सन्दर्भ महिला सशक्तिकरण अनि कर्पोरेट जगतमा उनीहरूको स्थान

 

पवित्रा लामा


  “ प्रभु ! परम कृतज्ञ छु म, तपाईंले यस संसारमा मलाई स्वतन्त्र बनाएर पठाउनुभयो । धन्यवाद प्रभु ! तपाईंले मलाई स्त्री होइन पुरूष बनाएर पठाउनुभयो ।” _ दार्शनिक प्लेटो

  स्त्री केही विशेष गुणहरूको कमीले गर्दा नै स्त्री बन्नपरेको हो । ऊ आदमको हड्डीबाट बनेको हो अनि प्राकृतिक रुपमा कमीहरू लिएरै उसको जन्म भएको हुन्छ । अरस्तु

 “ हे ईश्वर हाम्रो घरमा छोरा नै जन्मोस्, छोरी जन्मिन परे अरूकै घरमा जन्मियोस् । अथर्ववेद

•••

 


महान दार्शनिक प्लेटोका यी प्रार्थना शब्दहरू, अरस्तुको नारीसम्मत उक्त परिभाषा अनि अथर्ववेदका यी वाक्यहरूको विश्लेषण गर्ने क्रममा हामीलाई स्पष्ट बोध हुन्छ, मानव सभ्यताको प्रत्येक चरणमा, प्रत्येक जाति, धर्म, वर्ग ,कबीला आदिमा एक गौण पात्रको रूपमा रहिआएको एक रहस्यमयी सृष्टि हो ‘नारी’।

हजारौं वर्षको सभ्यताको क्रममा विभिन्न खुडकिलाहरू पार गर्दै अनि विभिन्न सामाजिक परिवर्तनहरूको साक्षी बन्दै एक्काइसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धसम्म आइपुगेको आजको समय र पूर्वप्रचलित यी धारणाहरूमा सान्दर्भिकता नरहेको पनि धेरै विज्ञजनहरूको मत हुन सक्छ । नारीप्रतिको जुन रूढिवादी धारणा युग-युगदेखि विश्वभरि नै प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा कायम रहेको थियो सो आजको विवेकशील समयमा आइपुग्दा धेरै परिष्कृत, परिमार्जित भइसकेको छ भन्ने तथ्यहरू पनि उजागर भएको देख्न सकिन्छ । नारी आज जुनै क्षेत्रमा पनि पुरूषको समकक्ष उभिएकी छन् अनि आफ्नो दक्षतालाई विविध प्रकारले प्रमाणित गर्न कतै कुनै कसर बाँकी राखेकी छैनन् भन्ने नारीवादी व्याख्याहरू पनि हामीअघि लछप्रै छन् । यिनै व्याख्या,उदाहरण, तथ्यहरूको सापेक्षतामा महिला सशक्तिकरण-को अवधारणालाई सशक्तिकरणका आधारहरू, आयामहरू,सत्यतालाई अनि यसले जन्माएका परिस्थितिहरूलाई नयाँ ढङ्गले हेर्ने प्रयास र प्रक्रिया विश्वभरि नै भइरहेको छ ।

सशक्तिकरणको शाब्दिक अर्थ हो शक्तिशाली बनाउनु । सशक्तिकरणलाई जैविक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, इत्यादि असमानताले जन्माएको फाँटलाई भर्ने प्रक्रिया मान्न सकिन्छ । समाजशास्त्रीहरूको व्याख्या अनुसार महिला सशक्तिकरण त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा समाजका विकासको प्रक्रियामा महिलाहरूलाई पुरूष बराबरको मान्यता अनि अधिकार दिइने गरिन्छ । आफ्नो अस्तित्वप्रतिको सचेतता, आफ्नो अधिकारबारे अधिकभन्दा अधिक जानकारी, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यहरूमा सहभागिता र निर्णयशीलता यसका विविध आयामहरू हुन् अनि शिक्षा, आर्थिक स्वतन्त्रता र कानूनी संरक्षण यसका आधारहरू हुन् । वस्तुतः महिला सशक्तिकरण एक यस्तो सामाजिक प्रक्रिया हो जस अन्तर्गत उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति प्रशस्तै सम्भावनाहरू विद्यमान हुन्छ अनि बुनियादी सुख-सुविधा लगायत कानूनी संरक्षणको पनि प्रावधान हुन्छ । यसबाहेक प्रतिभा विकासको निम्ति धेरैभन्दा धेरै अवसरहरू उपलब्ध हुन्छ ।

महिला सशक्तिकरणको मूल-मन्त्र हो उनीहरूको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, बौद्धिक अनि भावनात्मक आत्म-निर्भरता । यस दिशामा शिक्षाको भूमिका गहिरो अनि व्यापक हुन्छ । शिक्षाकै उज्यालोमा जागरूकता, चेतना आदिको विकास हुन्छ, वैचारिक क्रान्तिको जन्म हुन्छ अनि रूढि-कुरीति, कुप्रथा आदिको कुहिरो हट्छ ।

कुनै पनि समाजको निर्माणमा महिला र पुरूष दुवैको परस्पर सहभागिता रहनु अति आवश्यक छ । विश्वका अन्यान्य राष्ट्रहरू सरह भारतमा पनि शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान अनि तकनिकी, खेल, राजनीति, समाज-सेवा इत्यादि क्षेत्रहरूमा महिलाहरूको भागीदारी हाल सक्रिय हुँदै गइरहेको देख्न पाइन्छ । यस्तै एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो कर्पोरेट जगत, जहाँ महिलाहरूले आफ्नो प्रबन्धन कुशलता, कार्यक्षमता, निर्णयशीलता अनि व्यवस्थापन दक्षताको परिचय दिँदै आफ्नो उपस्थिति दर्ता गरिरहेको देख्न पाइन्छ । कर्पोरेट संसार उत्पादक/अनुत्पादक, सेवा वा परामर्श प्रदाता आदि विविध तवरले उद्योग धन्धासित जोडिएको हुन्छ अनि अर्थ-व्यवस्थाको निर्धारकको रूपमा पनि रहेको हुन्छ । यसको छुट्टै नियम-कानून  हुन्छ, ढाँचा हुन्छ अनि यो शेयरधारक, निर्देशक, कर्मचारी, ऋणदाता, अन्यान्य भागीदारहरुको साझा सम्मिलनले गठित भएको हुन्छ । वर्तमान समयको अत्यन्त प्रभावशाली व्यवसाय-उपक्रमको रुपमा रहेको कर्पोरेट शक्ति प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रकारले कुनैपनि राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अवस्थानसित गहिरो रूपले सम्बद्ध हुन्छ । यो क्षेत्र अन्यान्य सरकारी अनि गैरसरकारी निकायहरूका तुलनामा अत्यन्त अनुशासित, प्रतिस्पर्धात्मक र स्वशासित रहेको हुन्छ जहाँ उपभोक्ता र बजारलाई अभीष्टको रुपमा हेरिएको हुन्छ ।

वर्तमान कर्पोरेट जगतमा महिलाहरु विभिन्न रूपमा, विभिन्न पदहरूमा  कर्मरत रहेर लिङ्ग समानताको उदाहरण बन्दै गइरहेका छन् । कार्यक्षमताको अतुलनीय दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गर्न सक्षम रहे पनि विश्व कर्पोरेट व्यवस्था अनि भारतकै सन्दर्भमा हेर्दा महिलाहरु कर्मचारीकै रूपमा सङ्ख्याबहुल रहे तापनि नीति-निर्धारक अथवा चोटिका पदहरुमा भने उत्ति सन्तोषजनक सङ्ख्यामा रहेका छैनन् । लिङ्ग समानताको आवाजलाई सशक्त बनाउँदै आर्थिक रूपमा स्वनिर्भर रहेर पुरुषसँग कुममा कुम दाँजेर जत्ति नै अघि बढ्न चाहे पनि कतिपय परिस्थतिहरुमा उनीहरू फेरि त्यही अवधारणाकै अदृश्य साङ्लोमा बाँधिन्छन् जुन अवधारणा आज पनि उत्तिकै विद्यमान छ प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रूपमा । कुन कुन कारणले नारीहरू अन्य कार्यक्षेत्रहरू सरह कर्पोरेट  क्षेत्रका उच्च पदहरूमा पुग्नबाट वञ्चित रहेका छन्, त्यसका कारणहरू समाजविज्ञानीहरूले निम्न प्रकारले सूचीकृत गरेका छन् :

  • विवाह
  • सन्तानको जन्म
  • पारिवारिक दायित्व
  • समाजको नारीप्रतिको पूर्वाग्रह
  • कार्यको अवधि अनि नियमहरूमा अधिक कठोरता
  • नारीलाई समुचित अवसर प्रदान गर्ने कानूनको कमी
  • नारीहरूको आफ्नै हीनताबोध

विश्वभरिकै कर्पोरेट समूहहरूमा उच्चतम पदमा आसीन नारीहरूको उपस्थितिलाई क्याटलिस्ट सेन्सस् अनि फर्च्युन पत्रिकाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणमा यसरी प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ :

वर्ष २०१० २०११ २०१२
प्रतिशत १५.७% १६.०१% १६.६%

 

विश्वभरिकै दश प्रमुख देशहरूका कर्पोरेट समूहहरूमा उच्च पदस्थ पदमा आसीन नारीहरूको उपस्थितिलाई उक्त सर्वेक्षणले यसरी देखाएको छ :

जापान-१.१%, भारत-५.२%, इटली-६%, चीन-८.५%, इङ्गल्याण्ड-१२.२%, स. रा.अमेरिका-१२.६%, जर्मनी-१२.९%, फ्रान्स-१६.६%, दक्षिण अफ्रिका-१७.४%, नर्वे- ३६.३%।

भारतको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक रिपोर्ट २०१० अनुसार कर्पोरेट जगतमा ४६% कम्पनीहरूका बोर्ड सदस्यका रूपमा नारीहरूको उपस्थिति रहेता पनि निर्देशकको रूपमा भने ५.३% नारीहरूको मात्र उपस्थिति रहेको देखिन्छ जो मोटामोटी रूपमा क्याटलिस्ट सेन्सस् अनि फर्च्युन पत्रिकाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणसँग मिल्छ।

भारतको कम्पनी कानून २०१३ को धारा १४९ उपधारा १ अन्तर्गत पब्लिक कम्पनीमा कमभन्दा कम ३ निर्देशक, निजी कम्पनीमा २ निर्देशक  अनि व्यक्तिगत कम्पनीमा कम्तीमा १ जना निर्देशक हुनुपर्छ साथै धेरभन्दा धेर १५ सदस्यीय निर्देशक भएको कम्पनीमा भने अनिवार्य रूपमा एकजना महिला निर्देशक हुनुपर्छ भन्ने कानून जारी गरिएको छ जसलाई लैङ्गिक समानताको दृष्टकोणले पर्याप्त नभए पनि एउटा ठूलो पहल मान्न सकिन्छ। कतिपय कम्पनी अनि कम्पनी समूहहरूले यसलाई आधार मान्दै नारीहरूको उपस्थितिलाई बढाएको पनि देखिएको छ अनि नारी सशक्तिकरणको दिशामा उत्साहबर्धक वातावारण तयार पारेको देखिन्छ। यस्ता कम्पनीहरूको अग्रपङ्क्तिमा भारतीय तेल निगम (IOC), पावरग्रिड, ओएनजीसी (ONGC), एचसीएल(HCL), सीएमसी (CMC) आदि परेका छन् । वर्ष २०११ देखि यता यस दिशामा अझ सशक्त रूपमा कार्य भइरहेको देख्न पाइन्छ । हाल भारतीय कर्पोरेट जगतका ६० प्रतिशत कम्पनीहरूले उक्त कानूनलाई महत्व दिँदै यसलाई अवलम्बन गरेको देखिँदैछ ।

कार्यक्षमतामा कुनै कमी नरहे तापनि कर्पोरेट समूहहरूमा कर्मरत नारी कर्मचारी लगायत उच्च पदाधिकारीहरुले पनि समकक्ष पुरूषको तुलनामा ७० देखि ९० प्रतिशत मात्र वेतन पाइरहेको सत्यता आफ्नो स्थानमा यथावत् छ । समाजशास्त्रीहरू लगायत अर्थशास्त्रीहरूले नारीहरूको यस क्षेत्रमा दिनहुँ बढ्दो भागीदारीलाई सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ । उनीहरूको मतमा एउटा कम्पनीको बोर्डरूममा महिलाको उपस्थितिले स्वस्थ परिवेश प्रदान गर्दछ । महिलाहरू निर्णयशील पदमा आसीन रहेका कम्पनीहरू तुलनात्मक रूपमा सुसंचालित, सुव्यवस्थापित हुनका साथै उन्नत बन्ने अर्थशास्त्रीहरूले किटान् गर्दछन । यसो हुनका कारणको रूपमा उनीहरूले निम्नलिखित पक्षलाई अघि राखेको देखिन्छ :

  • महिलाहरू तुलनात्मक रूपमा अधिक इमान्दार अनि न्यायका पक्षधर हुन्छन् ।
  • कार्यप्रतिको लगनशीलता अनि कम्पनीप्रतिको आत्मीयता उनीहरूमा बढी मात्रामा पाइन्छ ।
  • कुनैपनि नीति अनि मुद्दाहरूलाई हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोण बढी उदार अनि फराकिलो हुन्छ ।
  • उनीहरू आफ्ना सहकर्मीहरूसँग बढी सहृदयी र सहयोगी हुन्छन् ।
  • उनीहरूमा अहम्-भावको मात्रा धेरै कम हुन्छ अनि उनीहरू अरूको सहयोग लिनमा हिच्किचाउँदैनन् ।
  • मातृत्व भावनाकै कारण उनीहरू अरूका अनि कम्पनीमा आइपरेका अनि आउनसक्ने समस्याहरूप्रति सजग रहन्छन् अनि त्यसलाई समाधान गर्न बढी व्यवहारिक दृष्टकोण अप्नाउने गर्छन् ।

यति हुँदा-हुँदै पनि महिलाहरू विश्वभरिनै कर्पोरेट जगतमा समानुपातिक रूपमा देखा नपर्नुका  कतिपय  कारणहरुको निर्क्यौल गर्दै उनीहरूलाई उत्साह दिने मनसाय लिएर हाल धेरै देशहरूले निम्न पदक्षेप लिएको देखिन्छ –

  • कार्यको अवधिमा लचिलोपना
  • मातृत्व अवकाशको उचित प्रावधान
  • शिशु हेरचाहको निम्ति क्रेश लगायत अवकाशको प्रावधान
  • पिरियड लीवको प्रावधान
  • अण्डाणु जमाउने विकल्पको प्रस्ताव आदि ।

विश्वचर्चित पत्रिका  गार्डियन अनुसार इङ्गल्याण्डको एक नामी कम्पनीले एक साताअघि मात्रै लिएको एक महत्वपूर्ण निर्णय थियो- महिलाहरूको मासिक धर्म अवधिमा दिइने पिरियड लीव । यो उदाहरणीय पहल ग्रहण गर्ने उक्त ब्रिस्टल को-एक्जिस्ट नामक यस कम्पनीको मतमा  स्त्रीहरू मासिक चक्रका ती कठिन दिनहरूमा पनि शारीरिक कष्टलाई पन्साएर यथाशक्ति काम गर्न अघि सर्छन् । पुरूषको तुलनामा क्यारियरको होडमा पछि पर्न सकिने अनि कम योग्य ठानिने दबाउले गर्दा पीडाग्रस्त भएर यसरी काम गर्दा उनीहरूको शारीरिक अनि मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ । यस परिस्थितिबाट नारीहरूलाई जोगाउन उनीहरूलाई आफ्नो सुविधा अनुसार छुट्टी समेत दिइने अनि पछिबाट सुविधा अनुसार ती छुट्टीका घण्टाहरूलाई क्षतिपूरण गर्ने यस कम्पनीको प्रावधान रहेको छ ।  इङ्गल्याण्डमा नारीहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो सकारात्मक पदक्षेप लिने यो प्रथम कम्पनी भएको छ । अन्य केही देशहरू जस्तै जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान अनि चीनका ऐनई, साँशी, हुवेई, ग्वाङदोङ आदि प्रान्तहरूमा पनि केही समय अघिदेखि यस्तो प्रकारको विदा दिने  प्रचलन बढ्दै गइरहेको हामी थाहा पाउँछौं ।

वर्ष २०१४-१५ देखि यता जस्ता सामाजिक सञ्जालको एक वृहत् कम्पनीको रूपमा चिनिने फेसबुक अनि  एण्ड्रयड फोन निर्माता नामी कम्पनी  एप्पल –ले स्त्रीहरूलाई आफ्नो क्यारियरमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नमा सहायता गर्ने चेष्टा गर्दै स्त्री कर्मचारी अनि उच्च पदाधिकारीहरूलाई  अण्डाणु संरक्षण गर्दै मातृत्वलाई केही वर्षको निम्ति टार्ने प्रस्ताव पनि दिन थालेको छ । यस कार्यको निम्ति उनीहरूले महिला कर्मचारी अनि उच्च पदाधिकारीहरूलाई कम्तीमा पनि १२ लाख रुपियाँ दिने गरेको छ साथै संरक्षणको लागि प्रत्येक वर्ष लाग्ने थप खर्च पनि दिने गरेको छ । समाजशास्त्रीहरूले यस कुरालाई एक स्वागतयोग्य पहलको रूपमा लिँदै धेरै महिला कर्पोरेटहरूलाई आफ्नो पेशागत जीवनमा यसबाट लाभ हुने कुरामा उनीहरू आश्वस्त रहेको देखिन्छ ।

नारी सशक्तिकरण अब नाराबाजी र पोस्टर संस्कृतिमा मात्र सीमित नरहेर सचेतनाको विभिन्न आयामहरूमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । नारीहरूको कार्यदक्षतामाथि प्रश्नचिन्ह तेर्साउने रूढिवादी धारणालाई आजको नारी शक्तिले खुल्ला चुनौती पनि दिँदै आएको देखिन्छ । सशक्तिकरणलाई प्रभावशाली ढङ्गमा यथार्थरूप दिनको लागि राष्ट्र, राज्य,समाज र परिवारको ठूलो भूमिका हुन्छ । नारीहरूलाई सुरक्षा महसुस गराउने बलियो कानून बनिनुपर्छ अनि त्यसको पूर्णरूपमा क्रियान्वयन हुनपर्छ । कुनैपनि सरकारी वा गैरसरकारी योजनाको लाभ उनीहरूसम्म पुग्न सकिने ढाँचागत व्यवस्था तयार पार्नु पनि एउटा चुनौती नै छ विश्वका राष्ट्रहरूसमक्ष अनि विशेषगरी भारतमा । घरेलु हिंसा, वैयक्तिक सुरक्षा, यौन प्रताडना,तलाक, निर्वाहको भत्ता, बृद्धा बा विधबा भत्ता, स्वास्थ्यगत समस्या, कन्या भ्रूण हत्या अनि बलात्कार जस्ता जटिल समस्यासित जुझिरहेको नारी अस्तित्वलाई समान अधिकार दिलाई प्रगतिको दौडमा अघि पुर्याउनु लरतरो कुरो होइन ।

समग्रमा भन्न पर्दा समान अधिकारको आकाङ्क्षा राख्ने नारी समाजले अब आफ्नो संवैधानिक अधिकार , सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अनि वैयक्तिक अधिकार पाउनको निम्ति मात्र सङ्घर्ष गर्नु आधा युद्ध जित्नुसरह हो । नारी अब अधिकारको निम्ति मात्र नारा लाउँदै अघि बढेर  होइन तर सशक्तिकरणप्रति रहेको आफ्नो दायित्व पालनमा अघि आउन पर्नेछ अनि  हरेक क्षेत्रमा आफ्नो भागीदारी सुनिश्चित गर्न पर्नेछ, कारण एउटी नारीको उदाहरणबाट प्रेरणा लिँदै एउटा ठूलो सशक्त नारी जमातले अघि बढ्ने हौसला  पाएको हुन्छ । नत्र त भारतजस्तो देशमा जहाँ दिनहुँ हरदर १०० जना नारी बलात्कृत हुने गर्छन् , असङ्ख्य नारीहरू प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रताडित र शोषित हुने गर्छन्, कर्पोरेट जगतको सुन्दर भव्य बोर्डरूम र कम्पनी समूहको आधिपत्य आफ्नो हातमा लिएर निर्णय लिइरहेकी नारी एउटा असम्भवप्रायः कल्पनासम्म मात्र सीमित रहन बेर छैन ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया