यसपाली सदनमा आर्थिक स्थिति सुधार्न कम्पनी ऐन अनि आइएलपी लगाउनेबारे जनप्रतिनिधीहरूले सही निर्णय गर्नुपर्छः पासाङ शेर्पा

विज्ञापन

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

राजनैतिक मुद्दाहहरूमा लिम्बू-तामाङको आशन, 11 जातगोष्ठीलाई जनजाति बनाउने ठूला मुद्दाहरूको लागी तक राज्य सरकारले चुइँ सम्म बोलेको छैन तर योबारे पनि एसकेएम भाजपा, भाजपा र एसडीएफको गठबन्धनको सरकारले सिक्किमेको सुरक्षाको निम्ति सही कार्य गर्नुपर्नेछ।  यदी यस्तो नभएको तथा सिक्किमेको पक्षमा वहस नभए सिक्किमे जनताले आफैले निर्णय लिने समय आएको छ।


गान्तोक, 15 सितम्बर।


सिक्किमको डवाडोल भएको आर्थिक स्थितिलाई सुधार्ने दिशामा कम्पनी ऐन 2013 बारे पुरानो कानुन र अधिकारलाई बचाएर विशेष बहस गरेर विधानसभा र ससदबाट यसपाली हल निकाल्नु पर्ने तथा कोरोनाको महामारीले सिकाएको पाठ अन्तर्गत अब राज्यमा इनर लाइन परमिट (आइएलपी ) लगाएर सिक्किमेको सुरक्षा गर्नुपर्ने माग क्याम्पेन 371 एफका संयोजक पासाङ शेर्पाले गरेका छन्। उनले पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेर हिजमात्र देशको संसदमा कम्पनी ऐन 2020 (संसोधन) विधेयक राखिएको तर सिक्किमको सांसदहरूले त्यसबारे केही नबोल्नु दुर्भाग्य पूर्ण रहेको बताए।

उनले भने, सिक्किमको कानुन उडिसकेको  अर्कोतिर उद्योग वाणिज्य मंत्रालयले अधिसूचित नगरेर कम्पनी बिनै सिक्किम चलिरहेको छ। कम्पनी ऐन नहुँदा भइरहेको समस्याबारे कुरा उठ्छ होला भन्ने आशा साचेका थियौं सांसदहरूले यो  संसोधन विधेयकमा कही पनि सिक्किमको जटिल विषय उठ्न सकेन। कोअपरेटिभहरू पनि कम्पनी ऐनमा पञ्जिकरण गर्नुपर्ने भएको छ। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनहरूले कम्पनी ऐनमा पञ्जिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ, उनले थपे।

यसैगरि उनले भने,  सिक्किमको पुरानो कम्पनीको कानुन नै बाँच्नुपर्छ भन्ने  माग राखेका थियौं त्यसो गर्दा सरकारले कम्पनीले कुनै समस्या उत्पादन गर्दा लगाम लगाउन सक्ने ठाउँ थियो। 2018 मा लागु गर्ने निधो गर्दा पनि हामीले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा कुरा उठान गरेका थियौं। 465 कम्पनी ऐन अन्तर्गत सिक्किमको 1961 को कानुन पनि लागु हुने बताइएको छ तर रद्ध गरिएको कारण लागु हुँदैन भनेर केन्द्र सरकारले भनेको छ।

सिक्किमको आर्थिक स्थिति डावा डोल हुनुको पछि राज्यमा आफ्नो कम्पनी ऐन नहुनुले गर्दा राज्यमा स्थापित सबै कम्पनीहरूले राज्य सरकारलाई कर र डीएसटी तथा भ्याट जस्ता राजस्व आय हुने तिरो नतिर्ने गरेको कारण राजस्वको ढिकुटीमा केही नपर्ने गरेको उनले दाबी गरे। उनले भने, अहिले कम्पनी ऐन नहुँदा सिक्किम सरकारले धेरै नोक्सानी खप्नु परेको छ।  हजार हजार करोड़को रूपियाँ दवाइ र अन्य कारखानाले उत्पादन गर्छ त्यसैलाई हेरेर केन्द्र सरकारले प्रति व्यक्ति आय धेरै भएको देखाउँछ जसले केन्द्र सरकारले विकासको कार्यहरू र आर्थिक प्याकेजहरू रोकेको छ।

जल विद्युतहरूले कर भुक्तान नगर्ने तथा दवाई कारखानाले पनि भ्याट र जीएसटी बाहिर बेचेर सिक्किमलाई कर नदिने भएको कुरा राज्य सरकारले स्वीकार गरिसकेको जसले गर्दा राज्यको राजस्वमा ठूलो घाटा परिरहेको त्यसको कारण राज्यको कम्पनी ऐन नभएर यस्तो भएका दाबी गरे।

हालै शुरु गरिएको केन्द्र सरकारको योजना  इज अफ डुइङ विजिनेशमा सिक्कम सबैभन्दा तल परेको मुख्य कारण कम्पनी ऐन नभएको कारण बाहिरको कम्पनीहरूले फाइदा उठाएर सिक्किममा कर र जीएसटी केही नतिर्ने गरेको कारण सरकारले घाटा बेहोर्नु परेको तर उनीहरूकै कमाईको आधारमा सिक्किमको  प्रति व्यक्ति आय बढेको देखिने गरेको तर वास्तविकतामा नभएको ठोकुवा गरे।  त्यसैकारण सिक्किममा अहिले देखिएको वित्तिय घाटा कम्पनी ऐन नभएको कारण स्थानीयहरूले कम्पनी खोल्दा पनि बाहिर पञ्जिकरण गर्नुपर्दैछ त्यसको राजस्व पनि बाहिर जान्छ उनले भने।

उनले सिक्किममा गठबन्धनको राजनीतिमा रहेका विभिन्न दलहरू मध्ये भारतीय जनता पार्टी र सिक्किम क्रान्तिकारी पार्टीको गठबन्धन सांसद र भाजपी एसडीएफ गठबन्धनको राज्यसभा सांसदले कम्पनी ऐन बचाउने विषयमा आवाज उठानुपर्छ भनि माग राखे।  कोरोना भाइरसको कारण ग्रामीण अर्थनीति डावाडोल पारेर शुन्य बनाएको बताउँदै इकोनमिक रिभाइभल कमिटिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन 2011 सालको भुइँचालो भन्दा ठूलो प्रकोपबाट राज्यलाई परिआएको छ। अब जनताले सिक्किममा जनताले मालिक हुने कि नोकर हुने त्यो निर्णय कम्पनी ऐनले गर्नेवाला छ। आजसम्म नयाँ कम्पनी ऐन 2013 भित्राउन सकेको छैन भारत सरकारले राज्य सरकारलाई बारम्बार सोध्दैछ अधिसूचित नगर्ने भनेको छ। राज्य सरकारको कारणले समस्या हुँदैछ एसडीएफ सरकारमा होस की एसकेएम भाजपा गठबन्धनको सरकारले बोल्दै भने भोलि स्थानीय नोकर हुन्छ।

 

उनले एसकेएम सरकारले कम्पनी मार्फत निर्माण गर्न लागेको क्यान्सर अस्पतालले पनि कम्पनी ऐन नभएको कारण राज्यवासीलाई ठग्ने संयोजक शेर्पाले दाबी गरे। उनले भने, कर्फेकटारमा बनिने क्यान्सर हस्पिटल पनि प्राइभेट कम्पनीले बनाउने हो एसकेएम सरकारले बनाउने होइन 15 सय करोड रूपियाँ जीसी ग्रुपले निवेश गर्नेछ तर जल विद्युत परियोजना, दवाई कारखाना जस्तै हुनेछ स्थानीय कम्पनी ऐन नभएमा सरकारले भनेको सुन्दैन। स्थानीय जनता भने कर्मचारी भएर काम गर्नुपर्छ अनि वेतन पाएन भनेर विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्ने दिन आउँछ।  त्यसकारण उक्त मुद्दालाई समाधान गर्न भाजपा र एसकेएमको सांसदले लोकसभामा आवाज उठाउनु पर्छ त्यसै गरि विधानसभामा सबै विधाय़कहरूले योबारेमा आवाज उठाउनुपर्छ।  उनले जनप्रतिनिधिहरू जनताको काम र अधिकारको निम्ति अघि आउनुपर्ने अनि केवल सिक्किमे भएर सदनमा पसिदिएर सिक्किमेको लागी काम गर्नुपर्ने माग पनि गरे।

इज अफ डुइङ विजिनेशले राखेको सर्तहरू गाउँलेको बत्ती काट्ने, एक देश एक राशन कार्ड, विद्युत कम्पनीको अधिकार र शहरी क्षेत्रको शुल्क विस्तार गर्ने जस्ता कुराहरूबारे पनि विधानसभामा चर्चा गरेर अधिकारसित साटेर ऋण लिने की नलिने भन्ने फसेला गर्नुपर्ने उनले माग राखेका छन्।

संयोजक शेर्पाले सिक्किममा कोरोनाको कारणले गर्दा देखिएको समस्यालाई ध्यानमा राखेर अब  इनर लाइन परमिट लागु गरिनुपर्छ भनी माग राखे। उनले आउँदो विधानसभा सत्रमा आइएलपी बारे आउँदो विधानसभा सत्रमा निर्णय गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। कोरोना भाइरसले खत्म पारेको आर्थिक स्थितिलाई  ध्यानमा राखेर विधानसभाले यो सत्रमा कम्पनी ऐनलाई के गर्न भन्ने बारेमा चर्चा गरेर केन्द्र सरकारलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ त्यसैले अर्थ व्यवस्था सुधारमा सहायता गर्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता सित कार्य गर्नुपर्ने बताए।

राज्य सरकारले ठूला मुद्दाहरूबारे केही नबोलेको तर त्यो पनि समाधान गर्नै पर्ने विषय भएको बताउँदै भने, राजनैतिक मुद्दाहहरूमा लिम्बूतामाङको आशन, 11 जातगोष्ठीलाई जनजाति बनाउने ठूला मुद्दाहरूको लागी तक राज्य सरकारले चुइँ सम्म बोलेको छैन तर योबारे पनि एसकेएम भाजपा, भाजपा र एसडीएफको गठबन्धनको सरकारले सिक्किमेको सुरक्षाको निम्ति सही कार्य गर्नुपर्नेछ।  यदी यस्तो नभएको तथा सिक्किमेको पक्षमा वहस नभए सिक्किमे जनताले आफैले निर्णय लिने समय आएको छ भनी चेताउनी दिए।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया