सिके श्रेष्ठको ‘गोर्खा नेशनल सेटलाइट काउन्सिल’-को अवधारणा (पूर्णपाठ)

आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा-2 का अध्यक्ष विनय तामाङले अन्य मागहरूसँगसँगै अल इण्डिया गोर्खा  एसेम्ब्ली-को माग गरेका छन्। के हो त तामाङको एसेम्ब्ली? त्यो बुझ्न सीके श्रेष्ठको ‘गोर्खा नेशनल सेटलाइट काउन्सिल’ पढ्दा स्पष्ट हुन्छ। विनय तामाङले सीके श्रेष्ठको ‘गोर्खा नेशनल सेटलाइट काउन्सिल’ -लाई नै  ‘अल इण़्डिया गोर्खा   एसेम्ब्ली’ नामकरण गरेका हुन्। यसको प्रमाण यहाँ छ। यसै पनि श्रेष्ठको यो मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा हो, जो 29 वटा राज्यका गोर्खा प्रतिनिधिहरूको राष्ट्रीय फोरम बनाएर उठाउनुपर्ने मुद्दा हो। श्रेष्ठको यो प्रस्तावनाले विभिन्न बहसको माग गरेको बेला फेरि लोकलस्तरमा राष्ट्रीय मुद्दा उठाइनुले विभिन्न शङ्का उत्पन्न गरेको छ। आजै सीके श्रेष्ठले बङ्गरत्न पुरस्कार पाएका छन्, आजै उनको काउन्सिलको नाम फेरेर विनय तामाङले एसेम्ब्ली-को माग गरेका छन्। बहसको लागि खबरम्यागजिन डेस्कले श्रेष्ठको सेटेलाइट काउन्सिलको पूर्णपाठ यहाँ साझा गरेको छ-सम्पादक


खबरम्यागजिन डेस्क


भारतमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी स्थापित गर्ने सङ्घर्षको इतिहासले सय वर्ष नाघिसक्यो । आजसम्म समाधानको उज्यालो देखिएको छैन । सय वर्षको मागपूर्तिको असफलताका कारणहरू पनि सयौं नै छन्‌ । माग जहीँ तहीं रहे पनि मागको स्वरूप अनि चरित्रमा भने समयसितै धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । यस मागको प्रारम्भको र आजको स्वरूपमा धेरै नै भिन्नता देखिन्छ । स्वतन्त्रतापूर्वकालको मागको स्वरूप अनि  स्वतन्त्रतापछि संविधान लागू भइसकेपछिको स्वरूपमा ध्यान दिएर हेरियो भने त्यहाँ मागको कन्टेन्टमा मात्र होइन तर डिग्रीमा पनि निकै भिन्नता पाइन्छ।

1907 देखि शुरू भएको यस मागको इतिहासलाई विश्लेषण गर्दै जाँदा त्यहाँ समयकालसितै मागको विकासक्रम पनि स्पष्टसित देख्न सकिन्छ। यस कुरोलाई पुष्टि गर्न 1907 देखि आजसम्म सरकार समक्ष चढाइएका दस्तावेजहरूका विषयवस्तुको तालिका यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ –

 

यसरी 80 सालदेखि शुरू भएको बङ्गालबाट छुट्टिएर अलग राज्य निर्माणको आन्दोलनले जोर पक्रिरहेको समयमा स्वशासन र क्षेत्रिय स्वायत्त शासनको पैरवी गर्ने मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको पक्षमा दार्जीलिङका माकपा सांसद आनन्द पाठकले पनि दार्जीलिङ जिल्ला अनि समीपवर्ती नेपालीभाषी इलाकाहरूलाई लिएर 1986 सालमा पार्लियामेण्टमा एउटा संविधान संशोधन विधैयक प्रस्तुत गरेका थिए। तर गोर्खा माकपा नेताद्वारा संसदमा प्रस्तुत गरिएको त्यो क्षेत्रिय स्वायत्त शासनको विधेयकलाई माकपाकै अन्य सदस्यहरूले पनि समर्थन नगरिदिएको कलङ्कित इतिहास छ।  त्यो विधेयक संसदमा खारिज भयो। त्यसपछि 1986 देखि लिएर दुई दसकसम्म सुवास घिसिङको नेतृत्वमा दार्जीलिङमा गोरामुमोको निरङ्कुश शासन चल्यो । घिसिङकै समयकालमा भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारीको मुद्दा भनेर उठान गरिएको गोर्खाल्याण्डको माग दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्‌ जस्तो लोकल व्यवस्थामै आएर टाक्सियो ।

अस्सीकै दसकभित्र अनि त्यसपछि पनि दार्जीलिङको अन्य राजनैतिक दलहरूले समय र सुविधा अनुसार केन्द्र सरकार समक्ष अलग राज्यको माग राखेर मागपत्रहरू पठाइएको इतिहास छ । तर भारतका समस्त गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारीको निम्ति अलग गोर्खा राज्यको माग राखिएको भनिए पनि नेताहरूको सोच अनि मागको स्वरूप भने नितान्त दार्जीलिङ केन्द्रित नै रहेको पाइन्छ । नाम अलग-अलग भए पनि दागोपाप, जीटीए, छैटौं अनुसूची, युनियन टेरिटोरी, दार्जीलिङ-सिक्किम एकीकरण सबै नै दार्जीलिङ केन्द्रित समाधानहरू नै हुन्‌ ।

2001 मा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय सङ्गठन भारतीय गोर्खा परिसङ्घको स्थापना हुन्छ।  2001 देखि पाँच वर्षसम्म धैरै आन्तरिक चर्चा-परिचर्चा, अन्तरद्वन्द्व अनि बाधाहरूको सामना गरेर भागोपले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई बोक्ने मन बनाउँछ । सन्‌ 2006 देखि गोर्खाहरूको राष्ट्रिय सङ्गठन भागोपले गोर्खाल्याण्डलाई राष्ट्रिय मुद्दा भनी

घोषणा गर्दै आन्दोलनको दिशा कलकत्तामुखीदेखि दिल्लीमुखी बनाएपछि मात्र गोर्खाल्याण्डको मुद्दाले पनि राष्ट्रिय स्वरूप पाएको थियो।

भागोपकै नेतृत्वमा बाईस राज्यका गोर्खाहरूले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव पारित गरेर अलग गोर्खा राज्यको मुद्दालाई समर्थन गरेका थिए ।गोर्खाल्याण्डको समर्थनमा दिल्लीमा सङ्गोष्ठी, ठूल्ठूला जनसभा अनि विराट धरना प्रदर्शनहरू हुन थालेको पनि त्यही बेलादेखि नै हो । तर आफू राष्ट्रिय सङ्गठन हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वको सोच भने दार्जीलिङे नै भएको कारणले आन्दोलनको आयाम पनि दार्जीलिङदेखि बाहिर फैलिएर दार्जीलिङको शक्तिशाली राजनैतिक दलसित हात मिलाउनै पर्ने, सम्बन्धको साँघु जोड्नै पर्ने मनोभाव भएका भागोपका नेताहरूको दार्जीलिङ राजनीति केन्द्रित लसपसले भागोपको स्वरूप र चरित्रलाई नै घुर्मैलो पारिदियो । बाईसै राज्यमा घुमाउनसक्ने सङ्गठनले दार्जीलिङको अखाडामा पलेटी कसेर अड्डा जमाएपछि अन्य राज्यहरूसित नाता टुट्न थाल्यो । भाषणमा राष्ट्रिय तर सोचमा र काममा भने दार्जीलिङदेखि पर सोच्नै नसक्ने नेतृत्वको मनोभाव बुझेपछि गोर्खाल्याण्डलाई आफ्नै मुद्दा ठानेर समर्थन गर्ने अन्य राज्यका गोर्खाहरू पनि सबै विस्तारैसित टाढिन थाले।

आफूले पाएको बाईस प्रान्तका प्रतिवद्ध गोर्खाहरूको विपुल समर्थनलाई अवमूल्यन गरेर दार्जीलिङ पहाडको तीन महकुमामा चल्ने पार्टीलाई चैं जनाधार भएको पार्टी भन्दै महत्व र मान्यता दिने प्रवृत्ति भएका दार्जीलिङे नेताहरूमाथि अन्य राज्यका सदस्यहरुको आस्था र भरोसा कम हुन थालेपछि नै भागोपको साङ्गठनिक ढाँचा चर्मराउन गएको सत्य कसैदेखि लुकेको छैन ।

तरै पनि गोर्खाहरुको अस्मिता र चिह्नारीको सवालमा उठेको मागको विकासक्रमको कुरो गर्दा अलग प्रशासनिक व्यवस्था, स्वशासन, क्षेत्रिय स्वायत्त शासन हुँदै आएको मागलाई यो दार्जीलिङको विकासको माग होइन भन्दै 2006 देखि यता यसलाई भारतमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय पहिचानको माग बनाएर राष्ट्रिय स्तरमा पुऱ्याउने श्रेय चैं भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई नै जान्छ, यसमा दुई मत छैन|

2007 मा गोरामुमोको एक छत्र राज्यलाई चुनौती दिँदै गोर्खाल्याण्डकै नाममा गठन भयो अर्को पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा –गोजमुमो।  यो पार्टीले पनि दिल्लीमुखी आन्दोलन भन्दै हल्ला र खल्ला गरेकै हो । तर छोटो अवधिको आन्दोलनमा नै हातखुट्टा फालेर यो पार्टी पनि कलकत्ताकै चरणशरणमा परेपछि सबै बिलखबन्दमा परे। एक करोड पच्चीस लाख गोर्खाहरुको राष्ट्रिय चिह्नारी खोज्ने यात्रामा निस्किएको गोजमुमोको जहाज दिल्लीतिर नलागेर अन्त्यमा गएर कलकत्ताको विकासको बन्दरगाहमा पुगेर थान्को लाग्यो । विकास पनि सर्वभारतीय होइन, दार्जीलिङको तीन थुम्को पहाइको मात्र । अर्थात्‌ भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी दार्जीलिङको विकास-सुन्दरीकरण- नोकरी पर्यटन, सडक, बिजुली-पानीमा आएर थुर्रियो । कपाल दुखेको ओखती नाइटोमा लगाई जस्तै भयौ । नेताहरूले गुन्द्रुकको झोलमा जात फ्याँकेजस्तै भयो। बङ्गालको चित पनि मेरो पट पनि मेरो भयो। केन्द्र सरकारलाई सञ्चो भयो, लुतो न कनाई भयो । गोर्खाल्याण्डको निम्ति कपाल खौरेर भूइँमा लडिबडि गर्नेहरूलाई खाई न पाई छालाको टोपी लगाई भयो। भोक हडताल बस्नेहरूलाई अर्काको आस नित्य उपवास भयो, डुवर्सका आसबहादुरहरूलाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भयो अनि महीनाभरि जुलुसमा नारा लगाउनेहरूलाई करायो करायो दक्षिणा हरायो भयो । दार्जीलिङको मुखमा गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेशनको मालपुआ पर्दा भारतका अन्य राज्यका गोर्खाहरूले भने   फुइयाँकै मिठाई पाए।

यसरी भारतभरिका गोर्खाहरूलाई बारम्बार झूटो सपना देखाएर दार्जीलिङकै मात्र स्वार्थपूर्तिको काम गरेपछि अब गोर्खाल्याण्डकै नाममा सर्वभारतीय गोर्खाहरूको समर्थन कसरी माग्ने ?

जसको धानखेतमा आगो लगाइयो उसैकोमा चामल माग्नु कसरी जानु ? नेताहरूको निम्ति गोर्खाल्याण्ड भनेको दार्जीलिङकै विकास मात्र भन्ने कुरो प्रष्ट भइसकेपछि कुन मुख लिएर अन्य राज्यका समर्थन माग्ने ? …. तर केवल दार्जीलिङको डेभलपमेण्टको उद्देश्य एमपी, एमेले अनि सभासद्‌ बन्न चाहने लोकल नेता र दलहरूलाई त्योसित के खाँचो? के सरोकार..? पार्टी त यहाँ चलाउनु छ, भोटर यहाँ छ… के दार्जीलिङका नेताहरूलाई पञ्जाबको गोर्खा आएर जिताउँछ ?

आसामको र मणिपुरको गोर्खा आएर भोट जिताउँछ ….? फेरि भएन विकास यहाँ छ… टेण्डर यहाँ छ… पैसाको खेलो यहाँ छ। जाउलोको मेलो यहाँ छ। शिक्षा-पर्यटन-उद्योग-विकास-आइएएस, आइपीएस सब दार्जीलिङमा चाहिएको छ। कताको हिमाचल र कताको उत्तराखण्ड .. भाड मै जाए भारतमा गोर्खाहरूको जातीय सुरक्षा…! भाड में जाए गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी…! दार्जीलिङ बाँच्यो भने भइहाल्छ। दार्जीलिङ भनेको नामी गोर्खे राजनैतिक नेताहरूको अखाडा… भाषा-साहित्य-संस्कृतिको गढ… लव्घप्रतिष्ठ साहित्यिक-कलाकार- सर्जकहरूको क्षेत्र… दार्जीलिङ भनेको नवक्रान्ति-नवचिन्तन-नवअभियानको भावभूमि… दार्जीलिङ श्रेष्ठ … दार्जीलिङ उत्कृष्ट दार्जीलिङ महान… दार्जीलिङ टप्‌… दार्जीलिङ सुखी त राष्ट्रकै गोर्खाहरू सुखी… दार्जीलिङ सुखी त संसारकै गोर्खाहरू सुखी … दार्जीलिङ सुखी त विश्व ब्रम्हाण्डकै गोर्खाहरू सुखी… तथास्तु !!

यसरी राष्ट्रिय स्तरमा समस्त गोर्खाहरूलाई नेतृत्व देला कि भनेर आशा गरेको दार्जीलिङले आफ्नो द्वैत चरित्र उदाङ्गो पारेपछि सारा भारतका गोर्खाहरू एकपल्ट फेरि स्तब्ध बनेका छन्‌ । यस नितान्त दार्जीलिङ केन्द्रित मानसिकताको कारणले गर्दा नै अब अलग राज्य गोर्खाल्याण्डप्रति नै अन्य राज्यका गोर्खाहरूको मनमा एक प्रकारको वितृष्णा छाएको छ । सबैले होस् हराएका छन्‌, जोश मरेको छ । दार्जीलिङ बाहिरका राज्यका गोर्खाहरू त हिजो आज गोर्खाल्याण्डको चर्चासम्म गर्न पनि झिँझो मान्छन्‌, तर्किने भएका छन्‌। अघिअघि सघाउनेहरू पनि मन मारेर बसेका छन्‌ । दार्जीलिङे नेताहरूमाझमा चैं आपस्तमै आरोप-प्रत्यारोप र दोष हालाहालको बजार गरम छ । आम चुनाउ मुखैमा छ तर एक करौड पच्चीस लाख गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी सङ्कटको समस्यालाई ताकमा राखेर, समस्त भारतका गोर्खाहरूको भवियप्रति आँखा चिम्लिएर दार्जीलिङै नेता र पार्टीहरू भने दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्रबाट कुश्ती लड्न अखाडामा तय्यार छन्‌ ।

भारतका अन्य राज्यहरूमा गोर्खा एमपीहरू कहाँ-कहाँबाट उठ्दैछन्‌ अथवा गोर्खाको भोटले सांसद बन्न सक्ने सम्भावनाहरू कहाँ-कहाँ छन्‌ भन्ने कुरोमा सोच्ने कसैको फुर्सद छैन । देशको राजनीतिको धारा कुन दिशातिर मोडिँदैछ अनि आगामी दिनहरूमा समस्त भारतीय गोर्खा जातिका जनाकाङ्क्षाका विषयहरूले कुन दिशा लिनपर्ने हो भन्नेपट्टि कसैको सोच छैन न त चासो नै छ ।

यस्तो अस्पष्ट अनि अनिश्चितताको अवस्थामा अब भारतमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारीको सवाललाई समाधानको मार्गतर्फ कसरी लैजाने अनि अबको अभियानको रूपरेखा अनि स्वरूप कस्तो होला यी प्रश्नहरू नै आजको दिनका अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्नहरू हुन्‌ ।

गोर्खा भारती विचार मञ्च -ले स्थापनाकालदेखि नै अलग राज्यको मागलाई भन्दा बढी भारत राष्ट्र अनि गोर्खा जाति माझको सम्बन्धको सुदृढिकरणलाई धैर महत्व दिएर आएको छ । राष्ट्र र जातिमाझको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै एकार्कामा सौहार्दता बढेपछि मात्र गोर्खाहरूको खज्मजिएको राष्ट्रिय पहिचानका कुराहरूलाई सुल्झाउन सजिलो पर्छ भन्ने विचार मञ्चको मौलिक सोच हो ।

कुनै पनि सङ्घीय गणतन्त्रमा अल्पसंख्यकहरूको चिह्नारी निवारण गर्न हो भने उनीहरूलाई पनि राष्ट्रिय शासनमा भागिदारीको औसर दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा नै विचार मञ्चले अलग राज्य गठनको माग उठाएको हो । कारण राज्य निर्माण एउटा यस्तो कडी हो जसद्वारा केन्द्रिय शासनमा सोझै भागिदारी मिल्न सम्भव हुँदछ।

त्यसैले  गोर्खाल्याण्ड समस्या होइन, समस्या त गोर्खा जातिको राष्ट्रिय चिह्नारी सङ्कट हो। जसको समाधानको रुपमा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डलाई अघि सारिएको हो।

आजसम्म गोर्खाहरूले राष्ट्रीय शासनमा भागिदारी पाउनलाई संविधान अन्तरर्गत भारतभित्र गोर्खाहरूको आफ्नै राज्य हुनुपर्छ भन्ने तर्कलाई अघि सारेर गोर्खा राज्य निर्माणको निम्ति सङ्घर्ष भइरहेको थियो। तर मुद्दाको राष्ट्रीय स्वरुप नबुझ्ने अनि बुझ्न नचाहने नेतृत्वहरूद्वारा गरिएका सङ्घऱ्षका प्रतिफलस्वरुप त्यस दिशामा असफलता सिवांय केही हात लाग्न सकेको छैन। मुखले मात्र राष्ट्रिय स्तरको कुरो गरेर आखिरमा गएर दार्जीलिङ अनि केवल दार्जीलिङको स्वार्थमा नै काम गर्ने दार्जीलिङ नेतृत्वको सङ्कीर्ण मनोभाव नै यस कुरोमा दायी छ।

भारतमा गोर्खाहरुको राष्ट्रिय चिह्नारीको सवाल एक अनिवार्य सवाल अनि गोर्खाहरूको निम्ति जीवन मरणको सवाल हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट अवधारणा नभएको नेतृत्व, षडयन्त्रकारी सरकार अनि समयको प्रतिकूलताका अवरोधहरूले गर्दा यी सङ्घर्षहरू बारम्बार पथच्युत भई अरू नै निष्कर्षहरूमा टुङ्गिन पुगेका कुराहरू पनि हाम्रा अघि प्रत्यक्ष छँदैछन्‌ ।

यसरी फेरि त्यस्तै मार्गहरू अप्नाएर त्यही प्रकारको नेतृत्वमा फेरि अघि बढदा फेरि पनि त्यही बाधाहरूकै सामना गर्न पर्ने अनि दार्जीलिङ केन्द्रित समाधानमा नै टुङ्गिनपर्ने बाध्यता पनि छँदैछ । त्यसैले अब युगको माग  रन चाहिदालाई बुझेर 1907 देखि आजसम्मको मागको विकासक्रमलाई गोर्खाल्याण्डदेखि केही परतिर पनि सोच र विचारको परिधि बढाउनपर्ने अनिवार्यता टडकारो बनेर आएको छ । कारण दार्जीलिङले दार्जीलिङकै निम्ति मात्र सोचेर गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई अघि सार्छ भने सारा भारतका गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी र राजनैतिक सुरक्षाको निम्ति अब अरु केही नसोची नहुने समय आएको छ । तर नयाँ सोचको प्रस्तावित नयाँ स्वरुप साथै पहलको रणकौशलमाथि चर्चा गर्नअघि पटक सरसरी नजरले आजसम्म गोर्खा राज्य गठनको मुद्दाको मार्गमा परिआएका मूल बाधाहरूको अवलोकन गरौं –

बाधा नम्बर 1

 राज्य गठनको निम्ति कुनै अन्य राज्यको अङ्श काट्नै पर्ने बाध्यता हुनाले त्यस राज्यले यस्तो विभाजनको प्राणपनले विरोध गर्छैगर्छ।  हालमा राज्य सरकारको विरोध हुँदाहुँदै पनि तेलङ्गना गठन भएको घटनाले गोर्खाल्याण्डपन्थीहरू उत्साहित बनिए पनि त्यहाँ तेलङ्गनाका 17 सांसदहरूको राजनैतिक समीकरणलाई भुल्न हुँदैन । त्यही 17 सांसदहरूको आशामा केन्द्रको युपीए सरकारले आन्ध्रप्रदेशसित पंगा लिने आँट गरेको हो । यहाँ त गोर्खाल्याण्डको पक्षमा एउटै पनि सांसद छैन अनि विरोधमा भने केन्द्रको गठबन्धन सरकारलाई गतिलो प्रभाव पर्न सक्ने सांसदहरूको संख्यादल भएको बङ्गाल राज्य सरकार छ। यो धरातलीय यथार्थप्रति हामी आँखा चिम्लन सक्दैनौं।

बाधा नम्बर2

 गोर्खा राज्य गठनले भारतमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी स्थापित हुन्छ भन्दाभन्दै पनि व्यावहारिकतामा भने राज्य गठन भएको क्षेत्र अनि बाँकीका क्षेत्रहरूद्वारा प्राप्त गरिने सहुलियतहरूमा प्रष्ट व्यवधान देखिँदो छ। कारण गोर्खा राज्य गठन हुँदा जुन स्थानमा राज्य बनिन्छ वास्तवमा त्यहाँकाहरू मात्र राज्य सत्ताको प्रत्यक्ष लाभार्थी बन्दछन् भने अन्य राज्यकाहरूले कैवल भावानात्मक अनि परोक्ष रूपमा मात्र लाभ पाउनेछन्‌ । अन्य विभिन्न कारणहरू बाहेक यही एउटा मूल कारणले गर्दा पनि सङ्घर्षका चरणहरूमा यी अरू राज्यका परोक्ष रूपका लाभार्थीहरूले प्रत्यक्ष लाभार्थी दार्जीलिङले जस्तो आन्दोलनमा भागिदारी दिएका छैनन। त्यसैले गर्दा एक राष्ट्रिय आन्दोलनलाई चाहिने राष्ट्रव्यापी तोड, समर्थन र सहयोग जुट्न सकिरहेको छैन।

अनि तीन महकुमा स्तरीय आन्दोलनले मात्र गोर्खाल्याण्डको मागलाई पार्लियामेण्टको पटलसम्म पुऱ्याउन असम्मव नैं छ जो विगतका घटनाहरूने प्रमाणित गरिसकेको छ।

बाधा नम्बर 3

 केन्द्र सरकारका कतिपय विषय विशेषज्ञहरू अनि विशेष गृह विभागको नजरमा दार्जीलिङ अनि निकटवर्ती क्षेत्रलाई अन्तर्राष्रिय राजनैतिक चलखेलको संवेदनशील क्षेत्र भनी चिह्नित गरिएकोले यस क्षेत्रमा नयाँ राज्य गठनप्रति उनीहरूको सकारात्मक दृट्टिकोण छैन । यसै पनि चारैतिर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको यस क्षेत्रलाई नयाँ सिमाङ्कनको निम्ति काटछाँट गर्दा राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू पनि खज्मजिन्छन्‌ कि भन्ने भय मनमा पालेर राख्ने भारतीय नेताहरूको कमी छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा अनि अन्तर्राष्ट्रिय  राजनैतिक सम्बन्धमा झमेलाको निह्रुँ देखाएर केन्द्र सरकारले यो मागलाई सदाकाललाई विरोध गरिरहने सम्भावनालाई पनि नकार्न अनि नजरन्दाज गर्न सकिन्न ।

भारतमा गोर्खाहरूको राज्य गठन प्रक्रियामा आइपरेका यी बाधाहरू, असुविधा अनि अइचनहरूलाई गहन अध्ययन अनि मनन गरेपछि गोर्खाको राष्ट्रिय चिह्नारी समस्यालाई फेरि गम्भीरतापूर्वक अवलोकन गरेर नयाँ सोच अनि विचारको आधारमा विश्लेषण गर्नै प्रयास गर्नु पर्ला कि भन्ने विचारहरू धेरैको मनमा पलाएकै छ । कति त यो नहुने कुरोमा टाउको नदुखाउँ भनेर हातखुट्टा झारेर बसिसके । तर हामी भारतमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी स्थापित नभएसम्म गोर्खा जातिले यो देशमा शिर ठाडो गरेर बाँच्न पाउने छैन भनी विश्वास गर्नेहरू यसरी निरूत्साही अनि हुतिहारा भएर पलायनवादी बन्न सक्दैनौं ।

राष्ट्रिय चिह्नारीको निम्ति मूल कुरो राष्ट्रिय शासनमा भागिदारी नै हो भनेर ठोकुवा गर्नेहरूले अब गोर्खा राज्य गठन बाहेक कुन अन्य कुरोले यस्तो भागिदारी दिन सक्ला भन्ने कुरोमा फेरि एकपल्ट घोत्लिने समय आएको छ। विश्वका अन्य बहुसाँस्कृतिक सङ्घीय राष्ट्रहरूमा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको राष्ट्रिय चिह्नारीका समस्याहरू कसरी हल गरिएका छन्‌ भन्ने विषयहरूलाई फेरि पनि नियालेर हेर्न पर्ने स्थिति आएको छ ।

ती स्थितिहरूमा उब्जिएका समस्या अनि समाधानका उपायहरू केलाउँदै साथै भारतमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारीको निम्ति राष्ट्रको शासनमा भागिदारी हुनैपर्छ भन्ने कुरोलाई नै आधार मान्दै, अलग राज्य बाहेक अरू कुन व्यवस्थाले यो भागिदारी दिन सम्भव होला भन्नेपट्टि पनि अब सोच्न पर्ला भन्ने विचार जन्मिनु आजको परिप्रेक्ष्यमा कुनै अस्वाभाविक कुरो पटक्कै होइन । यही विचारको सिलसिलालाई अघि बढाउँदै भारतमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारीको समस्यालाई समाधान गर्नलाई  अलग गोर्खा राज्य बाहक अर्को व्यवस्था पनि हुनसक्ने सम्भावनालाई अघि सार्दै गोर्खा भारती विचार मञ्चले प्रस्तुत गरेको छ- गोर्खा नेशनल सेटलाइट काउन्सिल -को अवधारणा ।

-नेशनल सेटलाइट काउन्सिल अवधारणाका केही मुख्य बुँदाहरू –

» गोर्खा नेशनल काउन्सिल एउटा ‘सेटलाइट काउन्सिल’ हुनेछ जसको कुनै क्षेत्रिय सीमा वा ‘टेरिटोरी’ हुने छैन । सारा भारतभरि छरिएर गोर्खाहरू जहाँ बसेका भए पनि, जुनै राज्यहरूमा बसेका भए पनि उनीहरूको जातीय हित र कल्याणको निम्ति यस काउन्सिलले प्रत्यक्ष रूपमा कार्य गर्नेछ ।

» यो काउन्सिल संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरिएर संविधान संशोधन भएपछि बनिने हुनाले एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त व्यवस्था हुनेछ ।

» यो संसदीय प्रणालीद्वारा स्थापित राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्था भएकोले यसले राष्ट्रिय शासनमा गोर्खा जातिको भागिदारी सुनिश्चित गर्नेछ फलस्वरूप यही काउन्सिल भारतमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारीको परिचायक पनि बन्नेछ ।

» यस सेटलाइट काउन्सिलको परिसीमा राष्ट्रव्यापी हुनाले यसले राष्ट्रिय चिह्नारी अनि राजनैतिक सुरक्षा साथसाथै राष्ट्रभरिका गोर्खाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पनि प्रदान गर्नेछ। अलग राज्य बनिएको खण्डमा जहाँ राज्य बनिन्थ्यो त्यसै क्षेत्रका गोर्खाहरू मात्र प्रत्यक्ष लाभार्थी हुने थिए । यो नेशनल काउन्सिलको प्रारूप ‘सेटलाइट’ वर्गको हुने हुनाले यसको आफ्नो कुनै ‘टेरिटोरी’ हुँदैन फलस्वरूप यसको गठनमा कुनै पनि राज्य अथवा राज्य सरकारसित राजनैतिक स्वार्थको द्वन्द्व, राज्य विभाजनको टक्कर वा जातीय हिंसा उत्पन्न हुने स्थिति नै आउने छैन ।

»  दार्जीलिङमा गोर्खा राज्य बनिँदा गोर्खा जनसङ्ख्याको एक सानो अङ्श मात्र नवगठित राज्यभित्र समावेश हुने अनि रहल एक करोड भन्दा धेर चाहिँ बाहिरै छाडिने विसङ्गतिको पनि निवारण गर्दै सबैलाई समग्रतामा राष्ट्रको संवैधानिक ढाँचाभित्र अन्तर्भूक्त गर्ने एक सुहाउँदिलो प्रशासनिक व्यवस्था हुनेछ यो नेशनल सेटलाइट काउन्सिल।

» यो नेशनल सेटलाइट काउन्सिलले सारा भारतका गोर्खाहरूको सामाजिक, शैक्षिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, अर्थनैतिक र राजनैतिक सुरक्षा, संरक्षण अनि सम्वर्धनको दिशामा कार्य गर्नेछ। जसरी पश्चिम बङ्गाल राज्यले भारतका समस्त बङ्गालीहरूको, बिहारले भारतका समस्त बिहारीहरूको अनि पञ्जाबले भारतका समस्त पञ्जाबीहरूको सर्वाङ्गीण विकास अनि जातीय हित र सुरक्षाको निम्ति कार्य गर्छ उसरी नै गोर्खा नेशनल सेटलाइट काउन्सिलले भारतभरिका नेपालीभाषी गौर्खाहरूको सर्वाङ्गीन विकास अनि जातीय हित र सुरक्षाको निम्ति कार्य गर्नेछ ।

गोर्खा नेशनल काउन्सिलको सम्भाव्य स्वरूप

  • नेशनल सेटलाइट काउन्सिलमा प्रत्येक राज्यहरूबाट गोर्खा मतदाताहरूको सङ्ख्याको अनुपातमा निर्वाचित सदस्यहरू साथै केही मनोनीत सदस्यहरू जानेछन्‌ । यिनै सदस्यहरूका माझबाट कार्यकारी समिति अनि केन्द्रिय पदाधिकारीहरूको चयन हुनेछ । नेशनल सेटलाइट काउन्सिलका सदस्यहरूको कार्यकाल सम्भवत: तीनदेखि पाँच वर्षको हुनेछ ।

  • दिल्लीमा नेशनल काउन्सिलको एउटा केन्द्रिय सचिवालय हुनेछ। दरकार परे प्रत्येक राज्यमा नभए राज्य-समूह क्षेत्रमा नेशनल काउन्सिलका कार्यवाहक कार्यालयहरू खोलिने छन्‌ ।

  • यो काउन्सिल केन्द्र सरकारको कुनै मन्त्रालय सम्भवतः गृह अथवा मानव संसाधन मन्त्रालयको अन्तर्गत रहनेछ अनि यसलाई देखरेख केन्द्रकै कुनै भारप्राप्त मन्त्रीद्वारा गरिनेछ ।

  • गोर्खा नेशनल सेटलाइट काउन्सिलको मागलाई अघि बढाउन राष्ट्रिय स्तरमा गोर्खाहरूको एक प्रतिनिधि सभाको गठन गरिनेछ। यस प्रतिनिधि सभालाई मूर्त रूप दिनलाई भारतभरिबाट 51 जना गोर्खा प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एक तदर्थ समितिको गठन गरिनेछ । यसै तदर्थ समितिको मार्गदर्शनमा गोर्खा प्रतिनिधि सभाको पूर्ण स्वरूप, दिग्दर्शन संहिता अनि कार्यशैली तय गरिनेछ ।

गोर्खा नेशनल सेटलाइट काउन्सिल अवधारणालाई प्रष्ट्याउन प्रस्तुत गरिएका उपर्युक्त बुँदा अनि तथ्यहरू अहिले विषय प्रवेशको प्रथम चरणमा विषयवस्तुलाई बुझ्नको निम्ति अघि सारिएका सोचहरू मात्र हुन्‌ । यस  अवधारणाको पूर्ण स्वरूप तयार गर्नमा भारतका सबै क्षेत्रका गोर्खा बौद्धिक जमात अनि संवैधानिक विशेषज्ञहरूका अभिज्ञता र अनुभवको सहयोग लिइनेछ।


(गोर्खा भारती विचार मञ्चको पक्षमा प्रचार-प्रसार अनि समर्थनको निम्ति सी.के.श्रेष्ठद्वारा-प्रस्तावित )

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन