भाषा र जातिबीच मडारिरहेको प्रश्न

विज्ञापन

विमर्श

सांसद दिलकुमारी भण्डारीले संसदमा हङ्गामा हुँदा स्पीकरलाई सोधेको थिइन्, ‘अगर नेपाली भाषा विदेशी भाषा है तो मैं कौन हुँ?’ भाषाको निम्ति गरिएको यो अकाट्य प्रश्न जातिक, सांस्कृतिक चिन्हारीको निम्ति पनि गर्नुपर्ने हो। दुर्भाग्यको कुरा त्यस्तो छाती भएको भूमिपुत्र सांसद नै त्यसपछि गोर्खाले पाएनन्।  न त छ भाषा मान्यताको निम्ति भएकोजस्तो रणनीति। न छ त्यस्तो प्रतिबद्धता। न छ इमान्दार सङ्घर्ष। त्यसैले यत्रो वर्षको सङ्घर्षपछि पनि एउटा प्रश्न त जिउँदै छ, ‘भाषाले त संवैधानिक मान्यता पायो, जातिले कहिले पाउने?’


सपना छेत्री


नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरूले आफ्नो चिन्हारीको उठान गर्दा धेरै सङ्घर्ष र चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्‍यो।  पश्चिम बङ्गाल राज्यको दार्जीलिङ जिल्लाको तुलनामा देशको अन्य कुनै पनि स्थानमा हामीले यस्तो स्थिति देखेनौं।

जबकी सबै भन्दा बेसी संख्यामा नेपाली भाषी देशका अन्य भागहरूमा बस्छन्। विशेष रूपमा पूर्वोत्तर राज्यहरू  सिक्किम अनि असममा। नेपाली भाषी नै दार्जीलिङमा बहुसंख्यक हुन्।

नेपालसित साझा सीमाना अनि  नेपाल- भारतबीच एक सन्धि, जसले दुइटा देशको नागरिकहरूलाई दुइटा देशमा बसोबासो गर्न अनि काम गर्न छुट दिन्छ, जसको  फलस्वरूप धेरै जस्तोले नेपाली भाषी भारतीय नागरिकलाई प्रवासी सोच्ने गर्छन्। जबकी भारतीय नेपाली भाषी गोर्खा भारत स्वाधिन हुनु भन्दा अघिदेखि नै भारतमा छन्।

मुख्यरूपले यही कारणले भारतीय गोर्खाहरूलाई भारतमा बस्ने अनि काम गर्ने  नेपाली नागरिकहरू भन्दा अलग गर्न खोजेका हौं। त्यसैको निम्ति अर्थात भारतका गोर्खाहरूको चिह्नारी निश्चित गर्न एक अलग राज्य  गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै आएका हौं।

देशमा त्यो भ्रम तोडियोस, जुन भ्रम 1950 को सन्धीले उत्पन्न गरेको छ। भारतका गोर्खा सन्धीको बाटो आएका होइनन्, यही माटोका बासिन्दा हुन्, यसैको निम्ति भारतका गोर्खाले सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्।

देशले बुझुन्, गोर्खा भनेको नेपालका प्रवासी होइनन्। हामी नेपाली हुने वित्तिकै विदेशी भन्ने जुन राजनैतिक षडयन्त्र हुन्छ, यसलाई निमिट्यान्न पार्न देशले राजनैतिकरूपले नै गोर्खाका मुद्दालाई सम्बोधन गरुन्। हाम्रो सङ्घर्षको निष्कर्ष यही हो।

देशलाई स्वाधिन गर्नलगायत संविधानले मान्यता दिएको भाषा बोल्ने वित्तिकै जातिलाई कलङ्क लगाउने र भारतमा नेपाली भाषी, भाषा अनि संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने दुश्मनविरुद्ध लड्न गोर्खाले भारत भूमिलाई रगत दिएको छ, त्यसको कदर होस् भन्ने नै हाम्रो महत्वाकांक्षा हो।

आफ्नै देशमा विभिन्न शङ्काले सङ्कुचित बन्ने परेको गोर्खा जातिले भाषा मान्यताको लागि सङ्घर्ष गर्न पऱ्यो। भारतको स्वतन्त्रता पछि गोर्खाहरूको यो सङ्घर्षले जुन उपलब्धी प्राप्त गऱ्यो, त्यसैको टेकोमा हामी अहिलेसम्म उभिएका छौं।

भाषाको आन्दोलनमा पहिलो मशाल दार्जीलिङले बोकेको थियो। त्यही मशाल देशभरि फैलियो। देशभरिका गोर्खाले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान दिए। जसको कारण जिल्ला अनि राज्य स्तरमा नेपालीलाई एक अधिकारिक भाषाको मान्यता दिइयो। त्यसपछि आन्दोलनको स्वरुप देशव्यापी बन्यो।

भाषा आन्दोलनको समय विभिन्न सङ्गठन बनिए। दार्जीलिङ डिस्ट्रिक्ट हिल पिपुल्स ल्याङ्ग्वेज इम्प्लिमेन्टेशन (रिकग्निशन) कमिटी (भाषा मान्यता समिति) 1961 मा गठन भयो। जसले दार्जीलिङको जमातलाई एकजुट गऱ्यो।

 1972 मा अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति (AINBS) को गठन भयो। जसले भाषा आन्दोलनलाई एक राष्ट्रीय रूप दियो। नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरूले सम्पूर्ण भारतमा एक साथ  अनि भारतीय नेपाली राष्ट्रीय परिषद (BNRP) ले 1990 मा AINBS को उत्तराधिकारीको रूपमा भाषा आन्दोलनलाई अघि बढायो। त्यसैको टेकोमा भारतीय गोर्खाहरूले आफ्नो भाषा मान्यताको निम्ति आफ्नो सङ्घर्ष अविरल राखे।

भाषा आन्दोलनको एक अनौठो आयाम के थियो भने यसलाई राजनीतिक रेखाहरूले विभाजित गरिएको थिएन। भारतीय गोर्खा  स्वतन्त्र वा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसित सम्बन्धित थियो। एकै साथ एउटै मात्र कारणको निम्ति। विभिन्न संस्थाहरू अनि व्यक्तिहरूले सङ्घर्षलाई अनवरत राखे साथै उनीहरू आफ्नो सामुहिक आवाजमार्फत राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित गर्न सक्षम बने। मुख्य रूपले राज्य अनि राष्ट्रीय नेताहरूको समर्थन जित्न सफल बने।

यसैको फलस्वरुप 1992 मा एक विधेयक पारित गरियो। भारतको संसदमा मुद्दालाई  भारतीय सांसद दिलकुमारी भण्डारीले नेतृत्व गरिन्,  नेपाली भाषा भारतको आधिकारिक भाषाहरू मध्ये एक भएको प्रावधान बिमोजिम।

राष्ट्रपति शङ्कर दयाल शर्माले 31अगस्त  1992 मा विधेयकलाई स्वीकृति दिए। त्यसपछि आधिकारिक रूपमा भारतको संविधानको आठौं अनुसूचीमा नेपाली भाषा सामेल भयो।

यस घटनाक्रमले भारतीय गोर्खाहरूको इतिहासमा एक ठूलो मिलको ढुङ्गा राख्ने काम भएको हो अनि भाषा आन्दोलनको एक सफल निष्कर्ष निस्किएको हो। संविधानमा भाषा गाभ्नुको अर्थ के हो भने कुनै पनि भारतीय नागरिकले अब आधिकारिक व्यावसायको लागि नेपाली भाषा उपयोग गर्न सक्छन् अनि यसको निम्ति भारत सरकारले भाषालाई प्राथमिकता दिँदै संरक्षणका उपायहरू कार्यान्वयन गर्नेछ।

त्यसताकका सांसद दिलकुमारी भण्डारीले संसदमा हङ्गामा हुँदा स्पीकरलाई सोधेको थिइन्, ‘अगर नेपाली भाषा विदेशी भाषा है तो मैं कौन हुँ?’

भाषाको निम्ति गरिएको यो अकाट्य प्रश्न जातिक, सांस्कृतिक चिन्हारीको निम्ति पनि गर्नुपर्ने हो। दुर्भाग्यको कुरा त्यस्तो छाती भएको भूमिपुत्र सांसद नै त्यसपछि गोर्खाले पाएनन्।  न त छ भाषा मान्यताको निम्ति भएकोजस्तो रणनीति। न छ त्यस्तो प्रतिबद्धता। न छ इमान्दार सङ्घर्ष।

त्यसैले यत्रो वर्षको सङ्घर्षपछि पनि एउटा प्रश्न त जिउँदै छ, ‘भाषाले त संवैधानिक मान्यता पायो, जातिले कहिले पाउने?’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया