के छ त हाम्रो विकल्प?

विचार

वर्तमान गृहमन्त्री अमित शाहज्यूले असमका गोर्खाहरूलाई एनआरसीले कुनै असुबिधा हुनेछैन भनेका थिए तर १ लाख भन्दा बढी गोर्खाहरू एनआरसीबाट छुटेपछि आजपर्यन्त उनीहरूले न्याय पाएका छैनन्। अब त्यही झुट हामीसित पनि बोलिँदैछ। कुनै पनि दृष्टिकोणले भाजपा वा तृणमूल गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रबासीहरूको निम्ति हितैषी पटक्कै छैनन। अनि यो माहौलको सृजना भने हाम्रै आत्माबल नभएका आफ्नो खुट्टामा विश्वास गर्न नसक्ने तर सत्ताभोगको सपना भने सजाएका नेतृत्वहरूको लाचारीले गराएको हो।


किरण बिके


पहाड़को राजनीति यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रै नेतृत्वहरूले जन्माएको खेताला लगाउने अनि खेताला गर्ने संस्कारले जनतासितै इमानदार नेतृत्वहरूको मनोबल समेत तोड़िसकेको छ। केन्द्र वा राज्यको बैशाखी नटेकी हामी उठ्नै सक्दैनौं भन्ने भ्रम हाम्रै क्षेत्रीय दल र नेतृत्वहरूमा पलाएको अवस्था छ, मानौं आफ्नै खुट्टामा पनि विश्वास गर्नै सकिरहेको छैन।

पहिले लोकसभामा हाम्रो प्रतिनिधि पठाउने क्रममा “होइन हामी क्षेत्रीय उम्मेदवारले जित्न सक्दैनौं यसर्थ हामीले बाहिरबाट नै उम्मेदवार झिकाउनु पर्छ” भन्दै हाम्रा नेताहरूले एकपछि अर्को खेतालाहरू भित्राए।

अब हाम्रो समस्याहरूसित कुनै सरोकार नै नभएको प्रतिनिधिहरू केन्द्रमा पठाएपछि हाम्रो समस्याको समाधान हुने आशा राख्नु पनि हाम्रो मूर्खता नै भयो। न त केन्द्रमा गएका ती प्रतिनिधिहरूलाई हाम्रो समस्यासित कुनै सरोकार नै थियो न त त्यो समाधानले उनीहरूलाई कुनै लाभ नै थियो।

तर हामीले हाम्रो समस्यासित सरोकार राख्ने समस्यालाई बुझेको मात्रै नभएर यसलाई भोगेको क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई नै पठाउनुपर्छ भन्दै यसको सम्भावना र माहौल सृजनाको तर्फ एक भएर कहिले सोचेनौं सायद पार्टीगत स्वार्थहरूले उनीहरूलाई एक हुन् दिएन।

तर अब त्योभन्दा पनि दुखद स्थिति अनि गम्भीर प्रश्न यो विधानसभाको चुनाव अनि वर्तमान चलखेलले उप्जाएको छ। क्षेत्रीय समस्याहरूलाई लिएर राज्यको सदनमा जाने एकजना क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन जस्तो सरल प्रक्रियको निम्ति पनि हाम्रा क्षेत्रीय दलहरू दिल्ली अनि कलकत्ताको मुख ताकेर बसेको देख्यौं अनि केन्द्र अनि राज्य शक्तिको अघि गिड़गिड़ाएको देख्यौं साथै अन्तमा लाचार भएर आदि राज्यको अनि आदि केन्द्रको शरण मा नतमस्तक भएर बिनाशर्त खेताला गर्न पुगेको देख्यौं।

क्षेत्रीयवादको नारा लगाउने केही दलहरू त्यही तृणमूल सरकारको शरणमा पुगे जून सरकारले हामीलाई आज पर्यन्त यातनाहरू दिए। हाम्रा योद्धाहरूको निधारमा गोली ठोक्ने, हाम्रो चेलीहरूको सुहाग मेटाउने, हाम्रै आमाहरूको कोख रित्याउने, हाम्रो बालाखाहरूलाई टुहुरो बनाउने, हाम्रै भुमिबाट हाम्रा हजारौ सन्तानहरूलाई विस्थापित् बनाएर लथालिङ्ग पार्ने ममता सरकारलाई फेरि जिताउनुपर्छ भन्दै आफ्नो स्वार्थ नै सर्बोपरी ठान्ने बिमल र बिनय जस्ता नेताहरूले आत्मसमर्पण गरे।

जनताले कसरी भुल्नसक्छन् ती भोगाइहरू, कसरी भुल्नसक्छन् ती बङ्गालको उपनिवेशवाद अनि काला दिनहरू। तर पनि जनताको भावना र हित-अहित सित पटक्कै सरोकार नराख्ने आफ्नो स्वार्थ र सुरक्षाभन्दा माथि केही नदेख्ने बिमल र बिनय जस्ता नेताहरू फेरि जनतालाई विकल्पहीन बनाएर त्यही ममता सरकारलाई नै जिताउन चाहान्छन्।

उनीहरूले २०१७ को आन्दोलन पनि आफ्नै स्वार्थको निम्ति गरेका थिए। बिमलहरू  दिल्लीको आलिशान जङ्गलमा बसेर पनि आफु बाँच्ने उपायहरूको खोजीमा नै थिए भने बिनयहरू आफ्नो बचाऊको निम्ति ममता सरकारको शरणमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।

यी वै नेताहरू आफ्नो कर्मको फल भोगिरहेछन। तर जनता कुनै बाध्यता भित्र छैन जनताले नेताको सुरक्षा होइन आ-आफ्नै भविष्य चुन्ने समय हो यो।

उत्तापटी जनताको हितैषी हुनखोज्ने केही दल र नेतृत्व्हरू भाजपाको शरणमा छन्। भाजपा नै हाम्रो विकल्प भन्दैछन्। भाजपालाई सघाएर गोर्खाको निम्ति कस्तो दुर्गती निम्ताइरहेकाछन् त्यो सत्यदेखि उनीहरू अनभिज्ञ छैनन् तर भाजपाकै पुच्छर समाएर आफ्नो स्वार्थको बैतर्णी तर्ने सपना सजाएका ती नेता र दलहरूले जनताको दुखेसो र यथार्थलाई रत्तिभर ध्यान दिएका छैनन् मानौं उनीहरूको स्वार्थ अघि जनता प्रयोग गरिने वस्तु मात्र हुन्।

गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई २०१९ को लोकसभा चुनावमा पीपीएसमा झारे हाम्रोहरू चूँ गर्न सकेनन् कारण आफ्नो व्यक्तिगत राजनैतिक अस्तित्व बचाउनु थियो। अब २०२१ मा आएर त्यही पीपीएसको मुद्दालाई विधानसभाको मेनिफेस्टोमा झारे हाम्राहरू नतमस्तक भएर स्वीकारिरहेका छन् कारण आफ्नै दुनो सोझ्याउनु छ उनीहरूलाई। जनताको मुद्दा र पीड़ासित यिनीहरूको कुनै नाता नै छैन।

 जनतालाई झुक्काएर आफ्नो मतलब पूरा गर्नको निम्ति उहिल्यै बङ्गालको विधानसभाले पास गरिसकेको ११ जातगोष्टीको बिल फेरि आफ्नो मेनिफेस्टोमा हाले तर आफुलाई जनताको हितैषी भन्ने नेता र गठबन्धनका दलहरू भने मौन छन्।

भारतका अन्य भाजपा शासित राज्यहरूमा ती राज्यका क्षेत्रीय शक्ति अनि क्षेत्रीय मुद्दाहरू माथीको धलिमलि सबैको अघि प्रत्यक्ष छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री मायावतीको समयमा यूपीको विधानसभाले पास गरेको चारवटा नयाँ राज्यहरूको माग भाजपा आउने बित्तिकै निरस्त गरियो।

असममा बोडोल्याण्डको अवस्था उस्तै छ। अन्य भाजपा शासित राज्यहरूमा पनि साना राज्यहरूको माग उसरी नै दबाइएको छ। अब हाम्रो गोर्खाल्याण्ड पनि भाजपाको आगमनसितै सँधैको निम्ति हराउनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। फेरि पनि हाम्रै नेतृत्वहरूले भाजपाको वकालत गर्दै यसको विस्तारमा सहयोग पुऱ्याउनु भनेको जनतालाई सबै भन्दा ठूलो धोका दिनु हो।

वर्तमान गृहमन्त्री अमित शाहज्यूले असमका गोर्खाहरूलाई एनआरसीले कुनै असुबिधा हुनेछैन भनेका थिए तर १ लाख भन्दा बढी गोर्खाहरू एनआरसीबाट छुटेपछि आजपर्यन्त उनीहरूले न्याय पाएका छैनन्।

अब त्यही झुट हामीसित पनि बोलिँदैछ। कुनै पनि दृष्टिकोणले भाजपा वा तृणमूल गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रबासीहरूको निम्ति हितैषी पटक्कै छैनन। अनि यो माहौलको सृजना भने हाम्रै आत्माबल नभएका आफ्नो खुट्टामा विश्वास गर्न नसक्ने तर सत्ताभोगको सपना भने सजाएका नेतृत्वहरूको लाचारीले गराएको हो।

हामी जनता ५ वर्षमा एकपल्ट सर्वशक्तिमान हुन्छौं। यसबखत जनतासित सत्ता जस्तो महाशक्तिलाई पनि धरासायी पार्ने वा सत्तालाई स्थापित गर्ने शक्ति गणतन्त्रले दिएको हुन्छ।

यसबखत हामीले गरेको गल्ती फेरि अर्को ५ वर्ष हामीले नै भोग्नुपर्छ। यसर्थ अब विकल्प चुन्ने पालो जनता को हो। हामी हौं यहाँको रैथाने हाम्रै भूभागमा हामीलाई खड़ा हुनको निम्ति न त कमल को सहारा चाहिन्छ न त घाँस फूलको। हाम्रो समस्या लिएर सदनमा जानको निम्ति दिल्ली र कलकत्ताको घोषणाको खाँचो छैन हामीलाई। यो समय हो हामीलाई अत्याचार गर्ने बङ्गालको सरकार अनि त्यो अत्याचारलाई मौन समर्थन दिने केन्द्र सरकारलाई जवाब दिने।

यसपाली प्रत्येक जनताले ब्यलेट को बटन दबाउन अघि बिगत आन्दोलनकालमा तृणमूल सरकारले गरेका अत्याचारहरू याद गरून् अनि भाजपा सरकारले हामी माथिको अत्याचारलाई गरेको मौन समर्थन अनि क्षेत्रियताको कमर तोड़्न गरिरहेको चलखेलसितै एनआरसी अनि असमका गोर्खाहरूको हरिबिजोकलाई हेरेर यसपटक जनताको स्वतन्त्र आवाज बोकेर जाने कुनैपनि बाध्यतामा नबाधिएको स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई चुनौं।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन