भाजपाको जनविरोधी नीति विरूद्ध श्रमजीवि अधिकार अभियान

खबरम्यागजीन डेस्क


देशको अन्य प्रान्त जस्तै पहाड-तराई अनि डुवर्सका आम जनता पनि संकटमा परिरहेको जिकिर गर्दै केन्द्र सरकारका नीतिहरूको प्रतिवाद जनाउन गत ६ फरवरीदेखि श्रमजीवी अधिकार अभियानले एक सामुहिक यात्रा शुरू गरेको छ।

डुवर्सको सुनकोशदेखि शुरू भएको यस यात्राको प्रथम चरणमा डुवर्सका विभिन्न चिया – सिनकोना बगान, बनवस्ती, कृषि बहुल क्षेत्रहरू हुँदै आगामी १४ फरवरिको दिन टिस्टा नदी आएर टुङ्गिने कुरा अभियानद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।

दोस्रो चरणको यात्रा १७ फरवरीदेखि टिस्टा नदीबाट शुरू भएर   १९ फरवरीको दिन मेची नदीमा समापन टुङ्गिने बताइएको छ भने, तेस्रो चरणको यात्रा  २२ फरवरी देखि १ मार्चसम्म पहाडका विभिन्न क्षेत्रहरूमा हुनेछ।

अभियानमा सामेल संस्कृतिकर्मीहरूले गीत, नाटक, वक्तव्य, पर्चा-पत्रिका मार्फत केन्द्र सरकारले पारित गरेको लेबर कोड, कृषि कानुन, वनाधिकार कानुनहरूमा भएको  परिवर्तन, एनआरसी आदिले जनतामा फैलाएको भ्रान्ति बारे आवाज उठाइरहेका छन्। पर्जा-पट्टा र न्यूनतम ज्यालाको माग पनि अभियानको विषय बनेको छ।

अभियानले भाजपा/आरएसएसको फासीवादी चरित्र अनि उग्र-हिन्दूत्ववादी आक्रमण विरूद्ध पनि प्रतिवाद जनाइरहेको छ। डुवर्समा फिलहाल चलिरहेको यस अभियानमा क्षेत्रका मानिसहरूले आफ्नो सहभागीता दिइरहेका छन्। डुवर्सका विभिन्न चिया बगान अनि बन बस्ती क्षेत्रमा रहेका आदिवासी अनि जनजाति समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक परम्परा अनुसार अभियानलाई स्वागत जनाइरहेका छन्।

अभियानको चौथो दिन हिज मेन्दाबारी बन बस्तीबाट शुरू भएको थियो। अभियानका संस्कृतिकर्मीहरूले जनवादी गीत गाएर अभियानको थालनी गरेपछि मेन्दाबारीमा सम्पन्न भएको पदसभालाई अभियानका सदस्य सुमन घोषस्वामीले सम्बोधन गरे। सम्बोधनको क्रममा घोषस्वामीले भाजपा सरकारको जनविरोधी नीतिहरूको व्यापक विरोध गरेका छन्।

अभियानले हिज चिलापत्ता, कोदाल बनबस्ती, न्यू हासिमारा, मन्दबारी आदि क्षेत्रका विभिन्न बन बस्ती, चिया बगान अनि चोक गल्लीहरूमा पद सभाको आयोजना गरेको छ।

पाचौं दिन आज अभियान शुशुबाडी हाटबाट शुरू भएर मुर्जुना कमान, हन्टापाडा, विरपाडा, रामझोडा हुँदै दलगाउँसम्म पुग्ने कुरा खबरम्यागजीनलाई अभियानको तर्फबाट बताइएको छ।

२०१९ को लोकसभा चुनावको परिणामपछि यसचोटिको बङ्गाल विधानसभा चुनाव जितेर भाजपा सरकारमा आउने केही सम्भावना देखिएको बेला भाजपाको नीति विरूद्ध संस्कृतिकर्मी अनि वौद्धिक जमात यसरी अगाडि आउनु नयाँ कुरा भने होइन।

‘राज्यमा तृणमुल सरकार भ्रष्टाचारी छ, तर जनविरोधी नीति अनि उग्र-हिन्दुत्ववादी राजनीतिको कारण तृणमुलभन्दा खतरनाक भाजपा हो’ भन्ने धारणासँग राज्यमा भाजपालाई सरकार बनाउनमा अवरोध खडा गर्न दलिय राजनीतिदेखि बाहिरका केही वाम विचारक, अन्य विचारधाराका वुद्धिजीवि, स्टुडेन्ट फोरम अनि संस्कृतिकर्मीहरूले ‘नो भोट टू बिजेपी’ भन्ने अभियान फिलहाल चलाइरहेका छन्।  

के यो अभियान ‘नो भोट टू बिजेपी’को पहाड-तराइ-डुवर्स च्याप्टर हो? भनेर खबरम्यागजीनले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा अभियानमा सामेल राजनैतिक एक्टीभिष्ट समिक चक्रवर्तीले भने, ‘विशेष रूपले अभियानको ध्येय केन्द्रमा भाजपा सरकारले लागू गरिरहेको जनविरोधी अनि कर्पोरेटमुखी नीति अनि भाजपा-आरएसएसको उग्र-हिन्दुत्ववादी राजनीति विरूद्ध आम जनतालाई जागरूक गराउनु हो’ उनले थपे ‘यस हिसाबले यसलाई नो भोट टू बिजेपी अभियानकै एउटा हिस्सा मान्दा हुन्छ।’

आफ्नो गणतान्त्रिक मागसँग यात्रामा सहभागी बन्ने आह्वान गर्दै अभियानको पक्षबाट एउटा पर्चा जारी गरिएको छ। पर्चामा उल्लेख गरिएको कुराहरूका केही बुँदा यहाँ राखिएको छ:  

चिया बगानमा श्रमिकहरूले दह्रोसँग उठाइरहेको न्यूनतम ज्यालाको आवाजलाई मालिकहरूले अहिले थान्को लगाइसकेका छन्। लुटेरा मालिकहरू कानुन तोड्छन्, कैयौँ बगानहरू बर्बाद पार्छन् अनि श्रमिकहरूमाथि दिनोदिन शोषण र अत्याचार बढाइरहेका छन्। सिङ्कोना बगानहरूमा निजीकरणको आशङ्का छाइरहेको छ। पुरानो कानुनहरूमा श्रमिकहरूका निम्ति केही हितको कुरा हुँदाहुँदै पनि श्रमिकहरू ठगिएका थिए, अधिकारदेखि बञ्चित थिए। मालिकवर्गको हितमा अहिले केन्द्र सरकारले ल्याएका नयाँ श्रमकोडहरूको कारण श्रमिकवर्गको स्थिति झनै बिग्रिनेछ। केवल चिया-सिङ्कोना मजदुरलाई मात्र होइन, नयाँ कानुनहरूले गर्दा सबै किसिमका श्रमजीवी मानिसहरूको जीवन-जीविकामाथि आक्रमण बढ्नेछ।

पहाड-तराई-डुवर्सभरि छरिएर बसेका असङ्ख्य बनबस्तीका जनता नै खासमा यस बनक्षेत्रका वैध मालिक हुन्। तर बन कानुनमा केन्द्र सरकारको नयाँ प्रस्तावले बनवासीलाई आफ्ना अधिकार हरण र विस्थापनको भयले पिरोलिरहेको छ।

यस क्षेत्रका सम्पूर्ण कृषकवर्ग पनि सङ्कटको भुवँरीमा परेका छन्। तीनवटा नयाँ कृषि कानुनहरू कतिसम्म खतरनाक रहेछ भन्ने प्रमाण देशमा चलिरहेको कृषक आन्दोलनले प्रष्ट पारेको छ।

चिया बगान, सिङ्कोना बगान अनि वनबस्तीका वासिन्दाहरूका जमिनको पर्जापट्टा छैन। बगानहरूमा पर्जा-पट्टा दिने कानुन बनिएको छैन। बन बस्तीमा बन अधिकार कानुन ठिकसँग लागु भएको छैन। विभिन्न गाउँ-शहरका पुराना बासिन्दाहरूसँग वासभूमिको कागज-पत्र छैन। सरकारबाट एनआरसीको धम्की आउँदा धेरै मानिसहरू विपदमा परेका थिए। देशकै जनतालाई विदेशी बनाउँदै शरणार्थी बनाउने  केन्द्र सरकारको नीतिले गरीब-श्रमजीवी जनतालाई ठूलो सङ्कटमा पारेको छ। व्यापक सङ्ख्यामा मानिसहरू जीवन-जीविका अनि वासभूमिसम्म गुमाउने आशङ्काको सामना गरिरहेका छन्।

जनताको पैसाले निर्माण गरिएको देशका राष्ट्रिय उद्योगहरू-रेल-विमान-पोस्टल सर्विस-ब्याङ्क-बीमा-बन्दरगाह-पहाड-खोला-खानी सबै सबै अम्बानी-अदानी जस्ता ठुलठुला पुँजीपत्तिहरूको हातमा बेलगाम तरिकाले सुम्पने काम भइरहेको छ। जमीन-पानी-विद्युतको दाममा तिनीहरूलाई छुट दिइँदैछ, जनताका पैसा लुटेर देश छोडेर भाग्ने मौका बनाइँदैछ। देशका बहुसङ्ख्यक कृषिजीवी मानिसहरूमाथि भयानक आक्रमण भइरहेको छ।

नौलो प्रकारका विकास, सुशासन अनि रोजगारको आश्वासन दिएर जुन सरकार सत्तामा पुगेको थियो, उनीहरूको मुखमा शक्तिशाली भारतको मन्त्र त सुनिन्छ तर देश भने क्रमैसँग पछाडिँदै गइरहेको छ। धर्म र जातको हिलोछेपाई, घृणा र विद्वेषको खेती, अनवरत झुटको प्रचार, मान्छेलाई ठग्ने काम अनि जनहिंसा तीव्र भएको छ। अल्पसङ्ख्यक-दलित-आदिवासीहरूको हत्या, गरिब जनताको विस्थापन, जीएसटी-नोटबन्दी लगायत केन्द्र सरकारको विभिन्न थरिका मनपरी नीतिले मानिसको जीवन लथालिङ्ग पारेको छ।

देश स्वतन्त्रताको सङ्घर्षमा देशलाई गद्दारी गर्ने आरएसएस नेताहरूका महिमामण्डन गरिँदैछ। उग्र ब्राह्मणवादी हिन्दुत्व मानसिकता साधारण जनतामा थोप्ने काम गरिँदैछ। अन्य धर्म र गैर-हिन्दुप्रति घृणा फैलाईँदैछ। देशप्रेमको बहानामा विभिन्न थरिका उग्र अफवाह फैलाएर साँचो देशप्रेमलाई ओझेलमा राखेर मूल समस्याहरूदेखि जनताको ध्यान मोड्ने काम चलिरहेको छ। देशको गणतन्त्रिक ढाँचामाथि व्यापक आक्रमण भइरहेको छ। विरोधको आवाजहरू दबाउने काम भइरहेको छ। शिक्षासाथै सोध संस्थान, सेना, न्यायपालिका, नोकरशाही सबै ठाउँमा आरएसएस-भाजपा-सङ्घ परिवारका व्यक्ति नियुक्ति गरिँदैछ। एक प्रकारले हिटलरी शासन कायम गर्ने दिशातर्फ यस फासीवादी प्रवृत्तिको केन्द्र सरकार तथा सङ्घ परिवार प्रयासरत छ।

चार घण्टाको अन्तरालमा जारी कोरोना लकडाउनको नोटिसले देशको जनताका जीवनलाई नर्कतुल्य बनाएको छ। विपक्षीको उपस्थिति बिना नै संसदमा जनविरोधी कानुनहरू पारित गरियो। सरकारको लापरवाही निर्णयले लाखौँ पलायन मजदुरहरू भयावह स्थितिमा पुगेका थिए। कैयौँ मजदुरहरू बाटैमा मरे, त्यसको हिसाब नै छैन!

देशको गणतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर सङ्घीयता (फेडेरेलिज्म) अनि विविधतामध्ये एकताको अवधारणालाई परिवर्तन गर्न गइरहेको छ। यहाँसम्म कि भाजपाले देशको संविधानलाई पनि बदलाउने दिने षड्यन्त्र गरिरहेको छ। यस राज्यको जनता उसै पनि सङ्कटग्रस्त स्थितिमा छन्। पाउनुपर्ने अधिकारदेखि बञ्चित छन्। गणतन्त्रविरोधी ताकतहरू यसैको फाइदा उठाइरहेका छन्। नानाथरिका झुटो प्रचार गरेर धर्म-जातपातको आधारमा गरीब जनताबीचको एकतामा फुट ल्याउने प्रयास गरिँदैछ।

सुनकोशदेखि मेची डुवर्स-तराई अनि सम्पूर्ण पहाडभरिमा यो एक अधिकारको अभियान हो। यो तपाईँ-हाम्रा-क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमजीवी गणतन्त्रप्रेमी मानिसको आवाज हो। आउनु होस् जीवन-जीविका-देश-माटोमाथि पूँजीपति-कम्पनी र केन्द्र सरकारको आक्रमणविरूद्ध हामी सबै मिलेर सङ्घर्ष गरौँ। आफ्ना अस्तित्व र अधिकारको आवाज उठाऊँ।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन