भाषासितै गोर्खाल्यान्डको मुद्दा मास्ने षड़्यन्त्रः सन्दीप

खबरम्यागजिन  प्रतिनिधि

दार्जीलिङ, 27 मई 2017


पश्‍चिम बंगाल सरकारले जबर्जस्ती बंगला भाषा पहाड़, तराई अिनि डुवर्स क्षेत्रमा थोप्नु भनेको भारतको संविधानकोनै अपमान गर्नु हो। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाले यस्तो आरोप लगाएको छ। यसबारे विद्यार्थी मोर्चा प्रवक्ता सन्दीप छेत्रीले भनेअनुसार, भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा गाभिएको 22 वटा भाषाहरूमा बंगला र नेपाली भाषाको दर्जा एउटै हो। हालै पश्‍चिम बंगाल सरकारले राज्यभरिनै प्रथम श्रेणीदेखि दशौं श्रेणीसम्म बंगला भाषा पढ़नैपर्ने निर्देश जारी गरेको छ। विद्यार्थीहरूले बंगला, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दु, गरूमुखी, नेपाली अनि अल्चिकीमध्ये कुनै पनि भाषालाई पहिलो भाषाको रूपमा लिन सक्छन् भने यी भाषाहरूबाटनै अझ दुइवटा भाषा विद्यार्थीहरूले लिनैपर्छ, जसमा बंगला भाषालाई अनिवार्य बनाइएको छ।

त्रिभाषीय सूत्रअनुसार, प्रथम श्रेणीमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको उमेर अधिकत्तम 4 देखि 5 वर्षको हुन्छ। तर यति सानो उमेरमानै विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो मातृभाषाको साटो अन्य भाषा थोप्नु उचित होइन। दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्समा रहेका वयष्कहरूको लागि बंगला भाषा पठन-पाठन गर्नु फलामको चिउरा चबाउनु बराबर गाह्रो हुन्छ भने दूधमुखे बाल-बालिकाहरूको निम्ति यो अत्यन्त असम्भव हो। राज्यका शिक्षामन्त्री पार्थ च्याटर्जीले अनिवार्यरूपमा एक हप्ताअघि बंगला भाषा बंगालभरिनै लागू गर्ने अनि यसको निम्ति चाँड़ै बंगाल विधानसभामा विधेयक पारित गरेर बंगालभरिकै विद्यालयहरुमा बंगला भाषा पढ़्न अनिवार्य बनाउने भनेका थिए।

मन्त्रीको बयानको चौतर्फी विरोध भइरहेको समय पहाड़का कतिपय राजनैतिक दलहरूले सरकारी अध्यादेश जारी भएपछि मात्रै विरोध गर्नुपर्ने बयान दिएका छन्, यो अत्यन्त लाजमर्दो कुरा हो। कुनै अनैतिक कार्य हुनअघिनै विरोध गर्नु वेश कि भइसकेर पश्‍चताप गर्नु वेश? उनले प्रश्‍न गर्दै भने-यस विषयलाई पहाड़का राजनैतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ। आफ्नै गोर्खे दाजु-भाइ जो जातिको भाषा बँचाउन सड़कमा उत्रेका छन्, जसलाई सहायता गर्नको साटो नाटक गर्दैछ भन्ने बयानबाजी गरेर भाषालाई राजनीतिकरण, पार्टीकरण गरिएको भन्दै आफ्नैहरूको खोइरो खन्नु कहाँसम्मको बुद्धिमत्ता हो।

पहाड़े हिल तृणमूल कंग्रेसका नेताहरूलगायत मन्त्री अरूप विश्‍वाससम्मले बंगला भाषालाई अप्शनल (वैकल्पिक) भाषाको रूपमा मात्र राखिने भनेर दिएको बयान केवल शिक्षामन्त्रीलाई बँचाउने वक्तव्य मात्रै हो। यदि शिक्षामन्त्री वा मुख्यमन्त्रीलेनै गल्ती भयो, पहाड़, तराई अनि डुवर्समा बंगला भाषा लागू गरिनेछैन भनेर आधिकारिक बयान जारी गरे विद्यार्थी मोर्चाले विरोधको आवाज उठाउनेछैन। तर यहाँ मुख हुँदा हुँदै नाकले पानी पिएको जस्तो पार्थ च्याटर्जी र ममता व्यानर्जीले दिनुपर्ने बयान अरूप विश्‍वास, एनबी खवास, शान्ता छेत्री, राजेन मुखिया आदिले दिएर पहाड़का नेपालीभाषी गोर्खाहरूलाई गहिरो षड़्यन्त्रको दहमा डुबाउने कार्य गरिरहेका छन्।

यसलाई सबै भाषाप्रेमीहरूले बुझ्नपर्छ। शिक्षामन्त्रीको एउटा बयान अनि तृणमूल कंग्रेसका अन्य नेताहरूको अमेलपूर्ण बयानले तृणमूल कंग्रेस पार्टीमा आपसी तालमेल नरहेको स्पष्ट हुन्छ। उनले अझै अघि भने-यसरी नै भाषाको सन्दर्भमा आजको दिनसम्म पहाड़का साहित्यकार, लेखक, कवि, नाटककार, बुद्धिजीवी, शिक्षक आदि मौन बस्नु दुर्भाग्यको कुरो हो। यस्तो विषयमा सबै राजनैतिक दल एक हुनपर्ने हो, तर भएको छैन, सबै भाषाप्रेमीहरू एउटै मञ्चमा आउनुपर्ने हो, तर यसो पनि हुनसकेको छैन। उनीहरु केवल एकर्कालाई विरोध गर्नमानै लागिपरेका छन्।

यस्तै हो भने भाषा सकिनेछ, जाति सकिनेछ, गोर्खाल्यान्डको मुद्दा सकिनेछ। यस्तै त चाहेको हो बंगाल सरकारले पनि। उनले भने-भाषाको लागि सबै एकजुट नभए नेपाली भाषालाई दबाउने राज्य सरकारको षड़्यन्त्र पूर्णरूपले सफल हुनेछ। पहाड़मा बंगला भाषा अनिवार्य गराउनको पछिल्तिर सबैजनालाई बंगला भाषाप्रति प्रेरित गराएर, बंगला भाषा लेख्न-पढ़्न जान्ने बनाएर पहाड़का समग्र सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदिहरूमा समेत बंगला भाषाको प्रयोग गरी पहाड़को आधिकारिक नेपाली भाषालाई मास्ने बंगाल सरकारको अभिप्राय रहेको छ। जीटीएका मुख्य कार्यपाल एवं गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङले जीटीएका सबै कार्यहरू नेपाली भाषामा गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाली भाषालाई मास्नको निम्ति बंगाल सरकारले विद्यालयहरूमा बंगला भाषा अनिवार्य गरेको हो। यदि यस्तो भएको खण्डमा बंगाल सरकारले पहाड़मा बंगला भाषा बोल्न, लेख्न जान्ने अर्थात बंगलाभाषीहरू धेर रहेको आधिकारिकरूपमा पुष्टि गर्दै गोर्खाल्यान्डलाई दबाउनेछ।

किनभने, हामीले भाषा अनि जातिको आधारमा गोर्खाल्यान्ड माग गरिरहेका छौं। तर यदि भाषानै नरहे जातिको अस्तित्व पनि रहनेछैन र गोर्खाल्यान्डको आवाज पनि दबिएर जानेछ। राज्य सरकारको अप्रत्यक्ष षड़्यन्त्र यो पनि हो। राजनैतिकरूपमा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा दबाउन असमर्थ बनेपछि अब भाषा-संस्कृतिलाई मासेर गोर्खाल्यान्डको मुद्दा मास्ने षड़्यन्त्र भइरहेको छ। पहाड़वासी जनताले जतिसक्दो यसबारे बुझेर विरोधमा अघि आउनुपर्छ।

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन