गोर्खाल्याण्ड विषयमा 7 अक्टोबर हुने सचिवस्तरीय त्रिपक्षीय वार्ता : विमल गुरुङलाई पनि निम्तो

विज्ञापन

कालेबुङ, 4 अक्टोबर

आजको तीनदिनपछि 7 अक्टोबरको दिन गोर्खाल्याण्ड सम्बन्धित मुद्दामा छलफल गर्न केन्द्रिय गृहमन्त्रालयले सचिवस्तरीय त्रिपक्षीय वार्ता बोलाएको छ। गृहमन्त्रालयका राज्य सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्देशक रेणु सरिनले 3 अक्टोबरको दिन हस्ताक्षर गरेको एउटा पत्र अहिले सोसल मिडियामा भाइरल छ।

जुन पत्रमा भनिएको छ, 7 अक्टोबर राज्य-केन्द्रियमन्त्री जी.किशन रेड्डीको अध्यक्षतामा नर्थब्लकको कोठा नम्बर-119 मा गोर्खाल्याण्ड सम्बन्धित मुद्दामा सचिवस्तरीय छलफल हुनेछ।

छलफलमा पश्चिम बङ्गाल सरकारको गृहसचिव, दार्जिलिङ जिल्लाका जिल्लापाल, जिटिएका मुख्यसचिव अनि सिंहमारी ठेगाना रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्षलाई बोलाइएको पत्रमा उल्लेख छ।

केही महिनाअघि पनि यस्तै एउटा पत्र सार्वजनिक भएको थियो, तर त्यसमा छलफलको विषय ‘जिटिएको समीक्षा’ भनेर लेखिएको थियो। उक्त पत्र सार्वजनिक हुने वित्तिकै दार्जिलिङमा सनसनी मच्चिएको थियो। पछिबाट दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले त्यसलाई ‘तक्निकीय भूल भएको पत्र’-को संज्ञासमेत दिएका थिए।

जिटिएको समिक्षा भनेर उल्लेख गरेको पत्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङसमक्ष आइपुगेको थियो। तर यसपल्ट गृहमन्त्रालयले भूल सुधारेको स्पष्ट बनेको छ। यसपल्ट सिंहमारी कार्यालीय ठेगाना भएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई पठाइएको छ। यो ठेगानामा अघि विमल खेमा मोर्चाका कार्यालय थियो। यसहिसाबले वार्तामा विमल गुरुङलाई नै तोकेर बोलाइएको हो कि भन्ने स्पष्ट छ।

गोर्खाल्याण्ड विषय भनिए पनि त्यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड विषयमा हो कि गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेसनबारेमा हो, स्पष्ट छैन। किन भने पत्रमा ‘गोर्खाल्याण्ड’ शब्द मात्र उल्लेख छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड  वा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन, यी दुइमा कुन विषयमा छलफल हुने हो, त्यसबारे अझ पनि सन्देह बनेको छ।

पहाडमा दुइवटा जिल्ला छ, कालेबुङ र दार्जिलिङ, तर वार्तामा केवल दार्जिलिङ जिल्लाका जिल्ला प्रशासकलाई बोलाइएको छ। किन भने जिटिए गठन हुँदा केवल एउटा जिल्ला थियो, दार्जिलिङ। दार्जिलिङ जिल्लाका जिल्ला प्रशासकलाई मात्र वार्तामा बोलाइनु अनि जिटिएका मुख्यसचिवलाई पनि बोलाइनुबाट वार्ता जिटिएकै वरिपरि घुम्ने अहिले नै स्पष्ट बनेको छ।

यसअघि 11 वटा त्रिपक्षीय वार्ता भइसकेपछि अन्त्यमा जिटिए गठन गरिएको थियो। 11 वटा त्रिपक्षीय वार्ता यसरी नै सचिवस्तरीयबाटै शुरु भएको थियो। ती वार्ताहरूमा सचिवस्तरीय छलफल पर्याप्त भइसकेकै हो, यद्यपि अन्त्यमा जिटिए गठन भयो।

यसपल्ट फेरि वार्ता सचिवस्तरीयबाट शुरु भएको छ। कमसेकम वार्ता शुरु भएकोमा गोर्खाले सन्तोषको सास फेर्न सक्छन्।

भारतीय जनता पार्टीले मेनिफेस्टोमा स्थायी राजनैतिक समाधानको मुद्दा समावेश गरेको छ। यदि त्यही छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हो भने त्यसको निम्ति विधेयक ल्याइनुपर्ने हो। तर यहाँ सचिवस्तरीय वार्ता शुरु गरेर समाधानको दिशा र सङ्केत अरु नै रहेको छनक पनि दिएको छ।

7 अक्टोबरको छलफलले गोर्काल्याण्डको मुद्दा र जनाकांक्षाको भविष्यका सङ्केत दिने निश्चित छ। जसले 2021 को चुनाउमा निक्कै प्रभाव पार्ने स्पष्ट छ।

यही मुद्दाको निम्ति नै भाजपासित पहाडका विभिन्न दलले चुनावी गठबन्धन गरेको थियो। तर वार्तामा केवल विमल गुरुङलाई बोलाइएको छ। 7 तारिक नै बोलाइएकोले अपर्झट गठबन्धनका दलहरूबीच बैठक पनि सम्भव छैन। यसअघि विमल खेमाले वार्तामा बोलाए सबै दललाई बोलाइनुपर्छ भन्दै आइरहेको थियो, तर वार्तामा भने केवल विमल गुरुङलाई बोलाइएको छ।

यदि विमल गुरुङ वार्तामा जान्छन् भने गोर्खाल्याण्डको निम्ति लडिरहेका देशभरिका स्टेकहोल्डरहरू वा गठबन्धनका दलहरूसित बैठक गरेर वार्तालाई चाहिने रणनीति बनाएर जान्छन्? कि सरसल्लाह नगरी जान्छन्?

यसपल्ट पनि सँधैजस्तो विमल गुरुङले अरु दलको आङमा चढेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हो वा वार्तामा सबै गठबन्धन दलका प्रतिनिधिहरू पनि साथमा लाने हो? किन भने विमल गुरुङ, रोशन गिरीलगायत धेरै केन्द्रिय नेताहरू दिल्ली नै बस्छन्, यही वार्ताको निम्ति उनीहरूले मन्त्रीहरूको आँगनमा धेरै चक्कर लगाएर वार्ता बोलाउन लगाएका हुन्।

विमल खेमाको अनुरोधको कारण नै वार्ता बोलाएको हो भन्ने अघिल्लो वार्तामा भएको चुक्चुकाईले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ। अनुरोध नै गरेको हो भने गठबन्धनका दलहरूका प्रतिनिधिसहित वार्ताको अनुरोध किन गरिएन?

पत्रले अनेकौं प्रश्नसमेत उब्जाएको छ।

 यसअघि भएका 11 वटा त्रिपक्षीय वार्ताहरूमा केवल एउटा दलले मात्र प्रतिनिधित्व गरेकै कारण राज्य र केन्द्रको कुटनीतिअघि विमल गुरुङले घुँडा टेकेपछि गोर्खाल्याण्डको सपना देख्ने जनताले जिटिएमा सम्झौता गर्न बाध्य बनेको थियो। के यसपल्ट पनि सबै स्टेकहोल्डरले विमललाई मात्र वार्तामा छोडिदिने हो त? स्थायी राजनैतिक समाधानको नाममा फेरि पनि राज्य अधिनको कुनै पनि व्यवस्थामा विमल गुरुङले सम्झौता गर्ने हुन् कि बङ्गाल विभाजन गर्ने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा अडिग रहने हो।

केन्द्रले चाह्यो भने छुट्टै राज्यको बिधेयक ल्याउनै सक्छ, यसको लागि पश्चिम बङ्गालको कुनै हस्तक्षेप अनिवार्य छैन। तर भाजपाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको बिल नल्याउने स्पष्ट सङ्केत यही वार्ताले पनि दिएको छ। बील ल्याउँदैन र नै त्रिपक्षीय वार्ताको बाटो खुलाइएको छ। त्रिपक्षीय वार्ता भनेको बार्गेनिङ गर्ने टेबल हो।

यही टेबलमा सुबास घिसिङ र विमल गुरुङले अघिबाटै दागोपाप, जिटिएमा बार्गेनिङ गरिसकेका हुन्। फेरि अब अर्को बङ्गाल अधिनस्त स्थायी राजनैतिक समाधानमा बार्गेनिङ हुने हो त? अब विभिन्न प्रश्न उठ्ने सम्भावना पर्याप्त बनेको छ।  

वार्तामा त बोलायो, तर पत्र र केहीदिनदेखि चलिरहेको दलहरूको गतिविधिले निक्कै सन्देहजनक स्थिति पनि जन्माएको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया