पिपिएस अर्थात फेरि अर्को ललिपप

विज्ञापन

शङ्का

गोर्खाल्याण्डको नाममा चुनाउ जितिसकेपछि भाका फेरेर पीपीएस भनिरहेको सांसद राजु विष्ट अनि निरज जिम्बाहरू पीपीएसको नाममा कस्तो व्यवस्थाको स्वेटर बुनिरहेका छन् त्यो अहिलेघरि ठूलो रहस्यको कुरा छ। उनीहरूले बुनिरहेको पीपीएसको स्वेटरमा लेवल राज्य सरकारको हुने हो कि केन्द्रको त्यो अहिले नै स्पष्ट भइहालेको छैन। तथापि लगातार चलिरहेको बयानबाजी, डाइलग र नेताहरूको प्रवृत्ति हेर्दा पीपीएसको मुद्दामा पनि जालझेलको गन्ध पनि आइरहेकै छ। चलिरहेको गन्धको आधारमै भन्ने हो भने जनताको जाड़ो ढाक्न हैन तर नेतृत्वहरूको राजनैतिक स्वार्थ ढाक्न नै पीपीएसको स्वेटर बुनिँदै गरेको बुझिँदैछ।


अजय गोर्खा।


सांसद चुनाउको प्रचारको क्रममा राजु विष्टले भने, म महाकाल बाबाको अघि उभेर भन्छु, हजुरहरूको निम्ति म गोर्खाल्याण्ड लिएर आउनेछु।

चुनाउ सकियो। राजु विष्ट रिकर्डतोड़ भोटले जितेर सांसद बने। सांसद बनेको लगत्तैपछि राजु विष्टको निजी शब्दकोषबाट एउटा शब्द नै गायब भयो। त्यो शब्द हो-गोर्खाल्याण्ड। सांसद राजु विष्ट अचेल गोर्खाल्याण्ड भन्दैनन्। यसको बद्ली अर्को शब्द चलाउँछन्- त्यो हो पीपीएस अर्थात् पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्यूसन। अझै सजिलो बुझ्ने गरी भन्ने हो भने स्थायी अथवा सधैँ भरिको लागि राजनैतिक समाधान।

सबै पहाड़वासीलाई थाह छ पहाड़को स्थायी राजनैतिक समाधान भनेको नै गोर्खाल्याण्ड हो। अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड नभइञ्जेल पहाड़को समस्या समाधान हुनेछैन। यो पहाड़को फुच्चा-फुच्चीहरूलाई पनि थाह छ। राजनेता र बुद्धिजीवीहरूको त कुरै नगरौं।

त्यसो हो भने राजु विष्टहरूले अहिले भनिरहेको पीपीएस के गोर्खाल्याण्ड नै हो ? पहाड़वासीको दिमागमा झुण्डिरहेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो। जनताको यही प्रश्न बारम्बार मीडियाले राजु विष्ट, निरज जिम्बाहरूलाई सोधिरहेका छन्। मीडियाले सोधेको प्रश्नको उत्तर उनीहरूले दिनै मान्दैनन् बरू कुरा घुमाएर भन्छन्- त्यता नजानोस् न अहिले…। अर्थात् उनीहरू त्यो प्रश्नको उत्तर दिन चाहदैनन्। कसैले त्यसबारे प्रश्न गरेको पनि चाहदैनन् उनीहरू। राजु विष्ट, निरज जिम्बाहरूको राजनैतिक इमान्दारितामाथि शङ्काको बादल उठ्ने ठाउँ यहीबाट शुरू भएको हो। यदि पीपीएस गोर्खाल्याण्ड नै हो भने उनीहरू किन सोझै गोर्खाल्याण्ड भन्दैनन्? अथवा पीपीएस भनेको नै अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड हो भनेर उनीहरू किन भन्न सक्दैनन्।

के हो त भित्री साँठगाँठ

भाजपाका विधायक निरज जिम्बाले गठबन्धनमाथि खटपट हुँदा एकपल्ट मीडियासामु खुल्लारूपमा भने- क-कसले के-केमा सम्झौता गरेका छन् त्यसको खुलासा गर्नु नपरोस्।

यसैमाथि थप्दै उनले यसो अझै  भनेका थिए- हामीले (गोरामुमोले) छैटौंअनुसूचिमा सम्झौता गरेका छौं।

अर्थात् गत सांसद चुनाउमा गठबन्धनमा भएका सबै राजनैतिक दलहरूले एउटै मुद्दामा सम्झौता गरेका थिएनन्। गोरामुमोले छैटौं अनुसूचिमाथि सम्झौता गरे भने अन्य गठबन्धित दलहरूले आ-आफ्नो मुद्दा लिएर भाजपासित भित्री सम्झौता गरे। तर चुनाउमा जनताअघि आउँदा भनियो गोर्खाल्याण्डको निम्ति सम्झौता गरेका छौं। अर्थात् विधायक निरज जिम्बाकै बयानलाई अघि राखेर भन्नु हो भने गठबन्धनमा रहेका दलका दलहरूले एकमुख भएर गोर्खाल्याण्डको निम्ति भाजपासित सम्झौता गरेका छैनन्। सबैको आ-आफ्नै मुद्दामा सम्झौता भएका छन्, गोर्खाल्याण्ड त भाजपा प्रार्थीलाई चुनाउ  जिताउनुको निम्ति मात्रै भनियो।

यसै सन्दर्भलाई जोड़्दै विधायक निरज जिम्बाकै हालैको एउटा बयानलाई पनि यहाँ राखौं- यता हामीलाई पो जुनसुकै इलेक्सनमा पनि गोर्खाल्याण्ड भन्नैपर्छ। चाहे पञ्चायत इलेक्सन होस् या म्युनिसिपालिटी इलेक्सन होस् या जुनसुकै इलेक्सन होस् गोर्खाल्याण्ड भनेन भने त हामी हार्छौं।

अर्थात् निरज जिम्बा, राजु विष्टहरूले गोर्खाहरूको आकांक्षा पूरा गर्न होइन तर चुनाउ जित्नकै निम्ति मात्रै गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछु भने र आउँदो चुनाउहरूमा पनि गोर्खाल्याण्ड नै भन्नेछन्।  

पीपीएस- राज्यभित्र कि राज्यबाहिरको व्यवस्था?

गोरामुमो भाजपाका सबैभन्दा घनिष्ट गठबन्धित दल हो। गोरामुमोले भनेको कुरा नाई भन्ने स्थितिमा छैन भाजपा। किनभने चुनाउको मैदान भाजपा प्रार्थीलाई दोहोऱ्याउने झण्डा नै गोरामुमोको हो। यसैले गर्दा गत वर्षको विधानसभा उप-चुनाउमा विमल गुरूङहरूको आफ्नो प्रार्थी लोप्साङ लामालाई हटाएर गोरामुमो प्रवक्ता निरज जिम्बा भाजपाका विधायक बनेका थिए। भाजपासितको गठबन्धनकै कारण विमल गुरूङले उप-चुनाउमा हात काटेर गोरामुमोलाई टिकट दिनुपरेको थियो।

 भाजपाका त्यही घनिष्ट दल गोरामुमोका नेताहरूले खुल्लारूपमा भनिरहेका छन्- पीपीएस अर्थात् पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्यूसन छैटौं अनुसूचिभन्दा सानो हुँनु हुँदैन। भाजपाका विधायक निरज जिम्बा पनि बराबर यही डाइलग मीडियामा बोलिरहन्छन्।

उनीहरूको उक्त डाइलगलाई सजिलोसित बुझ्ने हो भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्यूसन यदि छैटौं अनुसूचिजस्तै अथवा त्यतिकै क्षमता भएको दियो भने गोरामुमोलाई आपत्ति हुनेछैन। विधायक निरज जिम्बाले छैटौं अनुसूचिसित साँठगाँठ गरेका छौं भन्ने प्रसङ्ग यहाँ पनि आएर ठोकिन्छ। अर्थात् गोरामुमो या निरज जिम्बाहरूले भनिरहेको पीपीएसको अनुहार कतै न कतै छैटौं अनुसूचिसित मेल खान्छ। यदि यस्तो हो भने छैटौं अनुसूचि अर्थात् बङ्गालभित्रकै अर्को व्यवस्था हो पीपीएस।

मुद्दाको जालझेल

1986 मा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको राँको बाल्ने क्रान्तिकारी नेता सुवास घिसिङले दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदमा फूल एण्ड फाइनल सेटलमेन्ट गरेर लामो समयसम्म एकक्षत्र राज गरे। त्यसपछि लगभग 2 दशकदेखि मरनच्याँसे अवस्थामा रहेको गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई मल-जल छरेर सुवास घिसिङकै अनुनायी विमल गुरूङले पहाड़को राजनीतिमा भुकम्प ल्याए। त्यो भूकम्पमा मुकुटविहीन राजा सुवास घिसिङलाई पनि सखाप पाऱ्यो। आँधीजस्तो एकाएक चर्चांमा आएका विमल गुरूङले 2007 मा गीता, बाइबल, कुरान सबै ग्रन्थहरूको कसम खाएर गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गरेरै छोड़्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे। 2010 भित्रमा गोर्खाल्याण्ड नल्याए आफै सूट गरेर मर्छु समेत भने। तर यसपल्ट पनि गोर्खाल्याण्ड  भएन तर  गोर्खाल्याण्डको साटो  2011 मा आएर भयो गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन नामक बङ्गालभित्रकै अर्को व्यवस्था।

गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको सम्झौतापत्रमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई यथावत् राख्दै भनेर आन्दोलनको बाटो राखिराखेको विमल गुरूङले आफूलाई राजनैतिक सकंट आइपर्दा बेला-बेला गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्ने अनि फेरि थन्काउने काम गरिरहे। जीटीएको चीफको कुर्सी त्याग्ने फेरि थाप्ने काम पनि भयो। यही अवस्थामा 2017 को ऐतिहासिक 105 दिनको आन्दोलनपछि उनी भूमिगत छन्। उनीहरूमाथि अपराधिक मुद्दाहरू दर्ता गरिएको छ जसको सुनवाई अदालतले गरिरहेको छ।

यसपछि जीटीएको बोर्ड अफ एडमिनिस्टेट्रर्समा हाल विनय तामाङ अनित थापाहरू छन्। जनबोलीमा भन्नु हो भने गोजमुमो 2 ले जीटीए 2 चलाइरहेका छन् हालमा। उनीहरूकोमा गोर्खाल्याण्ड मुद्दा छैन। पर्जापट्टा, मिनिमम् वेजेस एक्ट, विकास, रोजगार, शान्ति, शिक्षा यस्तै मुद्दाहरू उनीहरूकोमा छन्। गोर्खाल्याण्ड भनेर हामी ढाट्दैनौं, जनतालाई गोर्खाल्याण्डको नाममा दुःख दिएर हामी राजनीति गर्दैनौं, विनय तामाङ, अनित थापाहरूको भनाइ छ। अर्थात् उनीहरूको विचारमा गोर्खाल्याण्ड भनेर चुनाउ जित्नेहरूले जनतालाई ढाँटिरहेका छन्। 1986 देखि नै गोर्खाल्याण्डको नाममा सत्ता चड़ेर राज्यभित्रकै व्यवस्थाको राजा भएर बस्ने परम्परा चलिरहेको छ।

यही बीच पहाड़मा उदाएको मुद्दा हो पीपीएस। गोर्खाल्याण्डको नाममा चुनाउ जितिसकेपछि भाका फेरेर पीपीएस भनिरहेको सांसद राजु विष्ट अनि निरज जिम्बाहरू पीपीएसको नाममा कस्तो व्यवस्थाको स्वेटर बुनिरहेका छन् त्यो अहिलेघरि ठूलो रहस्यको कुरा छ। उनीहरूले बुनिरहेको पीपीएसको स्वेटरमा लेवल राज्य सरकारको हुने हो कि केन्द्रको त्यो अहिले नै स्पष्ट भइहालेको छैन। तथापि लगातार चलिरहेको बयानबाजी, डाइलग र नेताहरूको प्रवृत्ति हेर्दा पीपीएसको मुद्दामा पनि जालझेलको गन्ध पनि आइरहेकै छ। चलिरहेको गन्धको आधारमै भन्ने हो भने जनताको जाड़ो ढाक्न हैन तर नेतृत्वहरूको राजनैतिक स्वार्थ ढाक्न नै पीपीएसको स्वेटर बुनिँदै गरेको बुझिँदैछ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया