सिक्किमको उज्ज्वल भविष्यको निम्ति राज्य विश्वविद्यालयलाई पूर्ण सञ्चालन आवश्यक

विज्ञापन

अभियान

सिक्किम राज्य विश्वविद्यालयको माग अहिलेको कोविड19 महामारीको पृष्ठभूमिमा झनै बढी प्रासङ्गिक भएको छ। अब यहाँका विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षाको निम्ति राज्य बाहिरका विश्वविद्यालयहरूमा जान एकदमै गाह्रो भएको छ। सिक्किमबाट विद्यार्थीहरूको एक ठूलो संख्या अन्य राज्यमा उच्च अध्ययनको लागि जाने गर्थे। जहाँसम्म यस बर्षको अवस्था छ, राज्य बाहिर अध्ययनको निम्ति जान नसक्ने सम्भावना नै बढी छ। यसका साथै बाहिर अध्ययन गर्ने धेरै विद्यार्थीहरू पनि राज्य फर्किएका छन्। यसैले सबै विद्यार्थीको अध्ययनको निरन्तरताको निम्ति राज्य विश्वविद्यालयको पूर्ण सञ्चालन आवश्यक भएर गएको छ।


एनबी घिमिरे, सदाम


 

राज्यमा यतिखेर सिक्किम राज्य विश्वविद्यालयको माग सम्बन्धित अनलाइन अभियान चर्चामा छ। आज अनलाइन अभियानको तेस्रो दिन हो। पहिलो दिनमा  राज्यभरिका विभिन्न तप्काका मानिसहरूले यो अभियानमा सहभागिता जनाएको देखियो। यसैले सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय के हो र यसको आवश्यकता किन छ? भन्ने प्रश्नहरूमाथि प्रष्ट हुन आवश्यक भएको छ। यही विषयमा यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरेको छु।

सन् २००३-मा राज्य विधानसभामा सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय एक्ट २००३ पारित भएको थियो। यद्यपि यो ऐन २०१७-सम्म कार्यान्वयन हुन सकेन।  २०१७-मा यो ऐनलाई संशोधन गरी राज्य विश्वविद्यालयमा उप-कुलपति नियुक्त गरियो। त्यसपछि २०१८-देखि तादोङ कलेज (अहिलेको एनबीबीडीसी) र साम्दोङ संस्कृत कलेजको क्याम्पसमा राज्य विश्वविद्यालयको क्रमशः नेपाली र संस्कृत विभागहरूको पढाइ सुरू गरियो।

यसरी लगभग १५ वर्षसम्म कागजमा रहेको सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी (एसएसयू)-ले २०१८-मा अलिकति दिनको उज्यालो देख्न पाएको थियो। त्यसपछि राज्य विश्वविद्यालयमा कुनै आधारभूत पूर्वाधार र प्राज्ञिक तयारी बिना नै दुईवटा विभाग (नेपाली र संस्कृत) सुरु गरिएको थियो।

त्यसको दुई वर्ष बितिसक्दा यसमा कुनै थप विकास भएन, परिवर्तन देखापरेन, सुधार भएन। यसरी राज्य विश्वविद्यालय आफ्नो जमिन, आफ्नो भवन अथवा आफ्नो क्याम्पस बिना नै चलिरह्यो। यो केवल एक स्थायी संकाय अथवा उप-कुलपति (VC)-को साथ चलिरह्यो। एकै जना पनि स्थायी शिक्षक नियुक्त गरिएन। यसरी नजिकैका कलेजहरूका पार्टटाइम शिक्षकहरूको साथमा यो विश्वविद्यालय चलिरहेको थियो/छ। यहाँ कुनै पुस्तकालय छैन, कुनै प्रयोगशाला छैन। यहाँ आधारभूत सुविधाहरूदेखि वञ्चित रहेर दुईवटा विभाग चलिरहेछ। यहाँ खानेपानीको सुविधा,खेल मैदान, क्याफेटरिया, खुला ठाउँ केही पनि छैन। समग्रमा भन्ने हो भने सिक्किम राज्य विश्वविद्यालयको आफ्नो क्याम्पस छैन। विश्वविद्यालयको स्वरूप नै छैन। २०२०-को मार्च महिनासम्म यहाँ रजिस्ट्रार पनि थिएन, परीक्षा नियन्त्रक थिएन।

यो दयनीय स्थितिको फलस्वरूप मार्च २०२०-मा एसएसयूका विद्यार्थीहरूले तादोङको क्याम्पस अगाडि विरोध प्रदर्शन सुरू गरे। आधारभूत मागहरू जस्तै रजिस्ट्रारको नियुक्ति, परीक्षा नियन्त्रकको नियुक्ति, वित्त अधिकारी, स्थायी शिक्षकहरूको नियुक्ति आदिलाई लिएर विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।

यो आन्दोलनलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय सिक्किमका विद्यार्थी संघ सुसा, सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरम आदि जस्ता संघसंस्थाले पनि समर्थन जनाएको थियो। अप्रिल महिनामा एसएसयूलाई पूर्ण विश्वविद्यालयमा परिणत गर्नुपर्ने माग गर्दै एसपीवाईएफले यो विषयमा मुख्यमन्त्रीको हस्तक्षेपको माग गर्दै पत्र पठाएको जानकारी पनि सार्वजनिक भएको थियो। यसरी सिक्किम राज्य विश्वविद्यालयलाई एउटा विश्वविद्यालयको स्वरूप दिनुपर्ने माग विभिन्न ठाउँबाट चलिरहेको थियो।

२०१८ ब्याचका विद्यार्थीहरूको कोर्स पूरा हुने स्थितिमा थियो तर विश्वविद्यालयमा ती विद्यार्थीहरूलाई परिणाम र डिग्री जारी गर्ने अधिकारीसम्म थिएनन्। यस्तो स्थितिमा विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन लगातार चारपाँच दिनसम्म चलिरह्यो। कोरोनाको भय हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीहरू आफ्नो मागको निम्ति अगाडि रहेर नारा लगाइरहे। गीत गाइरहे। त्यस अगाडि अनेकौंपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई गुहार पनि लगाइ सकेका थिए। तर सरकार र सम्बन्धित विभाग बोलेन। अन्त्यमा, लगातार विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन तीव्र बन्दै गएपछि विभागले शिक्षा मन्त्री, लोकसभा सांसद, शिक्षा विभागका एसीएस तथा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी र विभागका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थितिमा शिक्षा विभागका सहसचिवद्वारा हस्ताक्षरित लिखित आश्वासन दिन सहमत भयो। तर आजसम्म कागजमा दिइएका आश्वासनहरू पूर्ण भएका छैनन्।

आज सिक्किम भारतको एउटा यस्तो राज्य बन्न पुगेको छ जहाँ आफ्नो एउटा पूर्ण सञ्चालित राज्य विश्वविद्यालय छैन। त्यसो त सिक्किमको आफ्नो शिक्षा बोर्ड पनि छैन। २५ वर्षको एसडीएफ शासन जनविरोधी भएको भन्दै क्रान्तिकारी मोर्चाले विभिन्न आश्वासन बाडेर, विभिन्न सपनाहरू देखाएर सरकारमा आएको हो। क्रान्तिकारी मोर्चाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई लिएर ठूलो ठूलो आश्वासनहरू बाडेको छ, सपनाहरू देखाएको छ। राज्य शिक्षा बोर्ड बनाउने कुरालाई क्रान्तिकारी मोर्चाले प्राथमिकता साथ उल्लेख गरेको छ। यसरी नै राज्य विश्वविद्यालय निर्माणलाई लिएर कुनै ठूलो चर्चा नगरे पनि एक ठाउँमा उल्लेख गरेको छ। एसकेएम-को चुनावी घोषणापत्रको ‘शिक्षा’ अध्याय अन्तर्गत ‘ढढ.’मा “राज्यमा सरकारी विश्वविद्यालयहरू स्थापित गर्नेछौं।” भनी पृष्ठ सङ्ख्या ३७ मा उल्लेख गरिएको छ। एक दसकभन्दा अगावै विधानसभामा पारित गरिएको सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय बारे क्रान्तिकारी मोर्चाले नाम नै तोकेर किन उल्लेख गरेन त्यो अर्को छलफलको विषय भए पनि उसले राज्यमा सरकारी विश्वविद्यालयहरू स्थापित गर्ने कसम खाएको छ, आश्वासन दिएको छ, सपना देखाएको छ। यसैले यो सरकारले राज्य विश्वविद्यालयलाई साच्चिकै विश्वविद्यालयको स्वरूप दिएर पूर्ण सञ्चालित विश्वविद्यालय बनाउनु आवश्यक छ।

पूर्व सरकारको समयमा शिक्षा विषयमा छलफल भयो भने केवल साक्षरता दरको कुरा, साक्षरता दरमा भारतमै दोस्रो स्थानमा रहेको कुराहरू गर्ने गर्थ्यो। तर उच्च शिक्षाको प्रसङ्गलाई ओझेलमा पार्ने काम गरिन्थ्यो। राज्यमा उच्च शिक्षाको चर्चासम्म हुँदैन थियो। तर वर्तमान सरकारले त पूर्व सरकारको विरोध गरेर आफ्नो घोषणा र आश्वासन बाडेको छ। यसैले अब पूर्व सरकारलाई दोष दिने काम छोडेर आफूले दिएको आश्वासनहरू पूरा गर्नुपर्ने समय आएको छ।

सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय आफ्नै अधिकारमा पूर्ण परिचालन भएको हुनुपर्दछ। यसले स्वायत्तता पाएको हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयमा सुविधाहरू उपलब्ध नभएको कारण आर्थिक हिसाबले कमजोर पृष्ठभूमिबाट आएका विद्यार्थीहरूले दुःख पाउँछन्। सरकारले शिक्षा र स्वस्थ जस्तो क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नु आवश्यक भएको छ। भारत एउटा कल्याणकारी राज्य (Welfare State) हो जहाँ शिक्षा र स्वस्थ जस्तो क्षेत्रमा जनताको पहुँच हुनुपर्छ।

सिक्किम राज्य विश्वविद्यालयको माग अहिलेको कोविड19 महामारीको पृष्ठभूमिमा झनै बढी प्रासङ्गिक भएको छ। अब यहाँका विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षाको निम्ति राज्य बाहिरका विश्वविद्यालयहरूमा जान एकदमै गाह्रो भएको छ। सिक्किमबाट विद्यार्थीहरूको एक ठूलो संख्या अन्य राज्यमा उच्च अध्ययनको लागि जाने गर्थे। जहाँसम्म यस बर्षको अवस्था छ, राज्य बाहिर अध्ययनको निम्ति जान नसक्ने सम्भावना नै बढी छ। यसका साथै बाहिर अध्ययन गर्ने धेरै विद्यार्थीहरू पनि राज्य फर्किएका छन्। यसैले सबै विद्यार्थीको अध्ययनको निरन्तरताको निम्ति राज्य विश्वविद्यालयको पूर्ण सञ्चालन आवश्यक भएर गएको छ।

अहिले चलिरहेको अनलाइन माग अभियानमा विद्यार्थीहरूले सिक्किम राज्य विश्वविद्यालयलाई पर्याप्त कोष छुट्याइनुपर्ने,

पर्याप्त शिक्षण र गैर-शिक्षण कर्मचारी नियुक्त गरिनुपर्ने, क्याम्पसको निर्माण कार्य सुरु गरिनुपर्ने, लिखित अनि मौखिक आश्वासन पूरा गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालयको कामकाजको बारेमा पारदर्शीता साथ जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्ने, यसै सत्रदेखि सिक्किमभरि पढाइएका सबै विषयहरूमा स्नातकोत्तर कोर्सहरू सुरू गरिनुपर्ने र सिक्किम राज्य विश्वविद्यालयमा पीएचडी र अनुसन्धान कोर्सहरू सुरू गरिनुपर्ने मागहरू अघि सारेका छन्।

सिक्किम राज्यमा उच्च शिक्षण संस्थानको नाममा केन्द्रीय विश्वविद्यालय सिक्किम छ। तर वर्षेनी राज्यका विभिन्न स्नातक, डिग्री  कलेजबाट पास भएर उच्च शिक्षाको निम्ति जान चाहने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयले अटाउन सक्दैन। त्यसै त केन्द्रीय विश्वविद्यालयको आफ्नो स्थायी क्याम्पस अहिलेसम्म पनि पूर्ण भएको छैन। यसै कारण पनि कलेज पढेर सकेका विद्यार्थीहरूको निम्ति कि त केन्द्रीय विश्वविद्यालय सिक्किम, कि त विभिन्न निजी विश्वविद्यालय, कि राज्य बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारबाट आउने विद्यार्थीहरूको निम्ति उच्च शिक्षा टाढाको विषय बन्दै गइरहेको छ। यसैले यी विद्यार्थीहरूको निम्ति सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय पूर्ण सञ्चालन हुन आवश्यक छ। यसमा धेरैवटा विभागहरू सुरु गरिनु आवश्यक भएको छ। कुनै पनि क्षेत्रको विकासको निम्ति विश्वविद्यालयले जुन भूमिका निर्वाह गर्छ त्यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। सिक्किमको उज्ज्वल भविष्यको निम्ति राज्य विश्वविद्यालय आवश्यक छ।

आज हाम्रो देश तथा विश्वमा नै हेर्न हो भने सार्वजनिक क्षेत्रका, सरकारी क्षेत्रका सबै कुराहरू निजीकरण गरिने होडबाजी चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षा (Public Education)-लाई महत्त्व दिएर सिक्किम सरकारले राज्यका सबै वर्गका मानिसहरूको निम्ति स्कुली शिक्षा साथै उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय रूपमा विकसित गर्नु आवश्यक भएको छ। सिक्किम राज्यले वैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यकार, विज्ञ, अन्वेषक आदि जन्माउनु चाहन्छ भने अथवा गुणस्तरीय मानव संसाधनको विकास गर्न चाहन्छ भने आज राज्य विश्वविद्यालयको निम्ति उठिरहेको मागलाई सरकारले चाडोभन्दा चाडो सम्बोधन गर्नु आवश्यक भएको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया