स्थायीकरण अहिले असम्भव : मुख्यमन्त्रीले गरिन् सोझै अस्वीकार

विज्ञापन

कालेबुङ, 30 सेप्टेम्बर

लामो समयदेखि स्थायीकरणको मागमा आन्दोलनरत् जीटीए क्षेत्रका क्याजुअल अनि कन्ट्राकचुअल कर्मचारीहरूलाई फेरि एकचोटि राज्य सरकारले निराश बनाइदिएको छ। स्थायीकरणको मागमा पेनडाउन गरिरहेका जीटीए कर्मचारीहरूको मुद्दा जब आज जीटीए अध्यक्ष अनित थापाले उत्तरकन्यामा राज्यकी मुख्यमन्त्रीसमक्षम राखिन तब मुख्यमन्त्रीले  स्पष्ट रूपमा स्थायीकरण गर्न नसकिने बताउँदै अहिले जे छ त्यसरी चल्न दिनु भन्दै अनित थापालाई निर्देश गरिन्।

‘कोरोना कहरले अर्थनीति डाँवाडोल छ, यस्तोबेला स्थायीकरणको कुरा गर्नु हुँदैन, यो सही समय होइन,’ मुख्यमन्त्रीले भनिन्,  ‘अहिले जसरी चल्दैछ त्यसलाई चल्नु दिउँ।’

स्थायीकरणको मागमा पेन डाउन हडताल गरिरहेका जीटीए क्षेत्रका अस्थायी कर्मचारीहरूले अहिलेको निम्ति स्थायीकरकण निम्ति आशा मार्दा हुने भएको छ। किनभने आज राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले स्पष्ट रूपमा अहिले स्थायीकरण गर्न नसकिने बताएकी छन्।

अनित थापाले स्थायीकरणको कुरा गर्नेबित्तिकै मुख्यमन्त्रीले अहिले आर्थिक परिस्थितिबारे उठाउँदै थापालाई प्रश्न गरिन्। ‘केही राज्यहरूमा कर्मचारीहरूको उल्टै वेतन काट्न परिरहेको अवस्था छ, तरै पनि महामारीमा समेत राज्यले अहिलेसम्म 3 हजार करोडभन्दा धेर खर्च गरिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो माहामारीको समय स्थायीकरणको माग पूरा गर्न सकिन्न।’

जिटिएलाई 175 करोड

राज्य सरकारले जीटीएको निम्ति 175 करोड रुपियाँ आवन्टन गरेको छ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले आज उत्तरकन्यामा आयोजित प्रशासनिक समीक्षा बैठकअवधि जीटीए अध्यक्ष अनित थापालाई 150 करोड रुपियाँको चेक प्रदान गरिन्। रहल 25 करोड रुपियाँ केही दिनभित्रै प्रदान गरिने भएको छ।

सिलगढीको उत्तकन्यामा आज मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको उपस्थितिमा पाँचवटा जिल्लाका प्रशासन अनि जीटीएसित समीक्षा बैठक गरिन्। बैठकमा जलपाइगुढी, अलुपुरद्वार, कुचबिहार दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्ला अधिकारीहरूलगायत जीटीएको पक्षमा अध्यक्ष अनित थापा अनि गोजमुमोबाट विनय तामङको पनि विशेष उपस्थिति थियो।

यसै बैठकमा राज्य सरकारको पक्षबाट जीटीएको निम्ति विशेष कोषको रूपमा 175 करोड रुपियाँ आवन्टन गरिएको हो।

उत्तरकन्याको प्रशासनिक समीक्षा बैठकवअधि जीटीएको तर्फबाट अध्यक्ष अनित थापा अनि विनय तामाङले राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी अघि जीटीए क्षेत्रका मूलभूत समस्याहरू उठान गरे।

थापाले विशेष गरी पहाडको पर्यटन व्यवसायलाई पुन: अघि बढाउनपर्ने दिशामा सुझाउ राखेका थिए। थापाले दार्जीलिङमा प्राकृतिक आपदाको कारण धेरै ठाउँहरूमा यातायात बाधित भएको अनि जीटीएले धेरै ठाउँमा बाटो खुलाउने काम गरेको जानकारी गराउँदै दार्जीलिङको पर्यटन व्यवसायलाई पुन: अघाडी बढाउन प्रयास गरिरहेको अनि यसमा सरकारको अझ धेरै आशिर्वादको अनिवार्य रहेको जनाए।

यता बिनय तामाङले पनि आफ्नो कुरा राखे। तामाङले सबैभन्दा पहिला बिजनबारी खण्डको आरूबोटेमा प्राकृतिक आपदाको कारण विस्थापित बनेका 36 परिवारलाई पुर्नवासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे। यसरी नै उनले पर्चापट्टाको निम्ति ल्याण्ड सर्वे हुनुपर्ने, कालेबुङ लगायत दार्जीलिङ जिल्लामा नयाँ महकुमाको निर्माण, खण्ड विकास विकेन्द्रिकरण, दार्जीलिङ नगरपालिकालाई कर्पोरेसन बनाउनुपर्ने, जीटीए कर्मचारीहरूको स्थायीकरण अनि दार्जीलिङ युनिभर्सिटीमा भाइस चान्सलरको नियुक्तिको करा उठाएका थिए।

मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले कोरोना सङ्क्रमणको अवधि अचल रहेको पहाडको 13 वटा विकास बोर्डहरूलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउन जीटीए अध्यक्ष अनित थापा, विनय तामाङ, अरूप विश्वास अनि मुख्य सचिव सुरेन्द्र गुप्तालाई निर्देश दिएकी छन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया