उत्तर बङ्गाल राज्य: भाजपाको समर्थन, भाजपाकै विरोध

खबरम्यागजिन डेस्क


हामी बङ्गाल विभाजन चहाँदैनौं। बङ्गाल विभाजन हाम्रो कार्यसूचिमा छैन’, बङ्गाल विधासभा चुनाव अगाडि चुनाव प्रचारको क्रममा बङ्गाल आएका गृहमन्त्री अमित शाहले बङ्गला समाचारपत्र आनन्दबजार पत्रिकासँगको अन्तर्वातामा यसो भनेपछि पहाडको राजनैतिक माहौलमा व्यापक खलबली मचिएको थियो।  ठीक यस्तै किसिमको अडान राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलिप घोषको उत्तर बङ्गाल राज्यको मागमाथि छ। उनले आफ्नो दल बङ्गाल विभाजनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट बताइदिएका छन्। यहाँसम्म कि चुनाव परिणाम पछाडि मुद्दा सतहमा आउनलाई तृणमूल काङ्ग्रेसको षडयन्त्र रहेको समेत दावी गरिदिएका छन्।


दक्षिणले उत्तरलाई सानी आमाजस्तो व्यवहार गऱ्यो भन्दै भाजपा अलिपुरद्वार सांसद जोन बारलाले खुल्ला रूपमा समर्थन जनाएपछि  राज्यको विधानसभा चुनाव परिणामपछि शुरू भएको उत्तर बङ्गाल राज्यबारेको बहसले तुल समातिसकेको छ।

यस मुद्दाको पक्ष अनि विपक्षमा विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी आउन थालेका छन्। 

ग्रेटर कुचबिहारको माग गरिरहेको जिसिपिए महासचिव बाङ्सी बदन बर्मनले उत्तर बङ्गाल राज्यको मागलाई समर्थन गरेका छन्। तर राजवंशीहरूलाई विश्वासमा लिएर प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने उनको मत छ।

‘ग्रेटर कुचबिहारलाई भारतभित्र गाभ्ने सम्झौताको आधारमा नयाँ उत्तर बङ्गाल राज्य गठन हुनपर्छ। नयाँ राज्यको नाम ग्रेटर कुचबिहार अथवा कमसेकम कुचबिहार राज्य हुनपर्छ’, उनले भनेका छन्।

यता काम्तापुर पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष निखिन रोयले आफू केन्द्र शासित प्रदेशको पक्षमा नरहेको तर अलग राज्यबारे आफ्नो समर्थन रहेको बताएका छन्। यद्यपी उनले राखेको सर्त पनि ग्रेटर कुचबिहारले राखेको सर्तसँग मेल खान्छ।

‘पूरा उत्तर बङ्गाललाई काम्तापुर राज्य बनाइनुपर्छ अनि यहाँको भूमिपुत्र (राजवंशी)-हरूको आवाज बलियो बनाइनुपर्छ, किनकि यो भूभाग उनीहरूको हो। यसमाथि बहस शुरू गरिनसक्छ’,  निखिलले भनेका छन्।

उतर बङ्गाल राज्यको मागले यता पहाडको राजनैतिक माहौल पनि गर्माएको छ।

‘हामी गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधान चहान्छौं। हाम्रो मुद्दा अनि समस्या नितान्त फरक छन्, उत्तर बङ्गाल राज्यको गठन भएपनि जो यथावत रहनेछ। प्रस्तावित उत्तर बङ्गाल राज्यमा पनि हामीलाई बहुसंख्यक समुदायबाट दबाइने छ अनि गोर्खाहरूको राजनैतिक आकांक्षा पूर्ण हुनेछैन’, गोरामुमो नेता अजय एडवर्डले भनेका छन्।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा  पहिलो खेमाले यसलाई भाजपाको राजनैतिक स्टन्ट बताइरहेको छ।

‘बङ्गाल विधानसभा चुनाव हारेपछि भाजपाले नयाँ राजनैतिक स्टन्ट शुरू गरेको हो। हाम्रो माग पहाड तराई अनि डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधान हो। गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग पहिलोचोटि सन् १९०७ मा उठेको हो। सरकारले यसमाथि ध्यान दिनपर्छ’, पहिलो खेमा महासचिव रोशन गिरीले भनेका छन्।

यता उत्तर बङ्गाललाई राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश बनाइनुपर्ने कुरामा यही जून १३ तारिख सभा समेत गरिसकेको भाजपा जलपाइगुडी जिल्ला कमिटी आफ्नो मागमा अडिग छ।

‘अनेक सामाजिक-आर्थिक, राजनैतिक अनि सुरक्षाका समस्यालाई ध्यानमा राखेर उत्तर बङ्गाललाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइन जरूरी छ’, जलपाइगुडी जिल्ला कमिटीका उपाध्यक्ष आलोक चक्रवर्ती भन्छन्।

जलपाइगुडी जिल्ला कमिटीले यस मागलाई अगाडि बढाएर लान भावी योजना समेत बनाइसकेको छ। मुद्दालाई अगाडि बढाउन आगामी दिनहरूमा सभाहरूको आयोजना गरिने अनि यसलाई प्रधानमन्त्री अनि गृहमन्त्रीको टेबलसम्म लगेर जाने कमिटीले योजना तयार गरिरहेको आलोकले खुलाएका छन्।

पहाडका भाजपा विधायक बिपी बजगाईँले पनि यसमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। खोला नआइपुगी जुत्ता खोलिनहाल्ने उनको टेक छ। यद्यपी पहाड, तराई अनि डुवर्सका उत्पीडित जातिहरूका लागि आफ्नो दलले केही समाधान गर्ने कुरामा उनी आशावादी छन्।

‘जोन बारलाले कस्ता कुराहरूलाई आधार गरेर यस मुद्दाको समर्थनमा आए त्यो उनको निजी विषय हो’, बजगाईँले केटिभी पत्रकार उमेश परियारलाई भनेका छन्, ‘आफू भाजपाको विधायक भएको कारण, आउँदो दिनमा पार्टीले यस मुद्दामाथि कस्तो अडान लिनेछ, त्यसमाथि मेरो ध्यान रहनेछ।‘

उत्तर बङ्गाल भाजपाले उठाएको यस मुद्दालाई राज्य भाजपाले भने विरोध गरिरहेको स्थिति छ।

‘हामी बङ्गाल विभाजन चहाँदैनौं। बङ्गाल विभाजन हाम्रो कार्यसूचिमा छैन’, बङ्गाल विधासभा चुनाव अगाडि चुनाव प्रचारको क्रममा बङ्गाल आएका गृहमन्त्री अमित शाहले बङ्गला समाचारपत्र आनन्दबजार पत्रिकासँगको अन्तर्वातामा यसो भनेपछि पहाडको राजनैतिक माहौलमा व्यापक खलबली मचिएको थियो।

ठीक यस्तै किसिमको अडान राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलिप घोषको उत्तर बङ्गाल राज्यको मागमाथि छ। उनले आफ्नो दल बङ्गाल विभाजनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट बताइदिएका छन्। यहाँसम्म कि चुनाव परिणाम पछाडि मुद्दा सतहमा आउनलाई तृणमूल काङ्ग्रेसको षडयन्त्र रहेको समेत दावी गरिदिएका छन्।

‘उत्तर बङ्गालका जिल्लाहरूलाई समावेश गरेर अलग राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश बनाइने भाजपाको एजेन्डा होइन। एक विशेष मिडिया समुहको आडमा यो तृणमूलले चलाइरहेको आधारहीन प्रोपागान्डा हो,‘ उनले भनेका छन्। 

उत्तर बङ्गालका केही भाजपा नेता अनि सांसद उत्तर बङ्गाल राज्यको समर्थनमा अगाडि आएपछि दिलिपको बयान आएको हो।

‘कसैको यस मुद्दामाथि व्यक्तिगत धारणा हुनसक्छ। उनीहरूले यसमाथि आफ्नो आवाज पनि उठाउन सक्छन्। संसदमा यसमाथि प्रश्न उठाइन सक्छ। तर उत्तर बङ्गाल राज्य भाजपाको डिमान्ड होइन’, दिलिपले थपे।

एउटा कुरा स्पष्ट छ, बङ्गालका बहुसंख्यक नागरिक समाज बङ्गाल विभाजन चहाँदैनन्। यता उत्तर बङ्गाल भाजपाबाट यस मुद्दा सतहमा आउनथालेपछि उत्तर बङ्गालबाटै यस मुद्दामाथि समर्थन त जुट्ला, तर बङ्गालको रहल भागमा भाजपाले यसबाट भारी नोक्सानी भोग्नपर्ने अवस्था बन्नसक्छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर ड्यामेज कन्ट्रोलको लागि भाजपा राज्य अध्यक्ष दिलिप घोषबाट यस्तो बयान आएको राजनैतिक जानकारहरू बताइरहेका छन्।

राज्यको विभाजन नचाहने बङ्गालका बहुसंख्यक नागरिक समाजलाई ध्यानमा राखेर भाजपा कहिल्यै अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको समर्थनमा अगाडि आएन। आफूहरू गोर्खाल्याण्ड राज्यको पक्षमा नरहेको दिलिप घोष, लकेट च्याटर्जीजस्ता राज्य भाजपाका अनेक नेता समेत गृहमन्त्री अमित शाहले पनि स्पष्ट बताइदिएकै छन्। गोर्खाल्याण्ड नचहाने भाजपा पहाड छिरेपछि तर गोर्खाल्याण्डकै लागि भोट मागेर जान्छ। 

राज्यका भाजपा नेताको विरोध अनि स्थानीय नेताहरूको समर्थन। सारा दाउ खेलेर पनि बङ्गाल विधानसभा चुनाव हारेको भाजपाले के उत्तर बङ्गाल राज्यको सन्दर्भमा पनि गोर्खाल्याण्डको जस्तो दुइजिब्रे प्रवृत्ति अप्नाएर उत्तर बङ्गालमा आफ्नो समर्थन बनाइराख्ने खेला खेल्ने हो? त्यसै पनि उत्तर बङ्गाल राज्यको मागलाई कतिपय राजनैतिक सचेतकहरू भाजपाको आम चुनावको लागि तयारी बताइरहेकै छन्। यही हेर्नलायक कुरा बन्नेछ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन