‘धेरै अघि नै हामी गठबन्धनका दलहरू केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहसित भेट गर्न जानेवाला थियौं, तर बीचमा कोरोनाले बाधा गऱ्यो,’ दिल्ली पुगेका क्रामाकपाका प्रतिनिधि किशोर प्रधानले खबरम्यागजिनसित भने, ‘त्यसपछि तीनवर्ष विमल गुरुङ बाधा बने। अहिले दुवै बाधा हटिसकेपछि पुरानै सेड्युल अनुसार हामी केन्द्रिय गृहमन्त्रीसित भेट गर्न दिल्ली पुगेका हौं।’
खबरम्यागजिन डेस्क
2019 को चुनाउपछि पहिलोपल्ट सांसद राजु विष्टले गठबन्धन दलका नेताहरूलाई दिल्ली लगेका छन्। यसभन्दा अघि विमल गुरुङले स्टेयरिङ कमिटी बन्नै नदिएपछि र अरु दलहरूप्रति अविश्वास गरेपछि सांसद विष्टले गोर्खाल्याण्डपन्थी दलहरूलाई दिल्ली लान सकिरहेका थिएनन्।
सांसद राजु विष्टले मेनिफेस्टोमा रहेका मुद्दाहरूबारे स्टेयरिङ कमिटी बनाउने धेरै प्रयास गरेका थिए तर विमल गुरुङ नै ती सबै कुराको बाधा बनेका थिए। अहिले त्यो बाधा नै हटेपछि पहिलोपल्ट गटबन्धन दलका नेताहरूलाई दिल्ली लगेका छन्।
‘धेरै अघि नै हामी गठबन्धनका दलहरू केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहसित भेट गर्न जानेवाला थियौं, तर बीचमा कोरोनाले बाधा गऱ्यो,’ दिल्ली पुगेका क्रामाकपाका प्रतिनिधि किशोर प्रधानले खबरम्यागजिनसित भने, ‘त्यसपछि तीनवर्ष विमल गुरुङ बाधा बने। अहिले दुवै बाधा हटिसकेपछि पुरानै सेड्युल अनुसार हामी केन्द्रिय गृहमन्त्रीसित भेट गर्न दिल्ली पुगेका हौं।’
उनले आफूहरूले मेनिफेस्टोमा रहेका गोर्खाका दुइवटा मुद्दाबारे शाहसित कुरा गर्ने बताएका छन्। सांसद राजु विष्टले विमल गुरुङजस्तो बाधा हटेपछि गरेको यो पहल पहिलोपल्ट हो। ‘हामीलाई केन्द्रले बोलाएको होइन, सांसद विष्टले गृहमन्त्रीसित गठबन्धनका दलहरूको भेट गराउन लगेका हुन्’, प्रधानले भने, ‘शाहसित पहिलोपल्ट भेट हुँदैछ, हामी हाम्रो पक्ष राख्नेछौं।’
दार्जिलिङमा शाहले टोलीले भेट नगर्ने र बङ्गालको राजनीति देखरेख गरिरहेका बङ्गाल भाजपा प्रभारी कैलास बिजयवर्गीयसित भेट गर्ने निर्देश दिइसकेको खबर फैलिएको छ। किशोर प्रधानले यस सम्बन्धमा भने, ‘यसबारे अहिलेसम्म हामीलाई कुनै जानकारी छैन।’
खबरम्यागजिनले सांसद राजु विष्टसित पनि सम्पर्क गरेको थियो। उनले मन्त्रीहरूसित संवाद मिलाउन आफू व्यस्त रहेको जनाए।
राज्यभित्रको पिपिएस कि राज्य बाहिरको पिपिएस?
दिल्ली पुग्ने गठबन्धन दलका नेतृत्वले आफूहरूले बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्था नस्वीकार्ने बारम्बार बताइरहेका छन्। भाजपाले दिने भनेको पिपिएसलाई उनीहरू छुट्टै राज्य, त्यो नभए युनियन टेरिटोरी र त्यो पनि नभए छैटौं अनुसूचीकोरुपमा बुझिरहेको उनीहरूको वयानहरूबाट जगजाहेर भइसकेको छ।
मोर्चाका प्रवक्ता रहिसकेका र अहिले स्वतन्त्र राजनीतिक आलोचना गरिरहेका बीपी बजगाईँले अघिबाटै भनिसकेका छन्, ‘गोर्खाल्याण्डभन्दा बङ्गालको भोट बिग्रिने भएकोले गोर्खाल्याण्डलाई पिपिएस भनेर हामीलाई बुझाइएको थियो।’
गोरामुमो होस् वा क्रामाकपा, गोरानिमो होस् वा गोर्खालिग सबैले केन्द्रले दिने भनेको पिपिएसलाई बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्थाकोरुपमा नै व्याख्या गर्दै आइरहेको छ। बङ्गालको भोट कै कारण भाजपाले पनि यसबारे मुख खोल्न सकेको छैन।
भाजपाले पनि बङ्गालभित्रकै व्यवस्था पिपिएसको नाममा दिने हो भने ‘त्यो त मै दिन्छु’ भनेर ममता व्यानर्जीले भाजपालाई कठघरामा हालिसकेकी छन्। दिल्ली पुगेका गोर्खा नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर अब भाजपाले कुन गोटी खेल्ने हो भन्ने जिज्ञासा सबैतिर बढेको छ।
सूत्रअनुसार केन्द्रले शीघ्र नै पिपिएसबारे त्रिपक्षीय वार्ता गर्नेछ। अघि पनि केन्द्रले दार्जिलिङको समस्या समाधान गर्न धेरैपल्ट ममता व्यानर्जीलाई त्रिपक्षीय वार्तामा बोलाइसकेको हो। तर ममता व्यानर्जीले दार्जिलिङको निम्ति बोलाएको त्रिपक्षीय वार्तामा कुनै पनि प्रतिनिधि पठाइनन्। ममताले ‘म आफै पिपिएस दिन्छु’ भनेलगत्तै केन्द्रले त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउने सङ्केत पाइएको छ।
यो वार्तामा ममताका प्रतिनिधि नआए ‘ममता गोर्खाको निम्ति कुनै पनि राजनैतिक समाधान नचाहने र गोर्खाहरूलाई आफ्नो खुट्टामुनि राखेर शासन चलाउने’ भन्दै राजनैतिक फाइदा लिने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको अनुमान चलिरहेको छ।
भाजपा र तृणमूल दुवैले पिपिएस बनाउने भएको छ। तर दुवैले बनाउने पिपिएस भने बङ्गाल अधिनस्त नै रहेको अनुमान भइसकेको छ। दिल्ली पुगेका गोर्खा प्रतिनिधिहरूले शाहसित बङ्गालभित्र र बाहिर यी दुइमा एक व्यवस्थाबारे चुडान्त निर्णय बोकेर आउने हो कि केवल आश्वासन बोकेर फर्किने हो भनेर सबैले हेरिरहेका छन्।
यसपालिको चुनाउमा पिपिएस नै राजनैतिक एजेन्डा बन्न सक्ने सम्भावना छ।
विमल-विनय तृणमूलपट्टि, अरु दल भाजपापट्टि, जनता कतापट्टि?
रोशन गिरी र विनय तामाङ दुवैले ममता व्यानर्जीलाई पिपिएस बनाउने घोषणाको निम्ति आभार प्रकट गरेका छन्। यसको मतलब स्पष्ट छ, उनीहरू बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्थाको लागि राजी छन्। यता गोरामुमो, क्रामाकपा, गोरानिमो, गोर्खालिगहरू भने राज्यभित्रको व्यवस्थाको विरोधमा छन्। तर भाजपाले अहिले नै बङ्गालबाट पहाड, तराई र डुवर्सलाई छुट्य़ाउन सक्दैन। यसैले भाजपा केवल आश्वासनको भरमा विधानसभा चुनाउमा गोर्खा भोटको प्रयोग गर्ने दाउमा छ। यता ममता व्यानर्जीसित भने चुनाउ अघि नै जिटिएको साटो तर बङ्गालभित्र कै अर्को व्यवस्था बनाउन सक्ने स्पेस छ। तर चुनाउ अघि नै त ममता व्यानर्जीले त्यो स्पेसलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना कतै छैन। यसैले ममता पनि आश्वासनकै भरमा चुनाउमा गोर्खा भोट प्रयोग गर्ने दाउमा छिन्।
ममता र भाजपा दुवैसित आश्वासन छ। दुवैको आश्वासनमा पहाडका दलहरूको स्पर्धा चल्ने देखिएको छ। पहाडका सबै दल आश्वासन बोकेरै भीडन्त गर्ने देखिएको बेला प्रश्न उठेको छ, राज्यबाहिरका व्यवस्था चाहने जनता भने अब कोपट्टि लाग्ने त?
यो भ्याकुम भर्ने कुनै अर्को शक्तिको उदय होला कि नहोला, दिल्ली र कोलकाताले दिने आजभोलिको सङकेतपछि नयाँ समिकरण बन्ने हो कि भन्ने अनुमान चलिरहेको छ।
