के गोर्खाल्याण्डको मुद्दा अब मरिसकेको हो?

बहस

राजनैतिक हिसाबकिताब पनि गोर्खा समुदायको लागि ठीकठाक हुनेवाला छैन। बङ्गाल विधानसभामा उत्तर बङ्गालका ५४ विधायक छन्। यसमा चार अथवा पाँच विधायकहरूको उपस्थितिले कस्तो छाप छोड्ला? प्रश्न गम्भीर छ। उत्तर बङ्गालका कुल आठ संसदीय क्षेत्रभित्र एक सांसदले गोर्खा बाहुल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थिति बन्छ। उत्तर बङ्गाल राज्य गठन भएपछि यसको सबभन्दा ठुलो खतरा गोर्खाल्याण्ड मुद्दामाथि छ। बङ्गाल विभाजन गरेर नयाँ राज्य गठन भइहाले, त्यस नयाँ उत्तर बङ्गाल राज्यलाई फेरि टुक्राएर नयाँ राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने सम्भावना न्यून भएर जान्छ, जसको कारण गोर्खाको  मूल मुद्दा सधैंको लागि दबिएर जानसक्छ।


लेखनाथ छेत्री


उत्तरबङ्गाल राज्य मागको बीज

सन् २०२१ को बङ्गाल विधानसभा चुनाव। देशको नजर बङ्गालतिर थियो।  

सन् २०१६ को विधानसभा चुनावमा केवल तीन सिट जितेको भाजपाको उपस्थिति बङ्गालमा त्यतिन्जेल न्यून थियो।

त्यसपछि सन् २०१९ लोकसभा चुनावको परिणाम भाजपाको लागि साँच्चै हेर्नलायक बन्यो। १८वटा लोकसभा सिट जितेर देखाइदिएपछि भाजपाले बङ्गालको सत्ता हत्याउने सम्भावना छर्लङ्ग देखिनथाल्यो। एक पातलो उपस्थिति रहेको दल राज्यमा दुइ वर्षभित्र कसरी यति बलियो बनेर निस्कियो? यसका थुप्रै कारणहरू केलाइसकिएका छन्।

सन् १९ को आम चुनावको परिणामपछि बङ्गालमा सत्ता पलट गर्न भाजपाले कुनै कसर बाँकी राखेन। भाजपा निकट राष्ट्रिय मिडिया हाउसहरूले भाजपाको लागि बङ्गालमा माहोल तयार गर्ने काम गऱ्यो। दलका हेभिवेट नेताहरू दिनरात मैदानमा खट्न शुरू गरे। राज्यमा करिब बीस जनसभा सम्बोधन गर्ने मोदी समेत ती हेभिवेट नेताहरूमा सामेल थिए।

‘पहाडका जनता टेलिभिजन हेरेर भोट हाल्छन्’, डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भनेका थिए। राष्ट्रिय च्यालनहरूले तयार गरिरहेको माहोलबीच राज्यको सत्तामा भाजपा आउने अनुमानका साथ जनता पोलिङ स्टेशन पुगे।  

चुनाव परिणाम आउने दिन देशको आँखा टेलिभिजनमा टाँसिएको थियो। अन्त्यमा तृणमूल काङ्ग्रेसको राजनैतिक रणनीतिकार प्रशान्त किशोरको दावी सही निस्कियो। भाजपाले बङ्गालमा सयको आँकडा पनि पार गर्न सकेन।

सारा दाव हालेर पनि राज्यमा सत्ता पलट गर्न नसकेको भाजपाले तर उत्तर बङ्गालमा व्यापक मत बटुल्यो। त्यसपछि चुनाव परिणामको तार यसरी उत्तर बङ्गाल राज्यको मागसँग जोडिन पुग्यो।

वाट्सएपबाट अभियान

चुनाव परिणाम आएपछि भाजपा हतप्रभ बन्यो। तर उत्तरबङ्गालमा भाजपाको पर्फर्मेन्स राम्रो थियो। जहाँ राम्रो, त्यहीँदेखि भाजपाले केही गर्ने सोच्यो।

यसैले चुनाउको परिणाम आएको भोलिपल्टै एकाइस हजारभन्दा धेर सदस्य रहेका ‘उत्तर बङ्गाल राज्य’ नामक वाट्स्याप ग्रुपबाट उत्तरबङ्गाल राज्य गठनको अभियानको थालनी भयो।

यो ग्रुपलाई भाजपा निकट विद्यार्थी संस्था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदका सदस्य चलाइरहेका थिए।  असंख्य भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ता यस ग्रुपमा सामेल छन्।

तपाईँहरूलाई थाहा होला, त्यसपछि फेसबुकमा ह्यासट्याग अभियान देखा पऱ्यो।

 ह्यासट्याग उत्तरबङ्गाल राज्य।

त्यसपछि नै हो उत्तरबङ्गाल राज्यको चर्चा चुलिएको।

एक सताब्दीभन्दा धेर समयदेखि अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मागमा टिकेर बसेका गोर्खा समुदाय समेतले यसमा चासो देखाए। मत बाँडियो। कतिले ‘हुनुपर्छ’ भने। कतिले ‘हुनुहुँदैन’ भने।

भाजपाको खेल शुरु

भाजपा निकट विद्यार्थी परिषद अनि आरएसएसका साधारण सदस्यबाहेक तर यसमा भाजपाका शिर्ष नेतृत्वले शुरूमा चासो देखाएनन्। कोही सांसदले यसमाथि टिप्पणी गरेनन्। कोही विधायक बोलेनन्। चासो नदेखाइदिएपछि सोसल मिडियामा चलेको कतिवटा यस्ता ह्यासट्याग अभियान छिटै वासी हुन्छ। एकचोटि तातिएको यो बहस सेलाइसकेको थियो।

देख्दा सेलाइसकेको खरानीभित्र भुप्रो हुन्छ। आगो बाँकी हुन्छ। त्यस्तै भयो।

सेलाइसकेको उत्तर बङ्गाल राज्यको बहस केवल चार दिन अगाडि फेरि त्यतिबेला तातियो, जब भाजपाका अलिपुरद्वार सांसद जोन बारला खुलेर यसको समर्थनमा आए।

पत्रकार सम्मेलन डाकेर उनले भने, ‘दक्षिण बङ्गालले उत्तर बङ्गाललाई सानी आमाजस्तो व्यवहार गरेको छ। म अलग राज्य उत्तर बङ्गालको लागि प्रधानमन्त्री अनि गृहमन्त्रीसँग भेट गर्छु।‘

बस, अब बारलाबाट खेल शुरु। बारलाबाटै किन? त्यसबारे कुनैबेला चर्चा गरौंला।

कुनै पनि मुद्दाले तुल समातेपछि नागरिक समाजले त्यसको पक्ष अनि विपक्षमा आफ्नो अडान राख्नु स्वाभाविक कुरा हो। भाजपा सांसद जोन बारलाको यस मन्तव्य पहाडका गोर्खा समुदाय समेतले व्यापक मात्रामा सोसल मिडियामा सेयर गरे। कतिले थप्पडी पड्काए। कतिले गोर्खाको मुल मुद्दा दबाउने षडयन्त्र बुझेर आपत्ति जाहेर गरे।

बारलाबाट मुद्दाको दम छाम्न भाजपाले हानेको गोटीले ममता व्यानर्जीलाई ठ्याक्क लाग्यो।

भोलिपल्ट नवान्नमा पत्रकार सम्मेलनमा बसेकी बङ्गाल मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई एक पत्रकारले यसमाथि प्रश्न गरे।  उनले उत्तर दिइन्, ‘बङ्गाल विभाजन स्वीकार्य छैन। हामी भाजपाको यो षडयन्त्र सफल हुन दिने छैनौं।‘

भाजपाले खोजेकै यही हो, कि ममताले यसबारे प्रतिक्रिया जनाउन्। त्यसपछि त छाएको हो बङ्ला समाचारपत्रतिर यो बहस।

गोर्खाल्याण्डको लाशबाट उम्रिएको मुद्दा

केही महिना अगाडि कालेबुङको एक जनसभामा अनित थापाले भनेका थिए, ‘म इमान्दारसँग भन्छु, गोर्खाल्याण्ड ल्याउने मसँग क्षमता छैन। म गोर्खाल्याण्डको नाममा जनतासँग झुट बोल्दिनँ। यसका लागि सिके श्रेष्ठजस्ता बुद्धिजीवी अगाडि आउनुपर्छ।‘

अनितले यसो भनेको दुइ हप्ता मात्र बितेको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दोस्रो खेमा अध्यक्ष विनय तामाङले सिके श्रेष्ठको स्याटलाइट काउन्सिलको मोडललाई काँध हाल्ने घोषणा गरे। त्यसपछि सिके श्रेष्ठ मीडियामा देखापरे। अनितले गोर्खाल्याण्डको लागि अगाडि आउनुपर्छ भनेका श्रेष्ठ आफैले खुलेआम भनिदिए, ‘गोर्खाल्याण्डको माग सम्भव छैन।‘

भर्खरमात्र बङ्ग पुरस्कार थापेर आएका श्रेष्ठको यस वयानलाई ठाडै उडाउन जरूरी थियो। गोर्खाल्याण्डको मुद्दा कसरी नेतृत्वको क्राइसिस अनि उनीहरूले आन्दोलनको नाममा बारम्बार जनतालाई दिएको धोकाको कारण मझधारमा पऱ्यो, त्यसको लेखाजोखा यहाँ गरिरहन जरूरी छैन।

तर उत्तर बङ्गाल राज्यको कुरा उठ्न थालेपछि, आफ्नो बेतुका बयानको लागि सिके श्रेष्ठको आलोचना गर्ने कतिजना वुद्दिजीवि ( वुद्दिजीवि नै त होलान्)-ले उत्तर बङ्गाल राज्यको समर्थन गर्न थालेपछि एउटा प्रश्न मनमा आयो, ‘के गोर्खाल्याण्डको मुद्दा अब मरिसकेको हो?’

यदि हो भने, उत्तरबङ्गाल राज्यको मुद्दा गोर्खाल्याण्डको लाशबाट उम्रिएको मुद्दा साबित हुन्छ।

पहिले गोर्खाल्याण्ड माऱ्यो, त्यसपछि उत्तरबङ्गाल राज्यको मुद्दा उठ्यो।

धोकाको इतिहास

सन् १९८६ मा सुवास घिसिङको नेतृत्वमा शुरू भएको हिंसक आन्दोलन अन्त्यमा बाह्रसय मानिस मरेपछि पार्वत्य परिषदमा आएर टुङ्गियो। गोर्खाहरूका लागि यो सबभन्दा पहिलो धोका थियो। सुवास घिसिङको सम्झौताले दिएको सदमाबाट उठ्न जनतालाई बिस वर्ष लाग्यो।

त्यसपछि अन्डरडग नेता बनेर विमल गुरूङ आए। बिस सालदेखि जनताको मनमा दबिएर बसेको सपनाले सास फेर्ने अवसर पायो। जनता सडकमा थिए। आन्दोलन ठिकठाक चलिरहेकै थियो। बाटो बिराउँदा लाखेस् गरिरहने मदन तामाङको हत्यापछि उनको आन्दोलन जिटिएको चौतारोमा बिसायो।

छ्यासीपछिको सबभन्दा तीब्र आन्दोलन २०१७-को थियो। राज्य विरुद्ध जनताको आक्रोश उनीहरूको आँखैमा रातो रगत बनेर थियो। जब-जब आन्दोलन गर्छ, राज्यले दमन गर्छैगर्छ। तर यहाँ जनतालाई आड दिनपर्ने भाजपा सिनबाट गायब थियो।

जनताले बनाएर पठाएको सांसद अहलुवालिया विरूद्ध निखोज रहेको भन्दै प्राथमिकी दर्ता गर्ने स्थिति आइलाग्यो। ‘विष पुरूष’ निरज जिम्बाले राज्यलाई लेखेको चिट्ठीले आन्दोलनकारी दल मोर्चालाई दुइ भागमा टुक्राएर छाड्यो।

अन्त्यमा पन्द्रह दिनभित्र त्रिपक्षीय वार्ता डाक्ने तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको आश्वासनको आडमा विमल गुरूङले आन्दोलन स्थगित गरे अनि विस्थापित बने। भाजपाले भनेको पन्द्रह दिन दुइ वर्षपछि लोकसभा चुनाव आइसक्दा पनि आएन।

तीन वर्ष विस्थापित बनेर फर्किएका विमल गुरूङले फेरि आन्दोलन हाँक्ने सम्भावनामाथि आज अनेक प्रश्न खडा भएका छन्। उनीमाथि राष्ट्रद्रोह समेतको मुद्दा छ, जसलाई राज्यले केवल चुनावी फाइदाको लागि स्थगित गरिराखेको छ। भोलि विमलले चहलपहल शुरू गरे, राज्यले फेरि उनीविरूद्धको सारा मुद्दा पल्टाउँदैन कसरी भन्ने?

बिमल गुरुङको अध्याय समाप्त भइसक्यो। उन अब केवल कठपुतली हुन्। जसो जसो राज्य, उसो उसो बिमल। चल्मलायो कि गयो।

घिसिङदेखि विमल, विमलदेखि विनय-अनित, विनय-अनितदेखि अहिले डा. महेन्द्र पी. लामा, शक्ति गुरुङहरूसमेत जसोजसो सरकार उसोउसो मुद्दाको खेलमा छन्। घिसिङ, विमल, विनयको धोकाको इतिहास छँदैछ, अब धोकाको इतिहास दोहोऱ्याउने पालो डा. लामा, शक्ति गुरुङहरूको।

लबस्तरा भाजपा, लबस्तरा जनता

आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा स्थायी राजनैतिक समाधान गाभेको भारतीय जनता पार्टी छ। सन् २०१९ को चुनाव जितेपछि जिटिएको समिक्षा सभा बोलाउन बाहेक यस दलले स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि केही पनि गरेको छैन।

पहिलो कुरा, भाजपाको ‘स्थायी राजनैतिक समाधान’ नाममा ठूलो स्क्याम छ।

यही नामको वरिपरि दल लगातार छाँया राजनीति गरिरहेछ।  चुनाव प्रचारको बेला गोर्खाल्याण्डको नाममा महाकाल बाबाको कसम खाएर जाने सांसद राजु विष्टले जनतालाई बुझाएर गए, पिपिएस भनेको त गोर्खाल्याण्ड हो। जनताले थप्पडी पड्काए। भोटिङ मशिनमा कमलको फुल दब्ने गरी भोट हाले अनि निश्चिन्त रहे।  

सिलिगुडी कटेर गएपछि तर सांसद महोदयको मुखबाट गोर्खाल्याण्ड शब्द गायब भइदिन्छ। सांसद गोर्खाको कम, भाजपाको धेर भइदिन्छन्। जनताले बुझे पो।

भाजपा त लबस्तरा भइगो, जनतै पनि पो लबस्तरा छन्।

बेहाल बेहाल बेहाल

-बङ्गालको चुनाव प्रचारमा आउँदा गृहमन्त्री अमित शाह भन्छन्, गोर्खाल्याण्ड भाजपाको कार्यसूचिमा छैन।

-एकातिर गोर्खाल्याण्ड भनेर चुनाव लड्ने विमल छन्, जो आन्दोलन गर्न असक्षम छन्।

-अर्कोतिर अनित थापा छन्, जो खुलेआम गोर्खाल्याण्ड ल्याउन सक्दिनँ भन्छन्।

-त्यसपछि भाजपा छ, जो गोर्खाल्याण्डप्रतिको जनभावनालाई लगातार भोटब्याङ्क बनाइरहेको छ।

आज यिनै तीनको सेरोफेरोमा घुमिरहेछ दार्जिलिङको राजनीति।

नेतृत्व पनि बेहाल, मुद्दा पनि बेहाल, जनता पनि बेहाल।

मृत्त बुद्धिजीवी

यस्तो अवस्थाबीच जनताले बुद्धिजीवीतिर मायालु तरिकाले नहेरेका होइनन्। तर केही बुद्धिजीवी चुनावको बेला भलायो काण्ड गरिराखेर गायब हुने सरकारको इन्टेलिजेन्सिया साबित भएपछि जनताको मोहभङ्ग हुन जायज हो।

बारम्बारको धोका अनि लिडरशीप क्राइसिसको कारण गोर्खाल्याण्ड मुद्दाप्रति जनताको उदासिनता छाएको कुरा अहिले चलेको उत्तर बङ्गाल राज्यको प्रसङ्गमा कतिले देखाएको चासोले उजागर गर्छ।

उत्तर बङ्गाल राज्यबारे बहस शुरू गर्न अगाडि तर कतिवटा प्रश्नहरूमा जनता स्पष्ट हुन जरूरी छ।

 उत्तर बङ्गाल राज्य किन?

केवल बङ्गालको अन्य क्षेत्रको तुलनामा भाजपाले यहाँ राम्रो बढ बनायो भनेर हो?

उत्तर बङ्गाल राज्यमाथि भाजपा सांसद जोन बारलाले दुइवटा मुख्य कुरामा जोड दिएका छन्।

पहिलो कुरा, दक्षिणले उत्तरलाई सानी आमाजस्तो व्यवहार गऱ्यो।

दक्षिणको तुलनामा त्यति धेर विकास भएन, उनी भन्छन्। सत्य हुनसक्छ।

उत्तर बङ्गाल राज्यको मागलाई गोर्खा समुदायसँग जोडेर हेर्दा मामिला गडबड भइदिन्छ। कारण, गोर्खाहरूले चाहेको त विकास होइन, गोर्खाल्याण्ड गोर्खाको  पहिचानसँग जोडिएको मुद्दा हो। तर यस किसिमको तर्कलाई तानतुन पारेर सही ठहऱ्याउने गोर्खा समाजभित्र पनि एकाध मानिसहरू छैनन् चाहिँ भन्न सकिन्न।

मलाई एस. एस. अहलुवालिया चुनाव जितिसकेपछि संसदको जिरो आवरमा राखेको एउटा बयानको झल्झली याद आउँछ।

‘बङ्गाल सरकारले कहिल्यै गोर्खाहरूको विकास गरेन। विकासबाट बञ्चित बनेको कारण गोर्खाहरू अहिले अलग राज्यको माग गरिरहेका छन्।’ अहलुवालियाले संसदमा भनेका थिए।

पहिचान सङ्कटको कारण गोर्खाहरूले गरिरहेको अलग राज्यको मागलाई यसरी उनले सिधासिधा विकाससँग जोडिदिए। तर उनको यस बयानपछि- बुझेर हो अथवा नबुझेर- गोर्खा समाजबाट उनीमाथि फुलमाला बर्षिएको थियो। भाजपा गठबन्धन दलहरूले तत्काल प्रेस भेला गरेर उनलाई धन्यवाद दिने काम गरेको हो।

उनको वयानविरूद्ध गुनासो गर्नेहरूलाई साइबर सेनाले रातारात माटोविरोधी घोषणा पनि गरिसकेको थियो।

दोस्रो कुरा

भाषिक अनि सांस्कृतिक हिसाबले उत्तर बङ्गाल दक्षिण बङ्गालको तुलनामा भिन्न छ, बारलाले त्यस प्रेसवार्तामा भनेका थिए।

उत्तर बङ्गालको जनसङ्ख्याको सतही अध्ययन मात्र गर्दा यसलाई सही होइन भन्न सकिन्न। तर उत्तर बङ्गालको विविध जातिबीच गोर्खा समुदायको उपस्थिति कस्तो छ? हाम्रोलागि त्यही महत्वपूर्ण हो।

जनसंख्याको हिसाबले हेर्दा उत्तर बङ्गालमा मुल रूपले गोर्खा बाहुल क्षेत्र केवल दार्जिलिङ अनि कालेबुङ हो। तराई-डुवर्सजस्ता अन्य स्थानहरूमा गोर्खाहरूको मिश्रित उपस्थिति छ।

मालदाबाट शुरू भएर प्रस्तावित उत्तर बङ्गाल राज्यमा कुल आठ जिल्ला पर्छन्। राज्य बनिए यहाँ बसोबास गरिरहेका विभिन्न जातिबीच वर्चस्वको लडाइँ शुरू भइदिन्छ। यस वर्चस्वको लडाइँ कुन समुदायले जित्छ, भनिरहन जरूरी छैन। तर यस लडाइँमा गोर्खा समुदाय पछाडि पर्नसक्ने अनेक आधार छन्।

राजनैतिक हिसाबकिताब पनि गोर्खा समुदायको लागि ठीकठाक हुनेवाला छैन। बङ्गाल विधानसभामा उत्तर बङ्गालका ५४ विधायक छन्। यसमा चार अथवा पाँच विधायकहरूको उपस्थितिले कस्तो छाप छोड्ला? प्रश्न गम्भीर छ। उत्तर बङ्गालका कुल आठ संसदीय क्षेत्रभित्र एक सांसदले गोर्खा बाहुल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थिति बन्छ।

उत्तर बङ्गाल राज्य गठन भएपछि यसको सबभन्दा ठुलो खतरा गोर्खाल्याण्ड मुद्दामाथि छ। बङ्गाल विभाजन गरेर नयाँ राज्य गठन भइहाले, त्यस नयाँ उत्तर बङ्गाल राज्यलाई फेरि टुक्राएर नयाँ राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने सम्भावना न्यून भएर जान्छ, जसको कारण गोर्खाको  मूल मुद्दा सधैंको लागि दबिएर जानसक्छ।

फिलहाल सांसद जोन बारला बाहेक भाजपाका शिर्ष नेतृत्वले यस मामिलामा मुख खोलेको सुनिएको छैन। दार्जिलिङका सांसद अनि विधायकले टिप्पणी गरिहालेका छैनन्। मुख त मुद्दामाथि नागरिक समाजको पागलपन हेरेर खोल्ने हो।

विधानसभा चुनावमा खराब परिणामपछि भाजपाको हातबाट सन् २०२४ को लोकसभा चुनावमा उत्तर बङ्गाल खुस्किने डर छ। यस मुद्दामाथि नागरिक समाजको नाडी छामेर भाजपाले आउँदो चुनावमा यसलाई प्रयोग गर्दैन भनेर कसरी भन्ने? अनेक राजनैतिक विश्लेषकहरूले मुद्दा सतहमा आउने बित्तिकै यसको तार आउँदो चुनावसँग जोडिएको बताइरहेकै छन्।      

बारम्बार गोर्खाहरूले आन्दोलनबाट पाएको धोका अनि लिडरशीप क्राइसिसको स्थितिबीच गोर्खा समाजलाई उत्तर बङ्गाल राज्य कमसेकम अहिलेको स्थितिबीच ठीक लाग्ला। गोर्खा-पीडाको लागि पेनकिलर साबित भइदेला उत्तर बङ्गाल राज्य। जसरी पेनकिलर बन्यो जिटिए। जसरी पेनकिलर बन्यो दागोपाप।

तर गोर्खाको लागि पेनकिलरभन्दा धेर, बारम्बार किन दुख्दैछ?-लाई केन्द्रमा राखेर दुखाइको जडसम्म पुग्ने अनि ओखतीमुलो गर्ने स्थिति छ। पेनकिलर राजनीतिले सीमित समयको लागि ठीकठाक काम गर्छ, तर त्यो स्थायी हुँदैन। यसरी अन्त्यमा गएर गोर्खाल्याण्ड कै मुद्दा समात्ने स्थिति बन्नसक्छ।

दक्षिण पनि खतरा, उत्तर पनि खतरा

नयाँ उत्तर बङ्गाल राज्यभित्र नयाँ गोर्खाल्याण्ड राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश बनाउनको लागि सरकारलाई दबाव बनाउनपर्ने स्थिति तयार हुन्छ, जो आजको स्थितिभन्दा कैयौं गुणा चुनौतिपूर्ण हुन्छ। उत्तर बङ्गाल राज्य बनिएपछि गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई अगाडि बढाएर जान सुन्यबाट चुनौतिपूर्ण यात्रा शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेसम्मको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा राज्य सरकारले गोर्खा समाजलाई दिएको अनेक यातनाको कारण सरकारप्रतिको सही साबित हुन्छ। उत्तर बङ्गाल राज्य बनेपछि दक्षिण बङ्गालबाट पार पाइन्छ, यहाँसम्म त ठीक छ। तर भोलिको दिन सडकमा उत्रँदा उत्तर बङ्गालले पनि हाम्रालागि नवान्नको रूप धारण गर्दैन भन्ने आधार के छ?

मानिलिनुहोस् हामीलाई माइग्रेनको विमार छ तर बजारले पखालाको दबाइको दोकान थापेर बसेको छ। माइग्रेनको विमार ठीक पार्न गोर्खाहरू कहिलेदेखि पखालाको दबाइ खान तयार बने? उत्तर बङ्गाल राज्यको आजको स्थिति हेर्दा यस्तो भान हुन्छ।

गोर्खाहरूको सामाजिक मनोविज्ञान केलाउँदा हामी आफ्नो समस्याबाट पार पाउन कुनै न कुनै मसिहाको खोजीमा हुन्छौं। हाम्रो खोजी पूरा गर्न मसिहाको भेषमा आए सुवास घिसिङ अनि धोका दिइराखेर गए। विमल गुरूङ, विनय तामाङ, राजु विष्ट सबैले त्यसै गरे। यसरी आफ्नो उद्धार गर्ने मसिहाको खोजीमा जनताले आफ्नो शक्तिलाई महसुस गर्न नसकेको स्थिति बनिदिन्छ।

अहिलेको लिडरशीप क्राइसिसले एक किसिमको उदासिनता पैदा गरेको कुरा अकाट्य छ। क्राइसिस लिडरशीपको हो, जनआकांक्षाको होइन। जनताले तालमेल मिलाएर आन्दोलनमा आए, संसारका अनेक क्रुर तानाशाहहरूले घुँडा टेकेको इतिहास साक्षी छ।     

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन