भाजपाको कुटनैतिक शिकारमा मुद्दा : दलीय स्वार्थको मारमा जनाकांक्षा

विज्ञापन

विचार

पहाड कुनै पार्टीको नीजि सम्पत्ति होइन । यो लोकतान्त्रिक भारत हो यहाँ कुनै पनि दलहरूले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार प्रभुत्व विस्तार गर्न सक्छ । कुनै नयाँ दलहरूको सङ्गठन विस्तारमाथि आपत्ति जताएर असुरक्षा बोधको परिचय दिनु भन्दा जनताको भरोसामा उतीर्ण हुने युक्ति खोज्नुपर्छ ।


बबिता मादेन


पछिल्लो केही समय यता पहाडको राजनैतिक परिवेश संदिग्ध अवस्थामा छ। केही शङ्कास्पद, अलिकति मधुरो, केही अपुग । यस्तो लाग्छ,  स्थिति कुनै अज्ञात शक्तिको नियन्त्रणमा छ। जहाँ पुनः एकपटक आशङ्काहरू जुर्मुराएर उठ्ने तर्खरमा लागेका छन् अनि नेता – जनता दुवै वास्तविकतासँग परिचित हुन डराइरहेछन्।

राजनीतिमा केही नभएर पनि जोडदारको चर्चा भने भइरहने ठाउँ हो, दार्जिलिङ । अन्त – अन्ततिर पुगेपछि शुरूदेखि पहल गर्नुपर्छ भन्छ यहाँको राजनीतिले। नेताहरूद्वारा भइरहने अज्जब – गज्जबको बयानबाजीसँग जनता आश्वस्त छन् । यहाँ राजनीति हुद्दामा हिँड्छ डरले पनि अनि करले पनि । आज अनकन्टारको कष्ट भोगेर भोलि बिर्सिदिन्छन् मानौँ हिजो केही भएकै थिएन यसैकारण पनि यहाँ प्रश्नहरूले टाउको ठाडो पार्दैन बरू गुमनाम बनेर कुनै गल्लीको एकान्तमा एक्लै बर्बराई बस्छ, गनगन गरिबस्छ।

त्यसो त पहाडसँग जटिल, विकट र नितान्तै आवश्यक मुद्दाहरूको भरमार छन् जसको चर्चा पनि प्रायः नै भइरहन्छ तर निष्कर्ष सबै शून्य । नेताहरूलाई विश्वास छ, मूल मुद्दाको समाधान भए अन्य झिनामसिना मुद्दाहरू आफै साम्य भएर जानेछन् तर मुल मुद्दाको समाधान कहिले र कसरी गरिने उनीहरूसँग न जवाब छ न रणनीति ।

बढो चतुऱ्याइँसँग भाजपाले नाम दिएको छ –स्थायी राजनैतिक समाधान। थाह छैन, त्यो राजनैतिक समाधानको स्वरूप कस्तो हुनेछ अनि कतिसम्म क्षमतावान हुनेछ । यसले संवैधानिक अधिकारहरूलाई मान्यता दिन्छ कि दिँदैन। चिन्हारीको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन। किन भने दागोपाप र जिटिए पनि पहाडको राजनैतिक उथलपुथललाई साम्य गरिने कोशिश नै थियो ।

दागोपापदेखि जिटिएसम्म आइपुग्दाको अनुभवलाई बटुलेर नेताहरू दावी गर्छन् ‘केन्द्र सरकारको स्थायी समाधान बङ्गालबाट छुट्टै कुनै व्यवस्था नै हो ।’ केन्द्रको संज्ञानमा आइसकेपछि अनि जब यो समाधानको भौगोलिक अवस्थान निर्क्योल गरिसकेपछि फेरि उनीहरू मुद्दालाई केलाउन, खोतल्न, निफन्न, जोखाना हेराउनमा किन व्यस्त छन्? यो कुरा अपच्य छ । चर्चा जहाँ र जुन स्तरमा हुनु पर्ने त्यो भइरहेको छैन अनि जे गरिन जरूरत छैन त्यो गरिरहँदा यी अन्योलपूर्ण गतिविधिआई सजिलैसँग डाइजेस्ट गर्न नसकिने कुरा पनि हो ।

कार्यप्रणाली चरणबद्ध तालिकामा कार्यन्वन भइरहेको देखिएको छैन । दिल्ली पुगिसकेको मुद्दालाई पहाड मै छलफल गरिबस्दा त्यो निष्कर्षविहिन मात्र होइन सेलाएर पनि जाने सम्भावना हुन्छ । भाजपाको बन्द सङ्कल्प पत्रभित्रबाट झिकाएर मुद्दालाई सदनको टेबलसम्म पुऱ्याउनुमा दिमाग र शक्ति खर्चिनु पर्ने हो न कि अन्य सन्दर्भहरूतर्फ ध्यान मोडेर मूल बिषयबाट विमुख भइरहनु पर्ने । स्थायी राजनीतिक समाधानको स्वरूप जे नै भए तापनि सर्वप्रथम यसको सार्वजनिकरण हुन जरूरी छ ।

अघिल्लो लोकसभा चुनावपछिको यो समयलाई गोर्खाको लामो सङ्घर्षको सन्दर्भमा धेरै अनुकूल पनि मान्न सकिन्छ । केन्द्रमा भाजपाको सरकार अनि सरकार बहुमतमा हुनु , क्षेत्रमा गोर्खा भाजपा सांसद अनि दार्जिलिङको विधायक भाजपाको हुनु , पहाडका प्राय: जस्तो राजनैतिक दलहरूमा गठबन्धन अनि ती गठबन्धन भाजपाको घटक दलहरू हुनु , सम्भवत पहाडको पक्षमा यति सकारात्मक सङ्केत यो नै पहिलोपटक पनि हुनुपर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, यति अनुकूल समयको सदुपयोग हुन किन सकिरहेको छैन ? स्टेयरिङ कमिटी गठन हुन नसक्नुको कारण के हो?

गठबन्धनको धर्म पालन नगर्नुमा कुनै एक दललाई मात्र जिम्मेवार ठहऱ्याउन सकिँदैन। चुनावको लगत्तै पश्चात गोरामुमोको भाका फेराई अनि गोजमुमोको ( बिमलपन्थी) आफुन्जे प्रवृतिले गठबन्धनका दुई टाउके दलहरूको नैतिकतामा सन्देह देखा परेको हो । जब दलहरू समुहमा बाँधिन्छन भने कुनै पनि मुद्दा स्वतः सामुहिक हुने कुरा हो । फरक मुद्दाको निम्ति फरक प्रतिक्रिया हुनु अस्वभाविक होइन तर जब सबै दलहरूको लक्ष्य एउटै हो भने यसमा फरक गतिविधिले आपस्तमा मनमुटाव सृजना गर्नु स्वभाविक हुन्छ जुन अनुशासनलाई प्रत्येक दलले ध्यानमा राख्नु अनिवार्य हुँदछ ।

गोर्खाको पक्षमा भाजपा सरकारको नीति सन्तोषजनक छैन। यो कुरा विगतमा कैयौं पटक प्रष्ट भइसकेको छ । केन्द्रको कुटनैतिक जञ्जालमा बारम्बार फँसिसकेका गोर्खाहरूलाई आफ्नो शासकीय चालमा लोल्याई राख्नुमा दिल्ली माहिर छ । आफ्नै चुनावी घोषणपत्रमा स्थायी राजनैतिक समाधान उल्लेख गर्ने भाजपाले जिटिएको रिभ्युको निम्ति वार्ता डाक्नु कुनै तकनिकी गडबडी वा अवस्थानको उचित जानकारी नभएर हो भन्ने सोच्नु हास्यास्पद सिवाय अरू केही होइन । देशको कुना-कुनामा गिद्दे नजर गाडेर बसेको भाजपा सरकारले दार्जिलिङको अवस्था भाप्नुमा कुनै गल्ती गर्न सक्दैन ।

‘साँप पनि मरोस् लठ्ठी पनि नभाँचियोस’ केन्द्र सरकारको वर्तमान नीति हो । भाजपालाई समय चाहिएको छ अनि गोर्खालाई न्याय, भाजपालाई बङ्गाल चाहिएको छ अनि गोर्खाहरूलाई बङ्गालबाट आजादी । यो समय कुनै निर्णयमा पुग्नु भनेको एकलाई काख अनि अर्कोलाई पाखा समान हुनेछ । भाजपालाई थाहा छ दागोपाप र जिटिए जस्तो व्यवस्थामा अब गोर्खाहरूलाई भुलाउन सकिँदैन। यता बङ्गालसँग बैरी गर्नु पनि विधानसभा चुनावको निम्ति हानिकारक हुनेछ ।

‘स्थायी समाधान’ जस्तो रहस्यमयी नाममा नै केन्द्रको कुटनीति झल्कन्छ जहाँ एकातिर पहाडलाई थुम्थुम्याई राख्न सकियोस् अर्कोतिर बङ्गालको सिंहासनसम्म पुग्ने मार्गमा पनि कुनै बाधा उत्पन्न नहोस्।

केन्द्रको यही कुटनीतिलाई काट्न सक्ने रणनीतिको निर्माण आजको समयको माग हो तर यसको ठिक विपरित गठबन्धन दलहरू बीचका मनोमालिन्यता र दलहरूका असमर्थताले केन्द्रको यही दुबिधालाई दुर गर्न सहयोग गरिरहेको छ भन्दा गलत हुने छैन ।

केन्द्रको संज्ञानमा आइसकेको मुद्दालाई अघि बढाउन स्टेयरिङ कमिटी त्यो प्लेटफार्म पनि हो जहाँबाट सरकारलाई चाप दिन सके त्यो असरदार साबित हुनसक्छ । कमिटी गठन हुन नसक्नुमा अहिलेसम्म कुनै नेताले तथ्यपूर्ण कारण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।

यो पनि हो कि मुद्दाको मामिलामा स्टेयरिङ कमिटी एक मात्र औजार र अन्तिम विकल्प होइन तर आउने दिनहरूको निम्ति सर्वभारतीय स्तरमा एउटा विराट मञ्चमा एकमुष्ट शक्ति जुटाउने यो पहिलो र प्रभावकारी पहल हुन सक्छ ।

जनताको नजरमा आपस्तमा सहमति बनिनै नसक्ने बाध्यता कुनै पनि राजनैतिक दलहरूसँग छैन यदि कुनै कारण छ भने किन नेताहरूले आफू गठबन्धनमा रहेको दावी गरिरहेको छ ? आखिर गठबन्धनको चलखेल कुन र कस्तो शक्तिको नियन्त्रणमा छ ? अन्य विषय र कुराहरू खोतलेर मुल मुद्दाबाट जनताको ध्यान हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको हो त ? के यो सुनियोजित षड्यन्त्र त होइन ? चुनाव अघि गरिएका बयान अनि आजको वास्तविकतामा आकाश पातलको फरक छ । पछिल्लो समयको गतिविधिले यही इशारा गरिरहेछ कि यो जनताको आँखामा धुलो झोक्ने प्रयत्न होइन तर हाक्काहाक्की जनतालाई अन्धो बनाइने खेल हो ।

पहाड कुनै पार्टीको नीजि सम्पत्ति होइन । यो लोकतान्त्रिक भारत हो यहाँ कुनै पनि दलहरूले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार प्रभुत्व विस्तार गर्न सक्छ । कुनै नयाँ दलहरूको सङ्गठन विस्तारमाथि आपत्ति जताएर असुरक्षा बोधको परिचय दिनु भन्दा जनताको भरोसामा उतीर्ण हुने युक्ति खोज्नुपर्छ । राजनीति आफ्नो दमखम, सामर्थ्य र योग्यताले गरिने हो न कि अरूको कमजोरीमा आफ्नो शक्ति खोज्नु पर्ने ।

पहाडका कुनै पनि राजनैतिक दलले आफ्नो पछिल्ला गल्तीहरूलाई सुधारेर अघि बढ्नु पर्नेछ । एकातिर केन्द्र अर्कोतिर राज्य दुई जन्डा कुट्नीतिकार, दुई महाशक्तिहरू, दुवैले पहाडलाई मोहोराको रूपमा प्रयोग गर्न चहाने, दुवै पहाडमा जतिसक्दो दमननीतिद्वारा शान्ति कायम राख्न चहानेहरू हुन् र यस्ता विपरीत महाशक्तिसँग भिड्न आफूसँग रणनीति नभए पहाड र गोर्खाहरूले न्याय पाउन असम्भव छ ।

मुस्किल यसकारण मात्र होइन कि गठबन्धनभित्र नेतृत्व दिन सक्ने सशक्तता शून्य प्रायः छ जुन कुरा पछिल्लो समयमा पहाडले भोगिसकेको हो तर आज मुस्किलको एउटा कारण पहाडको क्षेत्रीय प्रशासन मुद्दासँग सम्मिलित नहुनु पनि हो । पहाडको शक्ति क्षेत्रीय सत्तामा निहित हुन्छ र अहिले सबैभन्दा वृहत शक्तिको स्रोत नै मुलधारदेखि अलग हुनाले मूल मुद्दाको निम्ति सम्पूर्ण गोर्खे शक्ति एकत्रित हुन सकेको छैन । राज्यसँग मिलेर पहाडको विकास हुन सक्छ तर जातिको उद्दार हुन सक्दैन ।

बङ्गाल सरकारकै शरणमा बसेर मुद्दासँग छौँ भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो वाहियात लाग्न सक्छ । यहाँको वर्तमान सत्ता जतिसक्दो कुनै पनि अन्य व्यवस्था अथवा केन्द्रको सुधार प्रक्रिया पहाड नभित्रिउन् भन्ने पक्षमा छन् । यदि कुनै अन्य दल हुनु हो भने पनि त्यो दलको स्तर यहाँबाट माथी उठ्ने अपेक्षा बेकार जान्थ्यो । मुद्दाको अवस्था सुध्रिनु नसक्नुको मुख्य कारण दलहरूको यही स्वार्थपरक सत्तामुखी सोच हो।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया