
विमल गुरुङ भगौडे हुनुपरेको विमल गुरुङको इच्छाले होइन। विनय-अनितले जिटिए ग्रहण गरेको पनि उनीहरूको इच्छाले होइन। यो त केन्द्र र राज्य सरकार दुवै मिलेर विना रणनीति गरेको आन्दोलन दबाउँदाका साइड इफेक्टहरू हुन्।
ठूलो सत्ताको सामु, सानु रणनीतिहिन आन्दोलन टिक्दैन। सरकारसित लड्न कुटनीति तयार गरिनुपर्छ। यसै पनि 2017 को आन्दोलन नेताले होइन जनताले गरेको आन्दोलन हो। नेताले गरेको आन्दोलन त सरकारी सुरक्षा गार्डहरू राखेर गरिन्छ। जस्तो विमल गुरुङले 2007 मा गरे। त्यतिखेर उनको वरिपरि बङ्गाल पुलिसले सुरक्षा दिएको थियो। त्यसैले विमल गुरुङ सुरक्षित थिए।
गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्नेलाई पुलिसले सुरक्षा दिनु भनेको के हो?
त्यसको अर्थ त अलिकति पनि गिदी बोक्नेहरूले सहजै बुझिहाल्ने कुरा हो।
2017 मा जनताले आन्दोलन गरिदियो। नेताहरूले त्यसलाई बोक्न बाध्य बने। जिएमसीसीको नाटक खुब भयो। जिएमसीसीमा पनि अरू दलले पारा बिगार्देला कि भनेर हर्दम विमलहरूले हस्तक्षेप गरे र जिएमसीसीलाई आफ्नो रिमोटले चलाए।
तर जनता यसरी उर्लिदियो कि नेताहरूले आन्दोलन काँधमा नबोकी धरै पाएनन्। जनताले गरेको आन्दोलन देखेर सरकार डरायो। 2007 को आन्दोलनमा सुरक्षा दिने त्यही पुलिसले 2017 मा आन्दोलनकारीहरूलाई गोली हान्यो। नेता खेदायो।
बिना डिजाइन गरेको आन्दोलन सफल हुँदैन। बिना कुटनीति गरेको आन्दोलन ठेगानामा पुग्दैन। बिना रणनीति गरेको आन्दोलन बिथोलिन्छ। रणनीति हुनु हो भने, कुटनीति हुनु हो भने, डिजाइन हुनु हो भने न विमललाई भागेर नेपालमा लुक्नु पर्थ्यो, न त विनय-अनितलाई जिटिए थापेर बिथोलिएको शान्ति फर्काउनु पर्थ्यो।
सरकारहरूले पुलिस र सेना दुवै लगाएर आन्दोलन तोड्न थालेपछि नै हो विमल ज्यान जोगाउन भागेका। आन्दोलनकारीहरू छानीछानी धडपकड, कुड्की हुन थालेपछि नै हो विनय-अनित जिटिएमा फर्किनु परेको।
त्यसबेला जसरी विमललाई ज्यान जोगाउनको निम्ति भाग्नुबाहेक कुनै विकल्प नै थिएन, त्यसरी नै विनय-अनितसित पनि जिटिएमा फर्किनुबाहेक कुनै विकल्प नै थिएन।
मोर्चाले सकेन, बाँकी दलहरूले त आन्दोलनलाई नेतृत्व दिन सक्थ्यो। तर ती दलहरू सबै दुलो पसे। आन्दोलन बिथोलिएको र यसको व्यापक सङ्कट निम्ताउने देखेरै गोरामुमो र मोर्चाले ममता व्यानर्जीलाई शान्ति सम्झौताको लागि चिट्ठी लेखेको हो।
सबै दलहरू नै शान्ति चाहने भइसकेको बेला गोरामुमो र गोजमुमोले जुन पहल गरे त्यसैको नतिजा हो-जिटिएमा विनयहरू आगमन र विमलको निर्वासन।
यसको पछिल्तिर सरकार दायी छ।
यदि विमलले अहिले बिद्रोह गर्नुपर्छ भने भाजपा (सरकार)-सित मात्र होइन तृणमूल-(सरकार)सित पनि गर्नु पर्ने हो किन भने दुलै सरकारले उनलाई यो हालतमा ल्याएको हो।
आन्दोलनकारी थाकेको थाहा पाए पछि नै हो बङ्गाल सरकारले वार्तामा बोलाएको पनि।
यदि 2017 को आन्दोलन बिथोलिनुमा कसैको दोष छ भने त्यो केवल विमल गुरुङको मात्र होइन, विनय- अनित, क्रामाकपा, गोर्खालिग, गोरामुमोलगायतका सबै दलहरू पनि उत्तिकै दोषी हुन्।
याद राख्नुपर्ने कुरा हो, 2017 को आन्दोलन गोर्खाहरूको राष्ट्रीय चिह्नारी, बङगालबाट मुक्त व्यवस्था, गोर्खाहरूको राजनैतिक सुरक्षा र चिकननेक क्षेत्रलाई राष्ट्रहितको निम्ति बलियो बनाउनु रहेको थियो।
तर अहिले यही मुद्दा नै हराएर गयो।
दार्जिलिङको राजनीति विमल गुरुङले नेपालमा लुकेर चलाए। उनीमाथि देशका विभिन्न खुफिया विभाग लागिपरेकै थियो। त्यसै पनि गोर्खाहरूलाई विदेशी र गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई विदेशीहरूले गरेको आन्दोलन भनेर सरकारले दबाइरहेको बेला विमल नेपालमा लुक्नुले मुद्दालाई गहिरो प्रभाव पाऱ्यो। भोटरलिस्टबाट नाम काटिएको, न्यायालयले प्रोक्लेम डिफेन्डर्स बताएको र युएपिए मुद्दा लागेको विमललाई कुनै पनि परिस्थितिमा दार्जिलिङ, पहाड, तराई र डुवर्सको जिम्मेवारी दिन नसक्ने भएकैले भाजपाले विमलको निम्ति केही नगरेको सर्वविदित छ।
विमलले यी सबै बुझेर आफू पर्श्वमा बसेर अरू शक्तिलाई मागदाबीको निम्ति अघि बढाउनै सक्थ्यो तर 11 जातलाई जनजाति दिएर पिपिएसको नाममा छैटौं अनुसूची गठन गर्ने डरले विमलले गोरामुमोलाई परपर गरिबसे। क्रामाकपा र अन्य दलहरू विमलको खेताला मात्र रहेकोले बोल्ने कुरै आएन। अञ्जनी शर्मा, मुनिस तामाङहरूको पहललाईसमेत विमल गुरुङले रोकेर राखे।
अन्तमा जसले आन्दोलन दबायो, जसले सहिद बनायो, जसले खेदायो, जसले घर कुड्की गऱ्यो उसैसित मिलेर गोर्खाहरूको राष्ट्रीय चिह्नारी, बङगालबाट मुक्त व्यवस्था, गोर्खाहरूको राजनैतिक सुरक्षा र चिकननेक क्षेत्रलाई राष्ट्रहितको निम्ति बलियो बनाउन अघि बढिरहेको सारा गोर्खाको मुद्दा बेचेर घर फर्किरहेका छन्।
सत्ताको लोभले विमललाई गोर्खाका महान गद्दार र महान दलालकोरुपमा उभ्याइदियो।
पोलिटिक्समा यस्तो ‘कू’ राजनीति गर्नु नहुने हो तर नेतृत्वमा भिजन नै नभएपछि सबै लथालिङ्गबाहेक अर्थोक हुँदैन।
अहिले पिपिएस भर्सेस पिपिएस चलिरहेको छ। दुवैको पिपिएस बङ्गाल अधिनस्त नै हुन्। गोर्खाहरूले लडेको लडाईँ बङ्गाल बाहिरको व्यवस्थाको निम्ति थियो, बङ्गालबाट मुक्त हुनलाई थियो तर अहिले विमल-विनय दुवै बङ्गालभित्र कै व्यवस्थाको निम्ति हानथाप गरिरहेका छन्। पोलिटिक्समा यस्तो ‘कू’ राजनीतिलाई जनताले पचाउन सक्दैन।
एक हुद्दा दिल्ली पुगेका छन्, अर्को हुद्दा कोलकाता। तर छन् दुवै भाजपा र तृणमूलको खेताला। दलहरूको गतिविधि एकातिर छ, जनताको आकांक्षा एकातिर। के पोलिटिक्समा भइरहेको यस्तो ‘कू’ राजनीतिले जनताको आकांक्षा संधैभरि दबाउन सरकारलाई मौका मिल्दैन त?
यसपल्टको विधानसभा चुनाउमा नेताहरूको आकांक्षा होइन जनताको आकांक्षा प्रमुख हुनपर्छ। यदि यस्तो भएन भने जनतसित अनेकौं अप्सन छन्। उनीहरूलाई यो धोकाको जवाब दिने जिम्मेवारी जनतामा छ।