‘विनय, अनित मुद्दामा इमान्दार छन् भने स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि आजै जिटिए त्यागिदिउन्’

विज्ञापन

‘तृणमूल सरकारले दार्जिलिङमा गैरकानूनीरुपले जिटिए चलाइरहेको छ। यसले गोर्खाका अस्तित्वमा चोट पुऱ्याएको छ। जिटिए चलाउनेहरू मुद्दामा इमान्दार हुन् भने आजै जिटिए त्यागिदिउन्,’ विष्टले भनेका छन्,  ‘जिटिए त्याग्ने वित्तिकै कुनै व्यवस्था रहँदैन र राज्य र केन्द्रलाई अर्को व्यवस्था ल्याउन बाध्यता आइपर्छ। जिटिए हुँदाहुँदै केन्द्रले कुनै पहल गरे तृणमूलले हामीले जिटिए चलाइरहेकै छौं किन केन्द्रले हस्तक्षेप गर्छ? भन्ने प्रश्न उठाउनेछ। यसैले जिटिए स्थायी राजनैतिक समाधानको बाधक हो।’


कालेबुङ, 19 अगस्त


दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङ पहाडमा सञ्चालित जिटिएलाई सर्वभारतीय गोर्खाका मूलआकांक्षाका वाधकको संज्ञा दिएका छन्। गोर्खा ध्वनि वेभ टिभीसित कुराकानी गर्दै सांसद विष्टले भनेका छन्, ‘उनीहरू ( विनय, अनित) मुद्दामा कति इमान्दार छन् मलाई थाहा छैन। तर यदि उनीहरू इमान्दार छन् भने आजै जिटिए त्यागिदिउन्।’

विष्टको तर्क के छ भने जबसम्म पहाडमा जिटिए सञ्चालनमा छ, तबसम्म बङ्गालका तृणमूल सरकारले यसैलाई देखाएर गोर्खाका मुद्दाबारे केन्द्र सरकारलाई कुनै पहल गर्न दिँदैन। स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति जिटिए बाधक हो।

‘तृणमूल सरकारले दार्जिलिङमा गैरकानूनीरुपले जिटिए चलाइरहेको छ। यसले गोर्खाका अस्तित्वमा चोट पुऱ्याएको छ। जिटिए चलाउनेहरू मुद्दामा इमान्दार हुन् भने आजै जिटिए त्यागिदिउन्,’ विष्टले भनेका छन्,  ‘जिटिए त्याग्ने वित्तिकै कुनै व्यवस्था रहँदैन र राज्य र केन्द्रलाई अर्को व्यवस्था ल्याउन बाध्यता आइपर्छ। जिटिए हुँदाहुँदै केन्द्रले कुनै पहल गरे तृणमूलले हामीले जिटिए चलाइरहेकै छौं किन केन्द्रले हस्तक्षेप गर्छ? भन्ने प्रश्न उठाउनेछ। यसैले जिटिए स्थायी राजनैतिक समाधानको बाधक हो।’

यद्पि, तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकारले जस्तै बाधा उत्पन्न गरे पनि असम होस् वा मणिपुर, दार्जिलिङ होस् वा डुवर्स अथवा सारा गोर्खाका शीर झुक्न भने नदिने प्रतिबद्धता पनि उनले जाहेर गरे।

उनले स्थायी राजनैतिक समाधान केन्द्र सरकारको मातहत र प्राथमिकतामा रहेको मुद्दा रहेको कुरा कसैले भुल्न नहुने जनाउँदै देशका ठुलाठूला मुद्दा रातारात समाधान नभएको जिकिर पनि गरे। उनले भन्ने वित्तिकै कुनै पनि मुद्दाको छिनाफाना नहुने र समय, काल र परिस्थिति पाइक पर्नसाथ भाजपा सरकारले आफ्नो वचन निभाएका उदाहरणहरू धेरै रहेको जनाए।

‘विश्वास गर्नुस्, पिपिएसले देशमा गोर्खालाई लागेको विदेशीको कलङ्क मेट्नेछ। यसबारे वार्तालाप शुरु भइसकेको थियो तर भर्खरै केही तक्निकीय खराबीको कारण (भर्खर गृहमन्त्रालयले जिटिएको समिक्षाको निम्ति बोलाएको बैठक) यसलाई पछि सारिएको छ,’ विष्टले भने, ‘कोरोना महामारी बीचमा आइपऱ्यो नत्र कुरा धेरै अघि बढिसक्थ्यो।’

उनले पिपिएसमा तराई र डुवर्स नछुटिने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छन्। ‘तराई-डुवर्सको निम्ति विमल गुरुङले पनि धेरै प्रयास गरेका हुन्। श्यामलसेन कमिटी यसैले बसाइएको थियो। तर त्यसमा पनि तृणमूल सरकारले घात गऱ्यो। समय आउँछ, दार्जिलिङ, तराई डुवर्सले न्याय पाउनेछ,’ विष्टले भने।

उनले यसै सन्दर्भमा बोल्दै अब गोर्खाल्याण्डको निम्ति दार्जिलिङले फेरि फेरि आन्दोलन गर्न नपर्ने जनाएका छन्। ‘गोर्खाका मुद्दा केन्द्र सरकारको संज्ञानमा छ। यसैको निम्ति अब आन्दोलनको आवश्यकता छैन,’ विष्टले भने, ‘अँ, रणनैतिक आन्दोलनको आवश्यकता भने पर्छ। सबै ठाउँबाट दवाब बनिरहनुपर्छ।’

उनले 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने सन्दर्भमा पनि बोले। ‘विगतमा हाम्रै मानिसहरूले आरजीआईमा धेरै गलत रिपोर्टहरू पनि बुझाएका छन्। तर आरजीआईलाई त्यसैको आधारमा 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिनबाट रोक्ने हक छैन,’ विष्टले भने, ‘सबै कुराहरू केलाएर फेरि सही कागजपत्र र रिपोर्ट बुझाउने कार्य भइरहेको छ। मुद्दाले चाँडै न्याय पाउनेछ।’

उनले 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने सन्दर्भमा होस् वा असम, मणिपुर, डुवर्स वा दार्जिलिङका गोर्खाका नागरिकताका समस्याको सन्दर्भमा होस्, हरेक राज्यबाट निदानको निम्ति हरदम प्रयास भइरहनुपर्ने र राज्य सरकारहरूलाई न्यायको निम्ति दवाब बनाइरहनुपर्ने पनि जनाएका छन्।

यता 5000 भन्दा धेर भूमिगत फर्काउने मुद्दालाई केन्द्रको गृहमन्त्रालयमा पुऱ्याएको भन्दै उनले जुन कानूनले आन्दोलनकारी गोर्खाहरूलाई भूमिगत बनाएको छ, त्यही कानूनले घर फर्काउने दाबी पनि गरे। ‘त्यही मुद्दा लाग्ने जिटिए चलाइरहेका छन्, त्यही मुद्दा लाग्ने भूमिगत छन्। तृणमूल सरकारको कोल्टे नीति यही हो,’ विष्टले भने, ‘भूमिगतहरू किन फर्किएको छैन भन्ने प्रश्न जिटिए चलाउने गद्दार गोर्खाहरूलाई सोध्नुपर्ने हो। तृणमूल सरकारसित मिल्नेहरू खुल्लमखुल्ला घुमिरहेका छन्। यद्यपि हामी उनीहरूलाई फर्काउनेछौं। गृहमन्त्रीसमेत यसबारे सचेत छन्।’

अर्कोतिर एनआरसीलाई लिएर गोर्खाले आतङ्कित भइरहन अनिवार्य नरहेको पनि उनले जनाएका छन्। ‘सरकारले अहिलेसम्म एनआरसीको स्पष्ट क्राइटेरिया बताएको छैन। दार्जिलिङ, डुवर्स र तराईको इतिहास अर्कै छ। रैथानेहरूले डराउने कारण नै छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘बङ्गाल सरकारले गोर्खालाई अल्पसंख्यक बनाउन भोट व्याङ्कको काम गरेको छ। उदाहरण सिलगढी हो। गोर्खाको जनसंख्या बढ्नुपर्नेमा घटेको छ। भोटव्याङ्कको राजनीति भइरहेको छ। तर कुनै पनि गोर्खाले पनि देश छोड्नुपर्ने छैन।’

डुवर्समा भइरहेको गोर्खा सर्टिफिकेटको समस्या पनि तृणमूल कङ्ग्रेस सरकारकै कोल्टे नीतिको उपज रहेको भन्दै विष्टले रक्षा मन्त्रालयसित आफूले कुरा राखिसकेको बताएका छन्।

‘म सांसद बनेको एकवर्ष पुग्दैछ। मुद्दा धेरै छन्। सबै मुद्दाको छिनाफाना हुँदै जानेछ। समय लाग्छ। धैर्यता अप्नाउनुपर्छ। हामीले राखेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने नै छौं। म सँधैभरि राजनीति गर्न आएको होइन। म गोर्खाका मुद्दा समाधान गर्न आएको हुँ। म मेरो बचन पूरा गर्नेछु,’ विष्टले भनेका छन्।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया