संवैधानिक दृष्टिकोणबाट दार्जीलिङमा छुट्टै राज्य गठन हुने देखिँदैन: पावल राई

खबरम्यागजिन डेस्क


हाल नयाँ राज्य गठनबारे धेरै  कुरा अगाडि आइरहेको तर दार्जीलिङ जिल्लाको संवैधानिक अधिकार अनि रोड म्यापबारे कुनै ठोस विश्लेषण नआएको एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर कन्सर्न्ड सिटिजनका पावल राईले बताएका छन्।

‘दार्जीलिङ जिल्लाको परिप्रेक्ष्यमा आर्टिकल 2 अनि 3 को आधारमा नयाँ राज्य गठन हुन्छ भन्नु अधकल्चो बयान हुन्छ’, राईले बताएका छन्।

संविधानको उक्त आर्टिकल अन्तर्गत  नयाँ राज्य गठन त हुने तर घोत्लिएर हेर्दा यी आर्टिकलहरू नयाँ राज्यलाई समावेश र गठन गरिने प्रक्रिया मात्र रहेको तर अधिकार नरहेको जिकिर उनले गरेका छन्।

 राईले भने, ‘यदि आर्टिकल 2 अनि 3 ले नयाँ राज्य बनाउने अधिकार दिने हो भने यहाँ असङ्ख्य नयाँ राज्यको माग उठ्ने थियो। संवैधानिक दृष्टिकोणले हेर्दा भारतमा एक्सक्लुडेड अनि पार्सियली एक्सक्लुडेड भूभागको अधिकार अन्तर्गत मात्र राज्य गठन भएको छ। यस्ता भूभागहरूमा आर्टिकल 2 अनि 3 को प्रयोगले राज्य गठन भएको देखिन्छ।’

‘भारतमा यी नियमहरू बिनै बनिएको एउटै मात्र राज्य हो सिक्किम। सिक्किम एउटा सिङ्गो देशबाट राज्य बनिएको कारण यसलाई सोझै आर्टिकल 2 ए मार्फत संविधानमा राखिएको छ’, पावलले भने, ‘दार्जीलिङ जिल्ला पार्सियली एक्सक्लुडेड एरिया/ (सिक्किमेली) एब्जर्ब एरिया भएको कारणले यस भूभागको नयाँ राज्य गठन हुने अधिकार छ। तर दार्जीलिङ जिल्लाको प्यारेन्ट देश सिक्किम, इन्डियाको 22 औँ राज्य हुन गएकोले दार्जीलिङ जिल्लाले आर्टिकल 2 ए मार्फत नै आफ्नो अधिकार पाउने क्षमता छ। यसैले आर्टिकल 2 अनि 3 को प्रयोग हुने यहाँ देखिँदैन । जब वर्तमान भारतमा दार्जीलिङ जिल्लाको भूभागलाई संवैधानिक रूपमा गाभिन्छ,  तब आर्टिकल 2 ए, 368 को प्रयोग साथै आर्टिकल 371 एफ.को संशोधन हुने देखिन्छ।’

राईको दावी अनुसार, इतिहासमा दार्जीलिङको पृष्टभूमिलाई हेर्दा यो भूभाग सिक्किम देशको ऐतिहासिक भूभाग हो। एक समय यो भूभागलाई नेपालले सिक्किमबाट जितेर लगेपनि पछिबाट ब्रिटिस इन्डियाले नेपालबाट जितेर तिँतलियाको सन्धि अनुरूप दार्जीलिङलाई सिक्किममा फिर्ता गरिदिएको हो।  

‘अर्कोतिर कालेबुङको ऐतिहासिक पृष्टभूमिलाई हेर्दा यो भूभाग पनि सिक्किम देशकै भूभाग थियो।  लो-मेन-चोङ्ग एग्रिमेन्ट अनुरूप सिक्किम देशको यस क्षेत्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्न लाप्चे देव राजा ग्यबो आचोकले दामसाङ किल्ला (कालेबुङ) बाट यसको वरिपरिका सिक्किमेली भूभागहरूलाई भूटानी आक्रमणबाट सुरक्षा प्रदान गरेका थिए। पछिबाट भूटानले ग्याबो आचोकलाई मारेपछि दामसाङ किल्ला अनि यसका वरिपरीको भूभाग भूटानले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्यायो। त्यसपछि भूटानले विस्तारै दालिमकोट डुवर्सका (वर्तमान कालेबुङ जिल्ला) वरिपरिका भूभागहरू आफ्नो नियन्त्रणमा बनाउँदै रेशीसम्म आफ्नो भूभाग बनाए। 1865 को एङ्ग्लो- भूटानिज युद्धपछि कालेबुङको भूभाग ब्रिटिस इन्डियाको अधिनमा आएपछि वास्तवमा यो भूभाग सिक्किमको रहेको थाहा भएपछि 1866 मा कालेबुङ (दालिमकोट डुवर्स) लाई सिक्किमेली दार्जीलिङसित मिलाएर दार्जीलिङ जिल्ला गठन गरियो। यदि कालेबुङ भूटानको जमिन  हुँदो हो त ब्रिटिसले त्यसताकका सिक्किमेली दार्जीलिङमा गाभ्ने थिएन तर  यो डुवर्समै रहन्थ्यो। किनकि यस समयसम्म कालेबुङ भूटानमा कङ्कर्ड भूभाग भएर बसेको थियो’, उनले भने।  

‘यसैले यो भूभाग सिक्किमले भूटानलाई  सिड गरेको दस्तावेज अनुसार पाइँदैन। तर सिक्किम राजाले त्यसताक दार्जीलिङ जिल्लालाई  ब्रिटिस इन्डियालाई सिड गरेको दस्तावेज अनुसार बुझिन्छ। भन्नै हो भने दार्जीलिङ जिल्ला (दार्जीलिङ अनि कालेबुङ) को 1234 स्कवायर माइलको सालाना कम्पनसेसन ब्रिटिस इन्डियाले सिक्किम राजालाई सन्झौताको आधारमा अनि पछि गएर स्वाधिन भारतले ‘द ल्यान्ड रिक्विजिसन  (एप्रोसनमेन्ट अफ कम्पनसेसन) एक्ट 1949 को तहत दिएको दस्तावेज आनुसार बुझिन्छ। पछिबाट दार्जीलिङ जिल्लालाई 1954 मा एब्जर्ब एरिया बनाएर भारतको संविधानमा एब्जर्ब एरिया एक्ट 1954 अन्तर्गत राखियो। खासै भनौ भने यो विदेशी भूमि भएको कारण केवल एब्जर्ब एरिया मात्र बनाएर राखिएको हो। तर आजसम्म दार्जीलिङ जिल्लाको भूभागले स्वराज (राइट टु इन्टरनल सेल्फ डिटरमिनेसन) पाउन सकिरहेको छैन’, पावलले दावी गरेका छन्।

उनले थपे, ‘आर्टिकल 3 लाई अध्ययन गर्दा, कुनै पनि राज्यको भूभाग घटाएर अथवा बढाएर राज्य बनिने यसमा प्रावधान छ। तर यो प्रावधान संवैधानिक अधिकार भएको भूभागमा मात्र लगाउन सकिन्छ। तर यहाँ प्रश्‍न उठ्छ,  संवैधानिक रूपमा दार्जीलिङ जिल्ला कुन राज्यको भूभाग हो? अथवा यो नो म्यान्स ल्याण्डको रूपमा बसेको छ? यसो हो भने आर्टिकल 3 कसरी प्रयोग गरिने? संवैधानिक रूपमा दार्जीलिङ जिल्ला अझै पनि ‘फरेन पिस अफ ल्याण्ड’-को   रूपमा देखा पर्दैछ। यसैले आर्टिकल 2 ए.ले एउटा विदेशी मूलक सिक्किमलाई राज्य बनाएको छ भने यस देशको छोड़िएको भूभाग दार्जीलिङ जिल्लाको अधिकार पनि  यसै आर्टिकलमा देखिन्छ।  यो प्रक्रिया 1975 सालमा सिक्किम भारतमा विलय हुँदा नै यो भूभागको एकिकरण गरिनु पर्ने हो तर त्यस्तो भएन। दार्जीलिङ जिल्ला  सिक्किममा विलय हुँदा यो भूभागले न्याय पाउने देखिन्छ।’

‘संवैधानिक आधार अनुसार केवल ‘इनडिजिनियस पिपल’ लाई मात्र राज्य माग्ने आधिकार प्राप्त छ (गर्भमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935/ अर्डर 1936)। यसरी यी इनडिजिनियस पिपलहरूले आफ्नो जमिनी अधिकार पाउँछन्। यसकारण एसआरसी-को राज्य गठन गरिने लिगल बेस पनि पाँचौं अनि छैटौँ अनुसूचि रहेको पाइन्छ। यसर्थ जुन इन्डिजिनियस पिपलको नाममा सिक्किम राज्य बनिएको छ, त्यही इन्डिजिनियस पिपलको नाममा अर्को राज्य बनिनसक्ने देखिँदैन। यसकारण अब 2026 मा हुने डिलिमिटेसन एसआरसी-ले नगरेर यसको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको बम्बई अनि गोआ हाइ कोर्टको रूलिङबाट स्पष्ट हुन्छ।   यो यसकारण  भइरहेछ किनकि संविधान अनुसार भारतमा केवल दार्जीलिङलाई सिक्किममा भित्राउने काम मात्र बाँकी छ। यसैले यहाँ नयाँ राज्य गठन हुने सम्भावना देखिँदैन। जसरी भारतले ट्रिटी अब्लिगेसनका भूभागहरू आर्टिकल 253 अनुरूप 32 स्क्वायर माइलको दिवानगिरी 1951 मा भूटानलाई फिर्ता दियो, 2015 मा बङ्गलादेश इनक्लेभका 40 स्क्वायर माइलको भूभाग बाङ्गलादेशलाई फिर्ता दियो, यही आधारमा अब सिक्किमको भूभाग दार्जीलिङ जिल्ला ट्रिटी आब्लिगेसन भूभाग भएकोले ‘इन्टरन्यासनल बोर्डर सिम्प्लीफ्लाइ’ गर्नको निम्ति भारतले झट्ट   1866 मा 1234 स्क्वायर माइल क्षेत्रफल भएको दार्जीलिङ जिल्ला सिक्किमलाई फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ’, पावल भन्छन्।

‘हाल दार्जीलिङ सिक्किम एकिकरणमाथि सिक्किमले विरोध जनाएको कुरा प्रायको मनमा प्रश्‍न भएर बसेको छ। तर 2011 मा चामलिङ सरकारले सिक्किम विधानसभामा दार्जिलिङको माग संवैधानिक रहेकोले केन्द्र सरकारले पूरा गरिदिनुपर्छ भन्ने अडान सहित रेजल्युसन 3 अफ 2011 मार्फत सर्वसम्मत  विधेयक पास गरेका छ।  यस विधेयकबाट बुझिन्छ, दार्जीलिङले संवैधानिक अधिकार पाउँदा सिक्किमको कुनै आपत्ति छैन’  पावलले दावी गरेका छन्।

 आज दार्जीलिङ सिक्किम विलयमाथि  सिक्किमको कुनै आपत्ति रहे पहिले जस्तै विधानसभामा विधेयक पास गरेर सार्वजनिक गरे मात्र यो आपत्ति आधिकारिक हुने कुरा पनि पावलले राखेका छन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन