प्रदर्शनकारी र पुलिसमाझ किचलोः उप्रान्त अनुमति बिना नै ऱ्याली प्रदर्शन गरिने

खबरम्यागजिन प्रतिनिधि

कालेबुङ 25 मई 2017


बङ्गला भाषालाई बाध्यात्मक बनाइने भनिएको मन्त्रीहरूको घोषणाको विरुद्धमा गोर्खा जनमुक्ति युवा / विद्यार्थी मोर्चाले निकालेको ऱ्यालीमा भएको पुलिसी हस्तक्षेपले तनाव निम्त्यायो। मोर्चाका भातृ सङ्गठनहरूले दार्जीलिङ र कालेबुङ दुवै जिल्लामा दैनिकरूपले प्रतिरोध ऱ्याली निकालिरहेको छ।

कालेबुङमा आज निकालिएको जुलुसलाई पुलिसले मेन रोडमा नै रोक्न खोजेको थियो। जुलुस सोझै कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालय प्रस्थान गरेको थियो। पुलिस प्रशासनले उनीहरूलाई कालेबुङ नगरमा जुलुस गर्ने अनुमति प्रदान गरेपनि जुलुसलाई जिल्लापाल कार्यालयमा जाने अनुमति भने प्रदान गरेको थिएन। अन्तिम क्षणमा विक्षोभ जुलुसले सरकारको भाषिक अतिक्रमणको विरुद्धमा मुख्यमन्त्री अनि शिक्षा मन्त्रीलाई जिल्लापाल मार्फत् ज्ञापन पत्र सुम्पिने निर्णय गरेपछि उक्त जुलुस सोझै कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालय तर्फ प्रस्थान गरेको थियो। सोहीक्रममा एका-एक जुलुसलाई पुलिस प्रशासनले रोक्न खोज्दा कालेबुङ शहरको मेन रोडमा नै तनावपूर्व वातावरण सिर्जना भएको हो।

मुख्यमन्त्री अनि शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र जिल्लापाल मार्फत पठाउन जुलुस जिल्लापाल कार्यलय गएको बताए पनि पुलिसले भने उनीहरूलाई अघि बढ्न दिएन। यसक्रममा पुलिस प्रशासनसँग निक्कै भनावैरी चलेको थियो। पुलिसले भीडलाई रोक्न खोजेपछि कार्यकर्ताहरूले मेन रोडमा नै बसेर विरोध गर्न सुरु गरेका थिए।

‘हामीलाई जिल्लापाल कार्यालयमा पुगेर ज्ञापन चढाउँन दिँदैन भने जिल्लापाललाई यहाँ बोलाउनुपर्छ’ भन्दै गोजविमो कार्यकर्ताहरूले प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी लगाउन शुरु गरेपछि स्थिति निक्कै गम्भिर बनेको थियो।

केहीबेर कालेबुङ शहरको मेन रोडमा वाहनहरूको चला-चल समेत ठप्प बनेको थियो। आखिरमा उक्त जुलुस पुलिसको घेरालाई तोड्दै कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालयसम्मनै पुगेको थियो। भीडलाई पुनः पुलिस प्रशासनले जिल्लापाल कार्यालयको परिसमा नै रोकेर राखेको थियो। यसक्रममा जुलुसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने केवल तीनजना नेतृत्वलाई मात्र जिल्लापालसँग भेट गर्ने खबर भीडसमक्ष आएपछि फेरि एकाएक विरोध प्रदर्शन शुरु भएको थियो।

प्रदर्शनकारीहरूले जिल्लापाललाई भेट गरेर ज्ञापन बुझाउन 10 जनाको टोलीलाई जिल्लापाल समक्ष भेट गर्ने अनुमति माग्दा समेत जिल्ला प्रशासनले 10 जना प्रतिनिधिलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिएन। जसको कारण आक्रोशित बनेका भीडले ‘बङ्गालको जिल्लापाल गो ब्याक’ जस्ता नाराबाजी लगाउन शुरु गरेको थियो। पछिबाट जिल्ला प्रशासनले ज्ञापन चढाउन आएका प्रतिनिधि टोलीबाट केवल पाँच जनाले जिल्लापाललाई भेट गर्न सक्ने अनुमति दिएको थियो।

जसलाई विद्यार्थी मोर्चाका प्रतिनिधीवर्गले अस्वीकार गर्दै ‘बङ्गाल सरकार मुर्दावाद’ को नाराबाजी लगाएका थिए। उनीहरूले 10 जनाको प्रतिनिधि टोलीलाई भेट गर्ने अडानमा अडिक बसेपछि जिल्ला प्रशासनले अनुमति नदिँदा आखिरमा उक्त विक्षोभ जुलुस ज्ञापन नचडाई फर्किएको थियो।

‘पुलिस प्रशासन हाई-हाई, बङ्गाल सरकार मुर्दावाद’ जस्ता नाराबाजी गर्दै विक्षोभ जुलुस जिल्लापाल कार्यालयदेखि पुनः डम्बर चौक आइपुगेपछि पथसभामा परिणत भएको थियो।

यसक्रममा बङ्गाल सरकारको भाषिक अतिक्रमणको विरुद्धमा अब उसो प्रशासनको अनुमति नलिई भोलिदेखि दैनिक जुलुस निकाल्ने विद्यार्थी मोर्चाले घोषणा गरेको छ भने विद्यार्थी मोर्चाको जुलुसलाई युवा मोर्चाले पनि साथ दिने घोषणा गरेको छ।

‘बङ्गाल सरकारले सन् 1961 मा पनि कोल्टे नीति अप्नाएको थियो जसको विरोधमा सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरू खडा हुँदा बङ्गाल झुकेर नेपाली भाषालाई दार्जीलिङ पहाडमा सरकारी भाषाको मान्यता दिन परेको थियो। आज आएर पुनः बङ्गाल सरकारले कोल्टे नीति अप्नाउँदैछ। यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ’, अनिल लोप्चनले अझ भने, ‘हिजका दिनमा जातलाई लगाएर जाति मास्ने कार्य गरेको छ। आज भाषामाथि अतिक्रमण गरेर जिब्रो काट्ने कार्य बङ्गाल सरकारले गर्दैछ।’

उनले पश्चिम बङ्गाल सरकारले बङ्गला भाषा राज्यभरि थोप्न खोजेर देशबाटै छुट्टिने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै भारत सरकार सचेत बन्नुपर्ने पनि लोप्चनले आह्वान गरे।

‘बङ्गला भाषा बङ्गालभरी बसोवास गर्ने नेपाली भाषीहरूका निम्ति ऐच्छिक भाषा होस् अथवा अनिवार्य भाषा होस् त्यो स्वीकार्य हुनेछैन। सरकारले नेपाली भाषिहरूका निम्ति बङ्गला भाषा थोप्ने कार्यको हामी घोर विरोध गर्दछौँ’, लोप्चनले भने, ‘बङ्गला भाषा पश्चिम बङ्गाल राज्यभरी बस्ने नेपाली भाषीहरूका निम्ति कहीँ पनि लागू हुनु हुँदैन। दार्जीलिङ, कालेबुङ तराई-डुवर्स मात्र होइन तर राज्यभरीनै नेपाली भाषीहरूका निम्ति बङ्गला भाषा लागु हुनु हुँदैन।’ उनले बङ्गला भाषा बङ्गालभरी बसोवास गर्ने नेपाली भाषीहरूका निम्ति ऐच्छिक भाषा होस् अथवा अनिवार्य भाषा होस् त्यो स्वीकार्य नहुने बताउँदै सरकारले नेपाली भाषीहरूका निम्ति बङ्गला भाषा थोप्ने कार्यको विरोध गर्ने बताए। ‘बङ्गला भाषा पश्चिम बङ्गाल राज्यभरी बस्ने नेपाली भाषीहरूका निम्ति कहीँ पनि लागू हुनु हुँदैन। दार्जीलिङ, कालेबुङ तराई-डुवर्स मात्र होइन तर राज्यभरीनै नेपाली भाषीहरूका निम्ति बङ्गला भाषा लागु हुनु हुँदैन’, उनले भने।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन