पर्जापट्टाको मामिलामा सांसद राजु विष्टलाई दिए केन्द्रले जवाब : बङ्गाल सरकारलाई यथोचित कार्वाहीको आदेश

विज्ञापन

कालेबुङ, 14 अगस्त


दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले पर्जापट्टा सम्बन्धमा उटाएका सवाल र गरेका मागहरूबारे केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भूमि संसाधन विभागले सम्बोधन गरेको छ। विभागले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई संसदमा राजु विष्टले उठाएका मामिलाको आधारमा “यथोचित कारबाही” गर्न आदेश दिएको छ।

विष्टले विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बैनर्जीलाई यस मामिलालाई तुरुन्तै संज्ञानमा लिइदिने आग्रहसमेत गरेका छन्। विष्टअनुसार पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका पहाडका जनतालाई भूमि अधिकार प्रदान गर्ने दिशामा बङ्गाल सरकारले चाँड़ोभन्दा चाँडो ठोस पाइला सार्नुपर्छ। सांसदले तृणमूल काङ्ग्रेसलगायत अन्य दलसित पनि पर्चापट्टा मामिलामा राज्य सरकारमा दवाब बनाइदिने आग्रहसमेत गरेका छन्।
उनीअनुसार पर्जा पट्टा मामिलाको समाधान पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्र र यहाँका जनताद्वारा भोग्न परेका राजनीतिक र सामाजिक समस्याहरूको सम्बोधनका लागि अत्यन्तै आवश्यक हो। क्षेत्रका जनतालाई पर्जा पट्टा प्रदान गर्नु ऐतिहासिक भूलहरूलाई सच्च्याउने शुरुआत पनि हुन सक्छ।

पर्जा पट्टा नभएकैले दार्जीलिङ्ग पहाड़, तराई र डुवर्सका जनताले भारत सरकार साथै पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने अनेकौँ सुविधाहरू र योजनाहरूको लाभ उठाउन नपाएको भन्दै पर्चापट्टा नभएकैले यहाँका जनता कुनैपनि बेला आफ्नै ठाउँबाट विस्थापित हुने जोखिममा रहेको बताएका छन्।


प्रस्तावित सेवोक-रङ्पु रेल लाइन निर्माणका लागि त्यहाँ पुश्तौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका मानिसहरूलाई पर्जा पट्टा नभएका कारण प्रशासनद्वारा कुनै क्षतिपूर्ति बिना उनीहरूलाई बेदखल गर्ने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत विष्टले लगाएका छन्।
विष्टले १८ जुलाई २०१९ को दिन दार्जीलिङ्ग पहाड़, तराई र डुवर्स क्षेत्रका जनताको लागि पर्जा पट्टाको मामिलाबारे १७औँ लोकसभाको प्रथम सत्रको शून्य कालमा प्रश्न उटाएका थिए। उनले आजसम्म पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा पर्जापट्टा नदिइएको राजवंशी, आदिवासी, गोर्खा, राभा, मेचे, टोटो आदि समुदायहरूले भोग्नु परेको भेदभावबारे पनि प्रकाश पारेका थिए।
उनीअनुसार दार्जीलिङ्ग र कालेबुङ्ग जिल्लाहरू भारतका यस्तो एकमात्र जिल्लाहरू हुन् जहाँ स्थानीय जनतालाई भूमि अधिकार र पर्जा पट्टा नदिन सन् १८३८ मा लागू गरिएको ब्रिटिश कर प्रणालीअन्तर्गत डी.आई. फण्ड (DI Fund) व्यवस्था अहिलेसम्म अस्तित्वमा छ।
सांसद विष्टले संसदमा चिया बगान र सिन्कोना बगानमा बसोबास गर्ने जनतालाई पुस्तौँदेखि कुनै भूमिअधिकार वा पर्जा पट्टा नदिइएको, वनवासीहरूलाई विशेष रूपले भूमि अधिकार प्रदान गर्ने वन अधिकार कानून- 2006 (FRA २००६) समेत दार्जीलिङ्ग र कालेबुङ्ग जिल्लाहरूमा लागू नगरिएको पनि कुरा उठाएका थिए।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया