स्थायी समाधानको नाममा पहाडसँग फेरि अर्को षड्यन्त्र

गिद्धेनजर

जहाँसम्म आज जनताले बुझेको छ अनि बुझाइएको छ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको बङ्गालदेखि छुट्टै व्यवस्था हो चाहे त्यो गोर्खाल्यान्डको रूपमा होस् अथवा केन्द्र शाषित प्रदेशको रूपमा । यी दुई थोक भन्दा कम्तिको व्यवस्थाले पहाडको स्थायी समाधान गर्दै गर्दैन अनि यो स्पष्ट छ कि बङ्गालले यी दुई कुरा दिन सक्दैन। सम्भावना नै छैन। बङ्गालले दिन सक्ने भनेको राज्य शाषित राज्यभित्रकै कुनै व्यवस्था हो र अहिले जस्तो प्रकारले बङ्गाल सरकारले पिपिएसको प्रसङ्ग उठाइरहेका छन् यस्तो आशङ्का जनतामा उठ्नु स्वभाविक हो कि उसो भए पिपिएसको नाममा पहाडमा फेरि दागोपाप र जिटिए जस्तै अर्को व्यवस्था भित्राइने षडयन्त्र भइरहेको छ त?


बबिता मादेन


सन् 1986, पहिलो पटक आक्रमक अन्दाजमा पहाडका गोर्खाहरू आफ्नो अधिकारको निम्ति राज्यको विरूद्ध ओर्लिए। त्यसपछि सन् 2007 अनि 2017 मा राजनैतिक परिवेश एकपटक फेरि अशान्त बन्यो, जनता आन्दोलित भए। सन 1986 होस वा 2017, विद्रोह दबाउन राज्य सरकारले जेलनेल र बुलेटको सक्दो प्रयोग गऱ्यो।

प्रत्येकपल्टको विद्रोहसँगै राज्य र पहाडबिचको दुरत्व बढ्दै गयो। यसैको परिणाम अहिले स्थिति यस्तो छ राज्य सरकार विभिन्न प्रलोभनमा भुलाउने चेष्टा किन नगरून तर केही समर्थकहरू छोडेर पहाडमा सरकारले जनताको मन जित्न सकेको छैन अर्थात पहाडको मनभित्र सरकारले घर बनाउन सकेको छैन।

“बङ्गाल हाम्रो चिहान हो चिहानमा हामी बस्दैनौं ” पहाडकै राजनीतिले सिकाएको उक्त भनाइ आज पनि बङ्गाल सरकारको निम्ति घृणा बनेर जनताको नशा नशामा बग्दछ तर अफसोस, अहिले आएर जनतालाई अन्योलताको कठघरामा उभ्याएर पहाडका दुई परस्पर विरोधी राजनैतिक दलहरूले अब भनिरहेका छन्, ‘बङ्गाल सरकार नै गोर्खाहरूको भाग्यविधाता हो।’

जातीय अतिक्रमण विरूद्ध उठेको विद्रोहकै कारण भूमिगत हुनु परेको बिमल गुरूङहरू घर फर्कनलाई बङ्गालको बगीमा सवार भए । यो तीन वर्षको अन्तरालमा भाजपाले केही नगरेकोमा आज उनीहरू हतासा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

ठिकै हो, सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख दुइ मुद्दालाई केन्द्र सरकारले आजसम्म सम्बोधन गरेको छैन तर उक्त मुद्दाहरूलाई सदनसम्म पुऱ्याउन बाध्य गराउने रणनीति नै उनीहरूले कहाँ निर्माण गर्न सक्यो र ?

युद्ध नै नलडी रणभूमीमा मैले लड्ने मौकै पाइनँ भन्नू कतिसम्म तार्किक कुरा हो ?

पहाडको मुद्दा गोर्खाहरूको निम्ति महत्वपूर्ण छ तर यत्तिकै जरूरी केन्द्रमा भएको भाजपालाई नलाग्नु पनि सक्छ । पहाडलाई थाह छ भारतीय गोर्खाहरूको जातीय अस्मिताको सङ्घर्ष शताब्दी पुरानो हो तर यो विषय देशको सदनमा कतिपटक उठान गरियो ?

आजसम्म पनि पहाडका राजनैतिक दलहरू केन्द्र सरकार समक्ष मुद्दाको निम्ति निवेदन लिएर संयुक्तरूपमा जान किन सकिरहेका छैनन् ? यहाँ गलत कुनै एक दल मात्र छैन, आफुहरू एकलकाँटे राजनीति गरिबस्ने अनि भाजपाले केही गरेन भनेर दोष दिने, खोट त दलहरूकै प्रवृतिमा छर्लङ्ग देखिन्छ । नेताहरू मात्र भाषण र प्रेष विज्ञप्तिमा अधिकारको लडाईँ लड्न सिपालु छन् यहाँको जनताले त बुझेकै छन् नि तर त्यो आवाज त त्यहाँ पुग्नु पर्ने हो जहाँ पुग्दा वास्तवमै मुद्दाले पार पाउने सम्भावना हुन्छ ।

जे होस, अब त्यो स्थितिले अर्को पाटो फेरिसकेको छ। जुन बेला एउटा सामुहिक आवाजलाई बुलन्द गरेर केन्द्र सरकारलाई चाप दिन सकिन्थ्यो, समयबाट त्यो अवसर छुटिसकेको छ ।

अर्को कुरा, खुल्ला आँखाले जे देखिरहेको छ वास्तवमा त्यस्तो नहुनु अनि जे भइरहेको छ त्यो नदेखिनु नै राजनीति हो । केन्द्र सरकारले भूमिगतहरूलाई शरण दिन सक्थ्यो तर पहाड फर्काउन सक्दैन थियो। अथवा यसो भनौं यो सब झन्झटमा भाजपा टाउको दुखाउन चहाँदैन थियो। भाजपाको केन्द्रिय मन्त्रीहरूसम्मलाई तिरिखिरी पार्न सक्ने मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको साम्राज्यमा सजिलोसँग भाजपाको दाल गल्नु सम्भव पनि थिएन । हुनसक्छ, बिमल गुरूङहरू घर फर्किने सटकर्ट बाटो भाजपाकै उपज हो, हुनु त यस्तो पनि सक्छ ।

बिमल गुरूङ विस्थापित भएका हुन्म निस्कासित होइन। यसैले राजनीति त उनले दिल्लीमा बसेर पनि गर्न सक्थे तर यो कुरा त प्रस्टै छ राजनीतिमा जो मैदानमा हुन्छ उ नै खेलाडी, पर्दा पछाडी बसेर जति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका किन ननिभाउन् ओझेलमा बसेको नेतृत्व कतिन्जेल जनताको आँखामा टिकिरहन सक्छन् ! यही डर र हतासाले बिमल गुरूङहरूलाई एउटा चुडान्त निर्णयमा पुग्न बाध्य गराएको हुनैसक्छ।

बिमलपन्थी मोर्चाले लिइएको यस्तो पदक्षेपमा यदि कुनै सुनियोजित योजना लुकेको छ भने पनि बङ्गाल सरकारलाई त्यो कुराको आभास नभएको होस्, यो कदापि हुन सक्दैन । तर भनिन्छ नि, डुबिरहेकोलाई एउटा सानो सिन्का भेटे पनि सहारा हुन्छ । चाहे कुनै पनि हदसम्म पुगेर होस्, मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई आफ्नो सिंहासन बँचाउनु छ। यदि भोलिको दिनमा उनले सत्ताबाटै हात धुनु परे बिमल गुरूङहरू जेल जाउन् वा जमानत पाउन् यसको कुनै अर्थ रहँदैन । बल्छिमा माछा परे ठिकै छ नत्र पानी धमिलो त बनाउँनै सकिन्छ।

बङ्गालमा बढिरहेको भाजपाको प्रभुत्व अनि पार्टीभित्र अघिबाटै असन्तुष्टिको लहर, यस्तोमा मोर्चासँग हात मिलाउनु बङ्गाल सरकारको निम्ति पनि विकल्पको खोज हुनै सक्छ।

राजनीतिमा सम्भावना कहिले पनि समाप्त हुँदैन।  आउँदो विधानसभा चुनावमा यदि बङ्गालको सत्ता परिवर्तन भएको खण्डमा पहाडको राजनीतिमा फेरि अर्को नयाँ समीकरण देखापर्नेछ।

वर्तमान राजनीतिमा जुन उथलपुथल देखा परिरहेको छ यी चलखेलहरू चुनावी राजनीतिकै हिस्सा हुन्। आज बङ्गाल विधानसभाको चुनावी मैदानमा जति पनि राजनैतिक दलहरू मैदानमा डटिरहेका छन् चाहे त्यो राष्ट्रिय होस् या क्षेत्रीय, सबैको आ-आफ्नै स्वार्थ छ। कसैलाई यहाँ सत्ता बँचाउनु छ त कसैलाई सत्तासम्म पुग्नु छ।  कसैलाई पार्टी बँचाउनु छ त कसै स्वंय बाँच्नु छ। तर प्रश्न यहाँ के उठ्दछ भने अवसरको खोजीमा लागिपरेका यी राजनैतिक दल अनि उनीहरूले गरिरहेको भोटको राजनीति बीच आज जनता कहाँ छ?

 विशेष गरेर पहाड, तराई र डुवर्सका ती आम जनता जसले माटो र जातिको निम्ति सर्वस्व गुमाएका छन् ती जनता जो वर्षौदेखि अस्तित्व र चिन्हारीको युद्धमा होमिएका छन् ती जनता जो स्वाभिमान खोसिएर तिरस्कृत भइ बाँच्न विवश छन् अनि ती जनता जो एकदिन आफ्नै स्वतन्त्र भूमिमा श्वास लिन पाउने आजादी पर्खेर बसेका छन् उनीहरूको आस्था विश्वास र भरोसाको किन खुलेआम अपहरण भइरहेको छैन त?

 उनीहरूको आकांक्षा र सपनाको किन हत्या भइरहेको छ ? उनीहरूले चुकाएको बलिदानमाथि आज किन षड्यन्त्र भइरहेको छ ?

भर्खरै मात्र जलपाइगुडीको सभाबाट मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले भनिन्, ‘ पहाड समस्याको स्थायी समाधान म गर्नेछु।’ अनि दुवै मोर्चा नेतृत्वबाट उक्त बयानको स्वागत पनि गरियो । हो,  राजनीति गरिनु पर्छ तर अब जनतालाई बेवकुफ बनाइराख्ने प्रथाको अन्त पनि गरिनु जरूरी छ ।

ती नेतृत्वहरूले आफ्नो अन्तराआत्मालाई नियाँलेरर आफैलाई प्रश्न गरून् कि उनीहरूले झुट जनतासँग बोलिरहेका छन् या आफैले आफैसँग? बङ्गाल सरकारले पहाडको राजनैतिक स्थायी समाधान गर्नेछ यो कुरा हाँस्यास्पद सिवाय अरू केही लाग्नै सक्दैन। जुन सरकारले गोर्खाहरूको अधिकारको लडाईँलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्दै आइरहेको छ, जुन सरकारले पहाडमा उठेको विद्रोहमा देशद्रोही र आतङ्ककारी गतिविधि देख्दै आइरहेको छ, जुन सरकारले पटकपटक बङ्गाल विभाजन हुन दिने छुइनँ डङ्का पिटेर भन्दै आइरहेको छ उनै सरकारले आज पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्छु भन्दैछ भने यहाँ प्रश्न उठ्छ कि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको के हो?

 अब यसको जवाब ती नेताहरू दिनु पर्छ जसले लोकसभा चुनाउ अघि पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड हो भनेर जनतालाई भोट मागेका थिए ।

जहाँसम्म आज जनताले बुझेको छ अनि बुझाइएको छ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको बङ्गालदेखि छुट्टै व्यवस्था हो चाहे त्यो गोर्खाल्यान्डको रूपमा होस् अथवा केन्द्र शाषित प्रदेशको रूपमा । यी दुई थोक भन्दा कम्तिको व्यवस्थाले पहाडको स्थायी समाधान गर्दै गर्दैन अनि यो स्पष्ट छ कि बङ्गालले यी दुई कुरा दिन सक्दैन। सम्भावना नै छैन। बङ्गालले दिन सक्ने भनेको राज्य शाषित राज्यभित्रकै कुनै व्यवस्था हो र अहिले जस्तो प्रकारले बङ्गाल सरकारले पिपिएसको प्रसङ्ग उठाइरहेका छन् यस्तो आशङ्का जनतामा उठ्नु स्वभाविक हो कि उसो भए पिपिएसको नाममा पहाडमा फेरि दागोपाप र जिटिए जस्तै अर्को व्यवस्था भित्राइने षडयन्त्र भइरहेको छ त?

अर्को कुरा, यो राजनीति हो आज देखिएजस्तै भोलि नहुनु पनि सक्छ । चुनावी चलखेल त चुनावसम्मको निम्ति मात्र हो त्यसपछिको कार्यनीति चुनावको घोषणाले तय गर्ने छ । आज जस्तो किसिमले तृणामूल काङ्ग्रेसमा पहिरो जाने क्रम जारी छ अनि राज्यमा भाजपाको जनसमर्थन बढिरहेको छ, नतिजा कुनै तर्फ पनि जान सक्छ ।

पहाडका जनता पनि आज आफ्नो हक हित र अधिकारलाई लिएर जागरूक छन् । जनता भीडको हिस्सा हुँदाहुँदै पनि निर्णायक क्षणमा भिडदेखि अलग बसेर सोच्न सक्ने क्षमता राख्दछ। स्वाभिमानी जनताको आज पनि कमि छैन। जो शिर उठाएर स्वाभिमानले बाँच्न जान्दछ। जसले दस नग्रा खियाएर अनि आफ्नो दिमाग चलाएर परिवारको भरनपोषण गर्दै आइरहेको छ। जसको घर कुनै नेताको कमिसनबाट चल्दैन ती सचेत जनताले भोटको राजनीति गर्ने दलहरूलाई उचित समयमा उचित जवाब अवश्य दिनेछन्। यति कुरा किटान गरेर भन्न सकिन्छ ।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन