केन्द्रले गोर्खाल्याण्ड मुद्दालाई नकारे पनि हामी आवाज उठाइरहनेछौं : रोशन गिरी

विज्ञापन

संवाद

२०२१ को विधानसभा चुनाव पश्चिम बङ्गालको हरेक राजनैतिक पार्टीको लागि बिल्कुल महत्वपूर्ण हुनेछ। राष्ट्रीय स्तरमा यस चुनावले बङ्गालको राजनैतिक परिभाषा बदल्न गइरहेछ। सामान्य सोच यही छ कि गोर्खाहरू दार्जिलिङ, कालेबुङ अनि खरसाङ, केवल यी तीनैवटा विधानसभा सिटहरूको लागि मात्र महत्वपूर्ण कडी हो। तर यो सत्य होइन। कूल २९४ सिटहमध्ये गोर्खाहरूको भोट कमसेकम १५ सिटहरूमा निर्णायक साबित हुनसक्छन्, जसमा मदारिहाट(अलिपूरद्वार जिल्ला), कालचिनी(अलिपूरद्वार जिल्ला), माटिगडा-नक्सलबारी(दार्जिलिङ),फाँसिदेवा(दार्जिलिङ), नगरकट्टा(जलपाइगुडी) अनि अन्य केही सिटहरू सामेल छन्। यी विधानसभा सिटहरूमा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको भाग्य निर्धारण गर्न हामी सक्षम छौं।


 

बङ्गालमा अलग राज्य गठन हुनपर्छ भनेर अनेक समुह अनि संस्थाहरूले जोड दिइरहेको बेला विगत केही दशकदेखि गोर्खाल्याण्डको माग एकाएक चुलिएको छ। सन् १९८०-को दशकमा हिंस्रक रूप लिएको यस आन्दोलन त्यतिबेलाको सिपिआइएम सरकार अनि सुवास घिसिङले नेतृत्व गरेको आन्दोलनकारीहरूमाझको बातचितपछि भने शान्ति बहाली भयो। २०२१-को बङ्गाल विधानसभा चुनाव नजिक आइरहेको यो बेला,  गोर्खाल्याण्ड मुद्दाको लागि पहाडका जनता आफ्नो राजनैतिक विचारधारा पन्छ्याउँदै एकजुट भइरहेका छन्। यता राजनैतिक पार्टीहरू पहाडको भोट आफूतिर सुरक्षित गर्न गेम-प्लान तयार गरिरहेका छन्। सुचित नाथसँगको यस अन्तर्वातामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सचिव रोशन गिरीले भर्खरै गृह मन्त्रालयसँगको सभापछि आफ्नो मुद्दा अनि भावि योजनाबारे विचार राखेका छन्। न्युज 18-मा आएको बातचितको नेपाली रुपान्तर :

गोर्खाल्याण्ड राज्यको दिर्घकालिन मागबारे भारतीय जनता पार्टीको केन्द्र सरकारमाथि तपाईँको कस्तो आशा छ?

पश्चिम बङ्गाल अन्तर्गत दार्जिलिङ पहाडको गोर्खाल्याण्ड मुद्दाबारे छलफल गर्न अक्टोबर ७ को दिन केन्द्रीय गृह-राज्यमन्त्री जे. किशन रेड्डीले गृह मन्त्रालयको पक्षमा एउटा सभा डाकेका थिए। यस सभामा हाम्रो तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष डा. लोपसाङ योल्मो लामा, डा. कल्याण देवान, उर्मिला रूम्बा, बिशाल छेत्री, बिशाल लामा, डा. बिनु सुन्दास अनि अधिवक्ता आनन्द भण्डारीले यस सभामा उपस्थितति दिएका थिए, जसमा हामीले गोर्खाल्याण्ड मुद्दाबारे आफ्नो कुरा राख्यौं। धैर्यसाथ सबै कुरा सुनिसकेपछि केन्द्रीय मन्त्रीले टोलीलाई आश्वास्त गराए कि सरकारले आफू समक्ष टोलीले राखेको सम्पूर्ण तथ्यमाथि विचार गर्नेछ अनि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको परामर्शमा अर्को सभा बोलाउनेछ। हाम्रो माग चाँडै पूरा हुनेछ भनेर हामी आशावादी छौं। जनताको आकांक्षाबारे उनीहरूलाई थाहा हुनपर्छ, किनकि पश्चिम बङ्गालबाट अलग गोर्खाल्याण्डको निर्माण हुनपर्छ भन्ने माग सय वर्षभन्दा पूरानो हो। यद्यपि, यो प्रक्रिया भारतीय संविधानको दायराभित्र रहेर गरिएको हुनपर्छ।

भाजपा, तृणमूल काङ्ग्रेस नेतृत्व, काङ्ग्रेस अनि वाम मोर्चा- यी सबै दल गोर्खाल्याण्डको विचार विरूद्ध छन्। यदि गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई केन्द्रले नकारे तपाईँहरूको अडान कस्तो हुनेछ?

हाम्रो गुनासो यथावत रहने छ। अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको लागि आवाज बुलन्द गर्नबाट हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। हामी दार्जिलिङ पहाडका जनताको अलग राज्यको मागबारे केन्द्र सरकारले पहल गर्नेछ भन्ने पूर्ण आशामा छौं। सन् १९०७ -मा पहिलोचोटि गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग मार्ले-मिन्टो-रिफोर्म प्यानल अगाडि पेश गरिएको थियो। त्यसपछि सन् १९५२ गोर्खा लिगले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू अगाडि एउटा ज्ञापन पेश गरेको थियो।

त्यतिबेलादेखि गोर्खाहरूले नयाँ राज्यको सपना देखिरहेका छन्। एक अलग राज्य समग्र गोर्खा पहिचान अनि गरिमाको कुरा हो। केन्द्र सरकारले कुन आधारमा गोर्खाल्याण्डको मागलाई अस्वीकार गर्न सक्छ? यसको लागि सरकारसँग तार्किक स्पष्टिकरण हुनपऱ्यो। अलग राज्य नदिनको लागि सरकारसँग त्यस्तो तार्किक स्पष्टिकरण छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन।

हरेकपल्ट जब चुनाव आउँछ हामी गोर्खाल्याण्ड मागबारे चर्को हल्ला सुन्छौं अनि चुनावपछि बिमल गुरूङको जिजेएमको यो माग सरकारी फाइलमाथि धुलो जम्न शुरू हुन्छ। गोर्खाहरूलाई बारम्बार भोटब्याङ्क राजनीतिको लागि राजनैतिक पार्टीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई?

 गोर्खाहरूले राजनीतिको जटिलता बुझ्दैनन् अनि कसले हाम्रो गुनासो सुन्छ, यही आधारमा हाम्रो राजनैतिक प्राथमिकता तयार हुन्छ। कुनै राजनैतिक पार्टीले भोटको लागि हामीलाई मूर्ख बनाइरहेछन् जस्तो मलाई लाग्दैन। गोर्खाल्याण्डको माग केवल गोजमुमोको होइन तर यो पहाडको हरेक नागरिकको माग हो। संसारभरि विभिन्न सेवाक्षेत्रमा गोर्खाहरूले असलसँग काम गरेर देखाइरहेका छन्। हामीलाई विश्वास छ, गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनसँगै पहाडमा विकासको गति तेज भएर जानेछ। विगत केही सालदेखि हामीले भाजपालाई सहयोग गरिरहेका छौं किनकि उनीहरू केन्द्रमा सत्तासिन छन् अनि उनीहरू नैं हाम्रो आकांक्षा पूरा गर्न सक्षम छन्।

२०२१ मा पश्चिम बङ्गाल एउटा महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावको साक्षी बन्न गइरहेछ। के तपाईँलाई लाग्छ कि पहाडका गोर्खा समुदाय कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको लागि कुर्सी तय गर्नमा निर्विवाद रूपले सक्षम छन्?

हो। यो सत्य हो कि २०२१ को विधानसभा चुनाव पश्चिम बङ्गालको हरेक राजनैतिक पार्टीको लागि बिल्कुल महत्वपूर्ण हुनेछ। राष्ट्रीय स्तरमा यस चुनावले बङ्गालको राजनैतिक परिभाषा बदल्न गइरहेछ। सामान्य सोच यही छ कि गोर्खाहरू दार्जिलिङ, कालेबुङ अनि खरसाङ, केवल यी तीनैवटा विधानसभा सिटहरूको लागि मात्र महत्वपूर्ण कडी हो। तर यो सत्य होइन। कूल २९४ सिटहमध्ये गोर्खाहरूको भोट कमसेकम १५ सिटहरूमा निर्णायक साबित हुनसक्छन्, जसमा मदारिहाट(अलिपूरद्वार जिल्ला), कालचिनी(अलिपूरद्वार जिल्ला), माटिगडा-नक्सलबारी(दार्जिलिङ),फाँसिदेवा(दार्जिलिङ), नगरकट्टा(जलपाइगुडी) अनि अन्य केही सिटहरू सामेल छन्। यी विधानसभा सिटहरूमा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको भाग्य निर्धारण गर्न हामी सक्षम छौं।

अगस्त ७ तारिखको दिन गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनको समिक्षा गर्न केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले डाकेको बैठकमा किन गएन गोजामुमो बिमल खेमा?

यस सम्बन्धमा म स्पष्ट गर्न चहान्छु, हामीले स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि सभा बोलाउन बारम्बार केन्द्रसँग अपिल गरेका हौं, जिटिएको समिक्षा गर्न होइन। पाँच साल पछाडि अगस्तमा समिक्षा बैठक बस्नुको कुनै औचित्य नै छैन। जिटिएका प्रमुख कार्यकारीसँगै हरेक निर्वाचित सदस्यहरूले जून २०१७ मै राजिनामा दिइसकेका छन्। भाजपाले पनि स्थायी राजनैतिक समाधान अनि एघार जात समुदायलाई जनजातिको दर्जा दिनाउने कुरा आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। भाजपाको घोषणा पत्रमा जिटिएको नाम कतै उल्लेख गरिएको छैन। केन्द्र सरकारसँगको हरेक वार्तामा स्थायी राजनैतिक समाधान अनि छुटिएका एघार जातलाई जनजातिको मर्यादा दिलाउने मुद्दातिर हामी केन्द्रित हुन्छौं।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया