महामारीबाट आर्थिक सुधार गर्न केन्द्र सरकारले दिने भनेको ऋणमा सिक्किमको अधिकार मासिन्छः पासाङ शेर्पा

विज्ञापन

लकडाउन शुरु भएपछि भारत र सिक्किम दुवैलाई आर्थिक नोक्सानी खप्नु परेको छ। त्यसलाई मध्य नजर राखेर भारत सरकारको वित्तिय मन्त्रालयले वित्त विभागमा सिक्किमको राज्य डीएसडीपीको 2 प्रतिशत अतिरिक्त  ऋण दिने तर त्यसको लागी केही सुधारहरू गर्नुपर्ने चिट्ठी लेखेको छ जसमा एक सयमा 2 रूपियाँ को दरले ऋण लिन सक्ने बताएको छ। तर त्यो सुधारको सर्तहरू सिक्किम र सिक्किमेको अधिकार ऋणसितै समाप्त गर्नेप्रकारको छ।


गान्तोक, 29 अगस्त। सिक्किम सरकारको वित्तिय विभागलाई केन्द्र सरकारको वित्त मन्त्रालयले कोविड 19 को महामारीसित लड्नको निम्ति आर्थिक ऋण प्रदान गर्ने तर यसको निम्ति चारवटा खतरनाक सर्त राखेको बताउँतै क्याम्पेन 371 एफका संयोजक पासाङ शेर्पाले ती सर्तहरूले सिक्किमको सबै अधिकार समाप्त हुने बताएका छन्। राजधानी गान्तोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भने,लकडाउन शुरु भएपछि भारत र सिक्किम दुवैलाई आर्थिक नोक्सानी खप्नु परेको छ। त्यसलाई मध्य नजर राखेर भारत सरकारको वित्तिय मन्त्रालयले वित्त विभागमा सिक्किमको राज्य डीएसडीपीको 2 प्रतिशत अतिरिक्त  ऋण दिने तर त्यसको लागी केही सुधारहरू गर्नुपर्ने चिट्ठी लेखेको छ जसमा एक सयमा 2 रूपियाँ को दरले ऋण लिन सक्ने बताएको छ। तर त्यो सुधारको सर्तहरू सिक्किम र सिक्किमेको अधिकार ऋणसितै समाप्त गर्नेप्रकारको छ। त्यसमा सुधारको रूपमा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागु गर्नुपर्ने बताएको छ तर त्यसको हामीले शुरुदेखि विरोध गरेका हौं। राज्यको अधिकार मासेर केन्द्रको कानुन लगाउने प्रयास हो जसले 371 एफको उलङ्घन हो।

उनले केन्द्र सरकारले कोविडको महामारीले आएको आर्थिक मन्दीबाट उकास्ने निहूमा ऋण दिएर सिक्किमको सबै अधिकार एकैचोटी मास्ने प्रयास गरेको गम्भीर आरोप  पनि लगाए। उनले भने, कोविडबाट उक्सिनु लोनको लागी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लगाउने सर्त राखेको छ।  यसैगरि अर्को सर्त इजी अफ डुइङ बिजिनेश रिफर्म भनेको छ जसलाई कम्पनीज एक्ट 2013 अन्तर्गत पर्नेगर्छ। तर सिक्किममा पुरानो कानुन अनतर्गत पछिल्लो सरकारदेखि अहिलेको सरकारसम्म हामीले कम्पनी ऐन नभएको कुराले गर्दा सिक्किमले धेरै कुरा गुमाउनु परिरहेको बताउँदै आएका छौं। कम्पनी एक्ट नभएको कारण यहाँ स्थापित कम्पनीहरूले राज्य सरकारलाई टेर्ने गरेको छैन। त्यसैकारण पुरानो कानुनकै अन्तर्गत कम्पनी चल्नुपर्छ भन्ने मागेका छौं। तर आज ऋण दिने बहनामा यो सर्तमार्फत कम्पनिज एक्ट 2013 लागु गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, उनले थपे। यसैगरि संयोजक शेर्पाले भने, भारत सरकारले राखेको अर्को सर्त छ शहरको स्थानीय निकायहरूमा सुधार गर्नुपर्ने । जसमा सबै नगर निगम र नगरपालिकाहरूमा सबैको घरको कर, पानी, ढल नाला र बिजुलीको कर लगाएर प्रत्येक 6 महिनामा कर बढाउनुपर्ने सर्त राखेको छ। तेस्रो सर्तमा राज्यको विद्युत क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ। त्यो सबैभन्दा खतरानक रहेको उनले बताए। जसमा राज्यमा बीपीएल वर्गका परिवारले पनि 2021-22 देखि बिजुलीबत्ती पनि सित्तैमा नपाउने निर्णय गरेको छ। महामारीको समयमा बिद्युत बिधेयक 2020 ल्याएर केन्द्र सरकारले राज्यको अधिकार मास्ने काम गरिसकेको छ भने अब गाउँ बस्तीका गरीबले पाउने सित्तैमा पाउने बिजुली पनि नपाउऩे भएको छ उनले दाबी गरेका छन्।

यसैगरि उनले भने, यी सबै सर्तहरू राज्यको अधिकारको विरोधमा छ र राज्यको हीत विरूद्ध रहेको छ। यी सबै सर्तहरू मध्ये एउटा सर्त मान्दा 0.25 रूपियाँ दिने बताएको छ। हामीलाई लोनमा डुबाउने अनि लोन तिर्नु पर्ने अनि एकैचोटी हाम्रो सबै अधिकार पनि समाप्त गर्ने भएको छ। यसमा राज्य सरकारले ऋण लिँदा कम्ती तीनवटा सर्त पालन गर्नै पर्ने छ। यसकारण एसकेएम र भाजपाको सरकार र एसडीएफ र भाजपाको विपक्षीले अहिले सिक्किमको निम्ति जनमत पाएको छ। तर अब उनीहरूले जवाफ दिनुपर्छ यसमा के भन्नु छ भनि संयोजक शेर्पाले प्रश्न गरेका छन्।  उनले भाजपाले घरि घरि 371एफको सुरक्षा गर्ने भन्ने गरेको तर व्यावहारमा नरहेको बताउँदै भने, भाजपाले हालै गरेको बैठकमा नपि 371 एफ को सुरक्षा गर्छौ भनेर प्रस्ताव ग्रहण गरेको छ अब यो चिट्ठीबारे  के भन्नु छ जवाफ दिनुपर्छ।

महामारीसित जुझ्नुपर्ने बेलामा अधिकार मासिन आटेको भन्दै सत्ता पक्ष र विपक्षी के हेर्दैछन् भनि प्रश्न गरे। उनले जनादेश पाएको सबैको जिम्मेवारी हो भन्दै स्थानीय नोकरशाह र पञ्चायतले समेतको जिम्मेवारी हो भनि बताए। उनले भने  अब ऋणमा अधिकार बेच्ने कि के गर्ने सोच्नुपर्ने दिन आएको छ। अब जनादेश पाएकाहरूले सिक्किम र सिक्कमेको विरूद्धमा रहेका सर्तहरू पालन गर्नुपर्ने विषयमा सबै एकजुट हुनुपर्छ को विपक्षी को सत्तापक्ष सबैले आफ्नो अधिकार सुरक्षाको लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आह्वान पनि गरेका छन्। अर्कोतिर सिक्किममा रहेको जल विद्युतको अधिकार खोसिन्दैछ भन्ने मन्तव्य व्यक्त गर्दै सर्त लागु गरेको खण्डमा अनि केन्द्र सरकारले हालै पारित गरेको विद्युक विधेयकले सिक्किमको राज्य सरकारमा रहेको अधिकार समाप्त गर्ने  चेताउनी पनि दिए। यसो हुँदा राजाको समयदेखि जङ्गुमा स्थानीयहरूले समेत परमिट लिएर प्रवेश गर्नुपर्ने अधिकार सोझै केन्द्र सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार कम्पनी लगाउनु सक्ने अऩि त्यसले सिक्किमको राजाको पालाको कानुन मासिन्छ सिक्किम सरकारलाई सोधिबस्दैन भनि ठोकुवा गरे।  अहिलेसम्म सिक्किम राज्य सरकारले कुन कुन सर्त पालन गर्दैछ सरकारले त्यसबारे जनतालाई बताउनुपर्छ। केन्द्र सरकारसित यी कुराहरूमा समझदारी गर्नुपर्छ सिक्किमको हीतमा नरहेको कुरा अवगत गराउनुपर्ने बताए।  यसैगरि उनले इकोनमिक रभाइबल समितिको प्रतिवेदन चाँडो भन्दा चाँडो सार्वजनिक हुनुपर्ने पनि माग गरे।  उनले  सिक्किमको राजनैतिक परिवेश अनि राजनैतिक अनि सामाजिक समस्याहरू बढेर गएको। अहिले सिक्कममा राजनैतिक रूपमा सत्ता पक्षमा एसकेएम र भाजपा संयुक्त गठबन्धनमा सरकार चलिरहेको छ। विपक्षमा प्रमुख एसडीएफ र भाजपाको गठबन्धन चलिरहेको छ। सत्तामा एसकेएम र भाजपा विपक्षमा पनि एसडीएफ र भाजपा छ तर सिक्किमे जनताले भने कस्तो दिन देख्नुपर्दैछ। सिक्किमे जनताको आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक सुरक्षा भइरहेको छैन भनि आलोचना पनि गरेका छन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया