सांसद विष्टले स्थायित्वको माग गरिरहेका कर्मचारीहरूको मुद्दालाई जनाए समर्थन : खन्याए दोष बङ्गाललाई

विज्ञापन

कालेबुङ, 31 अगस्त


दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले जिटिए पेव्याण्ड र हजारौँ अस्थायी कर्मचारीहरू, जो आफ्ना पदमा स्थायित्वको माग गरिरहेका छन्, उनीहरूको समर्थन गर्दै उनीहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।  ‘मैले पश्चिम बङ्गालको पहाड़ अनि तराई क्षेत्रमा बाहेक भारतभरि कहीँपनि कुनैपनि सरकारी निकाय अस्थायी कर्मचारीहरूद्वारा 30 वर्षभन्दा बढ़ी अवधिदेखf सञ्चालन गरिराखिएको न थाहा पाएको छु, न सुनेको नै छु,’ विष्टले भनेका छन्।

विष्टले दुइवटा मुद्दाहरूको उल्लेख गरेका छन्, १.  सरकारी निकायका लागि १९८८ देखि काम गरिरहेका कर्मचारीहरू (DGHC र जिटिए) स्थायी नहुनु, र २.  सन् २०१२ देखि सबोर्डिनेट र अन्य चयन बोर्डहरूको स्थापना नगरेर जिटिए लाई पहिलो दिनदेखि नै निष्क्रिय बनाउने पश्चिम बङ्गाल सरकारको षड़यन्त्र।

विष्टअनुसार दार्जीलिङ्ग गोर्खा पार्वत्य परिषद  सम्झौतामाथि १९८८ मा हस्ताक्षर गरिएको भएतापनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले निकायका लागि स्थायी कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने दिशामा कुनै पाइलो सारेन। पछि सन् २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गरिँदा, पश्चिम बङ्गाल सरकार जिटिए क्षेत्रका लागि  बेग्लै सबोर्डिनेट सेलेक्शन बोर्ड, कलेज सेवा आयोग र स्कूल सेवा आयोग आदिको गठन गर्न सहमत भएको थियो। तर, तृणमूल काङ्ग्रेस सरकारले ती बोर्डहरू र आयोगहरू गठन गर्न अस्वीकार गऱ्यो। यदि यी बोर्ड र आयोगहरू गठन गरिएका भए स्थानीय युवाहरूका लागि रोजगार सृजनाको मार्ग प्रशस्त हुने थियो। तर तृणमूल काङ्ग्रेस सरकारले जानिबुझिकन जिटिए निष्क्रिय होस् भनी यी आयोगहरू गठन गरेन।

‘आज  जिटिए क्षेत्रका हजारौँ युवाहरू टाढ़ाका शहर तथा नगरहरूमा प्रवासी मजदूरको रूपमा काम गर्न बाध्य भएका छन्, किनकि आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीयहरूका लागि रोजगारको कुनै अवसर उपलब्ध छैन,’ विष्टले भनेका छन्, ‘त्यसैमाथि, तृणमूल काङ्ग्रेस सरकारले अब सबै स्थानीय अवसरहरू, जस्तै नर्सिङ्गमा क्षेत्रका उम्मेदवारहरू निम्ति आरक्षित सीटहरू खोसेर यहाँका युवाहरूको भविष्यलाई अन्धकारमय बनाएको छ।’ 

तृणमूल काङ्ग्रेसले जिटिए जस्तो व्यावहारिक रूपले मृत निकायको प्रयोग गरेर पहाड़मा शासन गर्ने हताशापूर्ण प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै विष्टले भनेका छन्,  ‘जसले सन् १९८८ देखि आफूसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई स्थायी रोजगार समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन। तृणमूल काङ्ग्रेस  सरकारले हाम्रा क्षेत्रका जनताका मौलिक अधिकारहरूमाथि अन्यायपूर्ण र दमनकारी नीति अपनाएको यो अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो। हाम्रो क्षेत्रका जनतालाई एउटा उचित जीवन र आजीविका आर्जन गर्ने मूलभूत अवसरहरूबाट समेत वञ्चित गरिएको छ। क्षेत्रका हरेक व्यक्ति जिटिए बाट असन्तुष्ट रहेतापनि तृणमूल काङ्ग्रेस ले  अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको चाहनाविरुद्ध गैर-कानूनी ढङ्गले यसलाई चलाइराखेको छ जुनचाहिँ दुःखद र लज्जास्पद दुवै हो।’

विष्टले पश्चिम बङ्गाल सरकारले जिटिए कर्मचारीहरूलाई समुचित वरिष्ठता क्रम, पूर्ण पे-स्केल र सम्बद्ध सुविधाहरूका साथ जतिसक्दो चाँड़ो स्थानीय प्रशासनमा समावेश सुनिश्चित गर्नु जरुरी रहेको जनाएका छन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया