बजट २०२१-२२ : सरकारका केही मुख्य घोषणा र प्रतिक्रिया

सांसद राजु विष्टले भनेका छन्, ‘यो हाम्रो राज्यको लागि मेरुदण्डरूपी पूर्वाधार हुनेछ र पश्चिम बङ्गाललाई विश्वस्तरीय पूर्वाधारका साथ एउटा आधुनिक राज्यमा कायाकल्प गर्ने दिशामा पहिलो पाइलो साबित हुनेछ।’


खबरम्यागजिन डेस्क


चुनावी राज्यहरूको लागि २.२७ लाख करोड रूपियाँको विशेष परियोजनाहरूको घोषणा

चुनावी मौसममा सरकार कति ‘संवेदनशील’ बन्छ भन्ने कुरा यसपालिको केन्द्र सरकारको बजटले स्पष्ट देखाइदिएको छ।

केन्द्र सरकारको वर्ष २०२१-२२ को आम बजटमा तामिलनाडु, पश्चिम बङ्गाल, असम, केरला जस्ता ती राज्यहरूको लागि राजमार्ग, एक्सप्रेस वे लगायत टेक्सटाइट पार्क जस्ता विशेष घोषणाहरू गरियो जहाँ यस वर्ष विधानसभा चुनाव हुनेवाला छ।

बजटमा यी प्रदेशहरूका लागि केवल राजमार्ग आधारभूत ढाँचाको क्षेत्रमा २.२१ लाख करोड रुपियाँको परियोजनाहरूको प्रस्ताव गरिएको छ।

विशेषगरी पश्चिम बङ्गालमा मात्र २५००० करोड रूपियाँको लागतमा ६७५ किलोमिटर राजमार्गको निर्माण गरिने बताइएको छ जसमा मौजूदा कोलकाता-सिलगढी सडकको सुधार कार्य पनि सामेल छ।

यसको साथै, केन्द्र सरकारले पश्चिम बङ्गाल र असमका चिया बगान श्रमिकहरूको कल्याण सुनिश्चित गर्न १,००० करोड़ रुपियाँको विशेष वित्तीय प्याकेजको घोषणा पनि गरेको छ।

 निजी क्षेत्रसँग साझा हुने ग्यास पाइपलाइन, राजमार्ग जस्ता परियोजना

 ‘सरकारले बुनियादी ढाँचा क्षेत्रको ती पूराना परियोजनाहरूको लागि राष्ट्रीय मौद्रिकरणको कार्यक्रम शुरू गर्नेछ जहाँ यसको सम्भावना देखिन्छ,’ वित्तमन्त्री सितारमणले सोमबार भनिन्, ‘बुनियादी संरचना क्षेत्रका सम्भावित पूराना परियोजनाहरूका लागि एक राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन  कार्यक्रमको शुरूवात गरिने छ।’

यस योजना अनुसार ग्यास पाइपलाइन, राजमार्ग आदि परियोजनाहरूलाई निजी क्षेत्रसँग साझा गर्ने अथवा किरायामा लगाएर आय सृजन गर्ने प्रस्ताव छ।

एमएसपी दिलाउने दुइ प्रमुख योजनाहरूको फन्डमा कटौती

तीन विवादित कृषि कानून विरूद्ध चलिरहेको देशव्यापी आन्दोलनबीच मोदी सरकारले धेरैचोटि दावी गऱ्यो , उनको सरकारमा किसानहरूले आफ्नो उपजको उचित दाम पाइरहेका छन् अनि न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी)माथि पहिलेको तुलनामा अत्याधिक बिक्री भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय कृषिमन्त्री, वित्तमन्त्री अनि भाजपा नेताहरूले लगातार राजनैतिक सभादेखि संसद भवनसम्म यही कुराको जिकिर गरिरहे। तर सरकारको यो दावी नयाँ बजट आवन्टनको तथ्यसँग तुलना गर्दा सही साबित नभइरहेको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ।

किसानहरूको उपजको लाभकारी मूल्य अथवा एमएसपी दिलाउनको लागि ल्याइएको दुइ प्रमुख योजनाहरूको बजटमा यसचोटि व्यापक कटौती गरिएको छ। यतिमात्र होइन, पछिल्लो साल घोषणा गरिएको यी योजनाहरूको बजटको राशीलाई पनि कम गरिएको छ। 

रेलवेको लागि १.१० लाख करोड रूपियाँको प्रावधान

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सोमबार रेलवेको लागि १.१० करोड रुपियाँको घोषणा गरेकी छिन्, जसमा १.०७ लाख करोडलाई पूँजिगत व्ययको लागि छुट्याइएको छ।

यस सत्रको लागि बजट पेस गर्दै सीतारमणले कोरोना भाइरस लकडाउनको समय देशभरि आवश्यक वस्तुहरूको परिवहनको लागि रेलवेले पुऱ्याएको सेवाहरूको सराहना पनि गरेकी छिन्।

उनले भनिन्, ‘भारतीय रेलवेले भारत-२०३० को लागि एक राष्ट्रीय रेल योजना तयार गरेको छ। यस योजनाको मुख्य लक्ष्य २०३०सम्म रेलवे प्रणालीलाई भविष्यको लागि तयार गर्ने हो, ताकि उद्योगको लागि लजिस्टिक लागत कम गर्न सकियोस् अनि मेक इन इण्डियालाई बढावा मिलोस् भन्ने हो।’

कोरोना भाइरस भ्याक्सिनको लागि ३५,००० करोड रूपियाँको प्रावधान

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सोमबार बजट २०२१-२२ को घोषणा गर्दै कोरोना भाइरस विरुद्ध टिकाकरणको लागि ३५,००० करोड रूपियाँको प्रस्ताव राखेकी छिन्।

‘मैले कोभिड भ्याक्सिनको लागि ३५,००० करोड रूपियाँ छुट्याउने निधो गरेकी छु। आवश्यक परे थप राशी उपलब्ध गराउन म प्रतिबद्ध छु,’ उनले भनिन्।

 भ्याक्सिन सँगसँगै यस बजट सत्रमा स्वास्थ्यको लागि २.२३ लाख करोड रूपियाँ आवन्टन गर्दै यसमा १३७ प्रतिसत बढोत्तरी गरेको दावी गरिन्।

बजट २०२१-२२ माथि प्रतिक्रिया

यसपालिको बजट एक गलत निदान रहेको भन्दै विपक्षी काङ्ग्रेस पार्टीले वित्त मन्त्री निर्मला सितारमण गरिबहरूतिर उदार बनेर आफूलाई साहसी साबित गर्न सक्थिन् तर उनी डरपोक बनिन् भन्ने आरोप लगाएको छ। 

बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पनि यसपालिको बजटको तीब्र आलोचना गरेकी छिन्। उनले बजटलाई ‘कृषक विरोधी, जनता-विरोधी अनि देश-विरोधी’ बजटको सज्ञा दिएकी छिन्।

सिलगढीमा उत्तर  बङ्ग उत्सवको उदघाटन समारोहमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘कस्तो किसिमको बजट हो यो?…. फर्जी बजट। कृषक-विरोधी, जनता-विरोधी अनि देश-विरोधी बजट। उनीहरूले पेट्रोल अनि डिजलको मुल्यमा वृद्धि गरेका छन्। सारा उपकर केन्द्र सरकारले हडपेपछि केही पनि राज्य सरकारको हात लाग्नेछैन। पेट्रोल अनि डिजलको मुल्य वृद्धिले किसानहरू मर्कामा पर्छन्। उनीहरूले पन्द्रह लाख दिने वाचा गरे तर केही पनि दिएनन्।’

मुख्यमन्त्रीले थपिन्, ‘बिएसएनएल, रेल, एयर इण्डिया अनि पिएसयुहरूलाई निजिकरण गरियो। नोकरी सुरक्षित छैन। केवल राज्य सरकारका नोकरी सुरक्षित छ।’

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले पनि केन्द्रीय बजटप्रति प्रतिवाद जनाएको छ। बजट कर्पोरेटमुखी अनि ठूल्ठूला व्यापारलाई हेरेर गरिएको तर गरिबको लागि यसमा केही पनि नरहेको उनीहरूको आरोप छ।

‘यो बजट मोदी सरकारले लागू गरिरहेको आक्रमक, कर्पोरेटमुखी आर्थिक पोलिसीहरूको निरन्तरता मात्र हो। यसैले बजटमा गरिबहरूको लागि केही पनि छैन। ह्युमन क्यापिटल इन्डेक्समा अहिले भारत ११६ नम्बरमा छ अनि यहाँ संसारका सबभन्दा धेर भोका मानिसहरू बस्छन्। यहाँ प्रत्येक छजना नानीहरूमा एकजना कुपोषणले ग्रस्त छन्। सरकारले बजटमा यसको ख्याल राखेन।’ केही अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेहरूको जिकिर गर्दै पार्टीका महासचिव डी. राजाले भने।

बाल अधिकारसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरूले केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणद्वारा सोमबार पेस गरिएको आम बजटमाथि निराशा व्यक्त गरेका छन्। बालबालिकाहरूको लागि पछिल्लो एक दसकमा सबैभन्दा कम बजटीय आवन्टन भएको उनीहरूको गुनासो छ।

कोभिड महामारीलाई ध्यानमा राखेर अहिले सबभन्दा धेर वित्तीय संसाधनहरूको आवश्यक्ता रहेको सङ्गठनहरू ठान्छन्।

चाइल्ड राइट्स एन्ड यू नामक बाल अधिकार सङ्गठनको प्रिती महराले भनेकी छिन्, बालबालिकाहरूको लागि यसचोटिको आवन्टन पछिल्लो दल वर्षमा सबभन्दा कम हो। उनी अनुसार यसमा २.०५ प्रतिशतको कमी देखिएको छ।

उनी भन्छिन्, ‘बजटमा आर्थिक सुधारतर्फ ध्यान केन्द्रित गरियो तर बालबालिकाहरूमाथि निवेशलाई ध्यान राखिएन। यस क्षेत्रमा निवेश गरिएको भए भविष्यमा धेरै फाइदा हुनेथियो।’

‘समग्रमा बजटको समिक्षाबाट थाहा लाग्छ, देशलाई फेरि राम्रो गतिमा लाने दिशामा बालबालिकाहरूलाई सामेल गर्ने अवसरबाट सरकार चुकेको स्पष्ट हुन्छ,’ उनले थपिन्।

सितारमणको बजेट सम्भाषणले देशमा चलिरहेको आर्थिक पतनलाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै यता काङ्ग्रेस पार्टीबाट पनि बजटबारे तीब्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरिएको छ।

बजेटबारे विपक्षबाट तीब्र आलोचना आइरहेको भएपनि भाजपा खेमाका नेताहरू बजटको सराहना गर्न चुकेका छैनन्।

यता क्षेत्र अनि राज्यको लागि विशेष प्रावधान गरेको भन्दै दार्जिलिङका सांसद अनि भाजपा राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु विष्टले सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाड, तराई डुवर्स अनि समग्र पश्चिम बङ्गालका जनताको तर्फबाट वित्तमन्त्री निर्मला सितारमण अनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।

‘आज, केन्द्र सरकारले पश्चिम बङ्गाल र असमका चिया बगान श्रनिकहरूको कल्याण सुनिश्चित गर्न १,००० करोड रूपियाँको विशेष वित्तीय प्याकेजको घोषणा गरेको छ। चिया बगान श्रमिकहरूको आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर केन्द्र सरकारले चिया बगानका हाम्रा दाजुभाई-दिदीबहिनीहरूप्रति गहिरो सेवाभाव प्रदर्शित गरेको छ र उनीहरूलाई न्याय दिलाउनमा ठूलो भूमिका खेल्ने छ।’ विष्टले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजको एउटा पोस्ट मार्फत भनेका छन्।

सिलगढी राजमार्ग प्रणाली विकासको निम्ति २५००० करोड रूपियाँको घोषणा गरेवापत पनि निर्मला सितारमणलाई उक्त पोस्टमा धन्यवाद भनेका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘यो हाम्रो राज्यको लागि मेरुदण्डरूपी पूर्वाधार हुनेछ र पश्चिम बङ्गाललाई विश्वस्तरीय पूर्वाधारका साथ एउटा आधुनिक राज्यमा कायाकल्प गर्ने दिशामा पहिलो पाइलो साबित हुनेछ।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन