विनय तामाङले मागे ‘अल इण्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली’

 

‘तर राज्य अनि केन्द्रका कुनै पनि दल यस मागको समर्थनमा छैनन्,’ तामाङले किटान गरे, ‘काङ्ग्रेस, वामफ्रन्ट, तृणमूल, भाजपा कुनै पनि दलहरू गोर्खाल्याण्डको पक्षमा छैनन्।’ गोर्खा भारती विचार मञ्च-ले धेरै लामो अध्ययन, विचार-विमर्ष गरेपछि डेड़ करोड़ गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी खुट्याउने एउटा प्रस्तावना अघि सारेको थियो। ‘त्यही प्रस्तावनालाई हाम्रो पार्टीले पनि धेरै दिनदेखि आफ्नो अध्ययन र दृष्टिमा राखेको थियो, यस विषयमा धेरै विचार-विमर्श अनि छलफल भएपछि हाम्रो पार्टीले त्यस प्रस्तावलाई पार्टीको एजेण्डा रूपमा स्वीकारेको हो।’


खबरम्यागजिन डेस्क


 गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङले अघिबाटै पहाड, तराई र डुवर्सका (1950 को भारत नेपाल सन्धी र 1949 को भारत भूटान सन्धीको आधारमा) ट्रिटी अब्लिकेशन क्षेत्रलाई संवैधानिक न्याय दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

आजदेखि फेरि अर्को माग शुरु गरेका छन्, ‘अल इण्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली।’ पहिलो माग पहाड, तराई र डुवर्सका लागि, दोस्रो भारतभरिका गोर्खाका लागि।

यसो त भारतभरिका गोर्खाहरूको चिन्हारी र गोर्खाहरूको राजनैतित सुरक्षाको लागि भने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग चलिरहेकै छ। तर सहुलियतको सन्दर्भमा दार्जिलिङलाई लिएर बनिने राज्यले भारतभरिका गोर्खाहरूले कुनै सहुलियत नपाउने भनेरै देशभरिका गोर्खाहरूले सहुलियत पाउने अल इण्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली’-को दाबी गरिएको तामाङले जनाएका छन्।

गोर्खा भारती विचार मञ्चबाट सिके श्रेष्ठले यही माग केही वर्षदेखि गर्दै आइरहेका हुन्। तर श्रेष्ठको प्रस्तावनामा यसको नाम- गोर्खा नेशनल सेटलाइट काउन्सिल छ।

तामाङले त्यही काउन्सिलको साटो ‘अल इण्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली’ बनाएका छन्। मूल सार त्यही, नाम फरक।

तामाङको जिकिर छ, राष्ट्रिय चिह्नारी लिएर धेरै वर्षअघिदेखि नै सङ्घर्ष चलिरहे पनि यस विषयमा माग्नेहरूको मनमा धेरै भूलभ्रान्ति रहिआएको छ। यो द्विविधा राजनैतिक दलहरूद्वारा नै सृजना गरिएको हो। संसदमा फसेला हुनुपर्ने चिह्नारीको मुद्दा र स्थानीय विकासका मुद्दाहरूलाई एकै ठाउँ मुछेर गाजेमाजे पार्दा नै यो स्थिति बनिएको हो।

‘हाम्रो पार्टीले यी दुई विषयलाई अलग-अलग पारेर भिन्दा-भिन्दै स्तरमा समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरोमा विश्वास राख्दछ,’ अल इण्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको माग गर्न अघि तामाङले यसरी भूमिका बाँधे।

राजनैतिक विज्ञानको मान्यता र सिद्धान्तअनुसार देशको राष्ट्रिय शासनमा भागीदारी पाएमा कुनै पनि अल्पसंख्यक जातिले राष्ट्रिय चिह्नारी पाउन सक्छ भन्ने भनिएको उल्लेख गर्दै तामाङले आफूहरूले  देशको राष्ट्रिय शासनमा भागीदारीकै लागि यो मुद्दा अघि सारेको जनाए।

उनलाई लाग्छ, कुनै यस्तो संवैधानिक व्यवस्था होस्, जसले देशको शासनमा त्यो जातिलाई भागीदार बनाओस्। गोर्खाको सन्दर्भमा गोर्खाल्याण्डको निर्माण भएको खण्डमा यो कुरो सम्भव थियो। यो संवैधानिक व्यवस्था पनि हुने थियो अनि यसद्वारा गोर्खाले देशको शासनमा भागीदारी पनि पाउने थियो।

‘तर राज्य अनि केन्द्रका कुनै पनि दल यस मागको समर्थनमा छैनन्,’ तामाङले किटान गरे, ‘काङ्ग्रेस, वामफ्रन्ट, तृणमूल, भाजपा कुनै पनि दलहरू गोर्खाल्याण्डको पक्षमा छैनन्।’

तामाङअनुसार दिन्छु-दिन्छु भन्दै ढाँटेर गोर्खालाई ‘छ पैसे’ व्यवस्थाहरूमा राज्य र केन्द्रले लन्ड्याएको छ।  चुनाउ प्रचारमा उत्रिएका दलहरूले गोर्खाल्याण्डको नाम धरि उच्चारण गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसको साटो पीपीएस भनिरहेका छन्।

‘पीपीएस भनेको के हो माग्नेलाई धरि थाहा छैन,’ तामाङ भन्छन्, ‘सबैलाई थाहा छ यो मतदाताहरूको भोट सोहोर्ने चाल मात्र हो अरू केही होइन।’

उनको किटान छ, भाजपाको गठबन्धनका दलहरू अनि तृणमूलका पनि गठबन्धनका दलहरूले गोर्खाल्याण्डको कुरो गर्नु छल हिप्पोक्रेसी मात्र हो। यसैले भाजपा र तृणमूलका शीर्ष नेतृत्वहरूले बारम्बार यसको घोर विरोध गर्दै आएका छन्।

गोर्खाल्याण्ड भन्ने समाधान आफै नै समस्यामा परेको स्थितिमा त्यहाँभन्दा अलिक पर्तिर हेरेर पनि सोच्ने बौद्धिक सोचहरू सक्रिय बन्नु स्वाभाविकै थियो। देशको शासनमा भागीदारीले अल्पसंख्यक जातिलाई चिह्नारी प्रदान गर्छ भने ‘त्यो चीज गोर्खाल्याण्ड बाहेक अरू थोक के हुनुसक्ला त’ भन्ने चिन्तन सबैको मनमा थियो। यही चिन्तनको फलस्वरूप “गोर्खा भारती विचार मञ्च”-ले धेरै लामो अध्ययन, विचार-विमर्ष गरेपछि डेड़ करोड़ गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी खुट्याउने एउटा प्रस्तावना अघि सारेको थियो।

‘त्यही प्रस्तावनालाई हाम्रो पार्टीले पनि धेरै दिनदेखि आफ्नो अध्ययन र दृष्टिमा राखेको थियो,’ तामाङले खुलाए, ‘यस विषयमा धेरै विचार-विमर्श अनि छलफल भएपछि हाम्रो पार्टीले त्यस प्रस्तावलाई पार्टीको एजेण्डा रूपमा स्वीकारेको हो।’

गोर्खा भारती विचार मञ्चका प्रमुख हुन् सिके श्रेष्ठ। उनको गोर्खा नेशनल सेटेलाइट काउन्सिलको अवधारणामा डेड़ करोड़ गोर्खाहरूले देशको शासनमा भागिदारी पाउने व्यवस्था छ। जुन व्यवस्थाद्वारा गोर्खाको राष्ट्रिय चिह्नारी पनि सजिलैसित खुट्टिने दाबी गरिएको छ।

‘गोर्खा भारती विचार मञ्चको ‘गोर्खा नेशनल सेटेलाइट काउन्सिल’ को अवधारणाले भारतभरिका गोर्खाहरूको निम्ति अल इण्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली  नामकरण गरिएको हो,’ तामाङले प्रष्ट भने, ‘जसमा राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचित व्यवस्थाको प्रस्तावना छ।’

उनले गोर्खा नेशनल एसेम्बलीको प्रस्तावित मूल स्वरूप पनि सुनाए। जो यस्तो छ- 1. यो एसेम्बली कुनै सानो क्षेत्रभित्र सीमित नभएर सारा भारत नै यसको क्षेत्र अनि सारा भारतकै गोर्खाहरूको यसमा प्रतिनिधित्व रहनेछ ।  2. सारा भारतका गोर्खाहरूका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा यसको परिचालना गरिनेछ । 3. गोर्खा नेशनल एसेम्बलीको कार्यसूचीमा राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक गोर्खा जातिका हित र कल्याणका विविध विषयहरू समावेश गरिनेछन् । 4. संविधान संशोधनद्वारा गठन हुने यो एसेम्बली केन्द्र सरकारको कुनै उचित मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेछ अनि सोही मन्त्रालयको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुनेछ।

 

गोर्खा नेशनल एसेम्बलीको संस्थागत प्रारूप, सदस्य संख्या, कार्य क्षमता अनि निर्वाचन प्रक्रिया तय गर्नुलाई एक पाँच सदस्यीय कमिटीको प्रस्ताव राखिएको छ, जुन कमिटीमा संवैधानिक विषय-विशेषज्ञहरूको विशेष योगदान रहनेछ ।

‘यही कमिटीले यसको चुड़ान्त कार्य प्रणाली पनि तयार गर्नेछ ।  डेड़ करोड़ गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी स्थापित गर्नलाई आजको दिनमा गोर्खा नेशनल एसेम्बली एक सम्भव, व्यावहारिक अनि श्रेष्ठ व्यवस्था हुनेछ भनी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यही अवधारणालाई स्वीकार गर्दै आफ्नो अगाड़िको समस्त कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ,’ तामाङले भने।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन