सत्ताले जहिल्यै कसरी फँसाउँछन् नेतृत्वलाई?

इतिहासतिर फर्केर हेरौं।

भारत स्वाधीन हुनुभन्दा ४० वर्षअघि दार्जिलिङमा नेबुला (नेपाली–भोटिया–लेप्चा) भन्ने सङ्गठन खोलियो । अङ्ग्रेजहरूले पहिले होलिडे डेस्टिनेसन र पछि चिया व्यापारबाट पैसा फलाउने सुनको हाँसको रूपमा स्याहारेको दार्जिलिङलाई सेड्युल डिस्ट्रिक्ट बनाएको थियो ।

पछिबाट पछौटे क्षेत्र बनाइयो । सन् १९०५ मा बङ्गाल विभाजन भयो । नेबुलाले यही मौकामा १९०७ मा भारतका मुख्यसचिव जोहन मर्ले, गभर्नर जनरल मिन्टोलाई लेख्यो– दार्जिलिङलाई स्वायत्त प्रशासन दिइयोस् ।

तर दिइएन ।

त्यसपछि पनि भोटे, लेप्चा, नेपालीको हिल मेन्स एसोसिएसन खोलियो । यसले पनि १९१७ मा भारत सरकारसित दार्जिलिङलाई अलग प्रशासनिक एकाइ दिइयोस् भन्ने माग गऱ्यो ।

तर, दिइएन ।

ब्रिटिसले ट्राइबल मानेका दार्जिलिङवासीले बङ्गालबाट दार्जिलिङलाई छुट्याइदिने अपिल निरन्तर गरे ।

पटक्कै  सुनुवाइ भएन ।

बरू दार्जिलिङलाई अंशत बहिर्भूत क्षेत्र बनाइयो । १९३७ मा पनि ‘कि त दार्जिलिङलाई राज्य बनाउ कि त चिफ कमिस्नर्स प्रोभिन्स बनाउ’ भन्ने आवाज उठ्यो ।

त्यो पनि सुनिएन ।

अंग्रेज गएपछि कहिले भुटान, कहिले नेपालसित घरीघरी जोडिने यो भूभागलाई बङ्गालले देखरेख गऱ्यो । भारत स्वाधीन भयो। १९५० मा संविधान बन्यो । सङ्घीय प्रणालीतिर हिँडेको देशलाई दार्जिलिङको राजनैतिक दल अखिल भारतीय गोर्खा लिगले १९५२ मा दार्जिलिङ, तराई र डुवर्स मिलाएर छुट्टै राज्य बनाइयोस् भन्ने माग गऱ्यो।

तर सुनवाइ भएन ।

त्यसपछि अनेकौं सङ्गठन बने, अनेकौं नेता आए । अनेकौं दाबी गरिए, अनेकौं आवाज उठे । ती सबैलाई भारत सरकार र बङ्गाल सरकारले दबाउँदै आयो ।

यसरी, बङ्गालबाट छुट्टिने दार्जिलिङका गोर्खाहरूको आन्दोलनलाई १९०७ देखि नै दबाउँदै ल्याइएको हो। घिसिङको आन्दोलन पनि दबायो, माग पनि। विमलको आन्दोलन पनि दबायो माग पनि।

यसको प्रमुख र एउटै कारण हो, सरकारसित लड्ने बलियो रणनीति नहुनु। सङ्गठित आवाज नहुनु र सामुहिकरूपले रणनीतिपूर्वक दवाब नबनाउनु र छुट्टै राज्य गोर्खल्याण्डको मुद्दालाई राष्ट्रीयकरण नगर्नु।

माग डेड करोड गोर्खाको, तर आन्दोलन 7/8 लाख गोर्खा बस्ने ठाउँमा मात्र हुनु। आन्दोलनको चरित्र पहाड, तराई र डुवर्समा मात्र सङ्कुचित हुँदा सरकारले बुझ्छ, यो क्षेत्रीय समस्या हो। त्यसकारण समाधान पनि क्षेत्रीय नै भयो। कहिले दागोपापकोरुपमा कहिले, जिटिएकोरुपमा।

1907 देखि अलग पहिचानको निम्ति गोर्खाहरू सङ्गठित बनेको कुरा सरकारलाई थाहा छ। यो जुन गोर्खा भन्ने जाति छ, यसको जन्म, बुनोट र यसको उद्देश्य नै सबै जातगोष्ठीहरूको छाता जातिकोरुपमा भएको हो। एउटा जातले केही हुँदैन भनेर नै नेबुलाहरू बनेको हो। एउटा जातले केही हुँदैन भनेर नै हिल्समेन एसोसिएसनहरू बनेको हो। हाम्रो शक्ति भनेकै गोर्खा भन्ने जाति हो।

गोर्खा जातिको उन्मुक्ति हुँदा छेत्रीबाहुन, कामी दमाईको मात्र हुँदैन। सबै जातको हुन्छ।

तर सरकार बढो हरामी हुन्छ, गोर्खा फुटायो भने शक्ति टुक्रिन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ। त्यसैले जब गोर्खा लिगले दार्जिलिङबाहेक पनि तराई र डुवर्स मिलाएर छुट्टै राज्य बनाउने माग गऱ्यो, बङ्गालमा सरकार सम्हालिरहेका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री विधानचन्द्र रोयले बढो चलाकीपूर्ण गोर्खा फुटाउने खेल खेल्यो। गोर्खालाई भाषिकरुपमा फुटायो। 1952 को जनगणना हेर्नुस्, हामी कसरी फुट्यौं, त्यहीँ छ रिजल्ट।

सरकारीरुपमा हामी भाषिकरुपमा गोर्खा नरहेपछि लेप्चाहरूले कसरी गोर्खा सर्टिफिटेक पाउँछ त आर्मीमा लाग्नलाई? लेप्चाहरूलाई गोर्खा सर्टिफिकेट नदिँदा सरकारसित लडाईँ गर्नुपर्ने हो, तर सत्ताको चलखेल बुझ्ने हामीसित कति पो छन् र?

तपाईँहरूलाई थाहा छ, बंगलाभाषी हरेक प्रशासक, मन्त्री वा साधारण नागरिकले अंग्रेजले छोडेको दार्जिलिङ ‘हाम्रो हो’ भन्ने ठान्छन् । दार्जिलिङका बासिन्दालाई ‘विदेशी’ मान्छन्। यसका अनेकौं कारणहरू छन् । एउटा बलियो कारण हो पहाडवासीले बोल्ने नेपाली भाषा ।

नेपाली भाषा बोल्नेबित्तिकै दार्जिलिङका बासिन्दा नेपालबाट आएका हुन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ । त्यसैले गोर्खाहरूको विरूद्ध आमरा बङ्गाली भन्नेजस्ता संस्थाहरूलाई राज्यसत्ताले पालेर राखिएको छ।

दार्जिलिङका नेपाली भाषीहरूलाई यसै पनि सरकारले 1950 को नेपाल-भारत सन्धीको धारा 7 को बाटो दार्जिलिङ छिरेको भनेर दोस्रो दर्जाको नागरिक वा अनुप्रवेशकारीकोरूपमा हेर्छन्। यसैले नै केन्द्र होस् वा राज्य दुवै मिलेर आन्दोलन निरन्तर दबाउँछ।

सरकारहरू गोर्खा फुटाउने, आन्दोलन दबाउने दुश्मन हुन्, ती नै दुश्मनको साथ लागेर उँभो लागिन्छ त? कुटनैतिकरुपमा गोर्खालाई कमजोर पार्ने सरकारसित कुटनैतिकरुपमा नै लड्नुपर्ने हो। तर हाम्रा नेतृत्व त सरकारका खेताला बनिरहेका छन्। सरकारले त हाम्रै मानिसलाई हाम्रै माग, मुद्दा र जातिविरुद्ध खडा गरिरहेको छ। नेतृत्व सरकारी ब्लेसिङमा बढो हर्षित छन्।

कस्तो अचम्म, हामी हाम्रै नेतृत्वको हातबाट मन्द विष पिइरहेका छौं।

सरकार भन्छ, नेपालबाट छिरेको नागरिकहरूलाई कसरी भारतमा राज्य दिनु त?

हामी भन्छौं, हामी भूमिसहित भारतमा छौं।

तर सुन्छ कसले?

नेपाल र भूटानको चुक्तिको कुरा गर्ने वित्तिकै हामी नै डराउँछौं। जब कि हामीलाई चुक्तिहरूबाट निकालेर भारतको नागरिककोरुपमा स्थापित गर्न छुट्टै राज्य दिनुपर्ने हो। आन्दोलन गर्दा विदेशीको लाञ्छना लगाइन्छ। लाञ्छनाबाट बाँच्न, दार्जिलिङका नेतृत्वले बारम्बार राजनैतिकरूपले गोर्खाहरूको चिन्हारी सुनिश्चित गर्न निरन्तर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आइरहेका छन्।

1986 को 27 जुलाईमा यही लाञ्छनाबाट निजात पाउन सुबास घिसिङले 1950 को सन्धी जलाएका थिए। तर गोर्खाहरूको राजनीति सहीबाटो तिर जाने वित्तिकै राज्य र केन्द्र दुवैले सिआरपी लगाएर त्यसलाई दबायो। आन्दोलनकारीलाई गोली ठोक्यो। 12 सय सहिद बने। हिंसा फैलियो। अर्थात आवाज दबाइयो।

बङ्गाल सरकार बङ्गाल विभाजनको डर ले आन्दोलन दबाउँछ, केन्द्र सरकार बङ्गाललाई देखरेख गर्न दिएको क्षेत्रका नागरिहरूलाई सन्देहले हेर्छ। देशको सुरक्षाको सवालमा चिनकनेकका आन्दोलन बिग्रिएको खण्डमा समस्या आइपर्छ भनेर डराउँछ। नेतृत्व यी कुराबारे सरकारहरूलाई कनन्भिन्स गर्न त परको कुरा। जसले आन्दोलन दबाउँछ, उसैको सरकार बनाउँछु पो भन्छ। यसपालि विमल गुरुङले आन्दोलन दबाउने ममताको सरकार बनाउने भएको छ, योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को के हुन्छ।

स्पष्ट छ, ममता व्यानर्जी र भाजपाले समाधान गर्ने स्थायी राजनैतिक समाधान छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड होइन, त्यो दागोपाप, जिटिएजस्तै फेरि अर्को व्यवस्था हो।

के यही व्यवस्था माग्नको लागि 2017 को आन्दोलन भएको थियो त?

थिएन, तर नेताहरूले जनतालाई घुमाउँदैघुमाउँदैघुमाउँदै ल्याएर अन्तमा फेरि पनि बङ्गालकै व्यवस्थामा कोचार्ने कसरत गरिरहेका छन्।

अब गोर्खाहरूसित दुइवटा स्थायी राजनैतिक समाधान हुने भयो। भाजपाको स्थायी राजनैतिक समाधान थाप्ने कि तृणमूल काङ्ग्रेसको?  जुनै थापौं, तर त्यो बङ्गालभित्रको व्यवस्था भने पटक्कै हुनु हुँदैन। यदि बङ्गालभित्र नै अर्को व्यवस्थाको लागि विमल र विनय दुवै लागिपर्छन् भने त्यो फेरि अर्को गद्दारी नै साबित हुनेछ।

हिजो यही स्थायी राजनैतिक समाधानको आशामा भाजपालाई मत दिन लगाइयो।

अहिले त्यसले नदिने रहेछ भनेर फेरि तृणमूललाई मत दिन लगाइँदैछ।

यो रणनीति हो कि खेताला गिरी? दिनेले त जे पनि देला, माग्नेसित कस्तो स्थायी राजनैतिक समाधानको डिजाइन् छ, भोट माग्न अघि उनीहरूलाई जनताले सोध्न पर्दैन? नेतालाई खेताला हुनुपर्ने बाध्यता होला, जनतालाई छैन नि होइन र?

बङ्गालबाट छुट्टिएको जुनै पनि व्यवस्था पहाड तराई डुवर्सका जनताले मान्लान्, बङ्गालभित्रै बस्ने व्यवस्थामा मान्लान्?

असक्षम नेताले मुद्दा बोकेकोले नै जनताले दुःख पाइरहेका हुन्। जो असक्षम छन्, उसले नै जनताको सपनाको व्यापार गर्ने हो, व्यापार नगरी उपाय नै त छैन। सक्षमले त रणनीति बनाउँछ। सरकारसित आँखा झुकाएर होइन आँखामा आँखा मिलाएर आफ्नो दाबी राख्छ, सरकारसित आँखा झुकाउने नेता गोर्खाको नेता कदापी बन्न सक्दैनन्।

छैटौं अनुसूची रोक्न बनाइएको नेता विमल गुरूङले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा बोक्नु नै गोर्खाहरूको लागि महान अभिषाप बनेको छ।

यस्तै नेतृत्वले समय ओगटेको कारण अहिलेसम्म पनि केन्द्र र राज्यलाई गोर्खा नेतृत्व वा बौद्धिकहरूले भारत स्वाधिनभएदेखियता भारत भूमिमा बस्ने सबै नागरिकहरू भारतीय भएझैं गोर्खाहरू पनि भारतकै नागरिक हुन् है भन्ने कुरा बुझाउने मौका नै मिलिरहेको छैन।  

भूमि र गोर्खाको चिन्हारीबारे अहिलेसम्म दुवै सरकारसित कुनै पनि नेतृत्वले वार्ता गरेकै छैन। बरू जब पनि त्रिपक्षीय वार्ता शुरू भयो, सरकारहरूले फ्याँकेको हड्डीमा नेताहरू झम्टिए। थापे दागोपाप थापे जिटिए। हड्डी पाएपछि कुकुरले भूमि, मुद्दा र जाति बिर्सिनु स्वाभाविक नै हो।

गोर्खाल्याण्डको निम्ति लडेकै भए पो थाप्दैन थियो। जिटिएको सत्तामा बस्नेहरूलाई हेर्नुस् न आफूलाई बाघ भनिरहेका छन्। बाघ त रणनीतिपूर्ण आन्दोलन गरेर सरकारलाई झुकाउनेलाई पो भनिन्छ त सरकारसित झुक्नेलाई त कुकुर भनिन्छ।

याद राख्नुस्, डा. महेन्द्र पी. लामा 1950 को नेपालभारत सन्धी पुनरवालोकन गर्ने प्रवुद्ध समितिका सदस्य हुन्। उनले कमिटीले काम गर्दैगर्दा निरन्तर दार्जिलिङका दल र नेतृत्वलाई सन्धीबाट हुने समस्याबारेका प्रतिवेदन बुझाइदिने र आफ्नो हात बलियो पारिदिने अपिल बारम्बार गरे। तर भागोप र एकदुइ सङ्गठनबाहेक कसैले चासो राखेनन्।

गोर्खाल्याण्डको बाधा भनेर विनय तामाङले भन्दै गरेको 1950 को सन्धी पुनरावलोकन गर्ने प्रबुद्ध कमिटीले रिपोर्ट बनाइसकेको छ। बरू विनय तामाङहरूले त्यो रिपोर्टको फाइल खोल्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरे उचित हुन्छ।

देशमा लाखौं प्रबुद्ध मानिसहरू हुँदैहुँदै त्यसैबित्थामा भारत सरकारले यो कमिटीमा डा. महेन्द्र पी. लामालाई राखेका होइनन्। जबसम्म प्रबुद्ध समितिको रिपोर्टको फाइल खोलिँदैन, तबसम्म 1950 को नेपालभारत सन्धीबारे जति नै चिच्याए पनि केही हुँदैन। किन भने यो दुइदेशबीचको सन्धी हो, जहाँ हाम्रो चिन्हारी चेप्टिएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अहिलेसम्म प्रबुद्ध कमिटीको रिपोर्टलाई वास्ता नै गरेका छैनन्। त्यो रिपोर्टको फाइल खोलिने बित्तिकै गोर्खालाई राज्य र केन्द्रले हेर्ने दृष्टिकोणमा कस्तो फरक पर्छ, त्यो छर्लङ्ग हुनेछ।

तपाईँहरूलाई याद होस्, दार्जिलिङका भूमि र यो भूमिमा राज्य गठनको दाबी गर्नेहरू निरन्तर भारतीय खुफियाको नजरमा छन्। सरकारहरूले राष्ट्रलाई चोटपार्ने कुनै पनि गतिविधि भइरहेको छ कि छैन भनेर गिद्धेनजर बनाउन खुफिया राखेको हो। जसले सरकारलाई जुन रिपोर्ट बुझाउँछ, हामीलाई सरकारहरूले हेर्ने दृष्टिकोण त्यसरी नै बनिन्छ।

तपाईँहरूलाई थाहा होला, दार्जिलिङ जिल्ला मतदाता कार्यालयले 28 जुन 2018 मा रोशन गिरी र विमल गुरूङको नाम भोटर लिस्टबाट हटाएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला,  दार्जिलिङ न्यायालयले 29 मार्च 2018 मा विमल गुरूङ र रोशन गिरीहरूलाई प्रोक्लेम अफेन्डर्स  घोषित गरेको छ। त्यसैको टेकोमा राज्यपाल जयदीप धनगढले भगौडेको संज्ञासमेत उनीहरूलाई दिएको त तपाईँहरूलाई पक्कै पनि थाह छ।

केही वर्षदेखि भारत र बङ्गालको खुफियाले विशेषगरी विमल गुरूङहरूमाथि गिद्धे दृष्टि राखेको हो, किन भने उनीहरू विवादित भूमि, जो बङ्गालको कहिल्यै होइन वा भारतकै पनि आधिकारिकरूपमा छैन, विभिन्न आरटीआई रिपोर्टले बताइसकेको छ। शङ्करहाङ सुब्बाले त्यो आरटीआईको जिकिर बारम्बार गरेकै छन्। विमल गुरूङ, जो न्यायालय र सरकार दुवैको आँखामा संदिग्घ हुन्, उनी त्यो विवादित भूमिमा छुट्टै राज्यको माग गर्ने नेता पनि थिए।

हो, विमल गुरूङ छुट्टै राज्यको माग गर्ने नेता थिए। अहिले बङ्गाल अधिनस्त स्थायी राजनैतिक समाधान उर्फ जिटिए-3 माग्नतिर लागेका छन्।

विमल गुरूङ, जो अहिले टाउकोमा बोकेको केसबाट फुत्किन जनताको मुद्दा बेचेर भए पनि छुट्टै राज्य विरोधी ममता व्यानर्जीलाई जिताउन पहाड छेउछाउ गतिविधि गरिरहेका छन्। यो उनको दलीय बाध्यता हुनैसक्छ।

विमल गुरूङ जो, अहिले केन्द्र सरकारलाई मुद्दा छिराउन दवाब दिनुको साटो मुद्दा दबाउने सरकारलाई जिताएर जवाब दिन्छु भनिरहेका छन्, यो उनको नीजि बाध्यता हुनैसक्छ।

मुद्दा बेचेर आफू मात्र बाँच्न मुखमा गोर्खाल्याण्ड बोकेर अर्कोतिर गोर्खाल्याण्ड विरोधी ममता व्यानर्जीको सरकार बनाउँछु भनिरहेका छन्। फेरि बङ्गाल अधिनस्त अर्को व्यवस्थातिर फर्किरहेका छन्। यो आफू बाँच्नलाई गर्नुपर्ने बाध्यता हुनैसक्छ।

तर यही उनको बाध्यता मुद्दाप्रेमीहरुमाथि ठूलो धोका र कुठराधात पनि हो।

विमल गुरुङले जानेर होस् वा नजानेर मुख खोले। कि 2019 को चुनाउको रिमोट उनले नेपालबाट चलाएका हुन्।

तपाईँहरू सोच्नुस्, जोमाथि भारतीय खुफिया लागेको छ, सरकारहरूले जसको मुद्दालाई नेपालबाट छिरेका विदेशीहरूको मुद्दा भनेर भन्छ,  जसको भोटरलिष्टबाटै नाम काटिएको छ, जसलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लागेको छ, उसले नेपालमा बसेर दार्जिलिङको राजनैतिक गतिविधि गर्दा खुफिया विभागले सरकारलाई कस्तो रिपोर्ट बुझायो होला।

यो बेहदै गम्भीर कुरा हो। विमल गुरुङलाई माया गर्नु एउटा कुरा हो, तर जसले नेपालबाट दार्जिलिङको राजनीतिक गतिविधि गर्छ, यो मुद्दाको लागि, जातिको लागि, भूमिको लागि पक्कै पनि सरकारलाई दिने राम्रो सन्देस होइन।

नेपालमा बसेर दार्जिलिङको राजनीति गर्ने विमल घरिघरि दिल्ली पुगे। त्यहीँ बसे। कसरी बसे त? विमल गुरूङहरूले आफैले भनेका छन्, दिल्लीमा पनि उनीहरूले घरि न घरि डेरा सारिरहनुपर्थ्यो। किन त? खुफिया विभागले बुझाएको रिपोर्ट र उनीमाथि लागेको युएपिएको मुद्दाको कारण होइन त?

मन्त्रीहरू भेट्न जाँदा पनि विमल गुरुङहरू भेष बद्लेर जानु पर्थ्यो।

किन त?

विमल गुरूङलाई त लुगाहरूले छोपेर गाडीको लास्टसिटमा लिएर जानुपर्थ्यो।

किन त?

यी विमल गुरूङ, जसको भोटरलिष्टबाट नाम काटियो, यी विमल गुरूङ जसलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लागेको छ, यी विमल गुरूङ जो नेपालमा लुके, यी विमल गुरूङ जो नेपालबाट दार्जिलिङको राजनैतिक गतिविधि बढाए, यी विमल जसले सर्वभारतीय गोर्खाहरूको मुद्दाको नेतृत्व त गरे तर केन्द्रिय मन्त्रीहरू भेट्न भने पुगे एक्लै।  

यी विमल गुरूङ जसले स्टेयरिङ कमिटी बनाएनन्, यी विमल गुरूङ जसले सर्वभारतीय गोर्खाहरूको स्टेकहोल्डरहरूको कमिटी बनाएन्, यी विमल गुरूङ, जसले जिएमसीसीमा बारम्बार हस्तक्षेप गरेर कमिटीलाई शक्तिशाली बन्नै दिएनन्, यी विमल गुरूङ जसको पालामा दार्जिलिङमा मदन तामाङलगायत अनेकौंको हत्या भयो।  यी विमल गुरूङ जसले बारम्बार दार्जिलिङलाई चिकननेक क्षेत्र भन्दै लडाईँ गर्न जङ्गल पस्छु भने।, जङ्गी ड्रेस लगाएर रिपब्लिक टिभीजस्तो राष्ट्रिय न्युज च्यानलको अन्तर्वातामा तमासा देखाए।

यस्ता विमल गुरूङलाई केन्द्रले कसरी, कुन विश्वासमा, कुन भरोसामा, कुन क्षमतामा, कुन लजिकमा, कुन रिस्कमा, कुन इथिक्समा दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सका सिधासोझा गोर्खाको भविष्य बोकाएर पठाउन सक्छ?

तपाईँहरू आफै बुझ्नुस्।

खास मुद्दाको बाधा को हुन्। कसरी हुन्।

जुन नेता नै संदिग्ध छन्, उसको भरोसामा दार्जिलिङजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको भार बोकाएर पठाउनै सक्दैन। यसैले मुद्दा बिग्रिएको हो, गोर्खाहरूलाई हेर्ने सरकारहरूको दृष्टिकोण बिग्रिएको हो, यी नै विमल गुरूङजस्ता सतही नेताहरूको संदिग्घ गतिविधिको कारण बिग्रिएको छ।

जसले जुन क्षमता मागिरहेको हो, त्यही धान्न नसक्ने मानिसलाई कसरी संवेदनशील क्षेत्रकोरूपमा रहेको दार्जिलिङ, तराई र डुवर्स जिम्मा लगाउन सक्छ।

तपाईँहरू नै बुझ्नुहोस्।

जिटिए ग्रहण गर्दैगर्दा विमल गुरूङले भनेका थिए, जिटिए राज्य चलाउने प्र्याक्टिस हो। ती विमल गुरूङ जसले जिटिए नै चलाउन सकेनन्। ती विमल गुरूङ जसले जिटिएको क्षमता नै चिनेनन्, ती विमल गुरूङ जसले रणनीति बेगर नै आन्दोलन गरेर सरकारलाई आन्दोलनकारी मार्न गोली ठोक्न लगाए, ती विमल गुरूङलाई केन्द्र सरकारले कुन आधारमा विश्वास गर्ने?

विमल गुरूङ गोर्खाका हुन् कि सरकारको? उनको गतिविधिहरूलाई हेरेर सचेत, बौद्धिक र पढेलेखा भएका जनताले पक्कै पनि बुझ्नेछन्।

कुरा बढो जटिल छ। संवेदनशील छ। गम्भीर छ।  जोसुकेकै भेजामा छिर्ने कुरा होइन हो। राजनीति जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाउनु होइन, राजनीति रणनीति र दुरगामी कुटनीतिले बनिन्छ।

नेताको काम त मुद्दा र जनता, जाति र भूमिको निम्ति अल्पगामी र दुरगामी रणनीति बनाएर सबै स्टेकहोल्टर्स वा विषय विशेषज्ञहरूलिएर थाप्नेहरूको विश्वासिलो बौद्धिक टोली लिएर दवाब दिनुपर्ने हो।

जबसम्म भरोसा लाग्दा बौद्धिकहरूको झुण्ड गएर दिल्लीमा घेरो हाल्दैनन् तबसम्म सरकारहरूले संवेदनशील क्षेत्र चलाउँछ भनेर विश्वास नै गर्न सक्तैन।

नेताले ‘बङ्गाल विभाजन होबेना’ भन्ने सरकार बनाउनु पर्ने हो कि बँचेखुचेको स्पेसमा रणनैतिक दाउपेच गर्नुपर्ने हो। ममतालाई जिताउन भाजपालाई जवाब होइन, मुद्दालाई जिताउन केन्द्रलाई दवाब दिनुपर्ने हो कि होइन? तर जे भइरहेछ उल्टो भइरहेछ।

उल्टो काम कसले गर्छ? सरकारका एजेन्टहरूले।

जुन जुन सरकारले आन्दोलन दबायो, त्योसित लड्न छोडेर विनय-अनितसित जोरी खोज्नुको अर्थ के हो? विनय-अनित उनीहरूकै मानिस हुन्। विमल जति ममताको मानिस हुन्, विनय अनित पनि उत्तिकै ममताकै मानिस हुन्।

फेरि झगडाको नाटक के को लागि? जनतालाई थाहा छ, दुवै ममताको चाबीले चल्ने मिसिन हुन्।  

एउटा कुरा बुझ्नुहोस्,

विमल गुरूङ जबसम्म दिल्लीमा थिए, उनीसित अपार सम्भावना थियो। यदि रणनीति बनाएको भए। उनी एक्लैलाई केन्द्रले उनको संदिग्धताको कारण विश्वास गर्न सक्तैन। यसैले शक्तिशाली टिम बनाएर बिमलले काम गर्नुपर्ने थियो।

अब त ममताको प्रशासनको घेरोमा छन्। सुनको पिञ्जडामा छन् विमल गुरूङ। विनय होस् वा विमल, ममताले जुन भारी बोकाउँछ, बोकेर पहाड आउनैपर्छ। किन संधै यस्ता बाध्यताहरूको भारी बोकिहिँड्छन् हाम्रा नेताहरू? किन सँधै आफ्नो बाध्यता जनतालाई थोपिरहन्छन् हाम्रा नेतृत्वहरू?

जनताले सबैको गतिविधि नियालिरहेकै छन्। सबै पार्टीसित समर्थक हुन्छ नै तर समर्थक भनेको जनता पक्कै पनि होइन। जनसभामा नाच्ने समर्थक होलान, मिम्स बनाउने, पत्रकारहरूलाई धम्की दिने, साहित्यकार, चित्रकार लेखकहरूलाई गाली गर्ने समर्थक होलान्, जनता होइनन्।

सोसल मिडियामा दुइचारजनाले आआफ्नो भगवानको महिमा गाउँदा जनतालाई फरक पर्दैन। जनता दल र नेतृत्वको रणनीति, कुटनीति र इमान्दारिता चिन्छन्। आफै बेचिएर आउनेहरूले मुद्दाको उद्दार गर्छु भन्दा, आत्मसमर्पण गरेर मिडियासामु गोर्खाल्याण्डको कुरा गर्दा समर्थक खुसी होलान्, जनता हुँदैनन्। समर्थकहरू जिटिएका कुर्सी र पैसामा राल काड्ने बाघ नेताहरूको गर्जन सुनिदेलान्, जनतालाई वास्ता छैन। आफू बाँच्न मुद्दा बेच्ने र मुद्दा बँचाउन आफू बेचिनेबीचको फरक जनतालाई छ।

जनताले खोजेको जनसभा नेता बचाउने होइन मुद्दा बँचाउने जनसभा हो। जनताले खोजेको जनसभा दल बचाउने होइन जाति बँचाउने जनसभा हो।

दुवैले पचासपचास हजार समर्थक थुपार्लान् तर बचेको सातआठलाख जनता त साइलेन्ट छन्, जसले नेता होइन मुद्दा हेर्दैछन्।

के छ त नेताहरूसित मुद्दा?

एउटा भन्दैछन्, भाजपालाई जवाब दिन ममता जिताउँछु। जनताले के पाउँछन् गोर्खाल्याण्ड विरोधी ममता जिताएर? फेरि बङ्गालभित्र कै व्यवस्था?

जनताले खोजेको त भाजपालाई जवाब होइन मुद्दाको लागि केन्द्रलाई दिने दवाब हो। बङ्गालबाट मुक्ति हो। जनता बङ्गालको दास होइन आफ्नो भूमिको मालिक बन्न चाहन्छन्।

सरकारसित मिल्नु ठिक छ, काम बनाउन मिल्नुपर्छ। तर कुनै पार्टीलाई जिताउनैपर्ने बाध्यता किन?

एउटै दापमा दुइवटा खुकुरी हाल्नु नहाल्नु सरकारको मर्जी हो।

जसले नाफा दिन्छ ममताले उसैलाई राख्छ।

हर्कबहादुर छेत्रीले चुनाउ जित्न नसक्दा दुधबाट झिङ्गा निकालेजस्तो ममताले फ्याँकेकै हो। विनय-अनितलाई पनि फ्याँक्नै सक्छन्। विमललाई चुनाउ जितेर देखाउने खेताला बन्न बाध्यता होला, विनय-अनितलाई छैन।

जिताउन सकेन भने विमलको टाउकोमा रहेको केश ममतालाई काप्फी छ जगाट्न। भाजपामाथि बेसी झम्टियो भने विमललाई ठेगानमा ल्याउन केन्द्र सरकारसित युएपिएको मुद्दा पर्याप्त छ।

जनतालाई सरकारले के चाहन्छ, त्यसको भागिदारी बनाउने नेतृत्व होइन, जनताले के चाहन्छ, त्यसको सामाधान चाहिएको छ।

नेताहरूले याद राख्नपर्छ,

सरकारहरूले त 1907 देखि नै गोर्खामाथि षडयन्त्र गर्दै आइरहेकै छ। गरिनै रहनेछ। जनता त मुद्दा छिराउने नयाँ सोच र नयाँ विचार खोजिरहेका छन्। जनता त मुद्दा छिराउने फराकिलो सोच, फराकिलो बाटो खोजिरहेका छन्।

यसपल्ट विनय तामाङले भने केही संवेदनशील मुद्दा उठाएका छन्। राम्रो कुरालाई सराहना गर्नुपर्छ।

दार्जिलिङको भूभाग ट्रिटी अब्लिकेटेड एरिया नैहो नै। 1950 र 1949 को नेपाल र भूटानसितको सन्धीबारे आधिकारिक छिनाफाना अनिवार्य छ नै। 8 वटा क्षेत्रलाई पार्सियल्ली एक्सक्लुडेट क्षेत्र बनाउँदा दार्जिलिङ र इतर क्षेत्रलाई सरकारले वास्ता नगरेकै हो।

यसको निम्ति सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गराउन अनिवार्य छ नै।

घर बनाउन अघि घडेरी त चाहिन्छ नै। जमिन चाहिन्छ नै। पहिले त्यही जमिनको छिनाफाना हुनैपर्छ। ममताले बनाउने होस् वा भाजपाले, दुवै पिपिएस बनिन अघि भूमिबारे छिनाफाना हुन अनिवार्य छ।

तर यही मुद्दा पनि विनय तामाङ एक्लै बोकेर हुँदैन। सरकारलाई दवाब दिने भाष्य अनेकौं हुनैसक्छ। तरिका, शैली र माध्यम अनेकौं हुनसक्छन्।

यसको निम्ति सर्वदलीय सुझबुझमा सामुहिक दवाब बनाउन अनिवार्य छ। राज्य र केन्द्र दुवैसित साँठगाँठ बनाएर बौद्धिकहरूको जम्बोटिम बनाएर राज्य र केन्द्र दुवैमा दवाब बनाउन सकिन्छ। मुद्दा संवेदनशील छ, यसकारण रणनीति पनि संवेदनशील हुनुपऱ्यो। मुद्दा गम्भीर छ, यसकारण कार्यचरित्र पनि गम्भीर हुनुपऱ्यो। नेताहरूको कच्चा जोश र कच्चा कदमकै कारण सरकारहरूले गोर्खाहरूको मुद्दा र सपना दबाउँदै आइरहेको छ।

विमल विनय झगडा गरिरहेका छन्। वास्तवमा बिग्रेको केही थिएन। विमल गुरूङ र विनय तामाङसित रणनीतिक सुझबुझ हुँदो हो, एउटा दिल्लीमा बसेर केन्द्रलाई दवाब दिने कुटनीतिमा हुन्थे, अर्को पहाडमा विकासमार्फत विभिन्न क्षेत्रका मूल्यहरूको निर्माण गर्ने कुटनीतिमा हुन्थे।

स्पष्ट बइसक्यो, अब सरकारहरूसित बाझेर केही हुँदैन। मिलेरै काम बनाउने हो। जो जोजोसित मिलेका छन्, उनीहरूबीच सुझबुझ बनाउन सकिन्थ्यो। विमल केन्द्रसित मिलेर, विनय राज्यसित मिलेर काम गर्नै सकिन्थ्यो।  मुद्दाको निम्ति विमल-विनय दुवै मिलेर रणनीति बनाउनै सकिन्थ्यो।

तर दुर्भाग्य, आफ्नोहरूबीच झगडा छ, त्यो पनि आन्दोलन दबाउने सरकारको आडमा। यो जस्तो दुर्बाग्य अर्को केही हुनै सक्दैन।

बुझ्नुपर्छ, विमल पनि ममता कै कारण भाग्न बाध्य बनेका हुन्, विनय पनि ममता कै कारण मिल्न बाध्य बनेका हुन्। तत्कालीन परिस्थितिमा जे हुनुपर्थ्यो त्यो भयो, दोष सरकारको हो, उनीहरू दुइको होइन। उनीहरू दुइको दोष हो भने रणनीति नबनाउनु नै दोष हो।

जनतालाई एकार्काको गाँड कोराकोर गर्ने बाघ होइन, सरकारहरूलाई दवाब बनाउन सक्ने बाघ चाहिएको हो। जनताको चाहना एकातिर छ, नेताहरूको चाहना अर्कोतिर छ, जनताले यी सबैको हिसाबकिताब राखेकै छन्।

 आजको समयले मागेको राजनीति नै हो सरकारहरूसित झगडा नगरी, जनतालाई दुःख नदिई, विकास पनि गर्दै सरकारलाई दवाब बनाउने। यही राजनीति नै अबको राजनीति हो।  तर नेताहरू सरकारी कुटनीतिमा फँसिरहेका छन्।

अब कति सरकारको कुटनीतिको शिकार बन्ने, गोर्खा नेतृत्वले सरकारलाई रणनैतिक शिकार कहिले बनाउने?

अब दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सका जनता नेताहरूको बौद्धिकता नाप्न सक्ने भइसके। झुक्याएर केही हुनेवाला छैन। 50-50 हजार समर्थक थुपारेर आफूहरूलाई ठूलै नेता हुँ भन्ने लागिरहेकै होलान्, तर चुपचाप बसेको 7/8 लाख जनता यी नेताहरूको हरेक गलतकामको रिपोर्ट कार्ड बोकेरै बसेका छन्।

चुपचाप बसेका 7/8 लाख जनताले दुवैको कुटनीति, रणनीति र इमान्दारिता हेरिरहेकै छन्।

यसैले सरकारको कठपुतली बन्ने र खेताला जाने राजनीति जनताले मन पराउँदैनन्। सरकारले अनेकौं कुटनीतिमा गोर्खा नेताहरूलाई फँसाउँछन् अब गोर्खा नेतृत्वले पनि सरकारलाई आफ्नो कुटनीतिमा फँसाउनु पऱ्यो। जसकोमा त्यो क्षमता देख्छ 7/8 लाख जनताले उसैलाई भरोसा गर्ने स्पेस बन्छ।

सरकार त बढो जालिम हुन्छ। बिसी रोयले 1952 मा नेपालीभाषीको जनसंख्या १९.९६ प्रतिशत मात्रै बनायो। त्यो भन्दा अघि नेपाली भाषी 96 प्रतिशत थिए।  

रोयले भोटे, लाप्चे, नेपाली हामी सबै गोर्खाली’ भन्ने नारा तोडेका हुन्।  ५१ को जनगणनापछि   लेप्चाले लेप्चा, भोटेले भोटे, राईले राई, थामीले थामी, अनि जसले आफूलाई गोर्खा मान्छ, उसले नेपाली लेखे। सरकारी जालमा परेर नेपाली भाषी नै अल्पसंख्यक भए।

2021 मा फेरि जणगनना छ, यसपालिको पनि त्यस्तो हुनु दिनु हुँदैन। हामीसित आधा एमपी र तीन विधायक छन्, जसले सरकारमा कुनै प्रभाव नै पार्दैन। 2026 मा डिलिमिटेसन छ, लोकसभा र विधानसभा क्षेत्र बढाउनेतिर कसले काम गर्ने?

तपाईँहरूलाई थाहै होला, भाषिक रूपले टुक्रिएको गोर्खालाई ममता बनर्जीले जातजातमा टुक्राइन्।

यस्तो जालिम हुन्छ सरकार।

2017 मा भाजपाले ममतालाई देशमा हिंस्रक देखाउन विमल गुरूङलाई कठपुतली बनाएर आन्दोलन गर्न उक्सायो। केन्द्रको सेना र राज्यको पुलिस दुवैले आन्दोलन दबायो। आन्दोलनकारी मरे। विमल नेपालमा लुके। विनय-अनित जिटिएमा फर्किन बाध्य बने। यी सबै विमलले चाहेर अनित-विनयले चाहेर भएको होइन, सरकारहरूले चाहेर भएको हो।

यस्तो जालिम हुन्छ सरकार।

जालिम सरकार चिनेर गोर्खे रणनीति बनाउन नसक्ने कसरी गोर्खाको नेता बन्न सक्छन्?

जालिम सरकार चिन्ने गिदी नभएका नेताहरूले सारा गोर्खाको मुद्दालाई खाडलमा हालिरहेका छन्।

यस्तै गोबरगणेश नेतालाई सरकारले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने हो।

यस्तै गोबरगणेश नेता नै हिजो ममताले धोका दियो भनेर भाजपामा लागेका हुन्, आज फेरि भाजपाले धोका दियो भनेर ममतातिर फर्किरहेका छन्।

 नेपालमा लुकेर दार्जिलिङको गतिविधि गर्ने, भोटरलिस्टबाट नाम काटिएको, प्रोक्लेम्ड टेपिन्डर, युएपिएको मुद्दा लागेका विमल गुरूङलाई ममताले सहजै प्रयोग गरिरहेको छ।

यस्तो जालिम हुन्छ सरकार।

यसैले संवेदनशील क्षेत्रमा बसेर राजनीति गर्ने नेतृत्वलाई इतिहास, भूगोल, सरकारी चलखेलहरू थाहा हुनुपर्छ।  अहिले ममता र मोदीको वर्चस्वको लडाईँ छ। यसबाट फाइदा उठाउने रणनीति बनाइनुपर्छ। भित्तैभरी क्रामाकपाले पोष्टर टाँस्नु रणनीति होइन, जनसभा गरेर एकार्कालाई गाली गर्नु रणनीति होइन।

अब संसदको शीतकालीन सत्र कोरोनाको कारण हुनेवाला छैन, यस्तोमा पहाड, तराई र डुवर्समा बनिएको पोलिटिकल भ्याकुमबाट उठ्ने फोर्स जन्मिनु पऱ्यो र सरकारका कठपुतलीहरूले गर्ने ड्यामेजबाट मुद्दा, जनता, जाति र भूमि बचाउनु पऱ्यो। संसद सत्र नचले पनि केन्द्रलाई 11 जातलाई जनजाति बनाउन अर्डिनेन्स निकाल्न दवाब बनाउनै सकिन्छ। आरजीआईले तीनपल्ट खारेज गरेको मुद्दा हो, गृहमन्त्रीलयले चिट्ठी लेखेर कसरी मेनुपुलेट गर्न सक्छ, त्यसबारे घोत्लिनुपर्छ। पिपिएस् भनेको बङ्गालबाहिर कि भित्रको हो, त्यसबारे चुडान्त आश्वासन हुनुपर्छ।

अब राष्ट्रीय दलहरूको खेताला जान बन्द गरिनुपर्छ। र सबैभन्दा ठूलो र मुख्य कुरा क्षेत्रीय आकांक्षा र क्षेत्रीय राजनीति बचाउने राजनीति गरिनुपर्छ।

विमल हिजो बाधा थिए, अब हट्यो,  केन्द्रसित संवाद गर्ने फाटक पनि खोलियो। अब सर्वदलीय रणनीति बनाएर मुद्दा, जाति र क्षेत्रीय राजनीति बचाउँदै केन्द्र र राज्य दुवैलाई दवाब बनाउने कुटनीतिमा उत्रिन पऱ्यो।

अब जनताले पनि चिन्नुपर्छ, भोलिको सम्भावना रोक्न कसलाई सरकारले खेलाइरहेको छ। किन खेलाइरहेको छ। देखेको कुरा राजनीति हुँदैन, त्यो देखाइएको र भ्रम मात्र हो। अब भ्रम र यथार्थ चिन्ने चेतना विकास गर्न अनिवार्य छ। नयाँ शिराबाट गम्भीरसित मुद्दा, भूमि, जाति र जनताको सपना बँचाउने राजनीति गर्न अनिवार्य छ।

त्यो आरबी राईले पहल गर्दा पनि भयो, मन घिसिङले गर्दा पनि भयो, हर्कबहादुर छेत्रीले नै पनि गर्दा भयो, बीपी बजगाईँहरूले नै गर्दा पनि भयो, राजु विष्टले नै गर्दा पनि भयो विनय-अनितले नै पनि गर्दा भयो।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन