बङ्गाल विभाजन हुँदैन, गोर्खाल्याण्ड हुँदैन भन्ने गृहमन्त्री अमित शाह पहाड आउँदै

संसदमा बिल ल्याएर लागू गर्नुपर्ने मुद्दा विधानसभा चुनाउको मेनिफेस्टोमा झारिएको छ। बङ्गाल विभाजन नहुने भनेपछि छुट्टै राज्य वा युनियन टेरिटोरी पनि नहुने स्पष्ट भइसकेको छ। स्थायी राजनैतिक समाधान भनेको बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्था हो भनेर पनि स्पष्ट भइसकेको छ। बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्थाको लागि नै गोरामुमो र क्रामाकपाले भाजपालाई यसपल्टको विधानसभा चुनाउमा मत सहयोग गरेको पनि स्पष्ट भइसकेको छ।


खबरम्यागजिन डेस्क


आनन्दबजार पत्रिकाको अन्तरवार्तामा भर्खरै भाजपाका नेता एवं गृहमन्त्री अमित शाहले स्पष्टरुपले भाजपा छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको गठनको पक्षमा नरहेको, यसबारेको कुनै कार्यसूची नरहेको र भाजपा बङ्गाल विभाजनको पक्षमा नरहेको बताइसकेका छन्।

पहाडको गोरामुमो अनि क्रामाकपाले जुन मुद्दाको लागि भाजपालाई विधानसभा चुनाउमा मत सहयोग गरिरहेको छ, त्यही मुद्दाबारे अमित शाहले स्पष्ट अडान राखिसकेका छन्।

बङ्गाल विभाजन नचाहने र छुट्टै राज्यको ठाडो विरोध गर्ने सोही गृहमन्त्री अमित शाह उत्तरबङ्गाल भ्रमण अवधी पहाडसमेत चढ्ने सूत्रले जनाएको छ।

2019 को लोकसभा चुनाउमा शाह कालेबुङ आएका थिए। जहाँ उनले गोर्खाको सुरक्षाको निम्ति भाजपा चट्टानजस्तो उभिने बताएका थिए। तर एकलाख भन्दा धेर गोर्खा असममा एनआरसीको सूचीमा परेनन्। अहिलेसम्म ती गोर्खाहरू एनआरसीको सूचीमा परेका छैनन्।

पहाडका दलहरूको आशा छ, भाजपाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गर्नेछ। तर त्यो आशा खरानीमा परिणत भइसकेको छ। अमित शाहले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड पनि नहुने अनि बङ्गाल विभाजन पनि नहुने भनेर राज्य र युनियन टेरिटोरीको बाटो सँधैलाई थुनिदिएका छन्।

यता लोकसभा चुनाउको मेनिफेस्टोलाई विधानसभा चुनाउमा झारिसकेको छ। बङ्गाल विभाजन हुने मुद्दा राज्य वा युनियन टेरिटोरी हो। यदि नयाँ राज्य वा युटी बनाउने हो भने त्यसको निम्ति संसदमा बिल ल्याइनुपर्छ। तर भाजपाले संसदमा दुइमा कुनै पनि एकको बिल नल्याउने अमित शाहको बङ्गाल विभाजन हुँदैन भन्ने वयानले स्पष्ट गरिदिएको छ।

बङ्गाल विभाजन नहुने हो भने भने स्पष्ट बन्छ, स्थायी राजनैतिक समाधान भनेको बङ्गाल अधिनस्त कुनै व्यवस्था हो। सांसद राजु विष्टले बङ्गालमा भाजपाको सरकार बनेमा सबैभन्दा पहिले जिटिए खारेज गर्ने जनाएका छन्। अमित शाहले बङ्गाल विभाजन नगर्ने भनेर जिटिएको ठाउँमा फेरि अर्को बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्थातिरै सङ्केत गरेका छन्।

यसैले संसदमा बिल ल्याएर लागू गर्नुपर्ने मुद्दा विधानसभा चुनाउको मेनिफेस्टोमा झारिएको छ। बङ्गाल विभाजन नहुने भनेपछि छुट्टै राज्य वा युनियन टेरिटोरी पनि नहुने स्पष्ट भइसकेको छ। स्थायी राजनैतिक समाधान भनेको बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्था हो भनेर पनि स्पष्ट भइसकेको छ। बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्थाको लागि नै गोरामुमो र क्रामाकपाले भाजपालाई यसपल्टको विधानसभा चुनाउमा मत सहयोग गरेको पनि स्पष्ट भइसकेको छ।

सूत्रअनुसार अमित शाह अनि योगी आदित्यनाथ कालेबुङ आउनेछन्। कालेबुङको चुनावी जनसभालाई सम्बोधनसमेत गर्नेछन्। उनले यसदिन बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्थाबारे पहाडका जनतालाई अवगत गराउनेछन्।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

विज्ञापन