त्यहाँ पुग्नुपर्छ।  ती संस्थान हुन् रेजिस्टर जेनरल अफ इण्डिया अर्थात आरजीआई, एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे अफ अण्डिया  अर्थात एएसआई र नेसनल कमिसन फर सेल्युड ट्राइभ अर्थात एनसिएसटी।

यी संस्थानले लुक्कुर कमिटीले तय गरेको मानदन्ड हेर्छ। पूरा भए पास गर्छ नभए खारेज। हाम्रो मामिला खारेज भइसकेको मामिला हो। यसबारे पाँचवटा आरटीआई भइसकेको छ। अरु पनि भइसकेको होला, मलाई यति नै जानकारी छ।

विशाल राईले गरेको एउटा आरटीआईको जवाबलाई केलाउँदा थाहा लाग्छ, आरजिआईले पास नगरिञ्जेल यो मुद्दा आकासको फल आँखा तरि मर जस्तै हो।

भाजपा होस् वा 11 जातलाई जनजाति माग्ने दल, उसले पठाएको प्रस्तावमा लुक्कुर कमिसनले तोकेको पाँच मानदन्ड नै पुगेको छैन। यसैले आरजीआईले खारेज गरेको हो।

याद राख्नुहोस्, छिर्ने ठाउँ आरजीआई नै हो। छिर्ने ठाउँ लुक्कुर कमिटीको मानदन्ड नै हो।

पहिले आरजीआईले पास गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि भाजपाले सदनमा बील ल्याउनुपऱ्यो, त्यसलाई थ्रीपोर्थ मेजोरिटीले पास गर्नु पऱ्यो त्यसपछि संविधान संसोधन हुनुपऱ्यो।

यो हो 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा प्रदान गरिने आधिकारिक विधि।

जहाँ जुन काम हुनुपर्ने हो, त्यही भएको छैन। अरु उल्टा जनजाति मन्त्रालयमा सम्बन्धित केही जातगोष्ठीले हाम्रो मोडालिडिस पूरा गर्दैन भनेर रिपोर्ट बुझाएको छ। जातगोष्ठीबीचै कुरा गाँजे बनेको छ, त्यहीँमाथि आरजीआईबाट पास भएकै छैन।

यो हो यो मुद्दाको वर्तमान अवस्था। चुनाउ आउन कति पनि छैन। मुद्दा एक इन्च पनि सरेको छैन। वयान र आश्वासनमा भने हुनै लागेको छ।

कतिले भाजपाले भनेको हो, भइहाल्छ भन्दै होलान्। किन भने चुनाउ नजिक छ। रोटी त सेक्नै पऱ्यो। चाहे त्यो भाजपा हो वा अरु कुनै पार्टी।

यहाँहरूलाई बताइदिउँ, अहिलेसम्म तीनवटा कमिटी बनिसकेको छ, मनिस्ट्री अफ ट्राइबल अफेयरको नेतृत्वमा 2014 मा पाई कमिटी, 2016 मा भिसुमैनी कमिटी र 2018 मा छिरिङ कमिटी।

तीनै कमिटीले जनजाति मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाइसकेको छ। मन्त्रालयले आरजीआईलाई बुझाइको छ र आरजीआईले तीनवटै रिपोर्टले मानदन्ड पुरा नगरेको भन्दै खारेज गरिसकेको छ।

कुरा के हो भने 2019 मा मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल अफियरले आरजीआईले किन गोर्खाका 11 जातको जनजातिको मुद्दालाई पारित गर्दैन भन्ने आरटीआई गर्दा जवाबमा 10 वटा कारण दिएको छ। जसमध्ये 8 नम्बरमा लेखिएको छ, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम र भारतको उत्तरपूर्वाञ्चल क्षेत्रमा जुन जाति उपजाति छन्, त्यही जाति र उपजाति नेपालमा पनि छ।  यदि उनीहरूलाई जनजातिको मान्यता दिए नेपालबाट उनीहरू भारत छिर्नेछन् जसको कारण भारतको इकोनमिक र सोसियल केवोस हुन्छ भनिएको छ।

11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिँदा सिक्किममा पहिलेबाटै रहेका लेप्चा र भोटियाजस्ता जनजातिलाई शोषण हुनेछसमेत भनिएको छ।

समस्या हाम्रो सामु छ, सामाधानको कुनै काम गरिएको छैन।

तब कसरी दिइन्छ जनजातिको मर्यादा?

काम गर्दा कार्यशैलीमा इमान्दारिता वा पारदर्शिता वा भरोसा देखापरेन भने आलोचना हुने हो। हरेक आलोचनाले नयाँ बाटो खुलाउँछ। तर भारतका गोर्खाहरूले त्यो आलोचना नै गरेका छैनन्। आशा गरेर बस्ने कि रणनीति बनाउने?

आजको सवाल यही हो।

अब अन्तिम बुँदामा आउँ, तराईं, डुवर्स र पहाडलाई लिएर स्थायी राजनैतिक समाधानको सूत्र निकालिनेछ।

गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको मुद्दामा भाजपा मौन छ, विमल मौन छन्, आरबी राई मौन छन्, प्रताप खाती मौन छन् बौद्धिक मौन छन्। सचेत तप्का मौन छन्।

किन? त?

यसको जवाब खोज्ने काम तपाईँको। स्थायी राजनैतिक समाधान भनेको बङ्गाल विभाजन गर्ने मुद्दा हो। कङ्ग्रेस, माकपा, तृणमूल जुनै पनि होस्, बङ्गालमा सरकार बनाउँदा बङ्गभङ्ग होबेना भनेरै भोट माग्छन्। भाजपा स्वर्गबाट आएको दल र दलका नेताहरू देवता त होइन होलान्, जसले बङ्गभङ्ग होबेना भनेर भोट नमागोस्।

स्पष्ट छ, गोर्खाल्याण्ड भन्यो भने भोट पाउँदैन भनेर नै स्थायी राजनैतिक समाधानको नाम दिएको छ। यो नाम दिनुले नै भाजपा पनि बङ्गभङ्ग होबेना आइडियोलजीसहित आएको बुझाउँछ।

अर्थात सको पनि आनीबानी कङ्ग्रेस, माकपा, तृणमूल सरकारको जस्तै हो।

यही नै गोर्खाल्याण्डको ठूलो बाधा पनि हो। तर न त राजु विष्टले बङ्गालका 18 जनासांसदलाई बङ्गालबाट छुट्टिने गोर्खाल्याण्डको मुद्दा बुझाए न त बङ्गालका भाजपा नेतृत्वलाई।

त्यसो हो भने बङ्गाल विभाजन हुने गोर्खाल्याण्ड कसरी गठन होला?

घटना, स्थिति र दलीय चरित्रहरूले त यही इङ्गीत गर्दैछ, यो बङ्गालभित्र कै स्थायी राजनैतिक समाधान हो।

यदि यस्तो हो भने किन कुरा लुकाइँदैछ? भोलि हामीलाई धोका दिन र अहिले बङ्गालमा चुनाउ जित्न?

मैले यति चिरफार गरें, बाँकी तपाईँको काम।

दलको समर्थक भएर होइन, भारतीय गोर्खा भएर हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, गम्नुहोस् प्रश्न उठाउनुहोस्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया