असम सम्झौताको धारा ६ मा गोर्खाहरूको स्थिति

विज्ञापन

असम समस्या

हरफ-६.२ मा  स्पस्ट रूपले भनेको छ रैथाने असमिया मानिस र रैथाने जनजातिलाई कुनै पनि दस्तावेजको जरूरत हुँदैन। तर अरुलाई दस्तावेजको प्रयोजन हुन्छ।


प्रकाश कोइराला, बाक्सा निकासी, आसाम


 

 

ऐतिहासिक असम आन्दोलनको ६ वर्षे विदेशी खेदाउने आन्दोलनको परिणाम स्वरूप १९८५ को १४ अगस्तका दिन भारत सरकार र असम छात्र सङ्घ (आसु)-को बीच भएको असम सम्झौताको एउटा धारा हो ६ नम्बर दफा। वर्तमान असममा चलिरहेको एनआरसी तथा राष्ट्रीय नागरिक सूची असम सम्झौताको ५ नम्बर धारा अनुसार अद्यावधिकरण भइरहेको छ। यसपछि नै असम सम्झौताको ६ नम्बर धारा लागू हुनेछ जसको परिणाम खिलोनजिया अर्थात् रैथाने (Indigenous) असमीया मानिसहरूको संवैधानिक सुरक्षाको निश्चित सरकारले गर्नु पर्नेछ तर यहाँ को हो खिलोनजिया (रैथाने) असमीया?

त्यो कुरा भने अहिलेसम्म स्पष्टरूपले निर्क्यौल भएको छैन। यहाँ पुस्तौँदेखि बसोवास गरिआएका गोर्खाहरू पनि असम सम्झौताको धारा ६ को कानूनभित्र पर्छन् पर्दैनन् यो आजको दिनमा ठूलो प्रश्न चिन्ह छ?

असम सम्झौताको धारा नम्बर-६ कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले  राजपत्रित अधिसूचना  Vide Notification 11012/06/1995 -NE. IV Dated 15th July,2019  द्वारा धारा नम्बर -६ अनुसार रैथाने असमिया  मान्छेहरूको कृस्टि, सामाजिक, भाषिक परिचय र ऐतिहासिक रक्षा र उत्तरणका लागि यथायोग्य संवैधानिक, वैधानिक र प्रशासनिक सुरक्षा विषय परामर्श दिन न्यायाधीश बिप्लव कुमार शर्माको अध्यक्षतामा 14 जनाको एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिले २०२० को २५ फरवरीमा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन दाखिल गरेको छ। यो प्रतिवेदन १२ अगस्ट २०२० का दिन अखिल असम छात्र संघले (AASU) खुलासा गऱ्यो। प्रतिवेदनमा लेखिएको सुझावहरूले असमका गोर्खाहरूलाई अघोषित शराणार्थी बनाउँछ कि भन्ने आशंका छ। उच्चस्तरीय समितिको परामर्शअनुसार ०१-०१-१९५१ का दिन अथवा त्यस अघिदेखिका भारतका सबै नागरिक असममा बसोवास गरिआएका छन् र –

१. असमिया सम्प्रदायका अंश हुन् अथवा

२. असमका स्थानीय जनजाति सम्प्रदायका अंश हुन्।

३. असमका अरु कुनै स्थानीय सम्प्रदायका अंश हुन्।

४. अरु कुनै भारतीय नागरिक हुन्।

५. यी माथि उल्लेखित वर्गका सति-सन्ततिहरू असमिया बुझिने छन्।

छोटकरिमा भन्दा ०१-०१-१९५१ का दिन अथवा यस अघिबाट जो मानिस असममा थिए अथवा छन्, ती मानिस र तिनका सन्तानहरू असमिया मानिने छन्। हाम्रा मान्छे पनि १९५१ सम्म र त्यसअघिको जो मानिस छन्, उपरोक्त प्रतिवेदनको संज्ञा (Definition) अनुसार यिनीहरू असमियामा गाभिने छन्। तर मूल कुरा गोर्खाहरू धेरै जसो पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गरेको हुनाले र अशिक्षित गौ-पालक हुनाले १९५१ को जनगणनामा असमको जङ्गली क्षेत्रमा हुने गोर्खाहरूको नाम समावेश भएको छैन। यो १९५१ को सेन्सस असमको धेरै जग्गामा नभएको कुरा अफिसरहरूले पनि सेन्सस रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तसर्थ यहाँका अन्य जाति – जनजाति सरह गोर्खाहरूले पनि कुनै दस्तावेज नदेखाई स्वतः रैथानेको मर्यादा पाउनु पर्ने हो। तर एनआरसी, डि-भोटर प्रक्रियामा कागज देखाउने जाति रूपले अपमानित भएका गोर्खाहरूलाई सत्ताधारीले सजिलो तरिकाले रैथाने मर्यादा दिने पक्षमा रहेको देखिदैन। यो उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा पनि गोर्खाहरूको ‘ग’ उल्लेख गरिएको देखिएन। असम सम्झौताको धारा – ६ कार्यान्वयन समितिको प्रतिवेदनको च्याप्टर -६, (Decision on Issue) हरफ-६.२ मा  स्पस्ट रूपले भनेको छ रैथाने असमिया मानिस र रैथाने जनजातिलाई कुनै पनि दस्तावेजको जरूरत हुँदैन। तर अरुलाई दस्तावेजको प्रयोजन हुन्छ। उक्त प्रतिवेदनको हरफ-६.२ तथा पृष्ठ-४० मा उल्लेख भए अनुसार –

“Assamese people are those( i)Who are generally referred to as Assamese( ii)Those who are Indigenous tribal /ethnic groups of Assam and (iii) those who are other indigenous people of Assam having their roots to pre-1951 origin.

अर्थात्  विषय खुलस्त छ, अब हाम्रो तितो अनुभव डी-भोटर लाग्नु, एनआरसीमा दस्तावेज खोज्नु, साधारण थर-गोत्र नमिल्दा नाम अन्तर्भुक्त नगर्नु, पीआरसी, ओबीसी, कार्यालयमा एनआरसी खोज्नु, अपमान गर्नु। असम सम्झौताको धारा-६ कार्यान्वयन समितिले हाम्रो इतिहास, योगदानलाई कदर नगर्नु घात पर्ने कुरा छ। समितिको प्रतिवेदनमा हाम्रो विषयमा उल्लेख नभए तापनि हाम्रो सरह योगदान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका अन्यहरूको विषय धारा-६.७ मा यसरी उल्लेख गरिएको छ-

The term “Assamese People” in reference to ” indigenous Assamese”, indigenous tribes and other Indigenous People of Assam “will have to be understood and defined. The committee has deliberately abstained from making any reference to different  identities and ethnic groups /tribals including the Tea tribes in their identifiable names as there is no manner of doubt that they are the sons of the soil. As discussed above ,while the identity of the first two groups referred to as( i)and (ii)in paragraph 6.2 can be clearly ascertained and need no corroboration ,the composition of the group constituting( iii)poses certain challenges vis a vis a need for corroboration of  their roots to pre 1951 origin.

 

यसैगरि धारा-६.८ मा लेखे अनुसार-

A Special  mention should, however, be made of the Assamese Muslim  who are quite obviously part of the Assamese community as find mention in the above discussion and below mentioned definition of the term “Assamese People”.

 

यस प्रकार असमका धेरै जाति-जनगोष्ठीको विषय उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा सुझाउ -परामर्शहरू उल्लेख गरिएको छ तर गोर्खाहरूको विषयमा केहि उल्लेख नहुनु आश्चर्यजनक कुरा हो। उक्त प्रतिवेदनको धारा -८.६.४ मा लेखिएको छ-“In addition to tribal belts and blocks under chapter X of ALRR 1886, The state government should  Identify the Revenue circles of the state, where only “Assamese People” Can own and possess land and transfer of such land in these areas are limited to them alone.

अर्थात् ट्राइबल बेल्ट एन्ड ब्लकमा पनि असमिया रैथानेको प्रसङ्गहरू आएको छ। गोर्खाहरूले पनि असमका अरू रैथाने जनजातिसरह असम सम्झौताको ६ नम्बर धाराको संवैधानिक रक्षाकवच पाउने छन् या छैनन्? यस सन्दर्भमा हाम्रो सङ्घ – संस्थाहरूको अड़ान र उपलब्धिहरू विश्लेषण हुन जरुरी छ। असमका गोर्खाहरूको अस्तित्व रक्षाको सङ्ग्राम अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घले गर्छ भन्ने भरोसा सोझा जनताले गरेका छन्। गोर्खा छात्र सङ्घले २८ वटा जातीय सङ्गठनहरूसँग सौहार्द्धपूर्ण सम्पर्कको साथ काँधमा काँध मिलाई चलिरहेको हामी देख्न पाइन्छ। अब आउ मुख्य कुरा हामीलाई यहाँ आउने दिनमा २८ वटा छात्र संस्थाले तिमीहरू रैथाने असमिया होइन तिमीहरूको यहाँ संवैधानिक सुरक्षा पाउने योग्यता छैन भन्ने प्रश्नचिन्ह राखेको नदेखे तापनि पूर्ण रूपले हामीलाई स्वकृति दिएको पनि देखिदैन।

 

हुन त यस भूमिमा हाम्रो पृष्ठभूमि हेर्दा अन्य जातिको भन्दा धेरै पौराणिक इतिहास छ। यो “खिलोनजिया” (रैथाने) शब्द आफ्नो जन्मभूमिप्रति देखाउने समर्पणको भाव हो। तर आज हामी मातृभूमि भारतको स्वतन्त्रतादेखि असमिया भाषा आन्दोलन, असम आन्दोलनहरूमा खटेर धेरै रगत बगाए तापनि यहाँ पिरोलिएका छौँ खिलनजिया(रैथाने) हौँ या होइनौं भन्ने प्रश्नले। हामी रैथाने हौँ भन्ने धेरै आधारहरू भए तापनि मूल समस्या भने भारत-नेपाल वीचको खुल्ला सीमा हो। तर भारत-नेपाल वीचको मैत्री-सन्धिका समयमा असमेली गोर्खाहरूको मनोभाव बुझ्ने प्रयाससम्म गरिएन र दुई देशको बीच सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। यस सन्धिले वास्तविक रुपमा भूमिसँगै आएर पुस्तौँदेखि बसोबास गरीरहेका गोर्खाहरू, शंकरदेवको समयमा भक्तपुरदेखि आएका गोर्खाहरू, मान खेदाउन आएर आहोम शासन ब्यवस्थालाई पुनरुद्धार गर्ने अङ्ग्रेजसँग आएका बहादुर सैनिकहरू सबैलाई “रेसिप्रोकल” नागरिक बनायो। मातृभूमि भारत देशको स्वतन्त्रताको संग्रामदेखि लिएर यो देशको माटोको रक्षाको निम्ति आन्तरिक एवं सीमा सुरक्षामा खटिएर भारतीय गोर्खाले आफ्नो तातो रगत बगाएका छन् तर देशले गोर्खालाई अर्को विदेशी मुलुकका नागरिकसँग “रेसिप्रोकल” नागरिक सोचेर हामीलाई कुल्ली र भरिया, बहादुर चौकीदार, कान्छा-कान्छी, दरवान भनेर अपमानित गर्छ भने अर्कोपट्टि नागरिकता प्रमाणको दस्तावेजहरू लिएर एउटा कार्यालयबाट अर्कोमा चक्कर लगाउन बाध्य गरिएको छ निमुखा जनताहरूलाई। धेरै जसो त गाँस वास र कपासको आवश्यकताले संघर्ष गर्नेहरू यहाँ निरन्तर भोको पेट र चप्पल नभएको खुट्टा लिएर दस्तावेजका थैलो बोकेर वल्लो टेबल र पल्लो टेबल पुगेका छन्। एनआरसी- का नाममा यहाँ हामीलाई पूर्ण राजनीतिक अधिकारविहीन नागरिक  बनाएर यस इन्डो नेपाल मैत्री सन्धिको धारा-६ र ७ ले  असमेली गोर्खालीहरूलाई उभो जान नदिने सरकारको कूटनैतिक चलखेल छ। यही सन्धि देखाएर सरकारले भोलिको दिनमा असम सम्झौताको ६ नम्बर धाराको संवैधानिक, वैधानिक, प्रशासनिक सुरक्षाबाट गोर्खाहरूलाई वन्चित गर्छ भन्ने आशंका छ। सरकारको कुटनैतिक चेपारोमा रहेर पनि गोर्खाहरूले भारत देशको लागि जति योगदान दिएका छन् त्यो अन्य नागरिकका तुलनामा धेरै नै छ। चाहे त्यो भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन होस्, असम आन्दोलन या असमको भाषा आन्दोलन  या भारत-चीन युद्ध होस् सबैमा गोर्खाहरूले असम तथा भारतको सुरक्षामा भाग लिएको कुरा सरकारले नकार्न सक्दैन। तर दुःखको कुरा तर्कहीन, अप्रासङ्गिक रेकर्डहरूलाई आधार मानेर आज पनि गोर्खालाई एमिग्रान्ट-का दृष्टिले यहाँ हेर्ने गरिन्छ। जसको परिणाम हामीले यो असम सम्झौताको ६ नम्बर दफाको संवैधानिक सुरक्षाका बारेमा धेरै तर्कहरूको साथ खिप्ति गर्नु पर्ने देखिन्छ।

असमका गोर्खाहरूले किन असम सम्झौताको संवैधानिक सुरक्षा पाउनु पर्छ, के हुन् गोर्खा जातिको तर्क र आधारहरू, यस प्रकार छन् –

 

■ असमको भूमि नीतिअनुसार गोर्खाहरूलाई सन् 1947 मा Tribal Belt and Block मा प्रदान गरिएको संरक्षित श्रेणीको सुरक्षा र 1975 मा दिइएको OBC को मान्यतालाई मुख्य आधार मानी असममा गोर्खाहरूलाई भारतीय मात्र होइन Indigenous को मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ (जस्तो मान्यता Tea Tribe लाई प्रदान गरिएको छ)।

 

■ असमको भूमि ट्राइबल बेल्ट र ब्लकमा डिसेम्बर 1947 मा तत्कालीन असम सरकारले Nepali Cultivators and Graziers लाई असमको Tribal Belt and Block मा Tea Tribe का साथ संरक्षित श्रेणीका रूपमा राखेको थियो र यो मान्यता अहिले पनि छँदैछ (हेर्नू- RD.69/19 Dated Shillong 5th December 1947 and RSD17.85/ptl/12 Dated 19-03-1996). यिनीहरूलाई यिनीहरूको Contribution का कारण Tribal Belt and Block मा सुरक्षित गरियो भने अन्त त स्वत: सुरक्षित थिए। यो एउटा प्रासङ्गिक रेकर्ड हो जसको आधारमा गोर्खाहरूलाई Indigenous Assamese को मर्यादाका साथ संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्ने हो।

 

■ असमको गोर्खाहरूले असम आन्दोलनमा पनि भाग लिएर ६ जनाले असम आन्दोलनमा आत्मबलिदान दिएका छन्।

असममा गोर्खाहरूको सत्य तथ्यमा आधारित ऐतिहासिक प्रमाणहरू धेरै  छन् तर पनि हामीलाई रैथानेको मर्यादा दिया गएन।

 

■ मोमरिया बिद्रोहीलाई दमन गर्न आहोम राजा गोरीनाथ सिंहको समयमा 1792 मै गोर्खा सेना असम आई यहीं बस्न थालेका हुन्। फेरि भएन 1817 मा मान् खेद्न ल्याइएका गोर्खा सेनाका ठुलो सङ्ख्या यहीँ स्थायी रूपमा बसोबास गरेको तथ्य पाइन्छ, उक्त कुराले यहाँ प्राक्-ऐतिहासिककालदेखिको गोर्खाहरूको साइनो भएको प्रमाण गर्दछ।

 

■ कृषक तथा गौ-पालक गोर्खाहरू 1908/12, 1922 मा यहाँ बसेको गौ पालन गरेको सरकारी तथ्य छ असममा सन् 1919-20 मा Highest Text Paying Grazier community पनि गोर्खाहरू हुन। यस्ता प्रकारका सत्य तथ्यहरू हामीले सही ठाउँमा सही तरिकाले उपस्थापन गर्नु पर्छ।

 

■ भारतमा संविधान लेखिनुभन्दा पहिलादेखि अर्थात् भारतको पहिलो सेन्सस 1871 मा असममा  1348 जना गोर्खाहरूको उपस्थिति देखिन्छ।

■ असमको कुनो लिडू अञ्चलतिर १८०० सालतिर नै कोइला खानीबाट कोइला बाहिर निकाल्ने काममा प्रायः जसो गोर्खाहरू नै खटिएका थिए।

■ श्रीमन्त शङ्करदेवका अनुयायी गोर्खाहरू नव-वैष्णव धर्मको प्रचारमा उहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि छँदै छन्। असमको इतिहासमा सत्रहरूको (वैष्णव मठ) स्थापनाकालदेखि लिएर श्रीमन्त शङ्करदेवको नववैष्णव धर्म प्रचारमा पनि गोर्खा वंशजहरूले पनि असम प्रान्तमा गुरु दायित्व लिएका थिए। माहमरा सत्रमा सन्तानहरू तथा आदिगुरु श्रीश्रीअनिरुद्धदेवका पूर्वपुरुषहरूको एक पूर्वज रामवर नेपालको भक्तपुरबाट उत्तर लखिमपुरको नारायणपुर आएका थिए। असमको नगाउ र शिवसागर जिल्लाको टियकमा नेपाली सत्र आनुमानिक १६५०-१६७५ देखि नै निर्माण गरिएको भन्ने लिखित पाइन्छ। यो सत्रका निर्माणकर्ता रातिकान्त उपाध्याय एकजना गोर्खाली ब्राह्मण थिए। यस प्रकार असमको गोर्खाहरूको बसोबासको एउटा लामो इतिहास छ।

 

तर यो लामो ऐतिहासिक सत्य तथ्य भए तापनि हामीलाई हेपिएको छ एनआरसीस  दफा -६ को नाममा। अघिको उपलब्धिले धेरै सिकाएको छ जनतालाई NRC प्रक्रियामा पटक पटक संयोजक हाजेला, असमका मुख्य मन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, प्रधान मन्त्री,  RGI सँग संस्था सङ्गठनहरूले पनि ज्ञापन पत्र अर्पण गरेको हो। एनआरसीमा गोर्खाहरूलाई विशेष बुँदा OI(प्रकृत वासिन्दा) तथा पछि गएर भएको 3.3 लागू भएन। एनआरसी (NRC) सम्बन्धमा असम साहित्य सभाका तत्कालीन सभापति डा. ध्रुवज्योति बराले सर्वोच्च न्यायालयमा ड्राफ्ट सूचीमा रैथाने गोर्खालाई पनि स्वतः NRC मा गाभ्नु पर्छ भनि सिफारिस पठाएको थियो। यो हाम्रो जातिको लागि एउटा ऐतिहासिक कदम चाल्ने डा. ध्रुवज्योति बरा ज्यूले प्रयास गर्नु भएको थियो। तर हामीले न्यायालयको दैलोमा पुग्ने कार्य योजना गर्न असमर्थ भएको अनुभव भयो। अब रणनीति, कार्ययोजना दह्रिलो हुन आवश्यक छ। सही समयमा, सही तरिकाले रणनीति अब छलफल हुनु पर्दछ। असम चुक्ति (Assam Accord) को धारा -५ पछि तथा एनआरसी पछि अब उसो ६ नम्बर धाराले आसामका ८०% गोर्खाहरूलाई अघोषित शरणार्थी बनाउने चलखेल शुरू भइसकेको छ। दुःखको कुरा के छ भने उक्त उच्चस्तरीय समितिलाई हाम्रो सङ्घ/संस्थाले ज्ञापन पत्र अर्पण गरेको थियो तर हाम्रा सुझावहरू उच्चस्तरीय  समितिको प्रतिवेदनमा कही पनि उल्लेख गरिएन। प्रतिवेदनको प्रत्येक बूँदाहरूमा रैथाने (Indigenous) को संवैधानिक अधिकारको

‌प्रसङ्गहरू उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा संवैधानिक अधिकारका लागि १९५१ को आधार वर्ष तोकिएको छ। यहाँ गोर्खालाई स्वत: खिलनजियाको(रैथाने) मान्यता दिया जादैन ।NRC मा पनि गोर्खाहरूको नाम अन्य रैथाने असमीया जाति सरह  स्वतः अन्तर्भुक्त गरिएन। अबउसो फेरि पनि खिलनजिया (रैथाने) को आधार वर्ष 1951 तोकिएर गोर्खाहरूलाई दस्तावेज देखाउने जाति बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ।

 

असम सम्झौताको धारा -६ मा Indigenous को मान्यता नहुँदा के हुन सक्छ?

 

★ उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार Indigenous Assamese अथवा Indigenous Tribal/Ethnic Groups को सूचीमा अन्तर्भुक्त नभए असममा सधैँको लागि हामी आइते जाति 1951 को दस्तावेज देखाई मागी खाने दोस्रो श्रेणीको जाति हुने सम्भावना छ। हामी समयमा सचेत नभए हामीलाई Non-Indigenous को लेबेल लाग्नेछ।‌

 

★ ठाँउको ठाउँ यहाँ दोस्रो श्रेणीको नागरिक हुनुपर्छ। अहिलेको समयमा राज्य सरकारले पनि अन्य जातिलाई दिए सरह संवैधानिक अधिकारहरू पनि गोर्खा जातिलाई दिएको छैन। यदि हामीलाई धारा ६ मा खिलनजिया (रैथाने) मानिएन र हुन नसक्दा आफ्नो नाममा हाम्रो माटोबारी नामजारी हुँदैन, यसको भूमिनीति असम विधानसभामा उपस्थापन भइसकेको छ।

 

★ हाम्रो अवस्था कतै मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरममा बस्ने गैर-खिलनजिया जस्तो हुन्छ कि शंका-आशंका छ आम जनता तथा नागरिकलाई।

किन भने D-Vot, NRC ले हामीलाई धेरै सिकाएको छ। आउने दिनमा यो धारा-६ लागू भएर हामीलाई Non-indigenous को लेबल लाग्यो भने Grade III र IV  का धेरै नोकरी खिलनजियाका लागि रिजर्भ हुने सम्भवना छ।

 

सरकारी ठुल्ठुला ठेकापट्टामा पनि बाधा हुन्छ। हामी सचेत हुनु पर्छ भोलिको दिनमा हाम्रो भाग्यमा Non-Indigenous को लेबल त लाग्दैन नि? हाम्रो त जाने, गुहार माग्ने ठाउँ पनि छैन। ठाउँको ठाउँ यहाँ तेस्रो श्रेणीको नागरिक हुनुपर्ने त होइन?

अब हामीले 1950 को सन्धिले पारेको अप्ठ्यारो र हाम्रो मुद्दा संवैधानिक अधिकार प्रप्तिको आन्दोलन र रणनीति निर्णय गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। दूरदर्शी चिन्ता गरी आगामी दिनको रणनीति कस्तो हुनुपर्छ, कार्ययोजनाहरू  भारतीय गोर्खा समाजका सङ्घ संस्था-सङ्गठन र बौद्धिक महलहरूले लिन जरूरी भएको अनुभव गरिन्छ।

हुन त भारतको संविधान र राष्ट्रसङ्घको Indigenous (आदिवासी) शब्द र Indigenous को घोषणा पत्रबारे केहि तथ्यहरू हामीले विश्लेषण गर्ने समय पनि  आएको छ।

भारतको संविधान १३(५) अनुच्छेदमा आदिवासी (indigenous) शब्द प्रयोग नगरेर अनुसूचित जनजाति शब्द लेखिएको छ। तर १९३२ देखि भएको भारतीय  जनगणनाअनुसार आदिवासी भनेको Animist, Tribes, Aborigine र अनुसूचित जनजाति भनिएको छ। यस कुराबाट एउटा  कुरा विचार गर्न सकिन्छ आदिवासीहरू नै अनुसूचित जनजाति Indigenous people हुन्।

 

गोर्खाहरू  पनि “खिलोनजिया”(Indigenous) हुनका लागि अनुसूचित जनजातिमा अन्तर्भुक्त हुन जरूरी छ। अनुसूचित जनजातिको पहल पनि असममा गोर्खा सम्मलेन र आग्सुले चलाएको छ। यस जनजति  विषयमा गोर्खाहरूको जाति विषयक रिपोर्ट असम सरकारले पनि प्रस्तुत गरेको छ। अनुसूचित जनजाति भनेको नै Indigenous people हुन्। भारतका कतिपय आदिवासी संस्थाहरूको दावी पनि छ भारतको संविधानदेखि (अनुसूचित जनजाति) शब्द हटाएर आदिवासी (Indigenous, Aborigine) शब्दलाई लागू गराउनु भन्ने।

अब उता राष्ट्रसङ्घमा फेरि गत २०१७ को मई महिनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी मञ्चमा आदिवासी मुद्दा Vice Chairman Phoolman Chaudhary सरले न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा भारतको आदिवासीहरूको मुद्दाको बारेमा कुरा राखेको थिए।

जसमा कतिपय बिल पास भएका छन्-

 

(1) संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राज्यले ‘आदिवासी’ शब्द मान्नु पर्छ ।

 

(2) आदिवासीहरूको मानव अधिकारको संयुक्त राष्ट्रको घोषणा पत्र UNDRIP (United Nation Declaration or Right Indigenous people) मानेको हुनुपर्छ।

 

(3) ILO Convention 169 आदिवासीको स्वशासन र आत्मनिर्णय मानको हुन पर्छ।

 

तर गुरुत्वपूर्ण कुरा आदिवासी शब्द भारतको संविधानमा आदिवासी यानी Indigenous शब्दको उल्लेख छैन। तर १३(५)अनुच्छेदमा Schedule Tribes शब्द लेखिएको छ।  Animist ,Tribes ,Aborigine र अनुसूचित जनजाति भनिएको छ।  यस कुराबाट एउटा कुरा विचार गर्न सकिन्छ आदिवासीहरू नै अनुसूचित जनजाति Indigenous people हुन्। त्यही भएर नै गोर्खाहरू पनि अनुसूचित जनजातिमा अन्तर्भुक्त हुन जरूरी छ किनकि अनुसूचित जनजाति भनेको नै Indigenous people हुन्। असममा जसलाई खिलोनजिया भनिन्छ। अहिले सबै गोर्खा सङ्गठनहरूले एकजुट भएर खिलोनजिया असमीया(Indigenous Assamese) तथा असम सम्झौताको दफा ६ भित्र कसरी अन्तर्भुक्त हुने त्यो प्रसङ्गमा प्रयास चलाएर सठीक दस्तावेज र तर्कहरू तयार गर्नु पर्ने समय आएको छ। यो कुरालाई सबैले गम्भीर रुपमा लिने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ।

अब उसो केन्द्र सरकारलाई भारतको गोर्खा जातिको संवैधानिक अधिकार र सुरक्षाका लागि १९५० को भारत-नेपाल शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा-६ र ७ माथि सही विश्लेषण गरि एउटा स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्न हामीले दाबी गर्नु पर्छ र जबसम्म १९५० भारत-नेपाल सन्धिको धारा-६/७ लाई लिएर कुनै नीति भारत सरकारले ग्रहण गर्दैन तबसम्म यहँको रैथाने गोर्खाहरूलाई कुनै राज्य प्रशासनको कानून द्वारा डी-भोटर लगाउने,  एनआरसीमा नाम काटेर विदेशी बनाउने, धारा-६ द्वारा संवैधानिक सुरक्षा,  अधिकार दिन नखोज्ने प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्छ। यो विषयमा भारत सरकारसँग हामीले तर्क राख्न अत्यन्त जरूरी भएको छ। यो समय गम्भीरतापूर्वक समस्याहरूको विश्लेषण हुन आवश्यक छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया