सारा गोर्खाको भार किन दार्जिलिङले मात्र बोक्ने? (भिडियोसहित)

 

फरक मत

अब पहाडले पहाडको, तराईले तराईको, डुवर्सले डुवर्सको र सर्वभारतीय गोर्खाले सर्वभारतीय गोर्खाको मुद्दामा राजनीति गर्नुपर्छ। यदि यस्तो हुन सक्यो भने न त तराई र डुवर्सले धोका पाउँछन्, न त देशभरिका गोर्खाले। पहाडले तराई र डुवर्सलाई न्याय दिँदैन, बरु प्रयोग गर्छ। तराई र डुवर्सले यसरी प्रयोग हुन छोड्नुपर्छ।  बुझ्नुपर्छ, सारा गोर्खाको लागि भनेर गरेको आन्दोलनले पहाडको लागि मात्र व्यवस्था गठन गरेको छ। तराई र डुवर्सलाई प्रयोग गरेर सँधै धोका दिएको छ पहाडले। सुन्दा पचाउन नसक्ने कुरा लाग्नै सक्ला, तर वास्तविकता यही हो। अब पहाडले पहाडको, तराईले तराईको, डुवर्सले डुवर्सको र सर्वभारतीय गोर्खाले सर्वभारतीय गोर्खाको मुद्दामा राजनीति गर्नुपर्छ। यदि यस्तो हुन सक्यो भने न त तराई र डुवर्सले धोका पाउँछन्, न त देशभरिका गोर्खाले।


मनोज बोगटी


हरेक चुनाउले अन्योलताहरू सँगै लिएर आउँछ, भ्रमहरू सँगै लिएर आउँछ र चुनाउलाई महत एक आरोपप्रत्यारोपको फोहोरी खेलमा रुपान्तर गर्छ। जुन उद्देश्यको निम्ति जनता चुनाउमा भागिदार बन्छन्, त्यही उद्देश्य नै अन्त्यमा चुनावी व्यापार बन्छ र जनताको सपनाको किनबेच हुन्छ। पारम्परिक राजनीति पहाडमा असफल भइसकेको छ, तर अभ्यासमा भने त्यही राजनीति छ।

के अब पनि पुरानै शैलीको राजनीति गर्ने? फेरि पनि जनसपना, विकास र मूल्यहरू नष्ट गर्ने राजनीति बोकिरहेका नेतृत्वको हातबाट आफ्नो बहुमुल्य मत बेच्ने त? कि नयाँ शिराबाट राजनीति गर्ने र चुनाउमा आफ्नो मतलाई बहुमुल्य बनाउने?

सबैलाई थाहा छ, विधानसभा चुनाउ नजिक छ, हरेक दलका नेतृत्व तनावमा छन्। कार्यकर्ताहरूमा उत्साह छ। सचेतहरू मतहरूको हिसाब किताबमा छन्। राजनैतिक चलखेलहरूबाट पर बसेकाहरू चुपचाप छन्। यसपल्टको चुनाउमा पनि साइलेन्ट भोटर्स फ्याक्टर हुने हो कि साइलेन्ट भोटर्स पनि सचेत बनिसके? किटेर भन्न सक्ने परिस्थिति छैन। दलहरूसित आआफ्नै क्षमताका मुद्दाहरू छन्। आआफ्नै रणनीति छ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो विधानसभा चुनाउ हो। पहाडबाट तीनजना विधायक छानेर पठाउने चुनाउ। जत्ति नै क्षमतावान उम्मेदवार छानेर पठाए पनि विधानपालिकामा उसको आवाज भनेको मलिन आवाज नै हो। त्यहीँमाथि पठाएका विधायकहरू विपक्षी बेञ्चमा बस्नपऱ्यो भने त कोलकाता पान खान गएकोजस्तो मात्र हुने उदाहरण त निरज जिम्बा नै छँदैछन्। यसअघि गएका विधायकहरूले कसले कति पहाडको निम्ति काम गरे त? त्यो खोतल्यौं भने मात्र पनि विधानपालिकामा पठाइएका विधायकहरूको दुर्गति पत्तो पाइहालिन्छ।

2019 मा भएको उपचुनाउमा जनताको सहभागिता हेर्दा लाग्थ्यो, कुनै ठूलै उपलब्धी हासिल हुन्छ। किन भने विमल गुरुङले मुद्दा बोकेकै थिए, आन्दोलन दबाउने तृणमूलको सरकारलाई जवाब दिनैपर्थ्यो, साइलेन्ट भोटर्सले निभाउनुपर्ने जम्मै भूमिका निभाइदियो। यति सबै गरेवापत ती साइलेन्ट भोटर्सले के पाए त?

विधानपालिकामा प्रतिनिधि पठाउनुको अर्थ हो पहाडको लागि विकासको संरचना तयार गर्नु। हरेक विधानसभा क्षेत्रका नागरिकलाई राज्य सरकारका हरेक योजना, बजेट र संसाधन निर्माणसित जोड्नु। यस हिसाबले विधानपालिकामा प्रतिनिधि पठाउनु भनेको केवल विकासको लागि हो। तर अहिलेसम्म पठाइएका प्रतिनिधिहरूलाई नेतृत्व र दलले भरमग्दुर दुरुपयोग गरिदियो।

कहिले गोर्खाल्याण्डको आवाज उठाउन विधानपालिका पठाइयो। जब कि नेतृत्व आफै भन्छन्, छुट्टै राज्य गठन गर्न राज्य सरकारको कुनै हस्तक्षेप अनिवार्य नै छैन। हो पनि, केन्द्रले चाह्यो भने राज्यको हस्तक्षेप र परामर्श दुबै चाहिँदैन। यसै पनि मुद्दा भाजपाको मेनिफेस्टोमा कैद छ। बस्, त्यसको लागि केवल केन्द्र सरकारले सदनमा बील ल्याउनुपर्छ। तर केन्द्र सरकारले बील ल्याउनु त परको कुरा चर्चैसमेत गरेन।

सांसद राजु विष्टले सदनमा कुरा त उठाए, जसवन्त सिंह, एसएस अहलुवालियाले पनि कुरा उठाएकै हुन्, तर उनीहरूले उठाएको आवाज केन्द्रलाई दवाबमा पार्ने आवाज नै बनेन। आफ्नै सांसदले आफ्नै सरकारलाई दवाब बनाउने कुरा पनि आएन। गोर्खाल्याण्डको सवालमा केन्द्र सरकारको इच्छाशक्ति नै प्रमुख कुरा हो। तर जबसम्म कुनै फाइदा पाउँदैन तबसम्म केन्द्रले गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको लागि कुनै इच्छाशक्ति राख्ने सवाल नै आएन।

नेतृत्वले केन्द्र सरकारमा त्यो इच्छाशक्ति जगाउन सक्थ्यो। तर जसले मुद्दा ओगटेका थिए, उ आफै देशकै सुरक्षामा खलल पुऱ्याउने मुद्दा टाउकोमा बोकेर बसेका थिए। विमल गुरुङको नीजि आवेग, आवेश र इमान्दारिता हेरेर सरकारले राज्य गठन गर्ने होइन। नेतृत्वको दुरदर्शिता देख्यो भने र मुद्दाबाट देशको हित हुने देखियो भने केन्द्रमा इच्छाशक्ति जाग्ने हो तर विमल गुरुङ, जसले मुद्दा ओगटेका थिए, उनी आफै युएपिए मुद्दाबाट बाँच्न दिल्लीमा लुकिरहेका थिए, 2019 को चुनाउमा नेपालमा बसेर दार्जिलिङको चुनाउलाई मनिटरिङ गरिरहेका थिए। सोच्नुहोस्, जो आफै संदिग्ध छन्, उसलाई चिकननेकजस्तो संवेदनशील पहाड, तराई र डुवर्सको जिम्मेवारी बोकाएर केन्द्रले कसरी पठाउन सक्छ त?

विमल गुरुङलाई नितान्तै स्वार्थी देखियो, किन भने उनले 2019 को चुनाउमा भाजपासित गठबन्धन गरेर पहाडको गोर्खाल्याण्डपन्थी सबै दललाई प्रयोग गरे। तर केन्द्रलाई दवाब बनाउने रणनीति निर्माणमा कुनै दललाई पनि सहभागी बनाएनन्।

विमल गुरुङ भन्छन्, म नै गोर्खाहरूको नेता हुँ, मैले नै भाजपासित गठबन्ध गरेको हुँ, मैले नै आन्दोलन गरें, म मात्र इमान्दार छु। तर विमल गुरुङले भन्दैनन्, मेरो असक्षमता, एकलकाँटे नीति र महत्वाकंक्षाको कारण भाजपाले पत्तो दिएन। मुद्दालाई लिएर विमल गुरुङलाई मनपरी गर्ने छुट कसले दियो, कसैले प्रश्न उठाएनन्।

जे जे गर्न मन लाग्यो, विमलले आफू खुशी गरे, कुनै पनि निर्णयमा जनताको राय सोधेनन्। हिजो मैले मुद्दा बँचाएँ भन्ने विमल गुरुङ अहिले त्यही मुद्दाको छेल लागेर बाँच्ने कोसिस गरिरहेका छन्।

विमल गुरुङको जिम्मेवारी थियो, केन्द्रमा दवाब दिने रणनीति बनाउने, त्यो रणनीतिमा हरेक स्टेकहोल्डरलाई सहभागी बनाउने र बौद्धिकहरूको टोलीलाई केन्द्र सरकारसित लडभीड गर्न पठाउने। तर विमल गुरुङले त्यो जिम्मेवारी निभाएनन्, बरु एकैले 40 पल्ट गृहमन्त्री भेटे, अरुलाई छेउ पर्नै दिएनन्।

यो विमल गुरुङ व्यक्तिमाथि गरिएको आलोचना होइन, जनमुद्दामाथि गरिएको गद्दारीबारेको यथार्थ हो। पक्का हो, विमललाई भाजपाले दुरुपयोग गऱ्यो। दुरुपयोग त्यसलाई गरिन्छ, जो प्रयोग हुने लायक छन्। सबल नेतृत्वले त भाजपालाई प्रयोग गर्थ्यो, दुरुपयोग हुन दिँदैनथ्यो। दुर्बल नेतृत्वलाई मुद्दा बोकाउनु गोर्खाको गल्ती थियो।

अब यो गल्तीबाट जनताले सिक्नुपर्छ। नेतृत्वले पनि सिक्नुपर्छ।

बुझ्नुपर्छ, कुनै पनि नेताले मुद्दालाई नेतृत्व गर्नु अलग कुरा हो तर रणनीतिक राजनीति गर्नु अलग कुरा हो। विमलले मुद्दालाई नेतृत्व त गरे तर केन्द्र सरकारमा इच्छाशक्ति जन्माउने कुनै रणनीतिक राजनीति गरेनन्।

यसो हुँदा विमलले फेल खाए, विमलले फेल खाँदा मुद्दाको दुर्गति भयो। अब फेरि नयाँ शिराबाट मुद्दाको लागि अघि बढ्नुपर्ने स्थिति बनेको छ।

विमल गुरुङको को सबैभन्दा ठूलो कमजोरी थियो, आशा गर्नु। जब कि बौद्धिकहरूले बारम्बार भनिरहेका थिए, भाजपा आशा गर्ने लायकको दल हुँदै होइनन्। भाजपालाई दवाब चाहिन्छ, तर विमल जो थिए, जसले दवाब दिने काम गर्छ, उसैलाई पार्टीबाट निकाल्ने। बीपी बजगाईँ यसको उदाहरण हुन्। आशा गर्नुको साटो रणनैतिकर समावेशी राजनीति गरेको भए विमलको दुर्गति यस्तो हुँदैन थियो।

देशको भाजपा होस् वा राज्यको तृणमूल काङ्ग्रेस, यी दुवै दलको स्वामिभक्त बन्नु नै दलाली चरित्र हो। विमलसित पर्याप्त सम्भावना थियो, त्यो सम्भावनालाई प्रयोग उनले गरेनन्।

अचम्म लाग्छ, आफ्नो रणनैतिक कमजोरीको भागिदारी विमल गुरुङले मुद्दा र जनतालाई कसरी बनाउन सकिरहेका छन्? अहिले भन्दैछन्, भाजपाले धोका दियो, त्यो धोकाको जवाब ममता व्यानर्जीलाई मुख्यमन्त्री बनाएर दिनेछु।

अचम्म छ, जुन ममता व्यानर्जीको कारण भूमिगत बने, अहिले पनि ममता व्यानर्जीले थोपेकै मुद्दा टाउकोभरि छ। ममता व्यानर्जीले थोपेको मुद्दा टाउकोभरि बोकेर फेरि ममता व्यानर्जीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउँछु भन्दैछन्।  हिजो भाजपाको अन्धोभक्त बने आफै दुख पाए, अहिले ममता व्यानर्जीले लगाइदिएको युएपिए मुद्दाको टोपी ओढेर फेरि ममता कै अन्धोभक्ति गरिरहेका छन्। यस्तै नेताको कारण पहाड, तराई र डुवर्सका जनताले दुख पाएका हुन्, बङ्गाल बाहिरका गोर्खाले धोका पाएका हुन्।

ममता व्यानर्जीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा जातिले के पाउँछ? पहाड, तराई र डुवर्सले के पाउँछ? यत्तिसाह्रो दलाली कुन प्राप्तिको लागि गरिरहेका छन् विमल गुरुङ?

विमल गुरुङहरूको यस्तै कर्तुतको कारण केन्द्र सरकारले गोर्खालाई हेर्ने दृष्टिकोण बिग्रियो। देशमा गोर्खाको जुन इमेज थियो, त्यो ध्वस्त बन्यो। जनता गोर्खाल्याण्ड भन्ने वित्तिकै दिक्क हुन थालेका छन्। मुद्दा बोक्ने आन्दोलन होस् वा पार्टी, त्यसको नाइके सही छन् भने आन्दोलन र पार्टी दुवै सही बन्छ। तर आज आएर ती नै नाइके भनिरहेका छन्, के जिटिएको सम्झौतामा मेरो हस्ताक्षर छ? के जिटिएको खेस्रा मैले जलाएको हुँ? धोका मैले दिएको हो कि भाजपाले?

जनताले कहिल्यै नेतृत्वको कुरालाई लजिकसित हेर्दैनन्, नत्र सोध्न सक्थ्यो, जिटिएको हस्ताक्षर तिमीले गरेको थिएनौ भने त्यत्रो वर्ष जिटिएमा किन बस्यौ त? जिटिएको सम्झौता पत्र उसले जलाएको थिएनौ भने जलाउनेलाई तत्कालै कार्वाही किन गरेनौ त? रणनीतिकरुपले दवाब नबानाइ आफै आशामा बसेपछि भाजपाले दिएको धोकाको भागिदारी जनतालाई किन बनायौ त?

खासमा प्रश्न गर्ने र आलोचकीय चेतनाको अभावको कारण नै पहाडको राजनीति टाक्सिएको हो। क्षमताहिन नेतृत्वले गरेको आन्दोलन असफल नै हुन्छ। त्यही असफलताले हरेक पुस्ताको मनोविज्ञान तयार पार्छ। अहिले विमल गुरुङ फर्केर पहाडकै विकासमा आइपुगेका छन्। जबसम्म भाजपा सरकार छ, तबसम्म विमल गुरुङले गोर्खाल्याण्ड ल्याउन नसक्ने भएपछि नै उनी विकासतिर फर्किएका हुन्।

मुद्दालाई रणनैतिक नेतृत्व दिन नसकेपछि नेताहरू विकासतिरै लम्किने हो भने यस्तो नेतृत्वबाट सचेतवर्गले के आशा गर्नुपर्ने हो त? आखिरमा राजनीति गर्ने क्षमता केवल पहाडको विकासकै लागि थियो भने सारा गोर्खाको मुद्दा बोकिटोपल्ने नाटक किन गरियो त?

अनित थापा होस् वा विमल गुरुङ, दुवैको कुरा पहाडको विकास कै हो। दुइमा कोसित कति भिजन छ, त्यो जनताले निर्क्यौल गर्ने कुरा हो। दुवैको काम जनताले हेरेकै छन्, दुवैलाई जनताले चिनेकै छन्। तर विकासको राजनीति गर्ने हो भने केवल विकास कै राजनीति गर्नुपर्छ। लक्ष्य पहाडको चौकी राखेर आन्दोलन सारा गोर्खाको निम्ति भनेर छल्नु हुँदैन। नहिँड्ने बाटोमा जनतालाई अल्झ्याउनु हुँदैन।

सबैले जान्नुपर्ने कुरा हो, छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड केवल पहाडको मुद्दा होइन। यो सर्वभारतीय गोर्खाहरूको चिह्नारीसित जोडिएको मुद्दा हो। यदि कसैले यो मुद्दालाई बोक्छ भने उसको राजनीतिक चलखेल र रणनीति पहाडतिरै मात्र हुनुहुँदैन। जबसम्म सर्वभारतीय रणनीति जनतामा राखेर दलहरू आउँदैनन् तबससम्म उनीहरू मुद्दामा इमान्दार छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

अबको राजनीति पहाड, तराई, डुवर्स र सारा गोर्खाको हित हुने राजनीतिमा विभाजित हुन अनिवार्य छ।

पहाड, तराई र डुवर्सको हित विकासले मात्र हुन्छ। यसैले यी क्षेत्रमा हुने चुनाउलाई विकासकै निम्ति प्रयोग गरिनुपर्छ। आसाम राज्यका गोर्खाको हितको लागि गोर्खा डेभलोपमेन्ट काउन्सिल दिएको छ। बङ्गालका गोर्खाको हितको लागि के दिएको छ?

जब पहाड, तराई र डुवर्सको हितको राजनीति छुट्टिन्छ, सबैभन्दा पहिले बङ्गाल सरकारसित दाबी गर्नुपर्ने मुद्दा नै यही हो।

अहिलेसम्म केवल पहाडको लागि मात्र दागोपाप र जिटिए दिएको छ। त्यो पनि पूर्ण क्षमताको छैन। सबै क्षमता प्राप्त नभएपछि भ्रष्टाचार, भाइभतिजावाद, असन्तुलन र विशृङ्खलता हुनु स्वाभाविक हो। जिटिए आफैले भ्रष्टाचार, भाइभतिजावाद, असन्तुलन र विशृङ्खलताको स्पेस बोकेको छ। पूर्ण क्षमताको हुँदो हो, यसले समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्थ्यो। पहाडको जति जनसंख्या हो, जति भूगोल हो, जति आवश्यकता हो, त्यसलाई पूर्ण क्षमताको जिटिएले सहजै सम्बोधन गर्न सक्थ्यो। पहाडको लागि मात्र हो भने पूर्ण क्षमताको जिटिए पर्याप्त छ। त्यसैले पहाडका दलहरूले पहाडकै लागि राजनीति गर्ने कि तराई, डुवर्सलगायत सर्वभारतीय गोर्खाको लागि राजनीति गर्ने? अब तय गर्नुपर्छ। सारा गोर्खाको नाममा आन्दोलन गरेर पहाडको निम्ति मात्र व्यवस्था ग्रहण गरेर तराई डुवर्सलाई त लोप्पा खुवायो खुवायो, सारा गोर्खालाई पनि धोका दिने पारम्परिक राजनीतिको अन्त्य हुन अनिवार्य छ।

सुन्दा पचाउन नसक्ने कुरा लाग्नै सक्ला, तर वास्तविकता यही हो। अब पहाडले पहाडको, तराईले तराईको, डुवर्सले डुवर्सको र सर्वभारतीय गोर्खाले सर्वभारतीय गोर्खाको मुद्दामा राजनीति गर्नुपर्छ। यदि यस्तो हुन सक्यो भने न त तराई र डुवर्सले धोका पाउँछन्, न त देशभरिका गोर्खाले।

यसअघि सारा गोर्खाको लागि भनेर गरेको आन्दोलनले पहाडको लागि मात्र व्यवस्था गठन गऱ्यो। दागोपाप र जिटिए। दागोपाप त बित्यो, जिटिए जिउँदो छ। यो जिटिए पनि जसले ग्रहण गरे, उसलाई जिटिएको क्षमताबारे कुनै ज्ञानै थिएन।  यस्तो व्यवस्था ग्रहण गऱ्यो, जसले हरेकपल राज्य सरकारसितै म्याउम्याउ गरिबस्नुपर्ने बाध्यता जन्मायो।

आजको सत्य हो पहाडको विकासको लागि राज्य सरकारसित म्याउ म्याउ गर्नैपर्छ। यो स्थिति नेतृत्वकै अध्ययन र बौद्धिकताको कमीको कारण बनिएको हो। अब यसलाई स्वीकारेरै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ।

अब जुझेर केही हुँदैन, मिलेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

त्यसैले त रणनैतिक लडाईँ गर्न असक्षम विमल गुरुङसमेत मुद्दासुद्दा भाजपालाई नै जिम्मा लगाएर पहाड, तराई र डुवर्सकै विकासको राजनीति गर्न आइपुगे।  विनय तामाङ-अनित थापाहरू तीनवर्ष अघि नै सरकारसित मिलेर पहाडको विकासकै राजनीतिमा लागेका छन्।

यी नेताहरू फर्किएर किन पहाडकै व्यवस्थाको लागि राजनीति गरिरहेका छन् त? किन भने उनीहरूको क्षमता भनेकै यति हो। जोसित जति क्षमता छ, त्यति नै गर्नुपर्छ। असक्षम नेताले सक्षमताको नाटक गर्नु हुँदैन।

गोरामुमोलाई हेर्नुहोस्, भाजपामाथि आशा गरेर बसेको छ। उनीहरूको त्यो आशा  संसद पुगिसकेको छैटौं अनुसूची पिपिएसको नाममा बौरिन्छ भन्ने आशा हो। हाँक्काहाँक्की भन्दैछन्, पिपिएस भनेको छैटौं अनुसूची नै हो।

दार्जिलिङको सिडेड र कालेबुङको लिजहोल्ड ल्याण्डलाई सर्वोच्च न्यायालयले राजनैतिक विषय भनेको छ। यसैले यी भूभागलाई छैटौं अनुसूची अन्तर्गत संवैधानिक मान्यता दिलाउन केन्द्र सरकारसित सुबास घिसिङले सम्झौता गरेका हुन्।

भाजपासित गोरामुमोको जुन गठबन्धन छ, त्यो छैटौं अनुसूची उर्फ पिपिएसकै लागि रहेको गोरामुमोले खुलेआम भनिरहेकै छ। जब कि छैटौं अनुसूचीको निम्ति गठित सुष्मा स्वराजको स्ट्याण्डिङ कमिटीको रिपोर्टले जबसम्म सर्वसम्मति बन्दैन तबसम्म यो मुद्दालाई थाँतीमा राखिनेछ भनिसकेको छ।

के छैटौं अनुसूचीमा पहाडका दलहरूको सर्वसम्मति छ त? छैन।

यसै पनि पिपिएसको लागि भनेरै पहाड, तराई डुवर्सले भाजपालाई 2019 मा जनमत दिइसकेको छ। छैटौं अनुसूची कै लागि विधानसभा चुनाउमा फेरि फाउ जनमत दिइराख्न अनिवार्यै छैन।

गोरामुमो र जनता दुवैले बुझ्नुपर्छ,  भाजपाको मेनिफेस्टोमा रहेको पिपिएस अब आउनुपर्छ भने बिलकोरुपमा आउनुपर्छ। किन भने भाजपाले यसको मोडल, संरचना, कार्यविधि, क्षमता सबै केलाएर नै घोषणा पत्रमा हालेको हो।

यसको लागि त्रिपक्षीय वार्ता गरिरहन अनिवार्य नै छैन। केन्द्रले सोझै बिल ल्याउने मुद्दा हो पिपिएस, त्रिपक्षीय वार्तामा छलफल गरिरहनुपर्ने मुद्दा नै होइन।

यसै पनि जबसम्म छैटौं अनुसूचीबारे सर्वसम्मति बन्दैन भाजपाले जबरजस्ती थोप्न सक्दैन। पहाडको गोरामुमोजस्तो एउटा सेक्सनलाई खुशी पार्न अधिकांश सेक्सनलाई निराश पार्ने राजनीति यदि भाजपाले गऱ्यो भने अहिलेसम्म भाजपाले कमाएको आस्था सबै गुमाउने छ, र भाजपा पनि सङ्ग्रेस, सिपिएम र तृणमूल काङ्ग्रेसजस्तो अल्पसंख्यकमारा दलकोरुपमा स्थापित हुनेछ।

यदि एकदिन भाजपाले जबरजस्ती छैटौं अनुसूची थोप्छ र त्यसको फाइदा उठाइन्छ भनेर गोरामुमोले सोच्छ भने भोलि मन घिसिङको अवस्था विमल गुरुङजस्तै हुँदैन भन्न सकिन्न।

यदि राज्यभित्रकै व्यवस्था रहेको छैटौं अनुसूचीको पक्षमा गोरामुमो छ भने गोरामुमोले भाजपालाई काखा र  तृणमूललाई पाखा गर्न मिल्दैन। भाजपा र तृणमूल दुवैको सरकारसित बराबर समन्वय बनाउन अनिवार्य छ।

यसपल्ट बङ्गालमा भाजपाको सरकार आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तृणमूल सरकार नै आएको खण्डमा गोरामुमोले भाजपालाई गरेको समर्थन ममता व्यानर्जीको दृष्टिमा दुश्मनी साबित हुनेछ।

मुद्दाको लागि सरकारहरूसित दुश्मनी गर्नुपर्छ भन्ने ट्रेन्ड अब पुरानो भयो। सर्वसम्मतिमा सरकारलाई बुझाउने र सरकारसितै सहकार्य गर्ने नयाँ ट्रेन्ड स्थापित नभएसम्म पहाडले दुःख पाइरहनेछ।

यसैले केन्द्र र राज्य सरकारसित दुश्मनी गरेर पहाडका दलहरू तृणमूल र भाजपामा विभाजित हुने राजनीतिले कतै पनि लाँदैन। यो केवल खेताला गिरी मात्र सावित हुनेछ। यसैले पारम्परिक राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएर पहाडका दलहरूले अब नयाँ शिराबाट राजनीति शुरु गर्न अनिवार्य छ।

पहाडको राजनीति अलग शिराबाट शुरु गर्न यो विधानसभा चुनाउलाई मज्जैले प्रयोग गर्न सकिन्छ।

जसरी आसामको जिडिसीले गोर्खाहरूको विकासको मुद्दा बोक्छ, त्यसरी नै बङ्गालका गोर्खाहरूको विकासको मुद्दा उठाइनुपर्छ। यो क्षेत्रीय मुद्दा रहेकोले यसलाई क्षेत्रीय दलले नै उठाउनुपर्छ। यदि यसो गर्न सकिँदैन भने पहाडले पहाडको, तराईले तराईको र डुवर्सले डुवर्सको मुद्दा छुट्टाउनुपर्छ। पहाडको नेतृत्वले तराई र डुवर्सलाई न्याय दिनै सक्दैन। न त पहाडको दल र नेताले सारा गोर्खाको मुद्दालाई न्याय दिन सक्छ। यदि पहाडको नेता र दलले सारा गोर्खालाई न्याय दिनुपर्छ भने त्यस्तै किसिमको रणनीति हुनुपर्छ। त्यस्तो किसिमको रणनीति बनाउन नसक्नेले सारा गोर्खाको मुद्दालाई छुनै हुन्न।

आधिकारिकरुपले दागोपाप र जिटिए केवल पहाडको लागि दिइएको व्यवस्था हो। तराई र डुवर्सले यो कुरा बुझ्न अनिवार्य छ। पहाड बाहिरका गोर्खाहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। पहाडको व्यवस्थाले पहाड बाहिरका कसैलाई पनि कुनै सुविधा दिनै सक्दैन।

यदि पहाड, तराई र डुवर्सको मुद्दा एउटै हुनुपर्छ भने व्यवस्थाको मोडल पनि सोइपरी हुन पऱ्यो। त्यसको लागि गरिने राजनीति पनि फराकिलो हुनुपऱ्यो। सोच र रणनीति पनि फराकिलो हुनुपऱ्यो। अहिलेसम्म पहाडको नेताले तराई र डुवर्सलाई केवल प्रयोग गरेको छ। तराई र डुवर्स घरिघरि पहाडको नेताबाट प्रयोग हुनु हुँदैन।

भाजपाले 11 जातलाई जनजाति र पिपिएस बनाउने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ। त्यो पूरा गर्ने भाजपा कै जिम्मेवारी हो। बङ्गालमा भाजपाको सरकार आउँदा मात्र यी मुद्दालाई पार लगाउँछ भन्नु मुर्खता हो। यी दुवै मुद्दा केन्द्रको विषय हो।

राज्यसित र राज्यसित सम्बन्धित चुनाउसित यो मुद्दाको कुनै सरोकार छैन। यसकारण विधानसभा चुनाउमा भाजपालाई यी नै मुद्दाको लागि फाउ जनमतको आवश्यकता छैन।

राज्यमा भाजपाको सरकार बनोस् वा तृणमूलको पहाडको लागि कुनै सरोकारको मुद्दा होइन। जुनै सरकार आए पनि विधानपालिकामा ती नै सरकारलाई समर्थन गरेर जाने हो। सरकारसित राम्रो सम्बन्ध स्थापना गरेर विधानपालिकाबाट हुने विकासका सबै फाइदा उठाउने हो। राज्य सरकरासित राम्रो सम्बन्ध बनाएर नै जिटिएको चुनाउ गराउने हो। पहाड विकासको निम्ति जिटिए पर्याप्त छ छैन, त्यो पहाडले नै निर्णय गर्ने हो। जबसम्म विकासको मुद्दा र चिह्नारीको मुद्दा अलगअलग हुँदैन तबसम्म पहाडको अर्थनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक स्थिति डावाडोल बन्ने हो।

यसैले यसपालि पहाडले पहाडकै राजनीति गर्नुपर्छ, पहाडकै दलले पहाडकै प्रतिनिधि पठाउनुपर्छ। भोलि तृणमूलको सरकार आयो भने उसैलाई समर्थन गर्ने हो भाजपाको सरकार आए भाजपालाई नै समर्थन गर्ने हो, यसैकारण मुद्दा र विकासकै सन्दर्भमा पनि न त राज्य सरकार दुश्मन हो न त केन्द्र सरकार।

दुवैसितको समन्वयमा आफ्नो क्षेत्रको विकास र गोर्खाको हित हुने राजनैतिक परम्परा स्थापित हुन अनिवार्य छ।

यदि पहाडको विकास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने राजनीति र मुद्दा पनि सोइपरी हुनुपर्छ। यदि सारा गोर्खाको चिह्नारी सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने त्यसको लागि राजनीति र रणनीति अलग्गै हुनुपर्छ।

जबसम्म दुइटै मुद्दालाई एकैसाथ मिसाइन्छ, तबसम्म न त पहाड, तराई डुवर्सका गोर्खाहरू सञ्चोले बस्न सक्छन्, न त देशभरिका गोर्खा।

अब पतनको राजनीति होइन, निर्माणको राजनीति हुन पऱ्यो।

देशभरिका गोर्खाहरूको चिन्हारीको मुद्दा फत्ते गर्नुपर्छ भने यसको लागि देशभरिका गोर्खाहरूको बराबर सहभागिता हुनुपर्छ। जसरी भाषाको आन्दोलनमा भयो। यदि बङ्गाल बाहिरका गोर्खाहरूले देशभरिका गोर्खाको मुद्दाको भारी बोक्दैनन् भने पहाड, तराई डुवर्सले मात्र किन बोक्ने? भारी नै बोक्नुपर्छ भने सबैले बराबर बोक्नु पऱ्यो। यदि देशभरिका गोर्खाको चिन्हारीको लागि लड्नुपर्छ भने सबैले बराबर लडौं। केवल दार्जिलिङ, तराई डुवर्समात्र होमिनु हुँदैन। सारा गोर्खाको चिन्ता दार्जिलिङले नै गरिबस्नुपर्छ भन्ने छैन। सारा गोर्खाको चिन्ता सारा गोर्खाले नै गर्नुपर्छ।

यसपालिको चुनाउमा फरक राजनैतिक संस्कार निर्माणको पहिलो खुड्किलो मात्र राख्न सकियो भने गोर्खाहरूको राजनैतिक इतिहासमा नयाँ माइलखुट्टी गाडिनेछ। 

आजलाई मेरो फरक मत यति । मुद्दा, जाति, क्षेत्र, दल र जन सरोकारसित जोडिएका फरकमत म निरन्तर लिएर आउनेछु। यो मेरो फरक मत हो, त्यसमा सबैको सहमति हुनैपर्छ भन्ने छैन। यी विचारको विपक्षमा तपाईँहरू बोल्नै सक्नुहुन्छ, तर बोल्दा तर्कसङ्गत कुरा आवोस्, तर्क बहसयोग्य  होस्। ताकी नयाँ पुस्ताले गर्ने राजनीति अघिल्ला नेतृत्वले गर्ने राजनीतिजस्तो अस्पष्ट र रणनीतिहिन नबनोस्। निरन्तर इतिहास कै भूलहरू दोहोऱ्याउने राजनीति नष्ट गरौं, अघिल्ला भूलहरू केलाएर समय र समाज सान्दर्भिक राजनीति गर्ने संस्कार निर्माण गरौं।

इतिहास केलाऔं भूलहरु केलाऔं र राजनीतिको फरक बाटो निर्माण गरौं।

चाहे त्यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको लागि  होस् वा पहाडको विकासको, तराईको विकासको, डुवर्सको विकासको होस्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन