‘लङ्भ्यु’ –माथि खै ‘लङ भ्यू’?

विज्ञापन

खबरम्यागजिन भ्यू


दार्जिलिङको मोठ जनसंख्यामा 70 प्रतिशत श्रमिकहरू छन्। चुनाउको दृष्टिकोणले यो ठूलो मत हिस्सा हो। यही ठूलो हिस्सा सरकार र मालिकको दमन र शोषणमा छ। यही ठूलो हिस्सा मर्कामा छ। जब यति ठूलो हिस्सालाई सङ्कट पर्दा काम नलाग्ने जिटिए, सांसद, विधायक, राजनैतिकदलका नेताहरूले कसको र केको निम्ति राजनीति गरिरहेको होलान् त? लङभ्यु अनशनले राजनैतिक सवालमा पनि लङ (दुरदर्शी) भ्यु (दृष्टिकोण)-को माग गरेको छ, तर यसदिशामा कसैको ‘भ्यु’ प्रभावकारी देखिएन। कोरोनाकालपछि दार्जिलिङमा हुने राजनीति चिया श्रमिकहरूकै मुद्दाको टेकोमा अघि बढ्ने सम्भावना छ। श्रमिकको मर्कामा कुल्चिने राजनीति जति नै पुलिस र पैसा खर्च गरेर पनि टिक्दैन, यसपालीको चुनाउले दिने सन्देस यही हुने हो कि?


खबरम्यागजिन डेस्क


श्रमको मूल्य पाउन अनशन

एकातिर कोरोना कहर, अर्कोतिर वेतनमा अनियमितता। लङभ्यु चियाकमानका मजदूरहरूमाथि न त सरकारी ‘भ्यु’ छ न त जिटिएकै। जे छ, मालिकहरूको अन्याय मात्र छ। जब चारैदिशाबाट अँध्यारो आइपर्छ, त्यसलाई चिर्न पुल्ठो बाल्नैपर्ने हुन्छ। लङभ्यु चियाकमानका श्रमिकहरूले पनि त्यही पुल्ठो बोलेका छन्।

सबैजना कोरोनासित लड्दै होलान्, तर श्रमिकहरू भोक र पेटसित लड्दैछन्। कम्पनी र व्यवस्थापनको अवंसेदनशीलता र अनियमितका विरुद्ध युनियनका कार्यकर्ताहरू अनशनमा बसेका छन्।

दार्जीलिङ तराई, डुवर्स प्लान्टेशन लेबर युनियन (डीटीडीपीएलयू)-का अध्यक्ष सन्तोष गोले, सचिव सत्यम थापा, हिमालयन प्लान्टेशन वर्कर्स युनियन (एचपीडब्ल्यूयू)-का सचिव वीरेन्द्र छेत्री, उपाध्यक्ष चम्पा छेत्री र सल्लाहकार कल्पना बम्जन अनशनमा बसिसके। रिले अनशनमा अरुअरु पनि आइसकेका छन्।

अनशनकारीहरूको कुरा सोझो छ, बाँकी रहेको बोनस र वेतन दिइयोस्, बस।

सन्तोष गोलेको भनाई छ, ‘श्रमिक-कर्मचारीहरूले पछिल्लो वर्षको बोनस पुरा पाएनन्। वेतनमा पनि अनियमितता छ। बगान बन्द भनौं त काम चलिरहेको छ, काम चलिरहेको छ भनौं त वेतन छैन।’

जब आवाज उठ्छ, मालिकहरू अनेकौं वाहाना गरेर टार्छन्। न त बोनस दिन्छ, न त वेतन।

‘आफ्नै श्रमको मूल्यको निम्ति अनशन बस्न परिरहेको छ। यो भन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुन सक्ला,’ गोले भन्छन्।

अनशन र मुद्दा

लङभ्युका श्रमिकहरूले महिनामा एकपल्ट वेतन पाउँछन्। त्यो पनि पुरै महिनाको होइन। काम गरेपछि त हप्तैपिछे वेतन पाइनुपर्ने हो। तर त्यस्तो छैन। मालिकहरू श्रम शोषणमा छन्। श्रमिकहरूको हिमायती भनेका न त सांसद, न त विधायक, न त जिटिए न त राज्य सरकार, कसैलाई कुनै चासो नै छैन। सबै आफ्नै राजनीतिमा छन्। आफ्नै स्वार्थमा छन्।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङले बोनसको निम्ति अनशन बसे। दुइ किस्तीमा बोनस दिने सम्झौतामा अनशन उठ्यो। तर नतिजा? शुन्य।

दुई किस्तीमा दिने भनिएको 20 प्रतिशतको बोनसमा कतिले अहिलेसम्म 8 प्रतिशत मात्र पाएका छन्, कतिले यो भन्दा कम्ती 6 प्रतिशत मात्र।

अझ बिघा (अस्थायी श्रमिक)-हरूले त 20 प्रतिशतमा अहिलेसम्म एकै प्रतिशत पनि पाएका छैनन्। बोनस र सबै वेतन दिने वाचाबाट मालिक थुप्रैपटक पर हटिसकेका छन्। 25 जूनका दिन पनि मालिकपक्षले सबै व्यवस्थापन गर्ने भनेको थियो, तर गरेन। मालिकहरूको मनमानीले हद पार गरेपछि लङभ्युका श्रमिकहरूलाई अनशन बस् कर लाग्यो।

मालिक अर्थात शोषक

लङभ्यु चियाकमानका मालिक कोलकाता निवासी गोविन्द गर्ग हुन्। कुनै समय करिब श्रमिक -अस्थायी श्रमिक र कर्मचारी गरी करिब 2,000 यस चियाकमानमा कार्यरत् थिए। यद्यपि पछिल्लोपटक मालिकको श्रमिक शोषण नीति हाबी भएपछि समस्या बाक्लिन र श्रमिक-कर्मचारीहरू पात्लिन थालेको छ।

अहिले यस चियाकमानमा श्रमिक-अस्थायी श्रमिक र कर्मचारी गरी करिब 300 जना कार्यरत् छन्। उनीहरूले बोनस र वेतन र अन्य गरी मालिकबाट लगभग 95 लाख रुपियाँ पाउन बाँकी नै छ।

लङभ्यु चियाकमानमा पछिल्लो वर्षदेखि नै समस्या गहिरिएको हो।

9 दिसम्बरका दिन मालिकपक्षले ‘सस्पेनशन अव् वर्क’ नोटिस टालेर चियाकमानमा ताला झुण्डाएको थियो। तर केही दिनपछि पुनः कमान खोलियो।

कमान त खोलियो तर श्रमिकहरूको समस्या भने हटेन। बोनस र वेतनको टुङ्गो लागेन। जनवरी महिनाको अन्तिम सातातिर बोनस र वेतन नपाएका कारण श्रमिकहरू पुनः मेलोमा जानै छोड़े। पछि फेरि कमानमा काम सुचारू त भयो, तर श्रमिकको समस्या समाधान भने भएन। उल्टै यो समस्या थप बढ़्दै गइरहेको छ, जसले लङभ्यु चियाकमानका श्रमिकहरूको भविष्य सङ्कटमय बनेको हो।   

सांसद र विधायकको लुते आवाज

अनशन शुरु भएपछि सांसद, विधायकहरूको ध्यान त आकर्षित त गरेको छ, तर ध्यानको कुनै प्रभाव परेको छैन। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले बस् चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनी चिया बगान प्रबन्धनले श्रमिकहरूसँग वार्तालाप गरेर वर्तमान सङ्कटको समाधान खोज्नुको साटो बगानमा तालाबन्दी घोषणा गरेपछि आफू व्यथित बनेको बताउँछन्।

विष्टको आरोप सोझो छ, पश्चिम बङ्गाल सरकारको श्रम विभागले आफू स्वयं हस्ताक्षरकर्ता रहेको चिया बगान मालिकहरू र चिया बगान श्रमिकहरूबिच भएका सम्झौताहरू आजसम्म लागू नगर्नुले श्रमिकप्रतिको उदासीनता र अवहेलना उदाङ्गो पार्छ।

‘सन् २०१९ मा पश्चिम बङ्गाल सरकारले नै वार्षिक बोनसको आंशिक-भुक्तानीको निम्ति सबैलाई सहमत गराएको थियो, तर आजसम्म पनि दार्जीलिङ्ग पहाड़, तराई र डुवर्समा केही चिया बगानहरूले बोनसको दोस्रो किश्ता भुक्तान नगरेको स्थितिमा पनि पश्चिम बङ्गाल सरकार  किन मौन छ?,’ विष्ट भन्छन्, ‘आजसम्म यो बोनसको भुक्तानी गर्न पश्चिम बङ्गाल सरकारले किन कुनै पाइलो सारेको छैन?’ 

विष्टको प्रश्नको जवाब कसले दिने? भाजपाका विधायक छन् निरज जिम्बा, उनले बङ्गाल सरकारसित कुरा राख्न पर्ने हो तर जिम्बा आफै विवश छन्। सरकारसित कुरा गर्नको साटो उनी पनि ‘अनशन बस्न नपरोस्’ भन्ने वयान गर्दै बसिरहेका छन्।

बङ्गाल सरकार र मालिक पक्ष श्रमिकको मुद्दा संवेदनशील छैन। केही कम्पनीहरूले श्रमिकको भविष्य निधि (पिएफ) नै जम्मा नगराएको खुलियो। तर मालिकलाई कँज्याउने राजनीति कसैले गरेन। मालिकहरूको यस्तो रवैयाले श्रमिकहरूमा कस्तो असर गर्दा? चिन्ता कसले गर्ने?

यस्तो विकट स्थितिमा पश्चिम बङ्गाल सरकारको श्रम विभागको मौनताले सरकार श्रमिकको पक्षमा कि मालिकको? स्पष्ट पारिसकेको छ। सांसद विष्टले पिएफबारे मालिकपक्षको रवैयाको रिपोर्ट श्रम एवम् रोजगार मन्त्री सन्तोष गङ्गवार तथा वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयललाई दिएका छन्, तर मन्त्रीहरूले पनि यो मामिलामा कतै हस्तक्षेप गरेन। यसबाट पनि केन्द्र सरकार श्रमिकलाई लिएर कति संवेदनशील छ, स्पष्ट पार्छ नै।

सांसदले लङभ्यु समस्याबारे वार्ता होस् त भनिरहेकै छन्, तर उनको कुरा सुन्ने कसले?

उता विधायक जिम्बा अनशनस्थल पुगे। उनले पनि अनशनलाई ‘दुखलाग्दो’ बताए। उनले पनि ‘समाधान गरियोस’ भनेरै साकिलोपन देखाए। ‘शीघ्र समाधान गरियोस्। मैले लङभ्युमा नै आएर आमरण अनशन बस्न नपरोस्,’ विधायकले धम्की नै दिए। तर मालिक र सरकारले के उनको धम्कीलाई टेर्ला त?

जिम्बाले विधायक भएको नातामा बङ्गाल सरकारसित कुरा गर्नै सक्छन्। मालिकहरुसित बैठक गर्नै सक्छन्। उनीहरूसित कुरा राख्नै सक्छन्। त्यसपछि पनि केही पहल नभए सोझै अनशन बस्नै सक्छन्। तर जिम्बासमेत मिडियाबाट सरकार र मालिकहरूलाई धम्की दिइरहेका छन्।

श्रमिकहरूको अनशन विस्तारै बलियो बन्दै जाने हो कि भन्ने सङ्केत जोईन्ट फोरमका प्रतिनिधिहरु अनशनस्थल पुग्नुले दिइरहेको छ।

जोइन्ट फोरमको पक्षबाट समन पाठक, आरसी गिरी, सचिन खाती, डिके गुरुङ, एस के लामा, धिरज राई अनशनस्थल पुगेका छन्। तर उनीहरू हालखबर सोध्न मात्र पुगेका हुन् कि आवाज बुलुन्द गर्न पुगेका हुन्, स्पष्ट छैन।

गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाका केही नेतृत्व र कार्यकर्ता पनि अनशन स्थल पुगेका छन्। तर कसैले पनि मालिकहरूलाई संवादमा ल्याउन र सरकारलाई समाधानको पहल गराउन बाध्य पार्ने रणनीति भने अपनाएको छैन।

मोर्चा र जिटिएको मौनता : श्रमिकको मर्कामा कुल्चिने राजनीति?

अचम्म त के छ भने यस मामिलामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा पुरै मौन छ। मोर्चा मात्र होइन जिटिएसमेत पुरै मौन छ। मोर्चा पार्टी विस्तारमा व्यस्त छ। अनित थापा आफ्नै धुनमा मस्त छ। सानोसानो ठाउँतिर टुप्लुक्क पुग्ने अनित थापा श्रमिकहरूको अनशनमा पुगेका छैनन्। यतिखेर कुनै पूर्वाग्रह नराखी समस्या निदानको निम्ति सांसद, विधायक, जिटिएलगायत पहाडका दलहरूले रणनीति बनाउनुपर्ने हो, तर स्थिति त्यस्तो छैन।

दार्जिलिङको मोठ जनसंख्यामा 70 प्रतिशत श्रमिकहरू छन्। चुनाउको दृष्टिकोणले यो ठूलो मत हिस्सा हो। यही ठूलो हिस्सा सरकार र मालिकको दमन र शोषणमा छ। यही ठूलो हिस्सा मर्कामा छ। जब यति ठूलो हिस्सालाई सङ्कट पर्दा काम नलाग्ने जिटिए, सांसद, विधायक, राजनैतिकदलका नेताहरूले कसको र केको निम्ति राजनीति गरिरहेको होलान् त?

लङभ्यु अनशनले राजनैतिक सवालमा पनि लङ (दुरदर्शी) भ्यु (दृष्टिकोण)-को माग गरेको छ, तर यसदिशामा कसैको ‘भ्यु’ प्रभावकारी देखिएन। कोरोनाकालपछि दार्जिलिङमा हुने राजनीति चिया श्रमिकहरूकै मुद्दाको टेकोमा अघि बढ्ने सम्भावना छ।

श्रमिकको मर्कामा कुल्चिने राजनीति जति नै पुलिस र पैसा खर्च गरेर पनि टिक्दैन, यसपालीको चुनाउले दिने सन्देस यही हुने हो कि?

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया