यसकारण सम्भव छैन सेटलाइट काउन्सिल वा गोर्खा एसेम्ब्ली

आज असमको राजधानी गौहाटीमा गोर्खा ध्वनीको चौथो स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित नेशनल कनक्लाब कम नेशनल सेमिनारमा “गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारीको सङ्कट” माथि बोल्दै भाजपा नेता बीपी बजगाईँले सीके श्रेष्ठको अवधारणा गोर्खा सेटलाइट काउन्सिल अनि त्यसैको संशोधित स्वरूप विनय तामाङको अवधारणा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्बलीलाई सोझै खन्डन गरेका छन्।

यहाँ त्यसका केही प्रमुख अंश राखेका छौं-


खबरम्यागजिन डेस्क


तपाईंहरूलाई विदितै होला गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारीको सङ्कट सन्दर्भमा सम्भावनास्वरूप केही वर्ष अघिदेखि नाट्यभूषण बङ्गरत्न श्री सीके श्रेष्ठज्युले गोर्खा सेटलाइट काउन्सिलको अवधारणामाथि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका अध्यक्ष श्री विनय तामाङज्यूले भर्खरै त्यसै अवधारणाको संशोधित संस्करणको रूपमा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्बलीको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म यस सम्बन्धमा मेरो विचार स्पष्ट गर्न चाहन्छु। 

प्रत्येक राज्य सरकारको आफ्नै बजेट हुन्छ, जसलाई राज्यका वित्त मन्त्रीले केन्द्र सरकारका उपयुक्त अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेर तयार पारेका हुन्छन्। राज्यवित्तमा प्राथमिक नियन्त्रण राज्य विधानपालिकासँग निर्भर गर्दछ। यद्यपि राज्य फाइनान्स भनेको त्यस्तै हो जुन राज्य सरकारको लेखाजोखा वार्षिकरूपमा समीक्षा गर्दछ र राज्यको राज्यपाललाई राज्यको विधायिकामा पेश गर्नका लागि रिपोर्ट गर्दछ।

राजस्व स्रोतहरूको लेखा अनुरुप  केन्द्र सरकारले व्यक्तिगत आयकर र केही उत्पादन शुल्कबाट प्राप्त गरेको राजस्व राज्यहरूसँग साझा गर्दछ। यसले अन्य साना करहरू पनि सङ्कलन गर्दछ, जसको कुल आम्दानी राज्यहरूलाई हस्तान्तरण गरिन्छ।

अब मलाई भन्नु होस्, पान इन्डियाका गोर्खालाई एकीकृत न्याय दिने सन्दर्भमा गोर्खा सेटलाइट काउन्सिल अथवा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्बली जस्ता व्यवस्थामा कुनै राज्यबाट भूमि अलग नभइकन कुन आधारमा अलग अलग राज्यको जमीनलाई केन्द्रले बजेट एलोकेशन गर्नसक्छ?

यो देशको फेडरल स्ट्रकचरमा चोट नलगाई के यो सम्भव छ? अनि के देशको संविधानले फेडरल स्ट्रकचरमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना छ? जब यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तर सक्दैन, छैन आदि हुन्छन् भने हामीले लक्ष्यबाट हटेर नयाँ नाम र व्यवस्थाको राग किन अलाप्ने? कुन राज्यको वार्षिक लेखाजोखा आकलन गरेर देशव्यापी रूपमा कति जना राज्यपालले कति प्रकारको समिक्षा प्रस्तुत गर्न सक्छन? अनि के प्रत्येक राज्यको अलग लेखाजोखा भएको खण्डमा एकरूपता ल्याउने उपाय केही रहन्छ?

सबै राज्यका अलग अलग प्राप्ति, अलग अलग राजस्व सङ्कलन अनि अलग अलग आवश्यक्ताको सिङ्गो बजेट कसरी बन्छ? के यो गोर्खा अस्मिताको बाटोमा स्पीड ब्रेकर साबित हुँदैन? के यस अवधारणाभित्र परेका जमीनहरू सम्बन्धित राज्यबाट अलग भएका हुन्छन? हुँदैनन् भने बहुसंख्यकद्वारा भइरहेको क्षेत्रीय औपनिवेशिक तघारोबाट गोर्खाले कसरी न्याय पाउन सक्छन?

यस अतिरिक्त म बजेट निर्धारण गरिँदा हुने केही आवश्यक शर्तहरूको दस्तावेजीकारण सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठाउन चाहन्छु। बजेट एलोकेशनका आवश्यक विषयहरू जसलाई हामी Key to Budget भन्दछौं, जस अन्तर्गत हामीले निर्दिष्ट राज्य क्षेत्रको बजेटलाई अध्ययन गर्ने आधार बनाएका हुन्छौं, ती विषयहरू  Budget Highlights, Annual Financial Statement, Finance Bill, Expenditure Budget, Receipts Budget, Implementation of Budget Announcements, Macro Economic Framework Statement, Medium Term Fiscal Policy Statement, Fiscal Policy Strategy Statement आदि हुन्। कुन राज्यको दस्तावेजीकारणको आधारमा गोर्खा सेटलाइट काउन्सिल अथवा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्बलीको Key to Budget निर्धारण हुनेछ। के राज्यहरूको संयुक्त दस्तावेजीकरण देशको फेडेरल स्ट्रक्चरमा सम्भव छ?

केन्द्रीय सरकारले बजेट अनुदान दिँदा राज्यहरुलाई उनीहरुको प्रतिबद्धता पूरा गर्न अनुदान प्रदान गर्दछ। भने त्यो प्रतिबद्धताको एकरूपता गोर्खा सेटलाइट काउन्सिल अथवा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्बली जस्ता व्यवस्थामा सम्भव छैन। यो एउटा राज्यको बिषय नभएर बहुराज्यको विषय भएकोले मैले यसको सम्भावनालाई नकारेको हुँ। अनि मेरो यो सोच राष्ट्रवादी सोच हो जुन राष्ट्रवादभित्र हामी भोलि गोर्खालाई राजनैतिक परिचय बोकाएर उभ्याउन चाहन्छौं। म चाहन्छु, मेरो यो सोच प्रत्यक्ष अनुसन्धान पछि हाम्रो संयुक्त सोच बन्न सकोस्। म मेरो गोरुको बार्है टाका भन्दिन।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन