ममता व्यानर्जीको देखावटी राजनीति

विज्ञापन

राजु विष्ट

पश्चिम बङ्गालमा तृणमूल कङ्ग्रेस सरकारद्वारा गरिने देखावटी राजनीतिबाट दार्जीलिङ्ग पहाड़, तराई र डुवर्सका जनता राम्ररी अवगत छन् र यस्ता नाम मात्रका योजनाहरूलाई पूर्णतः खारेज गर्दछन्।

हिज, तृणमूल कङ्ग्रेस प्रमुख एवं पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीज्यूले “चा सुन्दरी” नामक एउटा योजनाको एकपल्ट फेरि घोषणा गर्नुभयो। स्मरण रहोस्, यही योजनाको घोषणा बितेको फेब्रुअरी महिनामा पश्चिम बङ्गालका वित्तमन्त्रीले पनि गर्नुभएको थियो।

मिडिया रिपोर्टअनुसार, यो योजनाअन्तर्गत पश्चिम बङ्गाल सरकारले स्थायी चिया बगान श्रमिकहरू निम्ति आवास निर्माण गर्नेछ। चिया बगान श्रमिकहरू निम्ति आवास निर्माणको घोषणाको म स्वागत गर्दछु, तर सुश्री ममताज्यू बितेका ९ वर्षदेखि चिया बगान श्रमिकका दयनीय अवस्थाप्रति आँखा चिम्लेर बसेपछि अब अचानक किन जाग्नुभएको हो भनी म बुझ्न सकिरहेको छुइन।

यदि सुश्री ममताज्यू चिया बगान श्रमिकहरूलाई मद्दत गर्न साँच्चैनै गम्भीर हुनुहुन्छ भने, उहाँले अहिलेसम्म पनि उत्तर बङ्गालका चिया बगानहरूमा न्यूनतम वेतन कानून (Minimum Wages Act) लागू गर्न किन अहिले सम्म अस्वीकार गर्नु हुँदै छ? यदि उहाँले चिया बगान मालिकहरूलाई १५% भूमि दिन सक्नुहुन्छ भने उहाँको सरकारले किन चिया बगान र सिंकोना बगान श्रमिकहरूलाई उनका पर्जा पट्टाको अधिकार दिन चाहिरहेको छैन?

यदि सुश्री ममताज्यू चिया बगान श्रमिकहरूको कल्याण निम्ति साँच्चैनै चिन्तित हुनुहुन्छ भने, म उहाँलाई चिया बगान र सिंकोना बगान श्रमिकहरूका पर्जा पट्टा अधिकार तुरुन्तै प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछु। पर्जा पट्टा अधिकार पाए आवश्यकता परेको खण्डमा आफ्नो घर आफै बनाउने क्षमता हाम्रो क्षेत्रका जनतामा छ। पर्जा पट्टा पाए पछि उनीहरूले प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत आफ्ना घर निर्माण गर्ने हकदार हुनेछन्। वन अधिकार कानून २००६ (FRA 2006) लागू गर्न र वनवासीहरूलाई पर्जा पट्टा दिनमा ढिल्याइँ गरिएबाट तृणमूल कङ्ग्रेस सरकारको कुत्सित मनसाय छर्लङ्ग हुँदछ।

तृणमूल कङ्ग्रेस सरकारको कुशासनको एउटा अर्को उदाहरण बागडोगरा हवाई अड्डाको विस्तारका लागि  भूमि उपलब्ध गराउनमा जानिबुझिकन गरिएको ढिल्याइँ हो। केन्द्र सरकार र पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूद्वारा करिब 6 वर्षसम्मको निरन्तर प्रयासपछि अनि Airports Authority of India द्वारा २५ करोड़ रुपियाँ भुक्तान गरिएपछि, अन्ततः पश्चिम बङ्गालकि मुख्यमन्त्रीले हिज बागडोगरा हवाई अड्डाको विस्तार निम्ति भूमि आवन्टन गर्ने घोसणा गर्नुभयो। अरू कुनै राज्य भएको भए, राज्य सरकारले यस्तो परियोजना ६ वर्षअघिनै सम्पन्न गर्न कड़ा परिश्रम गर्ने थियो। यस ढिल्याइँले उत्तर बङ्गालको पर्यटन क्षेत्रका लागि व्यापक समस्याहरू खड़ा गर्नुका साथै यात्रुहरूलाई अनावश्यक सास्ती पुगेको छ भनिरहनु पर्दैन। सुश्री ममताज्यूको मनमा हाम्रो क्षेत्रका जनता निम्ति अलिकति पनि सहानुभूति भएको भए यी सबै बाधाहरू सजिलै पन्छाउन सकिने थियो।

ठूलो सम्राटले झैँ सुश्री ममताज्यूले जिटिए लाई १७५ करोड़को चेक दिएको नाटक गर्नुभयो, यो चेक के का लागि हो भन्ने मैले बुझ्न सकेको छुइन। कुन सरकारी निकायलाई काम चलाउनका लागि यस्तो चेक प्रदान गरिन्छ? कुन आधार र कुन उद्देश्यका लागि यो चेक आवन्टन गरिएको हो? यसबाट जिटिए लाई संवैधानिक प्रावधानअनुसार होइन, तृणमूल कङ्ग्रेस नेताहरूद्वारा मनपरी ढंगले चलाइँदै छ भन्ने छर्ल्लङ्ग हुन्छ। यसैकारण, जिटिए लाई तुरुन्तै भङ्ग गरिनु आवश्यक छ।

सुश्री ममताज्यूले जिटिए को लागि नगद राशिको घोषणा त गर्नुभयो, तर यतिका वर्षदेखि ad-hoc मा काम गरिरहेका जिटिए कर्मचारीहरूद्वारा माग गरिएको स्थायी नोकरीको समाधान गर्न पूर्णतः असफल हुनुभएको छ। सुश्री ममताज्यू दार्जीलिङ्ग म्युनिसपिलिटी कर्मचारीहरूलाई स्थायी बनाउन वा नयाँ भर्ति गरेर खाली पदहरू भर्नमा पनि असफल हुनुभएको छ। दार्जीलिङ्ग म्युनिसिपलिटीलाई म्युनिसिपल कर्पोरेशनमा प्रोन्नत गर्ने मागको पनि उहाँले वास्ता नै गर्नुभएन। सिलगढी र दार्जीलिङ्ग क्षेत्रमा COVID मामिलाहरूको समाधान गर्न उहाँ असफल हुनुहुन्। सिलगढी उत्तर बङ्गालको आर्थिक राजधानी भएतापनि यसको विकासप्रति तृणमूल कङ्ग्रेस सरकारले बेवास्ता गर्न जारी राख्यो। सिलगढीमा सभाको आयोजना गरेर पनि सुश्री ममताज्यूले सिलगढ़ी र तराई क्षेत्रका लागि एउटा कुनै महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्नुभएन। कवाखलीमा भूमि अधिग्रहण गरिएपछि त्यहाँ फिल्म सिटी स्थापना गर्नुको ठाउँमा, ममताज्यूले आवासीय परिसरको निर्माण गर्ने आदेश पो दिनुभयो। उत्तर बङ्गालमा फिल्म सिटीको स्थापनाले क्षेत्रमा लगानी र नियमित वित्तीय अन्तर्प्रवाह आकर्षित गर्ने थियो, तर तृणमूल कङ्ग्रेस ले यो परियोजनालाई एकदमै खारेज गरेको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो क्षेत्रविरुद्ध यस्तो भेदभाव किन गरिएको हो भनी म बुझ्न सक्दिन।

सुश्री ममताज्यूले जलपाईगुड़ीमा मेडिकल कलेजको घोषणा गर्नुभएकोमा म खुशी छु, तर उहाँले दार्जीलिङ्ग र कालिमपोङ्ग जिल्ला अस्पतालहरूलाई मेडिकल कलेजको रूपमा प्रोन्नत गर्ने मागलाई  अन्सुना गर्नुभएकोमा म व्यथित छु। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा यसका लागि ठोस प्रस्तावहरू पठाउन पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई प्रोत्साहित गरिनाको बावजूद तृणमूल कङ्ग्रेस  सरकारले प्रस्ताव नपठाएर किन पहाड़प्रति हेला-होंचो गरेको होला? 

सुश्री ममताज्यूलाई कसैले यो बताउनु पर्नेछ कि उत्तर बङ्गालमा उहाँका देखावटी कामहरूलाई पत्याउने कोही छैन। हाम्रो क्षेत्रका जनताले आफ्नो आत्म-सम्मानलाई बेच्ने छैनन्। दार्जीलिङ्ग पहाड़, तराई र डुवर्सका जनताले देखावटी होइन, वास्तविक परिवर्तन चाहन्छन्।

सांसद, दाजिलिङ

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया