राज्य ठूलो कि केन्द्र?

विज्ञापन

मनोज बोगटी

राज्य ठूलो कि केन्द्र?

कसैलाई सोध्नु भयो भने के उत्तर आउँछ?

उत्तर त पक्कै पनि केन्द्र हो। तर राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन। राजनीतिमा केन्द्रभन्दा राज्य नै ठूलो हुँदोरहेछ।

पत्याउनु भएन?

पत्याउनुस्। तपाईँलाई नपत्याइ धरै छैन।

साँच्चै पत्याउनु भएन भने विमल गुरुङ खेमा मोर्चाको भाइरल ‘अपिलपत्र’-नामक विज्ञप्ती पढ्नुहोला।

त्यहाँ भनिएको छ,  ‘बङ्गालपन्थी भाजपा नेतृत्वहरू र अन्य शक्ति एक भएर एक आवाजमा गोर्खाल्याण्ड विषयमा केन्द्रले उठाएको पदक्षेप फिर्ता लिन बाध्य गरायो। जसको फलस्वरुप केन्द्रको गृहमन्त्रालयले डाकेको गोर्खाल्याण्ड सम्बन्धी बैठक जिटिएको रिभ्यु मिटिङमा परिणत भयो।’

 

अब भन्नुस्, केन्द्र ठूलो कि राज्य?

यसको अर्थ स्पष्ट छ, केन्द्रको गृहमन्त्रालयभन्दा बलियो राज्यको भाजपा नेतृत्वहरू हुन्। यदि गृहमन्त्रालयभन्दा बलियो, ठूलो र शक्तिशाली राज्यका भाजपा नेतृत्वहरू हुन् भने पहाडका सबै दल एक बन्यो भने पनि हुन्छ चाँही के?

यसो त सांसद राजु विष्टलाई भारीमतले विजय गराएर दार्जिलिङ पहाडले गोर्खाल्याण्डको मान्डेट दिइसकेको छ। यति मात्र होइन भाजपाले क्लियरकट भाषामा संकल्पपत्रमा ‘स्थायी राजनैतिक समाधान’ लेखिसकेको छ। यसको लागि विनयखेमा र जापबाहेक पहाडका सबै दल भाजपासित गठबन्धनमा छन्।

गोर्खाल्याण्डको मान्डेट पनि छ, भाजपाका सांसद पनि छन्, विधायक पनि छन्, गठबन्धन दल पनि छ। फेरि सबै दललाई एक भइदिने अपिलको अर्थ के हो? गठबन्धनमा पहाडका रैथाने दलमा विनय खेमा र जाप मात्र सामेल छैन। यो आह्वान विनय खेमा र जापलाई पनि महाशक्ति बन्ने अपिल हो?

पहाडका हजारवटै दलहरू एक भयो रे मानौं, हुन्छ के? पहाडका लाखैवटा दलहरू एक भयो रे तर हुन्छ चाँही के?

केही पनि हुँदैन।

किन हुँदैन भने पहाडका सबै पार्टी एकै भयो भने पनि केन्द्रभन्दा ठूलो त राज्यका भाजपा नेताहरू नै हुन्। जब केन्द्रभन्दा ठूलो नै राज्यका भाजपा नेताहरू छन् भने समस्या कहाँ छ भन्ने स्पष्ट भएन र?

जहाँ समस्या छ, त्यहाँ समाधान गर्न भाजपा विधायक निरज जिम्बा, सांसद राजु विष्ट गठबन्धनका दलहरूले गरेको काम चाँही के हो त? कैले गऱ्यो त? कसरी गऱ्यो त?

केन्द्र सरकारभन्दा, केन्द्रको गृहमन्त्रालयभन्दा पनि ठूलो र शक्तिशाली यदि राज्यका भाजपा नेताहरू हुन् भने अथवा राज्यको कन्सर्नबिना केन्द्रले केही पनि गर्न सक्तैन भने, अथवा केन्द्रसित त्यति क्षमता नै छैन भने फेरि केन्द्रसित यति लचिलो भइबस्नुपर्ने बाध्यता नै किन?

भर्खरै एउटा अन्तरवार्तामा बिपी बजगाईँले भनें, ‘पश्चिम बङ्गाल राज्यको चुनाउमा असर गर्छ भनेर नै गोर्खाल्याण्डको नाम कुटनैतिकरुपले ‘स्थायी राजनैतिक समाधान’ भनेर राखिएको हो भनेर त्यतिखेर हामीलाई बुझाइएको थियो।’

बजगाईँले आफू मोर्चाका प्रवक्ता हुँदाताकाका कुरा गरेका हुन्। पक्कै पनि बजगाईं ढाँट्ने क्याटालिस्ट होइनन्।

यदि यस्तो हो भने बजगाईँका यी वाक्यलाई केलाउनुस्।

केलाउँदा के थाहा लाग्छ त?

‘बङ्गालको चुनाउमा गोर्खाल्याण्डको ‘नाम’-ले असर गर्छ भनेर सबैलाई झुक्याउने गोर्खाल्याण्डको कुटनैतिक नाम ‘स्थायी राजनैतिक समाधान’ राखिएको भन्ने नै थाहा लाग्छ होइन त? ‘स्थायी राजनैतिक समाधान राख्यो भने चाँही राज्यको चुनाउमा असर गर्दैन’ भनेको नै हो नि, होइन र?

यसको मतलब स्पष्ट छ, गोर्खाल्याण्ड शब्दले नै बङ्गालको चुनाउमा असर गर्छ भन्ने कुरा केन्द्रलाई थाहा छ। र नै केन्द्रले राज्यका भाजपालाई झुक्याउन गोर्खाल्याण्डको नाम स्थायी राजनैतिक समाधान राखेको हो। सिधासिधी कुरा त यही हो नि होइन र?

साँच्ची नै राज्यका भाजपा ‘स्थायी राजनैतिक समाधान’ गोर्खाल्याण्ड होइन भनेर झुक्किबसेको छ त? स्थायी राजनैतिक समाधान चाँही गोर्खाल्याण्ड नै हो भनेर केन्द्र र गोर्खाहरूलाई मात्रै थाहा छ, तर राज्यका भाजपाका नेताहरूलाई चाँही थाहै छैन?

यो त अत्ति नै हावादारी कुरा भएन र?

केन्द्रलाई गोर्खाल्याण्ड नामले बङ्गालको चुनाउमा असर गर्छ भनेर थाहा यदि छ र गोर्खाल्याण्डको नाम स्थायी राजनैतिक समाधान राखिएको हो भने फेरि कसरी बङ्गालको चुनाउमा असर गर्ने ‘गोर्खाल्याण्ड’ बारे त्रिपक्षीय वार्ता राख्छ त?

गोर्खाल्याण्ड शब्द नै केन्द्रलाई पनि घाँडो छ,  गोर्खाल्याण्ड शब्दबाटै राज्यको भाजपालाई पनि चिड छ भने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड चाँही कसरी गठन गर्छ त?

त्यसै पनि जुलाईमा जिटिए रिभ्युकै लागि बैठक बोलाइएको थियो, तर दुर्भाग्यबस चिठी विनय तामाङकोमा पुग्यो। चिट्ठी विनय तामाङकोमा पुग्ने वित्तिकै रोशन गिरीले भने, ‘जिटिएको बैठकमा हो भने हामी वार्तामा जाँदैनौं। हामी केवल गोर्खाल्याण्डको  वार्तामा जान्छौं।’

पहिलो गोर्खाल्याण्ड रिजनसित सम्बन्धित पछिबाट जिटिएको रिभ्यु बैठक भनेर विषय परिवर्तन हुँदा चाँही फेरि किन वार्तामा गइरहेको हो?

जिटिएको बैठकमा नै जाने हो भने जुलाईमा नै किन गएन त? के पत्र विनय तामाङकोमा पुग्यो भनेर नगएको हो? कि जिटिएको वार्ता भनेर नगएको हो?

जिटिएको वार्ता भनेर नगएको हो भने फेरि 7 अक्टोबरको जिटिएको वार्तामा चाँही किन गएको हो त?

के विमल गुरुङहरुले वार्तामा प्रतिवाद, धर्ना गर्छ त?

वार्ताको एजेन्डा परिवर्तन हुने वित्तिकै मोर्चा( विमलखेमा) को प्रतिवाद खै त? एजेण्डा परिवर्तन हुने वित्तिकै केन्द्रिय गृहमन्त्री वा मन्त्रालय, सांसद विष्ट वा विष्टका कार्यालयमा धर्ना खै? प्रतिवाद खै?

यसै पनि गोर्खाल्याण्डको वार्ता भनिएको तथाकथित वार्तामा दर्जिलिङको डिएम, जिटिएको मुख्यसचिव बोलाइएको छ। गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा वार्ता हो भने डिएम र जिटिएको मुख्यसचिव कसरी गोर्खाल्याण्डको स्टेक होल्डर?

सबैलाई थाहा भइसकेको छ, विमल खेमाले वार्ता जिटिएकै बोलाएको हो, फेरि गोर्खाल्याण्ड कि गोर्खाल्याण्ड भनेर यति नौटङ्की किन गरिरहेको हो त?

केन्द्रले र राज्यको भाजपाले धोका दिएको हो भने देशभरिका गोर्खाल्याण्डका स्टेक होल्डरहरूलाई एकठाउँ बोलाएर, सबै राजनैतिक दलहरूलाई बोलाएर गोर्खाल्याण्डको लागि सङ्घर्ष गर्ने समिति किन बनाइँदैन त?

फेसबुकमा आएको एउटा ‘अपिलपत्र’ पढ्ने वित्तिकै सबै दल महाशक्ति बन्न जाराकजुरुक उठेर आइहाल्छ? यति सजिलोसित?

किन यति खेलाइँची गर्दैछ विमलखेमा मोर्चाले मुद्दालाई?

अहिले चलिरहेको गतिविधिले यतिविघ्न प्रश्न जन्माइरहेको छ कि कुनै पनि प्रश्नको सहीसही उत्तर कतैबाट पनि पाइएको छैन।

मानौं, गोर्खाल्याण्डको मुद्दा भनेर भनिएको वार्ता राज्यका भाजपाको दवाबमा जिटिएको वार्तामा रुपान्तर गऱ्यो रे। जुलाईको वार्ताको लागि आएको जिटिए रिभ्युको वार्ता पनि राज्यका भाजपाका नेताहरूको दवाबमा नै गृहमन्त्रालयले बोलाएको थियो त?

यस्तो लागिरहेको छ कि विमल खेमाले आफै नै एउटा झुट छोप्दा हजार झुट पर्दाफास गरिरहेको छ।

सबैलाई थाहा छ, राज्यको भाजपा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड चाँहदैन। यसैले त केन्द्रमाथि विश्वास गरिएको हो होइन र?

किन गरिएको हो त केन्द्रलाई विश्वास?

केन्द्रले सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड (पिपिएस)-को विधेयक सदनमा ल्याएर छुट्टै राज्यको प्रक्रिया शुरु गर्छ भन्ने विश्वासमा होइन त?

यस्तो हो भने गठबन्धनका दलहरूले केन्द्रलाई विधेयक ल्याउनको निम्ति दवाब चाहीँ कहिले, कहाँ र कसरी बनायो त? किन पटक्कै दवाब बनाएन त?

पश्चिम बङ्गालमा जसले पनि सरकार बनावोस्, उ छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको विरोध नगरी सरकारमा टिक्नै सक्दैन, यो कटु सत्य हो। यही कटु सत्य थाहा पाएर नै केन्द्रको भरोसामा दार्जिलिङ पहाडका गोर्खाले राजु विष्टलाई भारीमतले जिताइएको होइन त?

त्यो जनाधारलाई सम्मान गरेर बितेको तीनवटा सांसद सत्रमा नै केन्द्रले विधेयक ल्याउनुपर्ने होइन त? यसको लागि गठबन्धनका दलहरूले केन्द्रमा चाप सृष्टि गर्नुपर्ने होइन त? बाघजस्ता विमल गुरुङ केन्द्रको अघि विधेयक ल्याउन दवाब बनाउन गर्जिनुपर्ने होइन र? यदि केन्द्रले विधेयक नै ल्याउन सक्तैन र जिटिएकै वार्तामा गोर्खाल्याण्डको कुरा गर्नुपर्थ्यो भने केन्द्रको भाजपा गोर्खालाई चाहिएको नै किन?

यदि कुरा घुमेर जिटिएमा नै आउनु हो भने भाजपालाई तीनतीनपल्ट जिताएर सांसद दिनु नै किन?

केन्द्रले गोर्खाल्याण्डको बिधेयक ल्याउने वित्तिकै र राज्य गठन गर्ने वित्तिकै जिटिए आफै खारेज हुने होइन र? फेरि जिटिएकै कुरा किन घरिघरि आइरहेको छ? जुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो, त्यहाँ एकै कदम छैन, जुन बाटो हिँड्नै नहुने हो, त्यही बाटो किन बारम्बार कुदिरहेछन् गठबन्धनका दलहरू?

यदि भाजपा स्पष्ट छ, कि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड निर्माण अवश्य नै गठन गरिनेछ, यसो हो भने राज्यको भाजपालाई कन्भिन्स गराउने काम केन्द्रको होइन र? केन्द्र सरकारभन्दा पनि ठूलो, शक्तिशाली राज्यको भाजपा कसरी हुनसक्छ? साँच्चै केन्द्रभन्दा राज्यका भाजपा नेताहरू शक्तिशाली नै हुन्?

कि विमल खेमाले भाजपासित अर्को जिटिएको निम्ति चुनावी गठबन्धन सम्झौता गरेको छ र त्यसको निम्ति जिटिएको वार्ता बोलाइँदैछ। जिटिएकै निम्ति हो भने राज्यले बोलाउने होइन र वार्ता त?

केन्द्रलेले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दाकै कुटनैतिक नामकोरुपमा स्थायी राजनैतिक समाधान भनेर हालेकै हो त? स्थायी राजनैतिक समाधान भनेको बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्था नै हो भन्ने शङ्का किन धेर बनिएको हो त? कसको कारण? केन्द्रले राज्यको भाजपालाई झुक्याउन नै स्थायी राजनैतिक समाधान हालेको हो कि विधायक निरज जिम्बाले भनेको आआप्नोफ्नो मुद्दाको लागि गठबन्धन सम्झौता गरेको हो?

यदि राज्यको भाजपा गोर्खाल्याण्डको दुश्मन हो भने अब के उपाय छ त? अबको उपाय त केन्द्रलाई सदनमा गोर्खाल्याण्डको विधेयक ल्याउन दवाब दिने मात्र बाँचेको छ होइन र?

यदि यसो हो भने सांसद राजु विष्टअघि किन धर्ना गरिँदैन? दिल्लीमा केन्द्रिय मन्त्रीहरू अघि किन धर्ना हुँदैन? के विमल गुरुङले केन्द्रलाई दवाब बनाउने कार्यक्रम घोषणा गऱ्यो भने जनताले साथ दिँदैन र? यसै पनि दिल्लीमा जिटिएको वार्तालाई समर्थन गर्ने अञ्जनी शर्माहरूको जिएसएसएसजस्ता बलिया संस्थाहरू छन्, जिटिएको वार्तालाई समर्थन गर्ने शक्ति गुरुङहरू रहेको एनजीसी दिल्लीमा नै छ, मोर्चाका विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू दिल्लीमा नै छ। खै त केन्द्रलाई दवाब दिने कार्यक्रम?

‘गोर्खाल्याण्डका स्टेक होल्डर हुँ’ भनेर घोषणा गरिहिँड्नेहरूलाई किन केन्द्रलाई दवाब बनाउने कार्यक्रमको जिम्मा नदिइएको हो त?

यो यति अचम्मको घटना हो, कि केन्द्र राज्यका भाजपाका नेताहरू अघि लाचार छ। यस्तै हो भने बङ्गालमा भाजपाले सरकार नै बनायो भने पनि आजको ममता व्यानर्जीले जे व्यवहार गरिरहेको छ, त्यो भन्दा कठोर व्यवहार गर्ने पक्कापक्की भएन र?

अहिले पो ममता व्यानर्जीले गोर्खाल्याण्डको विरोध गऱ्यो भने केन्द्रसित गुनासो पोख्ने ठाउँ छ, भोलि भाजपाले बङ्गालमा सरकार बनायो भने र भाजपा सरकारले ममता सरकारलेजस्तै गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन बिथोल्यो भने गुनासो गर्न कहाँ जाने?

रणनीति बनाउन नसकेको, कुटनैतिक हुन नसकेको र आत्मसमर्पणवादी भइबसेकोले अहिले त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ आउन शुरु भइसकेको छ।

अहिले नै गोर्खाल्याण्ड नामसित डराउने भाजपाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गर्छ भन्ने विश्वास कुन आधारमा गर्नुपर्ने हो त? के यसको जवाब छ गोजमुमो-1, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी, गोरामुमो, गोरानिमो, सुमेटीसित?

अब जनताले एकैस्वरमा  सांसद राजु विष्ट, विमल गुरुङ, आरबी राई मन घिसिङहरूलाई सोधौं न-

‘केन्द्र ठूलो कि राज्य?’

उनीहरूको जवाब के आउँछ होला त?

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया