नारीमाथि अत्याचार कहिले अन्त हुने?

विज्ञापन

सपना छेत्री

यौन शोषण, बलात्‍कार अनि छेडछाडको घटना रोक्न बलियो कानून ल्याउन सांसद, केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलको अनेकौं बैठक मतभेदहरूको कारण कैयौंपल्ट टऱ्यो। बताइयो, कि सर्वसम्मति बनिएन। यौन सम्बन्ध राख्न सक्ने उमेर भने 16 वर्षको साटो 18 बनाइयो।

न्यायाधिश कामिनी लाउ भन्छिन्, ‘बालबालिकालाई यौन शोषण, प्रताड़ना र पोर्नोग्राफीदेखि बचाउने प्रावधान अनिवार्य छ, तर केही मुद्दामाथि अझ विचार गरिनुपर्छ।  केही पश्चिमी देशमाजस्तो कुनै सम्बन्धमा शोषणको परिस्थिति छैन भने,  कुनै धोका, धम्की, डर र झुटो कसम बीचमा छैन भने त्यसमाथि नरम दृष्टि बनियोस्।  बचावका प्रावधान नगरी  यौन सम्बन्धमा उमेरको सिमा राख्नु कानूनलाई समयभन्दा पछि धकेल्ने र क्रुर साबित हुनेछ।’

यौन सम्बन्धको उमेरलाई यौन शोषण अनि बलात्कारको कानुनसित किन जोडिन्छ? उमेरलाई किन निहू बनाइन्छ? के कानून मात्रले यौन शोषणको घटना नर्मूल हुन्छ त?

फेमिनिस्ट होस् वा एक्टिभिस्ट वा त कुनै पनि कार्यक्रमतिर होस् नारीसम्बन्धमा व्यापक नाराहरू गुञ्जिएका छन्।   ‘दोषीहरू विरूद्ध सजाय हुन्छ’ , ‘नारीमाथि हुने अपराध निषेध हुनपर्छ’, ‘हाम्रो पनि छोरी छ’। यस्ता धेरै नाराहरू नारामै सङ्कुचित छन्।

यस्तो लाग्छ, कि यी नाराहरू  केवल रुटिन एक्सरसाइज हुन्। जब पनि बलात्कार, यौन शोषणका घटनाहरू हुन्छन्, केही समय यस्तै नाराबाजी हुन्छ, देशमा नारीको पक्षमा न्यायको कुरा हुन्छ तर देशको सरकार र प्रशासनले त्यही आवाजलाई निमोठ्दै लान्छ। यस्ता घटनाहरू कति भइसके त्यसको हिसाबकिताब छैन।

केही समयपछि फेरि सबै मौन रहन्छन्। नारी फेरि पनि प्रताडित हुन छोड्दैन। नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा संविधानमा उल्लेख छ। कानून छ, पुलिस छ, सरकार छ तर समस्या पनि ज्युँको त्यूँ छ। जसरी कानूनका रखवाला गर्ने, प्रशासन, सत्ता, त्यस्ता इकाई वा सरोकार राख्नेहरू समस्यालाई जरैबाट उखेल्न असक्षम छन्, त्यसमा नागरिक समाजको गैरजिम्मेवारीले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।

समाज अझसम्म पनि नारी र पुरुषबीच पर्खाल उभ्याएर बसेको छ। यदि कुनै नारीले आफ्नो हक र अधिकार माग गर्छन् भने त्यो पुरूष विरुद्ध होइन तर बर्षौंदेखि चलेर आएको रूढिवादको बिरोधामा हो भन्ने चेतना नै विकास हुन सकेको छैन। समाजमा यस्तो विचार पनि जिउँदो छ, जसले नारीलाई मानवसम्म पनि सोच्दैन। नारीलाई भोग्यावस्तु र खेलौंना सरह हेर्ने पितृसत्तात्मक समाज अझ पनि जिउँदो छ।

उनीहरूलाई कसले संरक्षण गरेको छ?

आजको पुस्ताले यहीँदेखि प्रश्न उठाउन शुरु गऱ्यो भने समस्याको जडमा पुग्न सकिन्छ। तर समाजमा नारीलाई लिएर हुने सवालहरू शुरुबाटै कमजोर धरातलबाट उठ्छन्। सवालका गम्भीरतालाई पितृसत्ताको वचाउको निम्ति बिथोल्ने काम हुन्छ। यी यस्ता समस्या हुन् जसलाई निर्मूल गर्न गाह्रो त होला तर असम्भव भने छैन।

यसै पनि पुरूष प्रधान समाजको मनोभाव वा पितृसत्तात्मक चेत उन्मूलन गर्न सजिलो छैन। नारीवादी सोचमा बदलाव तबमात्र आउँछ जब समाजमा भएका हर कोही प्रयत्नशील बन्छन्। अहिले घडी प्रत्यक्ष हेर्न हो भने नारीहरू कुनै पनि कुरामा पुरूष भन्दा कम छैनन्।  भारतमा प्रायः 2.70 करोड नारीहरूले कमाएर घर धान्दै आएका छन् तर मानिसको चेतनामा यो परिवर्तन छिरेकै छैन।

हरेक मुद्दामा संवेदनशीलताको ढोङ गर्ने सरकारले पनि एउटा नयाँ कानुनको कुरा त गर्छ तर कमजोर चेतनासहित।  ‘एन्टी रेप ल’ सरकारको यस्तै देखावटीको प्रमाण हो। प्रत्येक बिल क्याविनेटमा पेश गरिन्छ अनि केही न केही निहुँले अर्को समयको निम्ति छोडेर राखिन्छ। यो पनि होइन कि नारीको लागि देशमा कानुन छैन तर त्यसलाई किनारीकृत गरिन्छ। नारीको पक्षका कानूनलाई किनारीकृत गर्नु भनेको अपराधलाई प्रोत्साहित गर्नु नै हो अनि अपराधीको वचाउ गर्नु नै हो।

नारी सम्बन्धित अपराधिक मामिलाहरूले देशको कानून, प्रशासन र सरकारको सबै प्रयासहरूको पोल खोलिसकेको छ। केही विश्वासयोग्य इकाईका रिपोर्टले बताएको छ, 30 बर्षमा कन्या भ्रूण हत्या 1.2 करोड भयो। दिल्लीको ग्याङरेपपछि  दिल्लीमा यही वर्ष  (1 देखि 15 जनवरीको  बीचमा मात्र) 181 बलात्‍कार भयो। रिपोर्टले भनेको छ, प्रतिदिन 4 नारीको बलात्कार। देह व्यापार अनि भीख माग्नलाई 34 हजार नारीको अपहरण भयो। ग्रामीण क्षेत्रमा 56 प्रतिशत युवतीहरू असुरक्षाको कारण कलेज जाँदैनन्।

47 प्रतिशत महिलाहरूको बिवाह 18 साल भन्दा कम्ती उमेरमा हुन्छ।

यस्ता धेरै प्रतिनिधि सर्वेक्षणहरू छन्, जसले कानून बनाउने र त्यसलाई अनुपालन गर्नेहरूको असफलतालाई परिभाषित गर्छ। नागरिक समाजको कमजोर आवाजबारे पोल खोल्छ।

उत्तर प्रदेशको दलित महिला मनिसा बाल्मिकीको घटनाले प्रत्येक नारीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। त्यहाँ देखापरेको क्रुरता, असंवेदनशीलता, सरकार र प्रशासनको राजनीति, षडयन्त्र र गैरजिम्मेवारीले भारत देश नारीलाई लिएर कुन मोडमा उभिएको छ? विश्वलाई बताइरहेको छ।

यस्ता घटनाहरू देख्दा भारत सरकारको  ‘बेटी बचाउ’ भन्ने नारा अति नै पङ्गु लाग्छ। के अहिलेको दण्डसित सम्बन्धित कानून र त्यसलाई व्यावहारिक बनाउने निकायका बारम्बारका असफलताहरूले  नै यस्ता आपराधिक घटना निम्त्याइरहेको हो?  कानूनलाई सत्ता, पुरुष, र राजनीतिको निम्ति प्रयोग गर्ने हो कि नारीको निम्ति, अहिले जन्मिएको प्रश्न यही हो।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया