भारत सरकारले 371 एफमाथि गिद्धे नजर लगाउँछ भने भारत सरकारको लागी पनि यो सङ्कट हुनसक्छः  केबी राई

विज्ञापन

विपुल जनमतद्वारा केन्द्रमा मजबुत सरकार चलाइरहेको भारतीय जनता पार्टीले सिक्किममा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति दर्ता गराएर सिक्किमका प्रमुख आञ्चलिक पार्टीद्वय एसकेएम र एसडीएफ-लाई नाकमा डोरी लगाएर बलिको जन्तु बनाएको कुरा जनताको भौतिक आँखाले देखिरहेको दृश्य हो। एउटा आफ्नो सस्तो घोषणा पूरा गर्ने ध्याउन्नमा र अर्को लामो शासनको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने ध्याउन्नमा पुगेका राज्यका प्रमुख आञ्चलिक दलहरू बीजेपी -को टाङमुनि छिरिसकेका हुनाले सिक्किमे भोटे, लाप्चे र नेपालीको हित अब यी दलहरूबाट होला के? भन्ने शङ्का जन-जनमा उब्जिन थालेको छ।

गान्तोक, 20 सितम्बर। सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी (एसआरपी)  अध्यक्ष केबी राईको भिडियो बयान जारी गर्दै सिक्किमेको सुरक्षा भाजपाको कारण खतरामा पर्दै गरेको आरोप लगाएका छन्। उऩले भनेका छन्, 140 करोड भारतीयबाट छुट्टै राख्छ त्यो धारामाथी दिनप्रतिदिन कालो बादल लाग्दैछ । सिक्किमको सुरक्षाको निम्ति लघु संविधान रहेको छ त्यसलाई भाजपाको क्रियाकलापले खतरामा पारेको छ।  371 एफ सिक्किमको आत्मलाई सुरक्षा गर्ने संविधान हो। सिक्किमको निम्ति खतरा राष्ट्रिय पार्टी भाजपा हुनसक्छ किनभने  एक राष्ट्र एक संविधान एक देश एक राशन कार्ड भाजपाको मूल मन्त्र छ त्यसको तारोमा सिक्किमको 371 एफ हुनेछ, उनले भनेका छन्। यसैगरि अध्यक्ष राईले  भनेका छन्,  एसआरपीको धेय देशमा यो लागु हुनुहुँदैन भन्ने होइन तर सिक्किमलाई खतरामा पार्नु हुँदैन भन्ने मन्तव्य सितै राज्य सरकारको आगामी 21 सितम्बरको दिन हुने विधानसभा सत्रमा यसको सुरक्षाको निम्ति कार्य भएको हुनुपर्छ भनी माग गरेका छन्।  उनले भने, भारतले नै सिक्किमको सुरक्षा दिन प्रदान गरेको 371 एफमाथि गिद्दे नजर लगाउँछ भने भारत सकारको लागी पनि यो सङ्कट हुनसक्छ। 371 एफ हटाउनु सोच्छ भने सिक्किमको लागी संकट हुन्छ भने भारत सरकारको लागी पनि संकट हुन्छ जनमतमा सिक्किम भारतको भएको हो तर जनमत परिवर्तन भएमा भारतको निम्ति संकट हुन्छ भनि उनले चेताउनी दिएका छन्।

उनले भिडियो बयानमा भनेका छन्, सरकारले आउँदो सत्रमा राजतन्त्र भोगी आएका सिक्किमेहरू सबैलाई जनजाति (ट्राइबल)-को मान्यता दिलाउन र सिक्किमको संवैधानिक विशेषाधिकार 371 एफ -को सुरक्षा गर्न सङ्कल्पित पहल गर्नेछ। यसैगरि उनले सिक्किम भारतमा विलयको कारण र अहिलेको अवस्थाबारे पनि प्रतिक्रिया गर्दै भनेका छन्, सन् 1950 सालको दुइ पक्षीय सन्धिअनुसार सिक्किम भारतको संरक्षित राज्य बन्यो। सिक्किमे जनताले चलाएको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई त्यही सन्धिको जगमा टेकेर भारत सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो। फलस्वरूप सन् 1975 मा संवैधानिक संशोधनको माध्यमबाट सिक्किमको निम्ति संविधामा विशेषाधिकारको प्रावधान धारा 371 एफ -को सिर्जनासहित सिक्किम भारतमा विलय भयो। त्यसपछि लगातार रूपमा विकास र समृद्धिको नाममा सिक्किमे जनताको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई तरलीकरण गर्दै भावनात्मक रूपमा भारतीयकरण गर्नेअभियान जारी छ। त्यही भारतीयकरणको पछिल्लो कड़ीको रूपमा वर्तमान सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पूर्णरूपमा आत्मसमर्पणवादी बाटो अवलम्बन गरेको सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी ठान्द उनले थपेका छन्। यसैगरी उनले आफ्नो बयानमा भनेका छन्, विपुल जनमतद्वारा केन्द्रमा मजबुत सरकार चलाइरहेको भारतीय जनता पार्टीले सिक्किममा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति दर्ता गराएर सिक्किमका प्रमुख आञ्चलिक पार्टीद्वय एसकेएम र एसडीएफ-लाई नाकमा डोरी लगाएर बलिको जन्तु बनाएको कुरा जनताको भौतिक आँखाले देखिरहेको दृश्य हो। एउटा आफ्नो सस्तो घोषणा पूरा गर्ने ध्याउन्नमा र अर्को लामो शासनको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने ध्याउन्नमा पुगेका राज्यका प्रमुख आञ्चलिक दलहरू बीजेपी -को टाङमुनि छिरिसकेका हुनाले सिक्किमे भोटे, लाप्चे र नेपालीको हित अब यी दलहरूबाट होला के? भन्ने शङ्का जन-जनमा उब्जिन थालेको छ अध्यक्ष राईले भनेका छन्। उनले वर्तमान राज्यको स्थितिमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका छन्,  हाल सिक्किमको राजनैतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक परिवेशमा अन्योलको स्थिति छ। विश्व-महामारी भनिएको नवागन्तुक बिमारीले सिक्किमे जनगणको मनोजगत् नराम्ररी हल्लाएको छ। गत 7 महीनादेखि देशसितै ‘लकडाउन’ भोग्दै आएको भूपरिवेष्ठित राज्य सिक्किममा जनतालाई दिशा दिने सवालमा सरकार पूर्णरूपमा चुकेको छ। सर्वदलीय सहमति जुटाएर यो आपद्कालसित जुझ्ने इच्छाशक्ति सरकारले देखाउन सकेन। विपक्षीहरूको सुझाउलाई सत्तापक्षले राजनीति सम्झेर बहुमतको दम्भ देखाउँदा देखाउँदै महामारीको नियन्त्रणमा सरकार पूर्णरूपमा असफल रह्यो उनले आरोप लगाएका छन्।

यसैगरि राज्य सरकारले महामारी नियन्त्रणमा कुनै पहल सफलतम रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको ठोकुवा गर्दै अध्यक्ष राईले भनेका छन्, महामारी नियन्त्रणभन्दा पनि सरकारको स्थिरताको प्रश्नमा अल्झिएको वर्तमान सरकार प्रजातान्त्रिक सिक्किमको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक लुब्धो सरकार साबित हुनपुग्यो। यस विकराल अवस्थामा एसआरपी पार्टी के देख्छ भने केन्द्रको भाजपा सरकार राज्य सरकारका यिनै कमीकमजोरीहरूबाट फाइदा उठाउन उद्यत बन्दै गएको छ। सिक्किम सरकारसहित 25 वर्षे शासक पार्टी एसडीएफ बीजेपीको अघि याचक बनेको अवस्था छ। अतः आउँदो विधानसभा सत्रमा सरकारले कुनै पनि शक्तिको अघि घुँड़ा नटेकी सिक्किमका चिरकालीन राजनैतिक मागहरूप्रति सकारात्मक बहसलाई अघाड़ि बढ़ाओस् भन्ने एसआरपी माग गर्दछ। सस्तो लोकप्रियताको मोहमा परेर राज्यका दुइ प्रमुख पार्टी एसकेएम र एसडीएफ एउटै जुवाको हलगोरु बनी बीजेपीको हातमा अनौ थम्याउन लागेको देखेपछि एसआरपी जनताको पक्षमा यी कुरा उठाउन विवश बनेको छ भनी बताएका छन्।

उनले अझ भनेका छन्, हामी अझ पनि विश्वस्त छौं, सरकारले आउँदो सत्रमा राजतन्त्र भोगी आएका सिक्किमेहरू सबैलाई जनजाति (ट्राइबल)-को मान्यता दिलाउन र सिक्किमको संवैधानिक विशेषाधिकार 371 एफ -को सुरक्षा गर्न सङ्कल्पित पहल गर्नेछ। ‘लक्डाउन’-ले सिक्किमको आर्थिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षय-क्षति, बेरोजगारहरूको विकराल परिस्थिति आदिलाई लिएर विधानसभामा गम्भीर छलफल होस्। समस्या समाधानका उपायहरू बाहिर आऊन् र सिक्किमले एउटा नयाँ दिशा पाओस् भन्ने मन्तव्य पनि व्यक्त गरेका छन्। यसैगरि उनले कोविड 19 को कारण मृत्यु वरण गर्न परेको कोरोना योद्धा तथा अन्यको आत्माशान्तिको कामाना गरेका छन् भने बिमारीहरू चाँडो निको हुने कामना पनि राखेको प्रचार सचिव धिरज राईले जारी गरेको प्रेस बयानमा थप उल्लेख छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया