भारतमा नयाँ राज्यहरूको माग र औचित्य

सन्दर्भ

राजनीतिक सहमतिको अभावमा अनि जब राज्यहरूमा धेरै हिस्साहरूको लागि  व्यापक निहितार्थहरूदेखि माथिको चिन्तालाई उठाउन सकिन्छ तब व्यापक परामर्श पछि साथै निर्माणको निम्ति  एक राम्रो प्रकारको उपलब्ध रोडमम्यापको आधारमा  नयाँ राज्य निर्माणको निर्णय लिन सकिन्छ।


सपना छेत्री


पहिला एक नयाँ राज्यको माग एक क्षेत्रको भाषा, संस्कृति अनि जातीय संरचनामा आधारित हुन्थ्यो।  तर आज यो विकास अनि प्रगतिशील विचारहरूमा आधारित छ।

वर्तमानमा जुनै पनि साना राज्यका मागहरू छन्,  त्यसको आधार ‘विकास’ भएको छ। त्यसको माध्यमिक कारक चाहिँ ‘संस्कृति’ छन्।

उदाहरणको निम्नि पहिला विदर्भ छ।

विदर्भ राज्यको माग सांस्कृतिक आधारमा थियो तर अहिले मागको प्राथमिकता ‘भाषा’-देखि  ‘विकास’-मा बदलिएको छ। अनि यो भारतको एकता अनि सम्प्रभुताको निम्ति एक स्वस्थ प्रवृत्ति पनि हो।

निर्माणको मागमा थुप्रो राज्य : फैजल अली राज्य पुनर्गठन समितिले नयाँ राज्य गठनको निम्ति केही क्राइटेरिया सिफारिश गरेको । आर्थिक व्यावहारिकता, प्रशासनिक व्यावहारिकता, पारिस्थितिक व्यावहारिकता अनि सामाजिक र जातीय व्यावहारिकता।

यी नै क्राइटेरियाअधिन केही राज्यहरूको माग

हरित प्रदेश (पश्चिमी उत्तर प्रदेश): हरित प्रदेश एक प्रस्तावित राज्य हो, जसमा पश्चिमी उत्तर प्रदेशको  22 जिल्ला सामेल छ, जहाँ वर्तमानमा छ: डिभिजनहरू- आग्रा, अलीगढ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद अनि सहारनपुर छन्।

पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश): पूर्वांचल उत्तर मध्य भारतको एक भौगोलिक क्षेत्र हो, जसमा उत्तर प्रदेश राज्यको पूर्वी भाग सामेल छ। यसमा उत्तरमा नेपाल, पूर्वमा बिहार राज्य, दक्षिणमा मध्य प्रदेश राज्यको बागेलखण्ड क्षेत्र, पश्चिममा उत्तर प्रदेशको अवध क्षेत्र छ। पूर्वांचलमा तीन मण्डल सामेल छ – पश्चिममा अवधी क्षेत्र, पूर्वमा भोजपुरी क्षेत्र अनि दक्षिणमा बघेलखण्ड क्षेत्र।

बुन्देलखण्ड:  बुन्देलखण्डको मागमा उत्तर प्रदेश अनि मध्य प्रदेशको केही भाग सामेल छन्। जबकि मुख्यमन्त्री मायावतीको नेतृत्व भएको बहुजन समाज पार्टीको सरकारले 2011 मा उत्तर प्रदेशको  सात जिल्ला मिलाएर बुन्देलखण्डको  निर्माणको  प्रस्ताव राखेकी हुन्।  बुन्देलखण्ड मुक्ति मोर्चा (बीएमएम) सङ्गठनको मागदाबी छ, यसमा मध्य प्रदेशको छ: वटा जिल्ला पनि सामेल होस्।

विन्ध्य प्रदेश: विन्ध्य प्रदेश भारतको एक पूर्व राज्य हो। यसमा 23,603 वर्ग मिल क्षेत्र छ। यसको नाम विन्ध्य रेञ्जको लागि राखिएको थियो। जो प्रान्तको केन्द्रमा भएर गएको  छ। यो उत्तर प्रदेश अनि दक्षिणमा मध्य प्रदेशको बीचमा स्थित छ अनि दतियाको परिक्षेत्र, जो पश्चिममा थोरै टाढा छ अनि मध्य भारत राज्यद्वारा घेराबन्दी छ।

बोडोल्याण्ड (उत्तरी असम): एक अलग बोडोल्याण्ड राज्य निर्माणको निम्ति आन्दोलनको परिणामस्वरूप भारत सरकार, असम राज्य सरकार अनि बोडो लिबरेशन टाइगर्स फोर्सको बीचमा एक समझौता भयो। 10 फरवरी 2003 मा गरेको समझौता अनुसार, असम सरकार अधीनस्थ एक इकाई, बोडोल्याण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल, असममा 3,082 बोडोबोरिटी गाँउहरूलाई समेट्ने चारवटा जिल्लालाई  नियन्त्रण गर्नको निम्ति बनाएको हो।

सौराष्ट्र (दक्षिणी गुजरात): सौराष्ट्र राज्य आन्दोलन अलग सौराष्ट्र राज्यको निम्ति 1972 मा अधिवक्ता रतिलाल तन्नाद्वारा शुरू गरिएको थियो जो पूर्व प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाईको नजिगका सहयोगी थिए। सौराष्ट्र राज्यको बाँकी भूभाग भाषाको रूपमा अलग छ अनि यसको सौराष्ट्र बोली प्रयोगमा छ।

गोर्खाल्याण्ड (उत्तरी पश्चिम बङ्गाल):  गोर्खाल्याण्ड एक प्रस्तावित राज्य हो जसमा गोर्खा जातिको निवास छ। अर्थात् पश्चिम बङ्गालको उत्तरी भागमा दार्जीलिङ पहाड अनि डुवर्समा। गोर्खाल्याण्डको निम्ति गरिएको आन्दोलनले गोर्खाको जातीय-भाषिक सांस्कृतिक संरक्षण हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ।  

कोङ्गु नाडु (दक्षिणी तमिलनाडु): कोङ्गु नाडु (जसलाई कोङ्गदेसम पनि भनिन्छ) एक अलग राज्यको निर्माणको माग गरिरहेको छ जसमा पश्चिमी तमिलनाडुको क्षेत्र, दक्षिणी कर्नाटकका केही क्षेत्र अनि मध्य-पूर्व केरल कोयम्बटूर आफ्नो राजधानीको साथमा छ।  जनसंख्या, संस्कृति, भाषा विज्ञान अनि अन्य कारकहरूको  आधारमा यो माग चलिरहेको छ।

विदर्भ (पूर्वी महाराष्ट्र): विदर्भ एक त्यो क्षेत्र हो जसमा पूर्वी महाराष्ट्रको अमरावती अनि नागपुर डिभिजन सामेल छ।  1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियममा विदर्भलाई बम्बे राज्यमा राखियो। यसको झट्टै पछि राज्य पुनर्गठन आयोगले नागपुर राजधानीको साथमा विदर्भ राज्य निर्माणको सिफारिश गऱ्यो। तर यसको साटो नागपुरलाई  महाराष्ट्र राज्यमा सामेल गराए, जसको गठन 1 मई, 1960 मा भएको हो।

कोङ्कण: कोङ्कण भारतको पश्चिमी तटरेखाको एक ऊबड-खाबड हिस्सा हो। यसमा महाराष्ट्र, गोवा अनि कर्नाटकको किनारी जिल्ला सामेल छ। प्रस्तावित कोङ्कण राज्यमा महाराष्ट्रको रत्नागिरी अनि सिन्धुदुर्ग जिल्ला, गोवाको उत्तर अनि दक्षिण जिल्ला अनि कर्नाटकमा अघनाशिनीसम्म सामेल छ।

नयाँ राज्य गठनको आधार

भौगोलिक विशेषता/विशिष्टता : नयाँ राज्यहरूको निर्माणको निम्ति यो एक महत्त्वपूर्ण कारक हो। उदाहरणको निम्ति  उत्तराखण्ड एक पहाडी क्षेत्र हो, झारखण्ड एक पठार हो अनि छत्तीसगढ एक बेसिन हो।

आर्थिक विकासको स्तर: उद्योगको कमी, कृषि सङ्कट अनि निम्न स्तरको ढाँचागत सुविधाहरूले यस्तो राज्यहरूको मागलाई धक्का दिन्छ। यसैले यस्तो बाधाहरूको साथमा विकास हासिल गर्न सकिन्छ। जस्तै गोर्खाल्याण्ड संसाधन आधार – नयाँ  राज्य आत्मनिर्भर हुन सक्छ उदाहरणको निम्ति तुलुनाडु, कुडागु एक आत्मनिर्भर राज्य हुन सक्दैन। बुन्देलखण्ड अनि मारू प्रदेशको  माग यही कारकमा आधारित छ।

जातीयता – भारतमा नयाँ राज्यहरू निर्माणको एक मुख्य कारण सांस्कृतिक या सामाजिक जुडाव हो। उदाहरणको निम्ति, पूर्वोत्तरमा नागाल्याण्ड राज्यमा आदिवासी सम्बद्धतालाई ध्यानमा राखेर बनाएको थियो।

राज्य/भौगोलिक क्षेत्रको आकार – राज्यको ठुलो आकारले ठुलो क्षेत्रको शासनलाई कठिन बनाउँछ, जुन राज्यमा विकासको स्तरमा असमानता हुन्छ। उदाहरणको लागि यूपीमा हरित प्रदेश अनि राजस्थानमा मारू प्रदेशको माग उपर्युक्त विचारमा आधारित हो।

आदिवासीवाद या समाजको प्रकृति – यसको तर्कको आधार भने  क्षेत्र विकासको लागि  क्षेत्र आधारित योजना वा आदिवासी योजना जस्तै विशिष्ट योजनाको आवश्यकता हो। उदाहरणको निम्ति  – छत्तीसगढ, झारखण्ड।

दोस्रो राज्य पुनर्गठन आयोगको आवश्यकता

नयाँ राज्यको गठन यसको आर्थिक, प्रशासनिक अनि जातीय व्यावहारिकताको हिसाबमा सक्षम भएको हुनपर्छ अनि राष्ट्रको प्रगतिमा बाधा हुनहुँदैन साथै राष्ट्रीय एकताको विरोधी हुन हुँदैन।  उपर्युक्त सिद्धान्तहरूको आधारमा एक नयाँ राज्य पुनर्गठन आयोगको गठन गर्न नै सकिन्छ अनि भारतीय राज्यहरूको क्षेत्रीय चेतना अनि जनमानसको हितलाई प्रभावित नगरी  संवैधानिक आधारमा पुर्नगठित गर्न नै सकिन्छ।

एक नयाँ  राज्य पुनर्गठन आयोगको आवश्यकता किन छ?

 भारत स्वतन्त्रता भएको 73 वर्ष बितिसकस्यो। एक नयाँ जीवन्त अर्थव्यवस्था अनि नयाँ  क्षेत्रीय असमानताहरूको  उदय, क्षेत्रीय चेतनाको निम्ति भारतीय राज्यहरूमा सङ्घ पुनर्गठनको आवश्यकता छ।

सानो राज्यहरूलाई अलग गर्नु धेरै महत्वपूर्ण अनि जटिल मुद्दा हो। यो भने उग्र महत्वाकांक्षा अनि राजनीतिक आन्दोलनहरूको दबावमा हुने सम्भावना हुन्छ। 

राजनीतिक सहमतिको अभावमा अनि जब राज्यहरूमा धेरै हिस्साहरूको लागि  व्यापक निहितार्थहरूदेखि माथिको चिन्तालाई उठाउन सकिन्छ तब व्यापक परामर्श पछि साथै निर्माणको निम्ति  एक राम्रो प्रकारको उपलब्ध रोडमम्यापको आधारमा  नयाँ राज्य निर्माणको निर्णय लिन सकिन्छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन