विष्टले राखे विकास मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको गुनासो : तोमरले दिए कार्वाहीको आश्वासन

विज्ञापन

‘मन्त्रीले भ्रष्टाचारमा संलिप्तहरूलाई नछोड्ने र ग्रामीण विकास कोषहरूको केन्द्रीय लेखा जाँच गराइने आश्वासन दिएका छन्,’ विष्टले भनेका छन्,  ‘मन्त्रालयले हाम्रो क्षेत्रमा धरातलीय लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम सुरु गरिसकेको जानकारी जानकारी दिएको छ।’


कालेबुङ, 12 अगस्त


दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरलाई भेटेर दार्जिलिङ विकासमा पछौटे रहेको र बङ्गाल सरकारले विकास परियोजनाहरूबाट बञ्चित राखेको बताएका छन्।

उनले हिजो विकासमन्त्री तोमरलाई भेटेर आफ्नो निरिवाचन क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचारबारे अवगत गराएको जनाएका छन्। एउटा विज्ञप्ती जारी गर्दै विष्टले मन्त्री तोमरलाई, टीएमसी समर्थित राजनीतिज्ञहरूद्वारा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको कारण  परियोजनाहरू पूरा नभइरहेको, निर्माण कार्यहरूमा नक्कली र घटिया सामग्रीहरूको प्रयोग भइरहेको,  हाजिरी रजिस्टरमा कामै नगर्ने व्यक्तिहरूको नाम सामेल गरिएको, एमजीएनआरजीएस-का कार्यहरू स्थानीय गाउँलेहरूको साटो ठेकादारहरूलाई दिइरहेको अनि  यथार्थमा होइन कागजमा मात्रै परियोजनाहरू पूरा भएको देखाइरहेको अनि जसको परिणामस्वरूप जन-कल्याणका लागि दिइएको कोषको भयङ्कर दुरुपयोग भइरहेको बारे जानकारी दिएको बताएका छन्।

‘मन्त्रीले भ्रष्टाचारमा संलिप्तहरूलाई नछोड्ने र ग्रामीण विकास कोषहरूको केन्द्रीय लेखा जाँच गराइने आश्वासन दिएका छन्,’ विष्टले भनेका छन्,  ‘मन्त्रालयले हाम्रो क्षेत्रमा धरातलीय लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम सुरु गरिसकेको जानकारी जानकारी दिएको छ।’

विष्टअनुसार दार्जिलिङ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ग्रामीण पूर्वाधारको स्थिति अत्यन्तै विकट छ।  केन्द्र सरकारद्वारा हरेक वर्ष प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY), ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास कोष (RIDF), महात्मा गान्धी ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी योजना (MGNREGS) र अन्य विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाहरूनिम्ति हजारौँ करोड़ रुपियाँ अनुदान दिए पनि पूर्वाधार क्षेत्र धराशायी स्थितिमा छ।

विष्टले उनको निर्वाचन क्षेत्रमा सड़क, सामुदायिक भवन, पिउने पानी सुविधा, सुरक्षा पर्खालहरू आदिको विकास निम्ति २५० भन्दा धेरै अनुरोधहरू बुझाइसकेका छन्।

‘यसैबाट नै पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा दार्जीलिङ्ग पहाड़, तराई र डुवर्सका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बुनियादी पूर्वाधार उपलब्ध गराउनमा पूर्णतया असफल भएको सङ्केत पाइन्छ,’ विष्टले भनेका छन्, ‘त्यसैमाथि सन् २००० देखि हाम्रो क्षेत्रमा पञ्चायत चुनाउहरू नै भएका छैनन्। यसले गर्दा हाम्रा गाउँहरू वञ्चित रहेका छन् र बितेका १५ वर्षहरूमा धरातलीय विकासको कुनै कार्य गरिएको छैन। आज, केन्द्रको ग्रामीण विकास मन्त्रालय तथा अन्य केन्द्रीय एजेन्सीहरूद्वारा सञ्चालित कामहरूको रेखदेख गर्ने कुनै निर्वाचित निकाय नै छैन। परिणामस्वरूप, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार धराशायी भइरहेको छ अनि हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रहरू पछाड़िएका छन्।’

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया